बैंकहरुको ज्यादती राष्ट्र बैंकले रोक्न खोज्दा बैंकर असन्तुष्ट

काठमाडौं— नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार सिद्धान्त विपरीत निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर तोकेको भन्दै बैंकरहरु असन्तुष्ट भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत असोज २४ गते स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।

बैंकरहरुले स्प्रेड दर तोक्नै नहुने भन्दै औपचारिक रुपमै राष्ट्र बैंकको ध्यान
आकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण गराउन सदस्य बैंकसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । 'केही दिनमै राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्स संघको धारणा पठाउँदै छौं,' सदस्य एक बैंकरले बिहीबार नागरिकसँग भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा बढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैंले तोक्नुपरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्तअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज दर आफैं तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो । आफैंले बजारलाई खुला छाडिदिएको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै पुनः आफूले तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । ब्याज दर अन्तर बढी हुन थालेको गुनासो बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत तोक्ने जनाएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकले असोज २४ गते निर्देशनमार्फत स्प्रेड मूल्यांकन विधिसमेत बैंकरलाई दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्देशनअनुसार पुसबाट स्प्रेड दर पँच प्रतिशतभन्दा तल झार्नु पर्छ । बैंकलाई नै ब्याजदर तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिँदा बजारले यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेकाले स्प्रेड दर तोक्नु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

बैंकरहरुले स्प्रेड दर तोक्नै परे पनि यसको मूल्यांकन विधिमा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने जनाएका छन् । मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनमा असन्तुष्टी देखाएका बैंकरहरुले स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व केही विषय संशोधन गर्न आग्रह गर्ने छन् । संघले राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना माग केही दिनमै बुझाउँदैछ ।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेपमध्ये करिब २० प्रतिशत रकम लगानी गर्न नसक्ने खालको हुन्छ,' ती बैंकरले भने, 'यस्तो कोषको रकमले लागत बढाइरहेको हुन्छ । जसलाई स्प्रेड मूल्यांकन गर्दा समायोजन गर्न पाउनु पर्छ ।' उनले राष्ट्र बैंकले मनोमानी ढंगले स्प्रेड दर तोकेकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

'बजार, पुँजी, लागतलगायतका विषयमा अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोकेको छ,' ती बैंकरले भने, 'क्षणिक रुपमा तारिफ पाउन ल्याइएको यस्तो खालको नीतिले बजारलाई फाइदा पु¥याउँदैन बरु संकुचित गराउँछ ।' उनले स्प्रेड दर सबैको समान हुँदा प्रतिस्पर्धा घट्ने जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले भदौसम्म बैंकहरुको स्प्रेड दर ६.९४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा औसत ५.०१ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको र कर्जामा ११.९५ प्रतिशत लिने गरेको भन्दै औसत स्प्रेड सात प्रतिशत हाराहारी रहेको जनाएको हो । बैंकहरुको आधार दर पनि ९.३५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजमा राम्रो नाफा कमाएर सञ्चालन हुन सक्ने भन्दै ग्राहक र बैंक दुवैले जित्ने गरी स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको बताए । 'बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यावसायिक क्रियाकलापभन्दा पनि स्प्रेड बढाएर सुपर नाफामा गौरव गर्न थालेका छन्,' उनले भने, 'त्यही भएर स्प्रेड दर तोक्नु परेको हो ।' बैंकहरुले गत वर्ष ४५ प्रतिशतले नाफा बढाएका थिए ।

-
साभार : नागरिक