ग्याँस त यी नेपालीहरुले पो अड्काएका रहेछन त (व्यवसायीको विवरणसहित)

काठमाडौं –  भारतको नाकाबन्दीपछि इन्धन आपूर्तिमा समस्या आएलगत्तै आयल निगमवरिपरि हल्ला चल्यो– नेपालीका आफ्नै बुलेट छैनन्, भारतीय बुलेटले नेपालमा असुरक्षाका कारण ढुवानी गर्न मानेनन् ।
त्यसको केही समयपछि ग्यास ढुवानी डिजेल, पेट्रोलको तुलनामा निकै कम भयो । नाकाबन्दीकै बीचमा ग्यास बोक्ने बुलेटसहित इन्धन बोकेका सवारी–साधन वीरगन्जबाट प्रवेश गर्न दिइएन, रि–रुट गरेर ल्याउन सरकारले

अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नुपर्यो ।
नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि सरकारले ग्यास बुलेटलाई बाटो परिवर्तन गरेर ल्याउन अतिरिक्त शुल्क पनि दिने भयो । यसको लबिङ गरिरहेका थिए, एकथरी ग्यास उद्योगी । र उनीहरुले देशमा संकट परेका बेला जे–जति आवश्यक पर्ने हो, शुल्क लिन पाउने भए । अहिले पोल खुलेको छ– वास्तवमा संकटका बेला नेपालमा जसरी पनि इन्धन आपूर्ति गराउनुपर्छ भनेर ती व्यवसायीले चिन्ता गरेका थिएनन् । उनीहरू त संकटको मौका छोपी सरकारसँग बार्गेनिङ गरेर पैसा कमाउने नेपाली व्यवसायी थिए, जसका भारतीय नम्बर प्लेटमा बुलेट छन् ।

को – को हुन् बुलेट किन्ने ?

बुलेट खरिद गरेर नेपाल ल्याएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही व्यवसायीले नेपालमा भन्सार छल्नका लागि भारतमै बुलेट दर्ता गरेका छन् । र, उनीहरुले भारतीय बुलेट भन्दै पटकपटक सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको खुलेको छ । यसरी भारतमा बुलेट खरिद गरेर बार्गेनिङ गर्नेहरूका अगुवा एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे रहेको स्रोतले बताएको छ । यसबाहेक खगेश्वर बोहोरा, विश्व अर्याल, दिनेश भण्डारी, तीर्थराज चटौत र मनोज दास रहेका छन् । यसमध्ये घिमिरेका ६ बुलेट छन् । बोहोरा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् । विश्व अर्याल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन् । भण्डारी नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवासायी महासंघको अध्यक्ष हुन् । चटौत र दास पेट्रोलियम व्यवसायी हुन् ।

किन भारतमै दर्ता गरिए बुलेट ?
नेपालमा सवारी–साधन खरिद भित्र्याउँदा दुई सय ५० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । त्यो भन्सार छल्नका लागि उनीहरूले किनेको बुलेट नेपालमा दर्ता नगरेर भारतमै दर्ता गरी चलाइएका छन् । योबाहेक भारतीय बुलेटले ढुवानी गर्न मानेनन् भन्दै आन्दोलनको नाटक गरेर नेपालमा सरकारसँग बार्गेनिङ गरी ढुवानीको मूल्य बढाउने कार्यमा उनीहरू सक्रिय छन् । ‘यस्ता आन्दोलन त बेलाबेला भइरहेका छन्, धेरैजसो ती आन्दोलनको नेतृत्व एलपी ग्यास व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले गर्छन्,’ आयल निगमका एक उच्च अधिकारीले भने ।
भारतीय गाडी एकपटकमा ७२ घन्टाका लागि अनुमति लिएर नेपाल आउने गर्छन् । त्योभन्दा बढी समय बस्नुपर्ने भए फेरि अनुमति लिनुपर्छ । ‘ख्याल गर्नुहोला समयभित्र नेपाल आएर फर्किनसक्ने भयो भने ग्यास व्यवसायीले हो–हल्ला गर्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो बेला भारतका गाडी धनीको कुनै गुनासो सुनिँदैन, ग्यास उद्योगी बढी हल्ला गर्छन् ।’

उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने निर्णय हुन लागे आन्दोलन गरिदिन्छन्
आयल निगमका अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको पालामा गत वर्ष उपभोक्ताको हितका लागि भनेर दुई रंगका सिलिन्डर ल्याउने निर्णय भयो । ग्यास व्यवसायीले आइरहेको कोटा नपुगेको भन्दै बढाउन माग गरेका बेला निगमको यस्तो निर्णयपछि ग्यास उद्योगीहरू रिसाए र आन्दोलन सुरु गरे । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीले करिब साढे दुई महिनासम्म कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई ग्यासको कोटा बढाउन भन्दै अतिरिक्त पैसाको प्रस्ताव गरे पनि आइरहेको ग्यास नै पर्याप्त हुने भन्दै कोटा बढाउन अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरे । त्यो आन्दोलनलाई साथ दिएर आयल निगमका कर्मचारीले पनि आन्दोलन गरेका थिए । ‘यस्ता आन्दोलन धेरैपटक भएका छन्, जुन आन्दोलन हाम्रा निगमका कर्मचारीकै सेटिङमा हुन्छ,’ आयल निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीको आन्दोलनले मात्र पुगेन भने फेरि कर्मचारीले पनि आन्दोलन थप्छन् ।’
भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारले घिमिरेले भारतको ट्यांकरहरू असुरक्षाका कारण आउन नमानेको भन्दै ग्यास ल्याउन आनाकानी गरिरहेका थिए । उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा रहे पनि जनतालाई समस्या परेका बेला आन्दोलन गरे जनताले नै खुइल्याउने भएपछि उनीहरूले आन्दोलन नगरेको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीले बताए । ‘ढुवानी भाडा बढाउनका लागि अफवाह फैलाएर बार्गेनिङ गरेका थिए,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छ भनेपछि चुप लागेका हुन् ।’
तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टको पालामा भएको ग्यास व्यवसायीको आन्दोलन भने तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले तुहाइदिएका थिए ।

अनुकूल नभएपछि निगम प्रमुख नै हटाएका थिए

निगमका अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक भट्टले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गरेपछि ग्यासमा पनि त्यस्तै प्रणाली लागू गर्न तयारी गरेका थिए । ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए ग्यासमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायी समस्यामा पर्ने भएपछि उनीहरू विभिन्न बहाना बनाएर आन्दोलनमा लागे । आन्दोलनमा कर्मचारीले पनि साथ दिए ।
ग्यास उद्योगी शिव घिमिरेले आन्दोलन स्वरुप ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको फेला परेपछि भट्टले कालोबजारीको कसुरमा प्रशासनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ग्यासको कोटा बढाउनका लागि ग्यास उद्योगीले गरेको प्रस्ताव पनि उनले मानेनन् । उनीहरूले होटल सोल्टीमा बोलाएर कोटा बढाउन भन्दै अतिरिक्त पैसाको प्रस्ताव गर्दा भट्टले अहिले आइरहेको ग्यास नै पर्याप्त हुने भन्दै कोटा बढाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
भट्टले कार्यकारी निर्देशक भट्टले पछिल्लो समय पेट्रोलियम व्यवसायीको बेथितिविरुद्ध पनि कदम चालेका थिए । स्वचालित मूल्य, ढुवानी भाडा समायोजन, ग्यासको कोटा वृद्धि नगर्ने अडानलगायत कदम चालेपछि घिमिरे नेतृत्वको भएको कालोबजारी र निगमका कर्मचारीको अभियानले भट्टराई नै हटाइएको थियो ।

भारतीय व्यापारीलाई कब्जा गरेपछि पोल खुल्यो
केही वर्षअघि आयल निगमले ग्यास ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा गराउन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । संसदीय समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्यास ढुवानी गराई उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिएपछि आह्वान गरिएको उक्त टेन्डरमा शिव घिमिरेलगायत ग्यास उद्योगीले उच्च भाडादरको टेन्डर पेस गरेका थिए । भारतबाट आएका व्यवसायीले भने कम शुल्क पेस गरेका थिए ।
त्यतिबेला उनीहरूले होटल सोल्टीमा भारतीय व्यापारीलाई कब्जा गरेर आफ्नै महँगो दरको ढुवानी भाडा कायम गराएको आयल निगमका एक उच्च अधिकृतले बताए । ‘त्यसबाट नै उनीहरूका आफ्ना बुलेट भारतमा दर्ता गराएका छन् भन्ने पोल खुलेको थियो,’ उनले भने ।

साभार : रातोपाटी