राजधानीमै १५ कलेज नक्कली

काठमाडौं। शैक्षिक सेवाको नाममा राजधानीमै केही कलेजहरूले खुलेआम ठगी र नक्कली अध्यापन गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय मौन देखिएको छ.। नियमन गर्ने जिम्मा पाएका शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले नै त्यस्ता कलेजलाई संरक्षण गर्न लागेपछि सयौं विद्यार्थी ठगिने मात्रै होइन, उनीहरूको भविष्य नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यस्ता अनियमितताको निगरानी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि चुप बसेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयबाट एउटा विषयको सम्बन्ध लिएर अर्को विषय अध्यापन गराउने मात्रै नभई सम्बन्धन नै नलिई कलेजले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को बर्खिलाप हुने त्यस्ता संस्थाले रजाइँ गरिरहेका छन्। हाल उच्च तथा शिक्षा शाखाअन्तर्गत नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएर ६६ कलेज सञ्चालनमा छन्। तर, राजधानीमा बिनाअनुमति पाँच र एउटा कार्यक्रमको अनुमति लिएर अर्कै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका १० कलेज सञ्चालनमा छन्। यस्ता कलेजमा ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्दासमेत सम्बन्धन लिनुपर्दछ। तर, शिक्षामन्त्री शर्मालाई रिझाएर ती कलेजले मनपरी गर्दै आएको स्रोतले बतायो। शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रह

ने शैक्षिक व्यवस्था तथा उच्च शिक्षा महाशाखासँग सम्बन्धन दिने अधिकार हुन्छ। शर्माले 'जाने बेलामा सम्बन्धन दिउँला' भन्दै त्यस्ता कलेजलाई कारबाही गर्न आनाकानी गरिरहेको उच्च स्रोतले बुधबारलाई बतायो। बदमासी गरिरहेका कलेजले समेत मन्त्री शर्मालाई विदेश भ्रमण गराएर रिझाउने गरेका छन्। 
कुन–कुन छन् त्यस्ता संस्था? 
स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका केही कलेजले राष्ट्रिय दैनिकमा आकर्षक विज्ञापन गरेरै विद्यार्थी तानिरहेका छन्। राजधानीको फोनिक्स इन्टरनेसनल कलेज, एसर इन्टरनेसनल कलेज, गार्निस कलेज, मिड भ्याली कलेज र स्काइलार्क कलेजले अनुमति नै लिएका छैनन्। फोनिक्स, एसर, स्काइलार्कले बीबीए र एमबीएस तथा गार्निसले स्नातक तहमा होटेल म्यानेजमेन्ट र बीएसईआईटी तथा मिड भ्यालीले पनि होटेल म्यानेजमेन्ट सञ्चालन 
गरिरहेको पाइएको छ।
मन्त्रीलाई रिझाएर मात्रै ती संस्थाले पछि अनुमति लिनेगरी कार्यक्रम चलाएको पाइएको छ। तर, यसबारेमा जानकारी लिन खोज्दा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पनि आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले आफूलाई थाहा नभएको भन्दै त्यस्ता संस्थाहरू चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताए। यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूबाट प्राप्त गरेको योग्यताको कुनै मान्यता नहुने पनि बुझिएको छ। यद्यपि, त्यसबारेमा हालसम्म पनि मन्त्रीले कुनै पहल नगरेको मन्त्रालयका कर्मचारीले गुनासो गर्ने गरेका छन्। 'यस खालका गुनासा केही समयअगाडि नै नआएका होइनन्, तर मन्त्रीज्यू नै ती फाइल लुकाउन खोज्नुहुन्छ के गर्नु?'– एक अधिकारीले भने। 
एउटाको कार्य क्रमको अनुमति लिएर अर्कै विषयमा अध्यापन गराइरहेका १० कलेज विदेशी संस्थाबाट सञ्चालित छन्। यिनीहरूले पनि चर्को विज्ञापन गरिरहेका छन्। तामझामका साथ सञ्चालनमा आएको थापाथलीस्थित ब्रिटिस कलेजले युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट इंग्ल्यान्ड यूकेको सम्बन्धनमा बीबीएस र एमएस्सी तहको तीनबर्से कार्यक्रमको अनुमति लिए पनि अन्य विषयहरू पनि अवैध ढंगले सञ्चालन गरिरहेको बताइन्छ। सो कलेजले उच्च शिक्षा सञ्चालन निर्देशिकालाई कुल्चिँदै बीएस्सी कम्युटर, एमबीए, एक्जुकेटिभ एमबीए र मास्टर इन इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो कलेजले मन्त्री शर्मालाई केही महिनाअगाडि बेलायत भ्रमण गराएर रिझाएको स्रोतले बतायो। राजधानीको लर्डबुद्ध एकेडेमीले एउटै व्यवस्थापनमा दुईटा संस्था सञ्चालन गरेको थाहा भएको छ। सो कलेजले बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए र बीएस्सी आईटी सञ्चालन अनुमति लिएर बीबीए, एमबीए, एमएस्सी आईटी सञ्चालन गरिरहेको थाहा भएको छ। सो कलेजका प्रिन्सिपल पंकज जलानले भने कलेज फर प्रोफेसनलका नाममा अन्य विषयको सञ्चालन गरेको दाबी गरे। यद्यपि विज्ञापन गर्दा भने लर्डबुद्धकै नाममा गरेको छ। अझ सरकारी अनुमतिबिना नै सो कलेजले विराटनगर र ललितपुरमा बीबीए चलाएको छ।
इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित किंग्स कलेज, इन्स्टिच्युट अफ ब्यांकिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट स्टडिज, सफट्वेरिका कलेज अफ आईटी एन्ड ई–कमर्स, सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल, पदमाश्री इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट साइन्स र फोनिक्स कलेजले पनि एउटा कार्यक्रमको अनुमति लिएर अर्का विषय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। शैक्षिक व्यापारका लागि ती संस्थाले विद्यार्थीको ध्यान खिच्ने काम गरिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालले स्वीकृतिबिना चलाइएका कार्यक्रम बन्द गरिने बताए। 'यसबारेमा हामीले चाँडै अनुसन्धान गर्दै छांै'– नेपालले भने– 'ती संस्थाहरूले अनुमति पाउँदैन्न।' मन्त्रालयले पत्रपत्रिकामा आउने विज्ञापनबाट मात्रै थाहा पाएको पनि उनले बताए। 
अख्तियार मौन
यसबारेमा सूचना पाएर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार यस्ता कलेजको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै भदौ ८ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तर, कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएर भर्ना सत्र धमाधम सुरु भइसक्दा पनि कारबाही हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। 'मन्त्रालयका मानिस त पैसामा बिकिसकेका छन्'– स्रोतले भन्यो– 'तर अख्तियारसमेत यसरी खुलेआम अपराध भइरहेको देख्दा पनि मौन हुनुले शंका पैदा गरेको छ।' अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने त्यसबारेमा छानबिन भइरहेको भन्दै अहिल्यै थप केही भन्न नसक्ने बताए। तर, भर्नाको समयमा यसबारेमा कुनै पनि निर्णय अख्तियारले नगरे त्यसको खास अर्थ रहने देखिँदैन।

लोकेन्द्र केसी

-बुधबार