डीभी प्रेमी हाकिमहरूको पद खतरामा

काठमाडौं। सरकारले अमेरिकी आप्रवासी चिठ्ठा भरेर अमेरिका भासिएका, बेलायत, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका सबै तहका सरकारी र अर्धसरकारी निकायका कर्मचारीलाई छिट्टै नेपाल सरकारको पद र विदेशको नागरिकता वा स्थायी बसोबासमध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउने भएको छ।
विशेषगरी सरकारी उच्च पदमा रहेर परिवार र आफ्नो आम्दानी तथा सम्पत्ति सबै विदेशमा लैजान थालेपछि
सरकारका मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको विशेष पहलमा उक्त नियम यो वर्षभित्रै कार्यान्वयन हुने लगभग पक्का भएको हो। यो नियम बनेपछि हाल मौसमी रुपमा नेपाल र विदेशमा रहँदै आएका प्रहरी, सेना, निजामती, विकास समिति, संस्थान, केन्द्रीय बैंक र सरकार नियन्त्रित बाणिज्य बैंकका झण्डै एकसय उच्च तहका पदाधिकारीले सरकारी ओहोदा तत्काल छाड्नुपर्ने देखिएको छ।
दोस्रो चरणमा भने झण्डै पाँच हजारको संख्यामा रहेका विभिन्न तहका अन्य कर्मचारीले पनि सरकारी तलब भत्ताको सुविधाबाट हात धुनुपर्ने पक्का भएको छ। यसरी मोजमस्ती गरिरहेका उच्च पदाधिकारीहरूमा नेपाल प्रहरीका शिव लामिछाने, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज भण्डारी, उपसचिव भरत सुवेदी र नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले सहित झण्डै पाँच हजारको संख्यामा रहेका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका विदेशको नागरिकता लिएका कर्मचारी प्रतिनिधि मात्र हुन्। मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सहसचिवका अनुसार, आगामी दिनमा प्रशासनलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन विदेशतर्फ बसोबासका लागि लालायित कुनैपनि सरकारी कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सुविधा खोसेरै बिदा गर्नुको विकल्प नभएकोतर्फ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार लगभग निर्णयमा पुगेको छ। यसको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अध्ययन गरिरहेको आयोग स्रोतले बताएको छ।
डेपुटी गभर्नरको हर्कत
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले पनि विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट ग्रहण गरेका उच्च सरकारी पदाधिकारी मध्ये एक हुन्। उनी सरकारी कार्यक्रम मिलाएर विश्वका कुनैपनि भागमा पुगेको बखत वर्षमा कम्तीमा दुई पटक आफ्नो परिवार रहेको अमेरिकाको टेक्सास राज्य पुग्ने गरेका छन्। सरकारले डिभी परेका कर्मचारी विरुद्धमा नयाँ नियम बनाउन थालेको सुईंको पाउने बित्तिकै काफ्लेले पछिल्लो ६ महिनादेखि त्यसको विरुद्धमा षडयन्त्र गरेकोसमेत गत साताको मन्त्रीमण्डल बैठकमा ठूलै चर्चाको विषय बनेको थियो। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्यालका छोरी ज्वाँईं काफ्लेले स्वर्गीय ससुराको राजनीतिक आवरणमा रही उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा धेरैपटक शक्ति केन्द्रको अनुचित दबाब दिएका सचिवहरूले नै हाकाहाकी बताएका थिए।
अर्कोतर्फ मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकमा तीनदशक अघिसंगै प्रवेश गरेका र राजनीतिक रुपमासमेत हालसम्म एउटै राजनीतिक विचारबाट प्रेरित नजिकका मित्र भएकोले उनीहरूको सहकार्यमा आफूलाईसमेत फसाउन उक्त नियमको तर्जुमा गरिएको हुनसक्ने आशंका काफ्लेले बेलाबखत व्यक्त गर्दै आएका थिए। अझ त्यसमा पनि गभर्नर युवराज खतिवडा र डेपुटी गभर्नर अधिकारी मिलेर आफूलाई केन्द्रीय बैंकको अधिकांश निर्णयमा एक्लाउँदै आएको बताउने गरेका काफ्लेले पछिल्लो संविधान सभाको चुनावमा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र गभर्नर खतिवडाबीच सोच्नै नसकिने नजिकको सम्बन्ध रहेको बुझेपछि आफूलाई आगामी दिनमा सहज रुपमा अगाडि बढाउन पोखरेललाई हराउन आर्थिकलगायतका सबै हतकण्डा प्रयोग गरेको बालुवाटारतिर चर्चा छ। गभर्नर लगायतका पहलमा मुख्यसचिवको प्रस्तावित डीभी बिरोधी नियमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएमा आगामी वर्ष आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुननसक्ने भएकोले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा पोखरेलको बिरुद्धमा लाग्नु कुनै नौलो नभएको सो क्षेत्रका एकजना एमाले कार्यकर्ताले साँघुलाई बताएपछि डिभी विरुद्धको प्रस्तावले ककसलाई कति ज्वरो आएको रहेछ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
साभार : http://sanghu.weeklynepal.com/2013/12/17/article-item111387260333/7