‘कान्तिपुर’ को शनिबारे अंकमा सरकारले पहिलो पेजमा नै एउटा रङ्गिन विज्ञापन छाप्यो। शीर्षकै छ- ‘अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने बारेको सूचना।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो विज्ञापनमा ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचनाहरु आधिकारिकता पुष्टि बिना नै अनधिकृत रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेको’ भनिएको छ। अर्थात् मिडियाले जेपिटी (जे पायो त्यही) विज्ञापन छाप्ने गरेको छ। आजभोलि यस्ता विज्ञापन राष्ट्रिय दैनिकले मात्र हैन, साप्ताहिक र स्थानीय पत्रिका र एफएम, टिभीले समेत दिने गर्छन्।
तर ‘चौथो अंग’ले यसरी जेपिटी विज्ञापन छापेर भ्रम फैलाउँदा पनि छाप्ने र छपाउनेलाई कुनै कारबाही गर्न सक्ने शक्ति बाँकी तीन अंग कसैमा रहेनछ? र त, विज्ञापनले नम्र भाषामा ‘अनुरोध’ मात्र गर्नुपरेको ! विज्ञापनमा यस्तो भाषा छ – ‘अनुरोध गरिन्छ’, ‘सिधासादा नेपाली कामदारहरुलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुलाई
हार्दिक अनुरोध छ।’
विज्ञापन हेर्नुस्-
विज्ञापनमा भनिए जस्तो यस्तो ‘अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण’ विज्ञापन छपाउने म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई ड्याम ड्याम कारबाही गर्न सकेको भए उनीहरुले आइन्दा त्यस्ता विज्ञापन छाप्न लगाउँदैन थिए होला। छाप्नेलाई नि ? भो, छाप्नेलाई अर्थात् मिडियालाई त छुन हुन्न, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको आरोप लाग्ला नभए। तर यस्तो घटनाले मिडिया स्वयंलाई भने एउटा निश्चित आचार संहिताभित्र बाँधिने कि नबाँधिने भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। विज्ञापन नै मिडियाको आम्दानीको मुख्य आधार हो। तर के त्यसो भन्दैमा कसैले जे विज्ञापन छाप्न दिए पनि छाप्ने ? सत्य-तथ्य जाँच्नु पर्ने कि नपर्ने ? जाँच्नु पर्ने भए कसले ? मिडिया स्वयंले कि विज्ञापन छपाउन पठाउने विज्ञापन एजेन्सीले ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
मिडिया अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको प्रेस काउन्सिलले विज्ञापनका लागि छुट्टै कुनै आचार संहिता बनाएको छैन। जारी आचार संहितामा एउटा प्रावधान भने छ -
(१२) विज्ञापनलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्न नहुनेः
विज्ञापनलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु, विज्ञापनमार्फत् समाचारको खण्डन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, एउटा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित, प्रसारित समाचारको खण्डन सामान्यतः अर्को सञ्चारमाध्यमले गर्नु हुँदैन।
यो विशेष गरी समाचारसँग सम्बन्धित विज्ञापनबारेको प्रावधान हो। यसको कतिको पालना भइरहेको छ, तपाईँहरु आफैले अनुभव गर्नुभएकै होला, यसबारे बढी बताइरहनु परेन। हामी आउँ मुख्य विषयमा नै। के विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन वा अनुगमन जरुरी छैन ?
एक पटक पत्रिकामा छापिने यस्ता विज्ञापन हेरौँ-
सामान्य लेखपढ गरेका, एसएलसीसम्म पास गरेकाहरुको तलब कति होला ? पाँच अङ्कको तलब…त्यो पनि १० हजार हैन ३६ हजारसम्म! श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यान यस्ता विज्ञापनहरुमा पनि कहिले जाने होला ? के यो चाहिँ अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण विज्ञापन हैन ? विदेश जान लागेका सिधासादा नेपाली कामदारहरुलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियान चलाएको रहेछ मन्त्रालयले। निकै राम्रो ! तर देशभित्रै सिधासादा नेपालीलाई काम दिने नाममा ठग्नेहरुलाई चाहिँ कारबाही हुनै नपर्ने ?
सामान्य लेखपढ गरेका, एसएलसीसम्म पास गरेकाहरुको तलब कति होला ? पाँच अङ्कको तलब…त्यो पनि १० हजार हैन ३६ हजारसम्म! श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यान यस्ता विज्ञापनहरुमा पनि कहिले जाने होला ? के यो चाहिँ अनधिकृत र अतिरञ्जनापूर्ण विज्ञापन हैन ? विदेश जान लागेका सिधासादा नेपाली कामदारहरुलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियान चलाएको रहेछ मन्त्रालयले। निकै राम्रो ! तर देशभित्रै सिधासादा नेपालीलाई काम दिने नाममा ठग्नेहरुलाई चाहिँ कारबाही हुनै नपर्ने ?
खै कानुन ?
विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन वा नियामक निकाय नभएकोले विज्ञापनका भाषा, थिम आदि उचित हो कि हैन भन्ने बारे निर्क्यौल गर्ने कोही छैन। केही वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको ‘झिल्के दाइ, छ/छैन कन्डम ?’ विज्ञापनको निकै आलोचना भएपछि ‘दाइ’ शब्द हटाई ‘झिल्के हजुर’ बनाइएको थियो। त्यही पनि धेरै बजेन।
विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन वा नियामक निकाय नभएकोले विज्ञापनका भाषा, थिम आदि उचित हो कि हैन भन्ने बारे निर्क्यौल गर्ने कोही छैन। केही वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको ‘झिल्के दाइ, छ/छैन कन्डम ?’ विज्ञापनको निकै आलोचना भएपछि ‘दाइ’ शब्द हटाई ‘झिल्के हजुर’ बनाइएको थियो। त्यही पनि धेरै बजेन।
रातारात धनी बन्न धनलक्ष्मी यन्त्र किन्ने विज्ञापनदेखि कोकले उपभोक्तामाथि गरेको जोकसम्मका विज्ञापन विवादित भएका छन्। कहिलेकाहीँ सञ्चार मन्त्रालयलाई मूड चल्छ र टिभी विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ। रक्सी र चुरोटको विज्ञापन गर्न नपाइने कानुन बनेको छ। औषधिको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने कानुन छ। डाक्टर र वकीलहरुको संस्थाले आफ्नै आचार संहिता लगाएका छन्। तर त्यसबाहेक धेरै यस्ता कुरा छन्, जुन विज्ञापनमा आउँछन्, उपभोक्ता ठगिन्छन्। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भगवान भरोसे छ।
विदेशतिर के छ नि ?
अमेरिकामा विज्ञापनको नियमन गर्ने सर्वोच्च संस्था ‘फेडरल ट्रेड कमिशन’ छ। अमेरिकन एसोसिएसन अफ एडभरटाइजिङ एजेन्सिज, एसोसिएसन अफ नेसनल एडभरटाइजर्स, अमेरिकन एडभरटाइजिङ फेडरेसन जस्ता संस्थाले विज्ञापनमा आचार संहितालाई ध्यानमा राख्छ। बेटर बिजनेस ब्युरो नामको वाचडग पनि छ त्यहाँ, जसले अनैतिक खालका विज्ञापनलाई प्रचार गरी बहसमा ल्याउँछ, नटेरे मुद्दामामिलासम्म पनि जान्छ।
अमेरिकामा विज्ञापनको नियमन गर्ने सर्वोच्च संस्था ‘फेडरल ट्रेड कमिशन’ छ। अमेरिकन एसोसिएसन अफ एडभरटाइजिङ एजेन्सिज, एसोसिएसन अफ नेसनल एडभरटाइजर्स, अमेरिकन एडभरटाइजिङ फेडरेसन जस्ता संस्थाले विज्ञापनमा आचार संहितालाई ध्यानमा राख्छ। बेटर बिजनेस ब्युरो नामको वाचडग पनि छ त्यहाँ, जसले अनैतिक खालका विज्ञापनलाई प्रचार गरी बहसमा ल्याउँछ, नटेरे मुद्दामामिलासम्म पनि जान्छ।
बेलायतमा एडभरटाइजिङ स्टायन्डर्ड एसोसिएसन (एएसए) ले नैतिक विषयलाई सम्बोधन गर्छ। छिमेकी देश भारतमा एडभरटाइजिङ स्टायन्डर्ड काउन्सिल अफ इन्डिया रहेको छ। यो स्वनियामक संस्थाले आचार संहितामात्र जारी गर्दैन, पाठक/दर्शकहरुबाट उजुरी पनि संकलन गर्छ र त्यसको सुनुवाई गर्छ।
नेपालमा चाहिँ सरकारले निरीह बनेर त्यस्तो नचाहिने विज्ञापन नछापिदिनुस् न ल भन्ने शैलिमा विज्ञापन छापिरहने हो कि नियामक संस्था बनाउनेतर्फ ध्यान दिने हो ? यदि विज्ञापनै छाप्ने हो भने एसएलसी पासलाई ३६ हजार रुपियाँको जागिर दिन्छु भनेर हुँदै नभएको विज्ञापन नछापिदिन हामी पाठकहरुले नै पैसा उठाएर सरकारले जस्तै “सिधासादा नेपालीलाई ठगिनबाट जोगाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ” लेखिएको विज्ञापन छाप्नु पर्ने हो ?
