सोल (दक्षिण कोरिया)। कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) मार्फत काम गर्न आएका प्रवासी मजदूर अवैधानिक हुने क्रम बढेपछि विभिन्न औद्योगीक क्षेत्रमा तीव्र धरकपड सुरु गरेको छ। अध्यागमनका कर्मचारीबाट अनसन, छनान, उइजङबो, प्यङथेक, किम्हे आदि क्षेत्रबाट नेपाल लगायत थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, चीन, भियतनाम, बंगलादेशका करिब १ सय अवैधानिक प्रवासी मजदूर यसै हप्ता पक्राउ परेको प्रवासी मजदुर युनियनका एक प्रतिनिधिले बताए। धरपकडकै क्रममा नवलपरासी सम्पर्क समितिका एक पदाधिकारीसहित २० भन्दा बढी नेपाली कामदार पनि परेका छन्। अवैधानिक काम गर्दा गर्दै पक्राउ परेर नेपाल गएका तर नाम, वतन र राहदानी परिवर्तन गरि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पुनः कोरिया आएका नेपाली कामदारसमेत धमाधम
पक्राउ पर्न थालेका छन्।
साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रवासी कामदार पूति गर्न यहाको सरकारले औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीलाई संशोधन गर्दै २००४ को अगष्टबाट रोजगार अनुमति प्रणली (ईपीएस) लागू गरेको थियो। हाल कोरियामा १४ लाख प्रवासी रहेका छन्। यी मध्ये १ लाख ८० हजार ७ सय ९४ अवैधानिक रहेका छन्। संख्याको आधारमा ७.७ प्रतिशत मात्र अवैधानिक भए पनि पछिल्लो समयमा इपीएसबाट आएका कामदारहरू अवैधनिक हुने क्रम बढ्दै गएको कोरियाली कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। सो मन्त्रालयले जनाएअनुसार २०१२ मा ४२ हजार ३ सय ७९ को भिसा अवधि समाप्त भएका मध्ये १५ हजार ८ सय ४ अर्थात ३७.३ प्रतिशत कामदार अवैधानिक भएका थिए।
२०१३ मा करिब ५० हजार कामदारको भिसा अवधि समाप्त हुदैछ। अवैधानिक नेपाली कामदारको संख्या करिब १० प्रतिशत रहेको छ। प्रवासी मजदूरहरूको अवैध बसोबास एक समस्या भएकाले उनीहरूको ब्यापक खोजी भइरहेको पनि मन्त्रायलले जनाएको छ। गत वर्ष मात्र ३ हजार २३ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। कार्यअवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका कतिपय देशका कामदारहरू शरणार्थी भएर बस्ने गरेकाले देशमा शरणर्थीको संख्यासमेत बढ्दै गएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।
गतवर्षको तुलनामा ४०.२ प्रतिशतले शरणार्थीको संख्या बृद्धि भएको पनि तथ्याङकमा उल्लेख छ। सरकारले अवैधानिक कामदारको संख्या कम गर्न यसै वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा लगातार ४ वर्ष १० महिना काम गरेको मजदूरलाई अर्को एक कार्यकाल काम गर्नेसक्ने नियम बनाए पनि प्रभावकारी नभएकाले अवैधानिक कामदारको संख्या वृद्धि हुने गरेको प्रवासी मजदूर युनियनका अध्यक्ष उदय राई बताउँछन्। आफ्नो कारणले कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरेका कामदार दास्रो कार्यकालको सुविधाबाट बन्चित हुँदै आएका छन्। 'कोरियामा काम गाह्रो भएकाले कम्पनी परिवर्तन गर्नु कामदारको रहर होइन बाध्यता हो। त्यसैले इपीएसबाट आएका सबै कामदारको अवधि ९ वर्ष ८ महिना बनाइनु पर्छ' विगत नौ वर्षदेखि प्रवासी मजदूरको हक, अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका राईले भने 'त्यसो भए मात्र कोरियामा अवैधानिक प्रवासी कामदारको संख्या कम हुन्छ।'
पक्राउ पर्न थालेका छन्।
साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रवासी कामदार पूति गर्न यहाको सरकारले औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीलाई संशोधन गर्दै २००४ को अगष्टबाट रोजगार अनुमति प्रणली (ईपीएस) लागू गरेको थियो। हाल कोरियामा १४ लाख प्रवासी रहेका छन्। यी मध्ये १ लाख ८० हजार ७ सय ९४ अवैधानिक रहेका छन्। संख्याको आधारमा ७.७ प्रतिशत मात्र अवैधानिक भए पनि पछिल्लो समयमा इपीएसबाट आएका कामदारहरू अवैधनिक हुने क्रम बढ्दै गएको कोरियाली कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। सो मन्त्रालयले जनाएअनुसार २०१२ मा ४२ हजार ३ सय ७९ को भिसा अवधि समाप्त भएका मध्ये १५ हजार ८ सय ४ अर्थात ३७.३ प्रतिशत कामदार अवैधानिक भएका थिए।
२०१३ मा करिब ५० हजार कामदारको भिसा अवधि समाप्त हुदैछ। अवैधानिक नेपाली कामदारको संख्या करिब १० प्रतिशत रहेको छ। प्रवासी मजदूरहरूको अवैध बसोबास एक समस्या भएकाले उनीहरूको ब्यापक खोजी भइरहेको पनि मन्त्रायलले जनाएको छ। गत वर्ष मात्र ३ हजार २३ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। कार्यअवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका कतिपय देशका कामदारहरू शरणार्थी भएर बस्ने गरेकाले देशमा शरणर्थीको संख्यासमेत बढ्दै गएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।
गतवर्षको तुलनामा ४०.२ प्रतिशतले शरणार्थीको संख्या बृद्धि भएको पनि तथ्याङकमा उल्लेख छ। सरकारले अवैधानिक कामदारको संख्या कम गर्न यसै वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा लगातार ४ वर्ष १० महिना काम गरेको मजदूरलाई अर्को एक कार्यकाल काम गर्नेसक्ने नियम बनाए पनि प्रभावकारी नभएकाले अवैधानिक कामदारको संख्या वृद्धि हुने गरेको प्रवासी मजदूर युनियनका अध्यक्ष उदय राई बताउँछन्। आफ्नो कारणले कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरेका कामदार दास्रो कार्यकालको सुविधाबाट बन्चित हुँदै आएका छन्। 'कोरियामा काम गाह्रो भएकाले कम्पनी परिवर्तन गर्नु कामदारको रहर होइन बाध्यता हो। त्यसैले इपीएसबाट आएका सबै कामदारको अवधि ९ वर्ष ८ महिना बनाइनु पर्छ' विगत नौ वर्षदेखि प्रवासी मजदूरको हक, अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका राईले भने 'त्यसो भए मात्र कोरियामा अवैधानिक प्रवासी कामदारको संख्या कम हुन्छ।'
