काठमाडौ, फाल्गुन २५ - नेपाल प्रहरीले अवैध विदेशी मुद्रा तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा लिँदै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) रविराज श्रेष्ठलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानमा उनी मुख्य योजनाकार देखिएको ठहर गर्दै बर्खास्त गर्नुपर्ने राय बुधबार गृह
मन्त्रालय पठाएको हो । मन्त्रालयका सचिव नवीन घिमिरेले उक्त रायसँगै विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव निर्णय प्रक्रियामा लगिने कान्तिपुरसँग बताए । गृहमन्त्रीले सदर गरे उनी बर्खास्त हुनेछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे चार महिनाअघि सवा करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा 'तस्करी गराउन खोजेका' श्रेष्ठमाथि विभागीय कारबाही नहुनुले ठूलै चलखेलको आशंका जन्माएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारकै पहलबाट श्रेष्ठ आफ्नो २४ वर्ष लामो प्रहरी सेवामा चारपटक विमानस्थल सरुवा भएका थिए । गृहसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, बर्खास्तको सिफारिससहितको कारबाही प्रस्ताव सचिवस्तरबाट बनेर पेस भए पनि त्यसमा तत्काल निर्णय हुने सम्भावना कम छ । गृहमन्त्री अनिच्छुक देखिएकाले 'उपयुक्त वातावरण' कुर्दाकुर्दै श्रेष्ठमाथि कारबाही प्रस्ताव खडा गर्न ढिला भएको एक अधिकारीले बताए । एसएसपी तहसम्म विभागीय कारबाहीका लागि मन्त्रिस्तरबाट निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था छ । डीआईजीदेखि माथिल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै चालक हवल्दार शोभित कार्कीलाई प्रयोग गरेर एसएसपी श्रेष्ठले मुरारीलाल जमालियाको विदेशी मुद्रा फ्लाई दुबईको उडानबाट विदेश उडाउन खोजेका थिए । हवाईजहाजमा बम भएको हल्लासँगै उडान रोकेर छापा मारिँदा विभिन्न नौ देशका अवैध मुद्रा विनोद सोनी भन्ने व्यक्तिको साथमा फेला परेको थियो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीष्म प्रसाईंको नेतृत्वमा बनेको छानबिन टोलीले प्रकरणको मुख्य दोषी श्रेष्ठलाई ठहर गरेको थियो ।
अघिल्ला तीन पोस्टिङका दौरानमा सुन काण्डलगायतमा विवादित श्रेष्ठलाई गच्छदारकै जोडमा पुनः विमानस्थल पठाइएको थियो । विदेशी मुद्रा तस्करी प्रकरणमा मुछिएर विभागीय, राजस्व अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा तानिइसकेपछि पनि दुवै जनाबीच नियमित सम्पर्क भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । पछिल्ला महिना श्रेष्ठ सार्वजनिक स्थलमा देखिएका छैनन् । उनले आफ्ना व्याचका केही प्रहरी अधिकृतलाई भारतबाट फोन गरी आफूमाथिको कारबाही प्रक्रिया के भइरहेको छ भनेर सोध्ने गरेको बुझिएको छ । विभागीय कारबाहीमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको विषयमा प्रहरी वृत्त, गृह प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म चर्चा चुलिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि यस विषयमा मौन देखिएका छन् । 'मन्त्रीको मुड हेरेर बस्दाबस्दै हाम्रै टाउकामा दोष थोपरिने अवस्था देखिन थाल्यो । त्यसैले कारबाही प्रस्ताव प्रक्रियामा राखेर बस्न लागेका हौं,' एक उच्चपदस्थ गृह अधिकारीले भने । विभागीय कारबाही प्रक्रिया केही महिना ढिला गरी श्रेष्ठलाई सकेसम्म कम सजाय गरी जोगाउने खेलमा गृहमन्त्रीसँग नजिक केही पूर्वप्रहरी अधिकारी र सत्तारूढ मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) सम्बद्ध व्यक्तिहरू लागिपरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार केही साताअघि गच्छदारले अनौपचारिक छलफलका क्रममा एसएसपी श्रेष्ठलाई केही वर्षका लागि बढुवा रोक्का हुने खालको निर्णय गर्दा के होला भनेरसमेत राय लिन खोजेका थिए ।
-- ईकान्तिपुर