स्थापनाको १० वर्ष बितिसक्दा पनि किन दर्ता हुन सकेको छैन एनआरएन? कसले रोकिरहेको छ ?

आफूलाई नेपाली भन्नु भन्दा पनि एनआरएन भनिदिए गौरव गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना भएको एक दशक भइसकेको छ। तर अचम्म, देशमा विकासको खोलो बगाइदिने गरी लगानी भित्र्याउने गफ दिने एनआरएनहरुको संस्था नेपालमा दर्तासम्म हुन सकेको छैन। दर्ता नभएको स‍ंस्था भए पनि यसको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिलाई थोरै पनि लज्जा, असहज र असफलताको अनुभूति हुँदैन। किन नहुने रहेछ त दर्ता ? किन दर्तालाई प्राथमिक कार्यसूचिमा राखे पनि यत्रो वर्षसम्म

असफल हुँदै आएको त ? यो सबको लेखाजोखा गरेका छन् साउदी अरबबाट धरम केसीले।

एनआरएनएको दर्ता रोक्ने को-को?

-धरम के.सी.-

एनआरएनएको स्थापना भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमै यो संघ दर्ता हुननसक्दा खासगरी यसको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिलाई जति लज्जा, असहज र असफलताको अनुभूति हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो आत्मबोध कहीँ कतै देखिँदैन। हरेक कार्यकालमा “संघको दर्ता” लाई प्राथमिक कार्यसूचीमा त राखिन्छ तर यसको कार्यान्वयन, उचित प्रकृया, पहल र सुझबुझमा ठूलो त्रुटी र लापर्बाही रहेकै कारण दर्ता प्रकरणमा सिंगो संस्था पटक पटक चुकेको छ, असफल रहँदै आएको छ।

समस्या परिभाषामै छ

हो, समस्या एनआरएनको परिभाषामै छ। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई औपचारिक पत्र नै पठाएर नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपालीलाई ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन र यस संघको विधानमा एनआरएनको परिभाषामा फरक देखिएकैले संघको विधानमा संशोधन गरेर ऐनसंगत बनाएमा मात्र संस्था (NRNA)लाई दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट बताइसकेको छ। कुरोको चुरो १८३ दिन या २ वर्ष भन्ने मै छ। नेपाल सरकारले एनआरएनएलाई ऐनमा जस्तै संघको विधानमा पनि २ वर्ष बाहिर (सार्क मुलुक बाहेकका मुलुकमा) बसेकालाई मात्र एनआरएन मान्ने गरी विधान संशोधन गर्न मुखै खोलेर बताएको वर्तमान अवस्था हो।

संघभित्रको पछिल्लो (ताजा) अभिमत

एनआरएनएका वर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले एउटा सामयिक र सुझबुझपूर्ण प्रजातान्त्रिक कदम चाल्नुभयो − संस्था दर्ताबारे विद्यमान अड्चन स्पष्ट राख्दै सबै एनसिसी (हरेक देशको संयोजन समिति) हरूको औपचारिक (लिखित) अभिमत जान्न आइसिसीको सचिवालयबाट सबै एनसिसीहरूलाई पत्राचार गरियो। दुई विकल्प मध्ये कुनै एकमा आफ्नो मत जाहेर गर्न भनियो –
(१) १८३ दिनमै अडेर सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न, गराउन पहल गर्ने, गरिरहने या (२) संघको विधान संशोधन गरी सरकारको ऐनसंगत बनाई संघ दर्ता गर्ने।

११ मे २०१२ सम्ममा प्राप्त अभिमत यस्तो थियोः
१८३ दिनको पक्षमाः २ वटा एनसिसीहरू (कतार र बेलारूस)
२ वर्षको पक्षमाः ४५ वटा एनसिसीहरू (कम्बोडिया, चिन, हंगकंग, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, ताइवान, बहराइन, इराक, इज्राइल, कुवेत, लेबनान, ओमान, साउदी अरब, युएई, अस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड, बेलायत, कंगो, केन्या, नाइजेरिया, क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड)

अरू १४ वटा एनसिसीहरूले भने कुनै जवाफ दिएका थिएनन्।

यसरी ९५% भन्दा बढी एनसिसीहरूले अविलम्ब संस्था दर्ताको बाटो र पक्षमा संस्थालाई स्पष्ट म्याण्डेट दिइसकेको अवस्था हो। एनसिसीहरू यस संस्थाका अभिन्न र निकै महत्वपूर्ण निकाय (खम्बा) हुन, सिद्धान्ततः एनसिसीहरूलाई अवज्ञा या बेवास्ता गरेर आइसिसी चल्नुहुँदैन।

अपब्याख्या, जालझेल र बेइमानी कायमै

एनआरएनएको विश्वव्यापी जनमत (प्रचण्ड अभिमत)का विरूद्ध उभिने कतार र बेलारूसमा त्यस्तो कुनै भिटो पावर छैन तथापि यी मुलुकका पदाधिकारीहरू जो चलखेल गर्नसक्ने ठाउँमा विराजमान छन्। उच्च तहमा रहेका अरू केही पदाधिकारीहरू समेतले एनसिसीहरूको उपरोक्त अभिमतलाई सहर्ष र सहजै स्वीकार्न नसकेको र कार्यान्वयन गर्न नचाहेको अझै देखिन्छ। त्यसैले यो या त्यो बहाना र गलत ब्याख्या विश्लेषण गर्दै, विश्व सम्मेलनमा उपस्थित हुने सहभागीहरूलाई रातारात जादु गरी अर्को पक्षमा मोडेर छैठौं अन्तराष्ट्रिय अधिवेशनबाट समेत विधानमा आवश्यक र बहुअपेक्षित संशोधन भएन, गरिएन भने पनि कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ। उच्चपदस्थ त्यस्ता केही ब्यक्तिहरू जसले अबको कार्यकाल (२०१३−१५) का लागि समेत आ-आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ, ले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र र अन्तरवार्ताहरूमा समेत एनआरएनएको दर्ता प्रकरणलाई अरू केही वर्षपछि धकेल्ने मनसाय अभिब्यक्त गरिसक्नुभएको छ। यो नै यस संघलाई शीघ्रातिशीघ्र दर्ता भई संस्थाको कानूनी धरातल मजबुत भएको देख्न चाहनेहरूका लागि ठूलो षडयन्त्र, बाधा, धोका र दुर्भाग्य हो।

विधान संशोधन समितिलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिएको, परेको देखिन्छ। समितिको संशोधन प्रस्तावमा “परिभाषाबारे ५१ वटा एनसिसीहरूबाट राय प्राप्त भएको”उल्लेख छ। एनसिसीहरूले संस्थागत रूपमा (बैठकमै पारित गरेर) दिएको औपचारिक (लिखित) अभिमतलाई “राय” भनिनु र त्यो रायमा के थियो भन्ने प्रस्तावमा नखुलाइनु मै त्यो अप्ठ्यारो र दबाव झल्किन्छ। अन्तराष्ट्रिय अधिवेशनमा एनसिसीहरू पुगेका हुँदैनन्, ब्यक्तिगत हैसियतमा त्यहाँ पुग्ने सीमित सहभागीहरूले ४५ वटा एनसिसीहरूको अभिमतविरूद्ध ताली बजाइदिएर प्रस्ताव रातारात क्षणभरमै उल्टिन सक्ने खतरा छँदैछ।

गत विश्व सम्मेलनमा एनसिसी अध्यक्षले आइसिसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने, आइसिसी सदस्य नराख्ने प्रस्ताव एकचोटी अधिवेशनको फ्लोरबाट तालीको गडगडाहटले पारित भैसकेको थियो तर क्षणभरमै जादु भयो र प्रस्ताव पूरै उल्टियो!

यसलाई बलपुग्ने एउटा तथ्यगत प्रसंग के छ भने विश्व अभिमतविरूद्ध उत्रिने कतारले नै विधान समितिमा सिंगो मध्यपूर्वको एकल प्रतिनिधित्व गरेको छ र आइसिसीमा पनि निरन्तर कतारकै वर्चश्व रहंदै आएको छ। भागवण्डामा केही पाउँछ त युएईले, खाडीका अरू सबै मुलुकहरू जसले शीघ्र दर्ताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्, आइसिसीमा सँधै निरीह (दासजस्तै) बन्दै आएका छन्।

कतार र बेलारूसले बुझेको र अरूलाई बुझाउँदै (भ्रम छर्दै), ब्याख्या (अपब्याख्या) गर्दै आएको तथ्य पनि मध्यपूर्वसँगै जोडिएको छ। भनिन्छ “२ वर्षे प्रावधानमा जाँदा खाडीका एनआरएनहरूलाई ठूलो मर्का पर्छ, घात हुन्छ र यस क्षेत्रमा कोही पनि एनआरएन नरहने अवस्था आउँछ, किनकि यहाँ सबै नै २ वर्षे रोजगारीको करारमा आएका हुन्छन् र २ वर्षपछि सबै स्वदेश फर्किन्छन्”। यो भनाई सरासर झुठ र गलत छ। खाडी बाहिरकाले सत्य तथ्य, धरातलीय यथार्थ बुझेकै छैनन् या बुझ्नै चाहंदैनन् भने खाडीकै केहीले तथ्यमाथि पर्दा हाल्न चाहन्छन् या बुझेर पनि बुझ पचाउन चाहन्छन्।

सरकारी ऐन र तथ्यांकले के भन्छ ?

गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ को दफा ४(३) को दोस्रो परिच्छेदमा “दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसोवास गर्न पाउने अनुमतिपत्रप्राप्त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सो अवधिभरको लागि (NRN) परिचयपत्र दिन सकिनेछ।” भनी उल्लेख भएको छ।

खाडी तथा मलेशियामा काम गर्न आउने प्रत्येक नेपालीसँग कम्तिमा २ वर्षको करारनामा हुन्छ, अर्थात् २ वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कोही पनि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिएको हुँदैन। अझ अर्को सत्य के हो भने अचेल लेबर भन्दा माथिल्लो स्तरका दक्ष कामदारहरूका लागि खाडीका अनुभवी (GCC Returnees) खोजिने गरिन्छन् र पाइन्छन् पनि। अर्थात् खाडी या मलेशियाबाट फर्किएको नेपाली ६ महिनाभित्रै खाडीकै अर्को मुलुक या मलेशियातिर र मलेशियाबाट फर्केका खाडीतिर आउने जाने क्रम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। नेपाल बाहिर खाडी या मलेशिया जहां रहंदा पनि एनआरएन (सदस्य)को हैसियत कायमै रहेको हुन्छ।

अधिकांश नेपाली कामदारहरूले २ वर्षे करारनामा नवीकरण गरी वैदेशिक रोजगारलाई निरन्तरता दिने गरेको अर्को ध्रुव सत्य हो। वैदेशिक रोजगार विभागकै सरकारी तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। २०५० देखि २०६९ सम्मको सरकारी तथ्यांक हेर्दा कूल २४,६५,६९९ नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा छन् भने ती मध्ये ७,३९,३८१ (२९.९८%) मात्र पछिल्लो २ वर्षमा विदेशिएका हुन्। बाँकी ७०% भन्दा बढीले करारनामा नवीकरण गरेर आफ्नो वैदेशिक रोजगारलाई निरन्तरता दिंदै लगातार विदेशमै रहेको अवस्था हो। म (यो पंक्तिकार) स्वयम १९९२ देखि साउदीमा छु। पहिलो पटक विदेश आउने सांच्चिकै नयाँ कामदारहरूको वास्तविक संख्या (%) अझै कम हुन्छ। यसैले २ वर्षे प्रावधानमा संघ जाने बित्तिकै खाडी तथा मलेशियामा कोही पनि एनआरएन रहंदैनन् भन्ने बयान, प्रतिवेदन, ब्याख्या र विश्लेषण असत्य र तथ्यहीन हो, मिथ्या हो।

कतिपय अन्तराष्ट्रिय पेशागत संघ संस्थाहरू (Professional Bodies) ले कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि सदस्य बन्न दिएका हुन्छन, भोलिका दिनमा त्यो पेशामा आउने भएकाले, हो, सदस्यताको किसिम, स्तर र शुल्कमा भने केही फरक हुन्छ। एनआरएनएले पनि चाहेमा २ वर्षे करारनामा बोकेर वैदेशिक रोजगारमा आएकालाई कुनै न कुनै सदस्यता दिएर सम्बन्धन बनाउन सक्छ नै। ऐनले नै त्यस्तो ठाउँ राखिदिएको अवस्था छ।

२ वर्षे प्रावधानमा जाँदा कसले के गुमाउने?

नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूबाट मुख्य आशा राखेको लगानी हो। खाडी र मलेसियामा कार्यरत अधिकांश नेपाली कामदारहरूको नियति नै भनुं कि उनीहरूले पहिलो २ वर्षमा त विदेश आउँदा लागेको ऋण नै तिरिरहेका हुन्छन् ! यी नव आगन्तुकले शुरूका २ वर्षमा नेपालमा के लगानी गर्लान् ? त्यसैगरी राष्ट्रको अर्को अपेक्षा भनेको सीप, दक्षता, अनुभव र प्रविधि हस्तान्तरण हो। तर पहिलो २ वर्षमा अधिकांश नेपाली कामदारहरूले सिक्दै गरेको, बुझ्दै गरेको, परिपक्व, दक्ष र अनुभवी बनिनसकेकै अवस्था हुन्छ। यसैले नेपाल राष्ट्रले यी नयाँ कामदारहरू २ वर्षसम्म एनआरएन नबन्दा एनआरएनएका माध्यमबाट हुने, हुनसक्ने त्यस्तो कुनै खास योगदानमा फरक पर्ने, पार्ने स्थिति हुँदैन।

एनआरएनएले पनि त्यस्तो केही गुमाउँदैन। अहिलेकै आइसिसी, एनसिसी र क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहमा समेत २ वर्ष विदेश नबसेका कोही पनि हुंदैनन्, छैनन् होला। विश्व सम्मेलनमा जाने पनि २ वर्ष बाहिर नरहेका शायदै कोही होलान्। भर्खरै विदेश आएका, पहिलो पटक विदेश आएकाहरूले एनआरएनए संस्था के हो, कस्तो हो भन्ने पनि बुझिसकेका हुँदैनन्, दशौं वर्ष विदेशमा रहिसकेकाहरूले समेत यो संस्थालाई नचिनेको, नबुझेको, नरूचाएको र त्यसैले संस्थामा आवद्ध (पञ्जिकृत/दर्ता) नभएको नै तितो सत्य हो। नत्र प्रवासमा एनआरएनएको औसत दर्ता सदस्य संख्या कूल एनआरएन संख्याको १-२% मा सीमित रहने थिएन। यस्तो धरातलीय यथार्थमा यो संस्थाले २ वर्षे प्रावधानमा जाने बित्तिकै संस्थाको सांगठनिक आधारक्षेत्र भत्किइहाल्ला कि, ठूलो क्षति या पहिरो जाला कि भन्ने सोच्नु बेकार हो, आकाशै खस्ने स्थिति हुँदै होइन।

बरू संस्थाको दर्तापश्चात् प्रवासमा यसको मान्यता, विश्वसनियता, प्रतिष्ठा र प्रभाव अरू बढ्ने छ र संघ संस्थाहरू दर्ता गर्न नसकिने, संस्थागत अभ्यास र क्रियाशिलता नै सीमित र संकुचित रहने खाडी मुलुकहरूमा संघको दर्ता पछि थोरै मात्र भएपनि एनआरएनकर्मीहरूमा आत्मविश्वास र सुरक्षाको अनुभूति भई कृयाशिलता बढ्न सक्ने र त्यसले संस्थाको सुदृढिकरण र संगठन बिस्तारमा टेवा पुर्याउने छ।

२ बर्ष नपुगेका प्रवासी नेपालीहरूले पनि संघबाट खासै केही गुमाउनुपर्ने छैन।

एनआरएनएले जहाँ पनि मानवीय भावना, नेपाली भाइचारा, बन्धुत्व र परोपकारी सामाजिक सेवा भावका साथ काम गर्ने गरेको छ। प्रवासमा नेपालीहरूको सेवा या उद्दारमा जुट्नु, सहभागी हुनुपर्दा को एनआरएनएको सदस्य हो, को होइन, विरलै छुट्याउने गर्दछ। साउदी अरबमै हामीले कुनै डकुमेन्ट नै नभएका अवैध र पीडित नेपाली महिलाहरूको, जेलमा पुगेका भगौडा नेपाली कामदारहरूको र विदेश आएको १−२ महिनामै बिचल्लीमा परेका कतिपय नेपालीहरूको सेवा र उद्दारमा जुटेका छौं। यसैले संस्थाबाट पाउने, पाउनसक्ने सेवा सुविधामा खासै केही फरक पर्ने छैन। एनआरएन कार्ड (नेपाल सरकारको परिचय पत्र)को खाडी र मलेशियाका नेपाली कामदारहरूका लागि त्यसै पनि कुनै अर्थ र प्रयोजन नै छैन, यसैले ती नयाँ नेपालीहरूले एनआरएन नबन्दैमा गुमाउने आखिर के होला ? जसको कृत्रिम र नाटकीय चिन्तामा केही अग्रजहरू नै देखिनुहुन्छ ?

यसर्थ यस्ता झुठा, आधारहिन, तथ्यहीन तर्कमा अरू नरूमल्लिएर आसन्न छैठौं अन्तराष्ट्रिय अधिवेशनबाट आँखा चिम्म गरेर विधानको परिभाषा संशोधन गरी तत्काल संघ दर्ताको बाटो खोलिनुपर्दछ। यो नै सारा एनआरएनहरूले गर्व गर्न सक्ने, दर्ताको जस अपजस लिनसक्ने एकमात्र अधिकार सम्पन्न वैधानिक विधि पनि हो। कसको कार्यकालमा संघ दर्ता हुने, को हिरो हुने, अनि को जिरो हुने जस्ता ब्यक्तित्वको टकराव र खिचातानीको खेल र त्यसको मार (नकारात्मक असर)मा संघलाई सँधै अवैध बनाइरहने रणनीति र दाउपेच सबै अब सँधैका लागि बन्द हुनैपर्दछ। हामीलाई अब अध्यादेशको ललिपप पनि नदेखाइयोस्, ज्ञानेन्द्रको अध्यादेशपछि खारेज भई हामी हालको असहज अवस्थामा आइपुगेको इतिहास साक्षी छ। संविधान सभा बनेको अवस्थामा बरू ऐन संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाउँला, तर दर्ता तत्कालै (अविलम्व) हुनै पर्दछ।

दर्ताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पठाएको पत्रः

तपाईँको मत के छ ?

साभार : माई संसार