काम अमेरिकामा, पेन्सन नेपालमा ?? लाखा लोप्पा हान्यो सर्बोच्चले

नेपालका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा बहाल रही विदेशमा अध्ययन वा प्रशिक्षणका लागि जाने, अनि उतै बस्नेहरु धेरै छन्। मन्त्रालय वा संस्थानका कर्मचारीहरुदेखि लिएर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसम्म पनि यो सूचिमा पर्छन्। तीमध्ये कतिले त यता नेपालमा जागिर पनि पाक्दै गर्ने अनि उता विदेशमा काम पनि गर्दै गर्नेहरु पनि छन्। संस्थाले आफ्नो खर्चमा पढ्न वा प्रशिक्षण लिन पठाए पनि उनीहरु संस्थाप्रति उत्तरदायी नभई उतै बसिदिन्छन्।

एउटा रमाइलो मुद्दा परेको रहेछ सर्वोच्च अदालतमा। दूरसंचार संस्थान (हालको नेपाल टेलिकम) का एक जना इन्जिनियर किरणकुमार काफ्लेले अमेरिकामा काम पाएछन्। सुरुमा २ वर्ष र पछि थप १ वर्ष असाधारण विदा स्वीकृत पनि गराएछन्। त्यसपछि भने विदा मिलेनछ। उता अमेरिकामा काम जारी थियो, यिनलाई नेपालको जागिरको पेन्सनको लोभ लागेछ। 
अनि के छ र, मुद्दा ठोक्दिए सर्वोच्च अदालतमा- लौ न म त ५८ वर्ष पुगी पेन्सन पाउने हुन लागेँ, मलाई पेन्सन दिलाइदिनु

पर्‍यो भन्दै। २०५० सालमा यिनी काम गर्न अमेरिका हिँडेका रहेछन्। ३ वर्ष त विदा स्वीकृत भएकै थियो, २०५४ सालमा थप विदा नमिल्ने भनी कम्पनीले सूचना जारी गरिसकेको रहेछ। टेरपुच्छर लाएनछन्। अनि त २०५८ सालमा निर्णय गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको रहेछ। त्यतिञ्जेल पनि यिनले वास्ता गरेनछन्।

२०६४ सालमा भने के सुर चलेछ यिनलाई, अहो-नेपालमा काम गरिराखेको भए त ५८ वर्ष पुगेर पेन्सन पाक्ने भइसकेछ भन्ने लागेछ। अनि पेन्सन उपदान दिलाई पाउँ भन्दै मुद्दा ठोक्दिए सर्वोच्चमा। वकील पनि राम्रै बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता नाम चलेका नियुक्त गरे।

तर सर्वोच्चले निवेदक किरणकुमार काफ्लेको पक्षमा फैसला नगर्ने मात्र हैन, कडा शब्दमा आलोचना गर्दै लोप्पासमेत खुवाइदियो।

‘स्वीकृत भएको ३ वर्षको असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः स्वयम् आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा नभई अझै अमेरिकामा कार्यरत रहेको भन्ने काफ्लेले वर्षौदेखि कामै नगरेको आफ्नो पहिलाको कार्यालयमा पनि नोकरी यथावत राखी पाउँ र कामै नगरेको अवधि पनि नोकरी अवधिमा समावेश गरी पाऊँ भन्ने दावीको कुनै कानूनी आधार छँदैछैन’ , सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ताहिर अलि अन्सारी र भरतराज उप्रेतीको दुई सदस्यीय इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले आफूखुशी अमेरिकामा कार्यरत रहेको अवधिलाई नेपालको नोकरी अवधिमा समावेश गराउन खोज्नु नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित र तर्कसंगत देखिन आउँदैन।’

पेन्सनको लोभमा मुद्दा हाल्ने काफ्लेलाई सर्वोच्चको कडा शब्दको फैसलामा भनिएको छ -
‘सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी नोकरीबाट हटाइएको छ। यस्तो अवस्थामा निवेदकले पेन्सन पाउने अवधि यस अदालतले त्यसै पुर्‍याई दिने होइन। अमेरिकामा काम गर्ने र नेपालको कार्यालयबाट पेन्सनयोग्य नोकरी पुर्‍याई पेन्सन खोज्नु भनेको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उपहास गर्न खोज्नु हो। यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्त दुःखद र अस्वीकार्य हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई पनि हर तवरबाट हतोत्साहित गर्नु पर्दछ।’

ह्याकुलाले मिचेरै नेपालका सरकारी कार्यालय, संस्थानहरुलाई दबाउन खोज्ने अरु यस्ता स्वार्थीहरुले पनि चेतुन् भनेर सर्वोच्चको पूरै फैसलाको विवरण यहाँ राखिएको छ-

तपाईँले पनि स्वदेशी संस्था वा सरकारी कार्यालयलाई ठगेर यसरी नै विदेशतिर बसिरहेको उदाहरण देख्नुभएको छ भने तल कमेन्टमा अनुभव बाँड्न सक्नुहुन्छ।

सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
आदेश
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने किरण कुमार काफ्ले–१ निवेदक
बिरुद्ध
तत्कालिन नेपाल दूरसंचार संस्थान विघटन भई नयाँ कायम भएको नेपाल
दूरसंचार कम्पनी लि. केन्द्रिय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौं –––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति ––––––––––––––––––––––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध दिर्नेशक –––––––––––––––––––––––––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेड प्रशासन बिभागका नायव महाप्रवन्धक –––––––––१
ऐ. ऐ. कम्पनी लिमिटेडका अर्थ बिभागका नायव महाप्रवन्धक –––––––––––१
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको
असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं
आदेश यस प्रकार रहेको छ : —

काफ्लेका कुरा के के ?

म तत्कालिन नेपाल दूरसंचार संस्थानको अधिकृत तह ७ को इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्त भई दशौं तहको क्षेत्रीय प्रबन्धक पदमा बढुवा नियुक्त भई कार्यरत रहेको थिएँ। यसै अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्राविधिकको आवश्यक भएको हुनाले नेपाल दूरसंचार संस्थानको संचालक समितिको २०५१।२।५ को नं. २६७७ को निर्णय अनुसार २ वर्षको लागि असाधारण बिदा स्वीकृत गराई न्यूयोर्क स्थित सं.रा.सं. को सेवामा समावेश
भई हालसम्म कार्यरत रही आएको छु। कारणबस संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहिनै रहन परेकोले तत्पश्चात पनि संस्थानबाट नियमानुसार मैले पाउन सक्ने विशेष बिदा तथा असाधारण एवं संचित तथा पाकेको बिदाहरु मिलाई नोकरी कायम गरी पाउन समय समयमा संस्थानमा दिएको निवेदनहरु बिपक्षी संस्थानमा मौजुद नै हुनु पर्छ।

नेपाल दूरसंचार संस्थानको कर्मचारी बिनियम २०५४ को बिनियम ११६(१) अनुसार ५८ वर्षको उमेर सम्म सेवामा बहाल रहन पाउने, उक्त बिनियमको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम घर बिदा, बिरामी बिदा, बिशेष बिदा तथा असाधारण बिदा पाउने र सो बिनियमको परिच्छेद १० को देहायहरुमा लेखिए बमोजिम मात्र नोकरीबाट हटाइन सक्नेगरी सेवाको सुरक्षा भएको एवं नोकरीबाट अलग भएका बखत पनि उक्त बिनियमको परिच्छेद ११ बमोजिम पेन्सन उपदान पाउन सक्ने कानूनी हकहरु प्राप्त छ। नेपाल दूरसंचार संस्थान नेपाल टेलिकम कम्पनीमा परिणत भए पछि संस्थानको दायित्व कंपनीले लिएको र कंपनिको कर्मचारी बिनियमावलीमा पनि साबिक संस्थानमा भएको सेवा सुबिधा नै कायम भएको छ। यसै शिलसिलामा उमेरको हिसाबले २०६४।११।२८ देखि ५८ वर्षको उमेर पुगी सेवा निबृत्त समेत भएकोले सेवा निबृत्त भए पछि मैले पाउने पेन्सन तथा अन्य सुबिधा नपाएकोले मर्कामा परेको छु। मेरो पाकेको घर बिदा, बिरामी बिदा र नियमानुसार पाउन सक्ने २० वर्षको सेवा पुग्न नपुग अवधि बिशेष बिदा समेत मिलान गरी मैले पाउने पेन्सन उपदान र रकम दिलाई पाऊँ भनी अन्तिम पटक उक्त कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष, संचार मन्त्रालयका सचिव समक्ष मिति २०६५।४।१५ दिएको निवेदन द.नं. ४२४ मा दर्ता भई मिति २०६५।४।२१ को पत्र चलानी साथ दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडमा मिति २०६५।४।२३ मा द.नं. २१४१ मा दर्ता भएको छ। नियम कानून अनुसार पाउने पेन्सन उपदान दिलाई पाउन बारम्बार लिखित निवेदन अनुरोध गरी तरतकेतामा रहँदा पनि हालसम्म कुनै कुराको मलाई जानकारी नदिएको हुनाले यो निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु।

बिपक्षीहरुले मेरो अनुपस्थितिमा मलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई प्राकृतिक न्याय बिपरित मेरो हित बिपरित कुनै आदेश निर्णय गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेमा सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि संचित घर बिदा, बिरामी बिदा तथा नियमानुसार पाउन सक्ने विशेष बिदा समेत मिलान गरी २० वर्षको सेवा अबधि पुर्‍याई पेन्सन तथा रकम दिनु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र।

निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो , १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश।

संस्थान के भन्छ ?

विपक्षी किरण कुमार काफ्ले आफू संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकामा काम गर्न भनी असाधारण बिदा माग गर्नुभए अनुसार मिति २०५०।१२।२१ देखि २ वर्षको लागि तत्कालिन नेपाल दूरसंचार संस्थानको संचालक समितिको २०५०।१२।२१ को निर्णयबाट असाधारण बिदा स्वीकृत गरिएको हो। यस क्रममा निजले पुनः असाधारण बिदा माग गर्नु भए अनुसार २०५२।१२।२१ देखि लागू हुने गरी १ वर्षको लागि सो समितिले मिति २०५३।४।२५ मा १ वर्षको लागि पुनः असाधारण बिदा स्वीकृत भएको हो। बिपक्षीलाई तत्कालिन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त बिनियमावली, २०३३ को दफा ५२ अनुसार ३ वर्ष अवधिको असाधारण बिदा स्वीकृत भै सकेकोले सो भन्दा बढी अवधिको असाधारण बिदा दिन नमिल्ने भनि मिति २०५४।२।१ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयबाट निर्णय भए अनुरुप सोही व्यहोरा खुलाई मिति २०५४।२।६ को पत्रबाट निजको घर ठेगानामा लेखी पठाएको हो। यसै क्रममा संचालक समितिको मिति २०५५।९।१७ को निर्णय बमोजिम विपक्षी निवेदकले मिति २०५३।१२।२१ देखि २०५५।१२।२० सम्म बेतलबी बिदा माग गरेको सम्बन्धमा संस्थानको विनियम अनुसार पाउन सक्ने बिदा लिई सकेको हुँदा निजलाई हाजिर हुन आउन सूचना गर्ने भनी निर्णय भएको हो।

तत्पश्चात् संचालक समितिको मिति २०५५।९।२१ को निर्णयानुसार विपक्षी निवेदकलाई १५ दिन भित्र
कार्यालयमा हाजिर हुन आउन मिति २०५५।९।२९ मा घर ठेगाना तथा निज कार्यरत United Nation
Organization, America मा पत्राचार गरिएकोमा
निज कार्यालयमा उपस्थित नभएको तथा निजले कुनै प्रकारको सम्पर्क समेत गरेको छैन।
कार्यालयमा हाजिर हुन आउन घर ठेगानामा समेत पत्राचार गर्दा पत्र फिर्ता आएको र
विपक्षी निवेदकले थप बिदा माग गरेको अवधि समेत सकि सक्दा पनि के कति कारणले
हाजिर हुन नआएको हो ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु हुन भनि मिति २०५७।९।६ मा
पुनः घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि कुनै सम्पर्क राख्न नआएकोले तत्कालिन संस्थानको
विनियमावली, २०५४ (संशोधन सहित) को विनियम १०२(ग) को अभियोगमा विनियम ९९(घ)
बमोजिम विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने? कुनै कारण भए ७ दिनभित्र
स्पष्टिकरण सहित सम्पर्क राख्न आउनुहोला अन्यथा सेवाबाट बर्खास्त गरिने भन्ने
व्यहोराको सूचना मिति २०५७।१२।१४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
यद्यापि विपक्षी निवेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन बारम्बार सूचना गर्दा अनुपस्थित
भएकोले संस्थानको विनियमावली, २०५४ को विनियम १०२(ग) को अभियोगमा विनियम
९९(घ) बमोजिम भविष्यमा संस्थानको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको
सेवाबाट मिति २०५०।१२।२१ देखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने भनी
तत्कालिन संस्थानको संचालक समितिले मिति २०५८।३।६ मा बसेको बैठकको निर्णयबाट
निर्णय भएको थियो।

उक्त निर्णय पश्चात् विपक्षी निवेदकले मिति २०६१।४।२४ मा नेपाल टेलिकम, संचालक समितिको
अध्यक्ष समक्ष संचालक समितिको मिति २०५८।३।६ को निर्णय पुनर्विचार हुन भनि दिनु भएको
निवेदन पेश हुँदा यस कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६३।७।१५ को
निर्णयबाट विपक्षी निवेदकको सम्बन्धमा साविक भएको कारवाही माथि पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धमा
मिति २०५८।३।६ मा बसेको तत्कालिन संचालक समितिले निर्णय गरी टुङ्गो लगाई सकेको देखिँदा
यस सम्बन्धमा हाल केही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भनी निर्णय भएको व्यहोरा निज विपक्षी निवेदकलाई
जानकारी गराएको थियो। यसरी विपक्षी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने कार्य कानून सम्मत नै भएको हो।

आफ्नो भनाई राख्न भनी बारम्बार पत्राचार गर्दा एवं गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित
गर्दा स्पष्टिकरण पेश नगर्ने तर अहिले आएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाईको मौका
नदिइएको भन्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम बिबन्धनको सिद्धान्त विपरीत छ।

असाधारण विदा सेवा अवधिमा गणना हुन्न

विपक्षी निवेदकको माग बमोजिम असाधारण बिदा सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन
भनि तत्कालिन संस्थानको विनियमावलीको विनियम ७९ मा उल्लेख छ। यसै गरी घर
बिदा बाँकी नभएका कर्मचारीको हकमा मात्र तमाम सेवा अवधि भरमा १२ महिनामा
नबढाई बिदा दिन सक्ने प्रावधान विनियम ७८ मा छ। निवेदकको असाधारण बिदा कट्टी
गरी कायम हुन आउने नोकरी अवधि पनि १८ वर्ष १० महिना ८ दिन मात्र भएकोले
निजको असाधारण बिदा समाप्त हुने २०५३।१२।२० पश्चात् संचित रहेको घर बिदा ५६.७५
दिन र बिरामी बिदा १६९ दिन स्वीकृत भै ती बिदाका दिनहरु निजको सेवा अवधिमा
जोड्दा पनि २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्दैन। तसर्थ निज बिपक्षीको निवेदकको २०
वर्षको सेवा अवधि पुग्ने गरी कुनै बिदा मिलाउन सक्ने स्थिति नभएकोले विपक्षीको रिट
निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेड समेतको लिखित जवाफ।

नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक
तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अघिको मितिबाट लागू हुने गरी
पछिल्लो मितिमा निर्णय गरी निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।
निवेदकलाई अवकाश दिँदा सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको छैन। संचार माध्यममा
सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित भएको कुराले मात्र सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको
भन्न मिल्दैन। व्यक्तिगत रुपमा सूचना गर्नु पर्नेमा सो नगरी भएको निर्णय
त्रुटीपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले नियमानुसार पाउने बिदा मिलान गरी
२० वर्ष सेवा अवधि पुर्‍याई पेन्सन समेत दिनु भनी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो।

विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु माधव बाँस्कोटा, बामदेव
ज्ञवाली, विष्णुहरी सापकोटा र सूरज अधिकारीले रिट निवेदकले नियमावली बमोजिम पाउने बिदा
लिई सकेपछि कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनी निजको घर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार भएकोले
व्यक्तिगत सूचना नदिएको भन्न मिल्दैन। निवेदक कार्यरत रहेको संस्थामा समेत पत्राचार भएको छ। सो
पश्चातमात्र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। रिट निवेदकले तत्कालीन संस्थानको नियमावली बमोजिम
३ वर्ष असाधारण बिदा लिई सकेकाले सो असाधारण बिदा नोकरी अवधिमा कट्टी हुने हुँदा २० वर्ष
नोकरी अवधि पुग्ने अवस्था छैन। तत्कालीन संचालक समितिको २०५८।३।६ को निर्णयबाट
निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कायमै रहेको छ। उक्त निर्णय कानून
बमोजिम भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो।

फैसला यस्तो भयो

दुवै तर्फका उक्त वहस समेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग
बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने देखियो।
निर्णयतर्फ बिचार गर्दा तत्कालीन दूरसंचार संस्थानको दशौं तहको क्षेत्रीय प्रवन्धक
पदमा कार्यरत रिट निवेदक दूरसंचार संस्थानको २०५१।२।५ को निर्णय अनुसार २ वर्षका
लागि असाधारण स्वीकृत गराई संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थीत कार्यालयमा सेवा
गर्न गएको र तत्पश्चात् पनि संस्थानबाट नियमानुसार पाउने बिदा मिलाई दिन निवेदन
दिएकोमा उमेरको हिसाबले २०६४।११।२८ देखि ५८ वर्ष उमेर पुगी सेवा निवृत्त
भएकाले सेवा निवृत्त भएपछि पाउनु पर्ने पेन्सन तथा सुबिधाको लागि दूरसंचार कंपनीमा
निवेदन दिँदा कानून अनुसार पाउने पेन्सन र सुबिधा नदिएकाले मेरो अनुपस्थितिमा मेरो
हित बिपरित कुनै निर्णय गरेको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नियमानुसार पाउने
बिदा मिलान गरी २० वर्षको सेवा अवधि पुर्‍याई पेन्सन तथा रकम दिनु भनी
परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावी रहेको देखिन्छ।

यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार कंपनीबाट प्राप्त भएको फायल हेर्दा रिट
निवेदकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न जान तत्कालीन दूरसंचार संस्थानको संचालक
समितिको २०५१।२।५ को बैठकबाट २०५०।१२।२१ देखि लागू हुने गरी दुई वर्षको असाधारण बिदा
स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। तत्पश्चात् २०५२।१२।२२ देखि लागू हुने गरी थप १ वर्ष बिदा स्वीकृतीका
लागि रिट निवेदकले निवेदन गरेकोमा संचालक समितिको २०५३।४।२५ को निर्णयबाट थप १ वर्ष असाधारण
बिदा स्वीकृत भएको देखियो। उक्त थप एक वर्षको स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि रिट निवेदकले पुनः १ वर्ष बिदा
पाउन निवेदन गरेकोमा तत्कालीन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को दफा ५२ अनुसार पाउने
३ वर्ष असाधारण बिदा स्वीकृत भै सकेकाले सो भन्दा बढी अवधिको असाधारण बिदा दिन नमिल्ने भनी
संचालक समितिको मिति २०५४।२।१ को बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ। यी रिट निवेदकलाई उपर्युक्तानुसार
निर्णय भएको व्यहोराको जानकारी २०५४।२।६ र २०५४।४।८ को पत्रबाट निज तत्काल कार्यरत रहेको संयुक्त
राष्ट्रसंघको कार्यालयमा समेत पठाइएको उक्त पत्रहरुबाट देखिन्छ।

तत्पश्चात् रिट निवेदकले २०५५।१२।२० सम्म बेतलवी बिदा स्वीकृत गरी पाऊँ
भनी २०५५।४।१२ मा दूरसंचार संस्थानमा निवेदन दिएकोमा २०५५।९।२१ मा बसेको संचालक
समितिको बैठकबाट यी रिट निवेदकले विनियमानुसार पाउने बिदा लिई सकेको हुँदा १५ दिनभित्र
हाजिर हुन आउने सूचना गर्ने निर्णय गरी सोही बमोजिमको हाजिर हुन आउने बारेको पत्र निवेदक
तत्काल कार्यरत कार्यालय र घर ठेगानामा पठाइएको देखिन्छ।

पुनः २०५७।९।६ मा स्वीकृत बिदाको अवधि सकि सक्दा पनि के कति कारणले हाजिर
नभएको हो ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी निवेदकको घर ठेगानामा पत्राचार
भएको देखिन्छ। त्यसपछि ०५७।१२।१४ को गोरखापत्रमा संस्थानका विनियमावली, २०५४
को विनियम १०२(ग) को अभियोगमा विनियम ९९(घ) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त नगने
कुनै कारण भए ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण सहित उपस्थित हुन अन्यथा सेवाबाट बर्खास्त
गरीने व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएकोमा रिट निवेदक हाजिर नभएकाले २०५०।१२।२१
देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी संचालक समितिको २०५८।३।६ को बैठकबाट
निर्णय भएको देखियो।

निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी कारवाहीको फायल हेर्दा रिट निवेदकले २०५०।१२।२१ देखि
३ वर्ष असाधारण बिदा लिएकोमा सो अवधि व्यतित भएपश्चात्
कार्यालयमा हाजिर हुन पटक पटक सूचना पठाइएकोमा हाजिर नभएकाले २०५०।१२।२१
देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय भएको देखिन्छ। रिट निवेदक
तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी सेवाबाट हटाउने
निर्णय भएको भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा बिचार गर्दा स्वीकृत भएको ३ वर्षको
असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः स्वयम् आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा
नभई रिट निवेदकलाई पटक पटक कार्यालयमा हाजिर हुनको लागि निज तत्काल कार्यरत
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र घर ठेगानामा समेत पत्राचार भएको छ।
गोरखापत्रमा समेत हाजिर हुने सूचना प्रकाशित गरिएकोले सुनुवाईको मौका प्रदान
नगरिएको भन्न मिल्ने देखिएन। त्यसमाथि स्वीकृत बिदाको अवधि समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यालयमा
हाजिर हुनु पर्ने कर्तव्य सर्वप्रथम रिट निवेदककै हो। रिट निवेदक स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि कार्यालयमा
हाजिर हुन गएको देखिएन। अद्यापि संयुक्तराज्य अमेरिकामा कार्यरत रहेको भन्ने यी रिट निवेदकले वर्षौदेखि
कामै नगरेको आफ्नो पहिलाको कार्यालयमा पनि नोकरी यथावत राखी पाउँ र कामै नगरेको अवधि पनि
निजको नोकरी अवधिमा समावेश गरी पाऊँ भन्ने निजको दावीको कुनै कानूनी आधार त छँदैछैन। अपितु
नेपालको सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले आफूखुशी अमेरिकामा कार्यरत रहेको अवधिलाई
नेपालको नोकरी अवधिमा समावेश गराउन खोज्नु नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित र तर्कसंगत देखिन आउँदैन।

असाधारण बिदा लिएको कर्मचारी स्वीकृत बिदापछि हाजिर भएमा मात्र निजको
नोकरीले निरन्तरता पाउन सक्ने हो। त्यसमा पनि असाधारण बिदाको अवधि नोकरी
अवधिमा गणना नगर्ने भन्ने साविक दूरसंचार संस्थानको विनियमावलीको विनियम
७९ मा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै निजले असाधारण बिदा लिएको अवधि निजको सम्पूर्ण नोकरी
अवधिमा गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन।

जहाँसम्म २० वर्ष सेवा अवधि पुर्‍याई पेन्सन दिलाई दिन भन्ने परमादेशको आदेश
जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा यी रिट निवेदक
२०३२।२।१३ मा संस्थानको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। २०५०।१२।२१ देखि ३
वर्ष असाधारण बिदा लिई ३ वर्ष पछि कार्यालयमा उपस्थित नभएको कारण २०५०।१२।२१
देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको छ। सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी नोकरीबाट हटाइएको
छ। यस्तो अवस्थामा निवेदकले पेन्शन पाउने अवधि यस अदालतले त्यसै पुर्‍याई दिने
होइन। अमेरिकामा काम गर्ने र नेपालको कार्यालयबाट पेन्शनयोग्य नोकरी पुर्‍याई पेन्शन
खोज्नु भनेको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उपहास गर्न खोज्नु हो। यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्त
दुखद र अस्वीकार्य हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई पनि हर तवरबाट हतोत्साहित गर्नु पर्दछ। यी रिट
निवेदकले पेन्शन पाउन सक्ने अवधिसम्म बिपक्षी नेपाल टेलिकममा कामै नगरेकोले निजले
पेन्शन पाउन सक्ने अवस्था छैन।

तसर्थ, उपर्युक्त आधार कारण समेतबाट निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी
गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ। निवेदनको
दायरी लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार बुझाई दिनू।