तीन महिनादेखि रासन आपूर्ति बन्द १४ हजार प्रहरी भोकभोकै

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय मातहतका विभिन्न प्रहरी युनिटमा कार्यरत १४ हजार प्रहरीले भदौदेखि रासन खान पाएका छैनन्। रासनबापत पैसा लिनेहरूले पनि भदौदेखि नै पाउन नसकेको प्रहरीहरूको गुनासो छ। उपत्यकामा रासन ठेक्का पाएको मिथिला आयल स्टोर्सले आर्थिक बर्ष २०६९ भदौदेखि रासन उपलब्ध गराउन नसकेको भएपनि प्रहरीले उसलाई ताकेता गर्न नसकेको गुनासो प्रहरीको छ। भण्डार शाखाका प्रमुख डीएसपी कृष्णबहादुर कुँवरले मिथिला आयल स्टोर्सका ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन खाद्यान्न पनि खान बाध्य पारेको गुनासो गर्दा सरुवा नै
गर्ने धम्की आउने गरेको पीडित प्रहरीहरूको गुनासो छ।  
उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीलाई बाहिरी जिल्लामा सरुवा गर्ने धम्की दिंदै प्रबन्ध शाखादेखि भण्डार शाखाका हाकिमसम्मले पैसा लिन बाध्य पारी ठेकेदारबाट कमिसन खाने मेसो मिलाएका थिए। तर रासनको पैसा अति नै थोेरै भएको ब्यापक गुनासोपछि ठेकेदारले रासन नै सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो। एक प्रहरीलाई एक दिनको ५९ रुपैयाँ ९५ पैसामा रासन सप्लाई गर्न सम्भव नभएपछि मिथिला आयलका पर्दापछाडिका मालिक संजय साह टक्लाले २०६९ भदौदेखि रासन आपूर्ति गर्न नसकेको प्रहरी सूत्रको भनाइ छ। कुनै कार्यालयमा चामल त कतै दाल लग्ने तर अरु सामान लैजान महिनौं लगाउने गरेको गुनासो छ। तर प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी केशव अधिकारीले 'रासन आपूर्ति ४ महिनादेखि रोकिएको कुरा आफूलाई कसैले पनि गुनासो नगरेको' बताए। उनले भने–'आइतबार कार्यालय खुलेपछि बुझ्छु।' 
 रासन नहुँदा हाकिमहरूको हकमा केही फरक पर्दैन, तर सिपाही हवल्दारलाई त रासनको ब्यवस्था हुनु अति जरुरी छ भन्छन् तल्ला तहका प्रहरीहरू। मिथिला आयलले भदौदेखि रासन खुवाउन नसकेपछि प्रहरीले केही दिनअघि ठेकेदारलाई सूचना नै सार्वजनिक गरेको छ। रासनको सा पैसा नै लिने प्रहरीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि ठेकेदारहरूले अति सस्तो दरमा टेण्डर हाली ठेक्का पार्ने र एकमुष्ट पैसा चलाएर फाइदा लिने प्रवृत्ति केही बर्षदेखि विकास हुँदै गएको छ। तर तत्कालीन पूर्व क्षेत्रका डीआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाह र वर्तमान आइजीपी कुवेरसिंह रानाले ठेकेदारलाई अंकुश लगाउन रासन नै दिनुपर्ने अनिवार्य गरेपछि पूर्वान्चल क्षेत्रको ठेक्का पाएको ठेकेदार नै सम्पर्कमा आएनन् भने काठमाडौं उपत्यकामा रासन नै खुवाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ। अति सस्तो दरमा टेण्डर हालेको मिथिलाले रासन नै खुवाउनुपर्ने अनिवार्य गरेपछि गएको माघदेखि नै चामल ल्याए दाल नल्याउने त दाल ल्याए आलु नल्याउने अनि मासु र बिस्कुट त झन् कहिल्यै देख्न नपाएको एक प्रहरीको गुनासो छ। पैसा लिनेलाई १७ सय रुपैयाँ दिंदैआएको मिथिलाले आइजीपी रानाले कमिसन कसैलाई दिनुपर्दैन भनेर एक जनाबराबर ८५ रुपैयाँ थप गर्न लगाएका थिए। 
आर्थिक बर्ष २०६८–०६९ का लागि मिथिला आयल स्टोरले प्रतिदिन प्रतिजवान ५९ रुपैयाँ ९५ पैसामा रासन खुवाउनेगरी सम्झौता गरेको थियो। खाना र खाजा गरी चार पटक खुवाउनका लागि अहिलेको महंगीमा संभव नै नभए पनि पैसा दिनका लागि अति सस्तो दरमा मिथिलाले टेण्डर हाले पनि रासन नै खुवाउनुपरेपछि नसक्ने परिस्थितिमा ठेकेदार पुगेको एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। ती अधिकारीका अनुसार ५९ रुपैयाँ ९५ पैसामा रासन खुवाउन नसक्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पैसा नै दिएर अर्को बर्षदेखि रासन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुुन्थ्यो। तर केही डीआइजीहरू क्रान्तिकारी हुनाले रासनबापतको पैसा लिन चाहनेहरूले समेत पाउन सकेका छैनन्। खुट्टा, टाउको र छालाबाहेकको खसीको मासु खुवाउने ठेक्का प्रस्तावमा ठेकेदारले उल्लेख गरेकोमा कबोल गरेअनुसारको रासनका प्रकारहरू उपलब्ध गराउन नसकेको मिथिलाले भदौदेखि त चामलसमेत दिन सकेको छैन। ठेकेदारले विभिन्न खाद्य सामग्रीसहित १४ प्रकारका खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ। 
कबुल गरेको रासन पनि प्रहरीले पाएनन् 
मिथिलाले उपत्यकामा नमुना अनुसार रासन बितरण नगरेको गुनासो २०६८ माघदेखि पटक पटक गरेपनि अर्को आर्थिक बर्षको ठेक्का लागिसक्दा पनि नमूनाअनुसारको रासन उपलब्ध गराउन सकेन। तर नमूना अनुसारको रासन नदिने ठेकेदारमाथि कारबाही भएन। ठेकेदारको मिलेमतोमा हेडक्वार्टरको भण्डार शाखामा समेत रासनमा ब्यापक धाँधली हुने गरेको 
गुनासो तल्ला तहका प्रहरीको छ। प्रत्येक प्रहरीले देख्नेगरी १४ प्रकारका खाने कुराको नाम र मासिक पाउने परिणाम उल्लेख गरी बितरणस्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि भण्डार शाखाबाट पालन हुन नसकेको प्रहरी सूत्रले बतायो। 
 मिथिला आयल स्टोरले कबुल गरेअनुसारको नमूना अनुसारको खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको कुरा उठ्ने गरेपनि हाकिमहरूलाई घुसको प्रभावमा पार्दै जस्तो दियो त्यस्तै खान बाध्य पार्दैआएको भनाई पीडितहरूको छ। प्रहरी सूत्रका अनुसार, ठेकेदारले हाकिमहरूलाई प्रभावमा पारी चौबीसै घन्टा ड्यूटीमा खट्ने सिपाही, हवल्दार र कनिष्ट अधिकृतहरूलाई गुणस्तरहीन रासन र विषाक्त खानेतेल खुवाउँदै आएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अखाद्य तेलका रुपमा उपभोग गर्न रोक लगाएको फेमिली ब्रान्डको तेल ठेकेदारले प्रहरीलाई खान बाध्य पारेको कुरा साँघुले नै उजागर गरेको थियो। तर त्यस्तो विषाक्त तेल ठेकेदारले खान बाध्य पारी क्यान्सर जस्ता घातक रोगको शिकार बनाउन लागेको गुनासो प्रहरीहरूले गर्दा पनि भण्डार शााखाका प्रमुख डीएसपी कृष्णबहादुर कँुवरले सुनुवाई नगरी ठेकेदारकै पक्षमा लागेको गुनासो प्रहरीहरूले गदर्ैैआएका छन्। चामलको बोरा समेत ३० किलो भनेर २५ किलो दिने गरिएको छ। डीडीसीको घ्यू दिने भने पनि गुणस्तरहीन सीताराम घ्यू दिने र रङ लगाएको दाल दिइन्छ, जुन पाक्दै पाक्दैन। भारतमा पुरानो भइसकेको काम नलाग्ने चामल झापाको शिवभोग कम्पनीको बोरामा प्याक गरी मिथिलाले प्रहरीलाई खुवाउने गरेको छ। जुन चामल पंचायतकालमा प्रहरी–सेनालाई दिने उसिनाको चामल भन्दा पनि स्वादहीन र खानासाथ भोक लागिहाल्छ, एक प्रहरीले गुनासो गरे–'३–४ बर्ष पुरानो भारतीय चामल पूर्वको झापामा रहेको शिवभोग कम्पनीको बोरामा प्याक गरी मिथिलाले दिने गरेको छ। जुन चामल खपत गरिदिएबापत भण्डार शाखा र प्रबन्धका हाकिमहरूलाई भारतीय कम्पनीले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ कमिसन समेत दिएको प्रहरी सूत्र बताउँछ।  
मिथिलालाई किन दिइयो? 
आर्थिक बर्ष २०६७–०६८ मा धादिङ र सिन्धुलीमा प्रहरीको रासन ठेक्का परेर पनि खुवाउन नसकी भागेर हिंडेको मिथिला आयल स्टोरलाई रासन ठेक्का दिनु नै त्रुटी थियो भन्छन् प्रहरी हेडक्वार्टरका एक अधिकारी। खुवाउन नसकेको ठेकेदारलाई रासन टेण्डरमा भाग लिन दिएर प्रधान कार्यालयले बदमासी गरेकोले रासनको समस्या निम्तिएको भनाइ ती अधिकारीको छ। सम्झौता गरेको महिनादेखि नै मिथिलाले रासन खुवाउन नसकेको कुरा उजागर भइसकेको थियो। २०६८–०६९ को रासन ठेक्का परेदेखि नै उसले समयमा रासन आपूर्ति गर्न नसकेको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। २०६८ माघमा एक बर्षका लागि रासन आपूर्तिको टेण्डर सदर भएको थियो।

-- माधव पौडेल - साँघु