चौतर्फी असफलता बेहोर्दा, राष्ट्रिय रूपमा सबै शक्तिबाट एक्लिँदा, राष्ट्रिय सहमति क्षतविक्षत हुँदा र आफ्नै दल विभाजित हुँदा पनि सत्ता नछोड्नका लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई कुन तत्वले प्रेरित गरिरहेको होला? कुन रसायनले कुर्सीमा टाँसिरहेको होला? बाह्य समर्थन र आशीर्वादको एउटा पाटो त छँदै छ, त्यसबाहेक सत्ताको दुरुपयोग पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा देखा परेको छ। सत्ता नहुँदा पानीबिनाको माछा जस्ता हुने मधेसी दलहरूसँगको यति प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हुनुका पछाडि पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोगमा स्वार्थ मिल्नु पनि एउटा कारण देखा परेको छ। सरकारी निकायहरूमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले
या आफ्ना नातोगोताले भरेका छन् या त रकमको मोलमोलाइका आधारमा मानिसहरूलाई नियुक्त गरिएको छ।
मुस्ताङ म्याक्स चढेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सबभन्दा ठूलो मन्त्रिरिषद् मात्र गठन गरेनन्, सबभन्दा ठूलो सचिवालय गठन गरेर समेत कीर्तिमान कायम गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, ठूला आयोजना र पछिल्लो समयमा मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरूमा आफ्नी श्रीमतीमार्फत उनले जे जस्ता हर्कत देखाएका छन्, त्यसबाट सत्ताको दुरुपयोग कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने निकृष्ट उदाहरण प्रदर्शन गरेका छन्। पछिल्लो समयमा पार्टी महाधिवेशनका सिलसिलामा एकातिर माओवादीले सत्ताको आडमा ठूलो रकम चन्दाका नाममा उठाइरहेको छ भने अर्कातिर जिल्ला सम्मेलन उद्घाटनका लागि जिल्ला–जिल्लामा पुग्न प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर सरकारी कोष दुरुपयोगको अर्को नमुना देखाएका छन्।
माओवादीले आफूलाई सर्वहारा वर्गको सच्चा प्रतिनिधि दाबी गर्दछ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिबलाई उचालेर १० वर्षसम्म कथित जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीका नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको पाँच–छ वर्षमै कति परिवर्तन भइसकेका छन् भन्ने बुझ्नका लागि उनीहरूका यसबीचका तस्बिर तुलना गरेर हेरे हुन्छ। उनीहरू सडक यातायातबाट यात्रा नै गर्दैनन्, नियमित हवाईजहाजबाट यात्रा गर्न पनि उनीहरूलाई समय हुँदैन। यात्राका लागि उनीहरूको रोजाइमा सबभन्दा महँगो हेलिकोप्टर यात्रा पर्ने गर्दछ। अहिले गोरखा, सिन्धुली, दैलेख, बैतडी, कैलाली, हुम्ला, महोत्तरी, रौतहट, ताप्लेजुंग जस्ता जिल्लामा पार्टीका सम्मेलन गर्नका लागि माओवादी नेताहरूले सबभन्दा महँगो त्यही हेलिकोप्टरबाट सयर गरेका छन्। स्पष्ट छ– एक घन्टाको एक लाख खर्च हुने उक्त यात्राका लागि माओवादीले राज्यकोषको दोहन गरेको छ। सोझो हातले सरकारी रकम खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएछ भने घुमाएर भए पनि माओवादीले राज्यकै आडमा त्यसको भुक्तानी दिनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन। एउटा गरिब राज्यलाई यसरी चुस्ने काम सम्भवतः अहिलेसम्म कुनै पनि दलले गरेको थिएन होला। जताततै तिरष्कार, विरोध र आक्रोश हुँदा पनि सरकारी पदको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले जिल्ला घुम्नुको पछाडि कुनै सरकारी काम रहेको छैन। एउटा पार्टीको सम्मेलनका लागि नेपाली सेनालाई पनि दुरुपयोग गरिएको छ। माओवादी नेताहरू हेलिकोप्टरमा जाने, नेपाली सेनाको ब्यारेकमा उत्रिने, सेनाकै स्कर्टिङमा कार्यक्रमस्थलमा जाने र सरकारी सुरक्षामै कार्यक्रम सकेर फर्किने गरेको देखिएको छ।
आफ्नो कार्यक्रम गर्नका लागि लोकतन्त्रमा सबै दलहरू स्वतन्त्र छन्। माओवादी नेताहरूलाई पनि त्यो अधिकार छ। तर, सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेर त्यस्तो गर्ने अधिकार भने उनीहरूलाई छैन। सरकारी कोषको दुरुपयोगको कुरा आउनासाथ एकपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईले हेलिकोप्टरको खर्च पार्टीले बेहोर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगमा उक्त पार्टीले बुझाएको विवरणमा कतै पनि हेलिकोप्टर चढेको विवरण उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट पनि के देखिन्छ भने बाहिर भन्नलाई जेसुकै भनिए पनि भित्री रूपमा उक्त रकम गलत तरिकाले तिरिएको छ। यसबाट के देखिएको छ भने वर्तमान सरकार र सत्तासीन पार्टी राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गर्नमा तल्लीन देखिएको छ। यसलाई अविलम्ब रोकिनुपर्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाले यसमा ध्यान दिएर छानबिन गर्नुपर्छ। गरिब राष्ट्रलाई यसरी ध्वस्त बनाउनेहरूलाई छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्छ र जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको रक्षा गर्नुपर्छ।
माओवादीले आफूलाई सर्वहारा वर्गको सच्चा प्रतिनिधि दाबी गर्दछ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिबलाई उचालेर १० वर्षसम्म कथित जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीका नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको पाँच–छ वर्षमै कति परिवर्तन भइसकेका छन् भन्ने बुझ्नका लागि उनीहरूका यसबीचका तस्बिर तुलना गरेर हेरे हुन्छ। उनीहरू सडक यातायातबाट यात्रा नै गर्दैनन्, नियमित हवाईजहाजबाट यात्रा गर्न पनि उनीहरूलाई समय हुँदैन। यात्राका लागि उनीहरूको रोजाइमा सबभन्दा महँगो हेलिकोप्टर यात्रा पर्ने गर्दछ। अहिले गोरखा, सिन्धुली, दैलेख, बैतडी, कैलाली, हुम्ला, महोत्तरी, रौतहट, ताप्लेजुंग जस्ता जिल्लामा पार्टीका सम्मेलन गर्नका लागि माओवादी नेताहरूले सबभन्दा महँगो त्यही हेलिकोप्टरबाट सयर गरेका छन्। स्पष्ट छ– एक घन्टाको एक लाख खर्च हुने उक्त यात्राका लागि माओवादीले राज्यकोषको दोहन गरेको छ। सोझो हातले सरकारी रकम खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएछ भने घुमाएर भए पनि माओवादीले राज्यकै आडमा त्यसको भुक्तानी दिनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन। एउटा गरिब राज्यलाई यसरी चुस्ने काम सम्भवतः अहिलेसम्म कुनै पनि दलले गरेको थिएन होला। जताततै तिरष्कार, विरोध र आक्रोश हुँदा पनि सरकारी पदको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले जिल्ला घुम्नुको पछाडि कुनै सरकारी काम रहेको छैन। एउटा पार्टीको सम्मेलनका लागि नेपाली सेनालाई पनि दुरुपयोग गरिएको छ। माओवादी नेताहरू हेलिकोप्टरमा जाने, नेपाली सेनाको ब्यारेकमा उत्रिने, सेनाकै स्कर्टिङमा कार्यक्रमस्थलमा जाने र सरकारी सुरक्षामै कार्यक्रम सकेर फर्किने गरेको देखिएको छ।
आफ्नो कार्यक्रम गर्नका लागि लोकतन्त्रमा सबै दलहरू स्वतन्त्र छन्। माओवादी नेताहरूलाई पनि त्यो अधिकार छ। तर, सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेर त्यस्तो गर्ने अधिकार भने उनीहरूलाई छैन। सरकारी कोषको दुरुपयोगको कुरा आउनासाथ एकपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईले हेलिकोप्टरको खर्च पार्टीले बेहोर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगमा उक्त पार्टीले बुझाएको विवरणमा कतै पनि हेलिकोप्टर चढेको विवरण उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट पनि के देखिन्छ भने बाहिर भन्नलाई जेसुकै भनिए पनि भित्री रूपमा उक्त रकम गलत तरिकाले तिरिएको छ। यसबाट के देखिएको छ भने वर्तमान सरकार र सत्तासीन पार्टी राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गर्नमा तल्लीन देखिएको छ। यसलाई अविलम्ब रोकिनुपर्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाले यसमा ध्यान दिएर छानबिन गर्नुपर्छ। गरिब राष्ट्रलाई यसरी ध्वस्त बनाउनेहरूलाई छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्छ र जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको रक्षा गर्नुपर्छ।
