टेलिकम रिचार्ज कार्डमा भएको मिडिया क्याम्पेनको भित्री रहस्य

दुई चार दिनदेखि नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड छपाइ सम्बन्धी टेन्डरबारे समाचार तपाईँले मूलधारे राष्ट्रिय दैनिकहरुमा पढिरहनुभएको होला। यो एउटा ठूलो मिडिया क्याम्पेन अन्तर्गत भएको ग्रायन्ड डिजाइनको परिणाम थियो। डिजाइन यस्तो थियो- मंसिर ३ गते टेलिकमले आह्वान गरेको टेन्डर खुल्ने दिन बिहीबार कसैगरी पनि यसलाई रोक्न मिडियाको शक्ति प्रयोग गर्नु। सर्वसाधारणले मिडियाले बाहिर पस्कने बोक्रा र त्यसमा लगाइएका रंग मात्र देख्ने हुनाले गुदी कुरा थाहा पाउनै सकेनन्। सर्वसाधारणको के कुरा, प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिवसमेत प्रभावित भए। अन्ततः, उनीहरुसहितको दबाबमा टेन्डरसम्बन्धी प्रक्रिया ‘तत्कालका लागि स्थगित’ भयो। अब यो मिडिया क्याम्पेनको भित्री रहस्य बुझौँ। आखिर किन केही मिडियाले मात्र यसबारे समाचार लेखे, अनि किन केहीले वास्तै गरेनन् ?
नेपाल टेलिकमले खोलेको रिचार्ज कार्ड प्रिन्टिङको टेण्डर खोल्ने दिनभन्दा तीन दिन अघिदेखि टेलिकमको टेण्डरको कारण

टेलिकमलाई १० करोड घाटा हुने भन्ने व्यहोराको समाचार प्रकाशन सुरु गरी मिडिया क्याम्पेन सुरु भएको थियो। समाचार छापिएको दिनको अघिल्लो रात ८ बजे यस सम्बन्धी समाचार अंग्रेजीमा सम्बन्धित पत्रिकाका डेस्क तथा सम्पादकको इमेलमा पठाइएको थियो (विवरण तल हेर्नुस्)। दूरसञ्चार सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुलाई भने यसबारे जानकारी नै दिइएको थिएन। नेपाली प्रेसहरुले पनि छाप्न सक्ने कुरा भारतीय कम्पनीलाई दिन खोज्नुमा टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशकको नियत गलत रहेको दावी समाचारमा गरिएको थियो।

हो त नि है, नेपालमै छाप्न सक्ने कुरा किन बाहिर छाप्नु त नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर के रिचार्ज कार्ड जस्तो संवेदनशील कुरा, जसमा छापिने पिन नम्बर लिक भयो भने टेलिकम कम्पनीलाई घाटा हुन्छ, जुन एक किसिमले नोट छापे सरह हो, त्यस्तो प्रिन्टिङ नेपालमा संभव छ ? प्रिन्टिङ एसोसिएसनका एक सदस्यका अनुसार यस्तो प्रिन्टिङ गर्न सक्ने नेपालमा एउटा मात्रै प्रेस छ- समा प्रिन्टर्स प्रा. लि.। ओके, एउटा प्रेस त रहेछ नि नेपालमा।

अब यो मिडिया क्याम्पेनमा कुन कुन पत्रिका सहभागी भए ? कुन कुन राष्ट्रिय दैनिकले यसबारे खबर छापे, त्यो पनि बुझौँ- अन्नपूर्ण, दि हिमालयन टाइम्स र कारोबार आर्थिक दैनिक। यी सब पत्रिका छापिने प्रेसको नाम त्यही पत्रिकाको लास्ट पेजमा छापिएको हुन्छ। ती पत्रिकाहरुको लास्ट पेजको पूछारमा सानो अक्षरमा मुद्रण भन्दै छापिने प्रेसको नाम पनि हो- समा प्रिन्टर्स प्रा.लि,सैँबु गाविस, ललितपुर।

यति थाहा पाइसकेपछि नै तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभएको हुनुपर्छ। समा प्रिन्टर्स नामक प्रेसमा छापिने दि हिमालयन टाइम्स
अंग्रेजी दैनिक र अन्नपूर्ण पोष्ट नेपाली दैनिकले केही नेपाली प्रेसले त्यसखालको रिचार्जकार्ड छाप्न सक्ने र एक प्रेसले भारतीय सरकारी दूरसञ्चार
कम्पनीको कार्ड छापेको समाचार प्रकाशन गरिएको थियो। त्यो भनेको समा प्रिन्टर्स नै हो। केही नेपाली प्रेस हैन, समा प्रिन्टर्स भनेका हुन् उनीहरुले। अरुले त छाप्नै सक्दैन।

कत्ति न राष्ट्रिय महत्त्वको विषय जस्तो अन्नपूर्ण पोष्ट र दि हिमालयन टाइम्सले यसै विषयमा सम्पादकीय पनि प्रकाशन गरे। कारण- यी पत्रिकामा जसको लगानी छ, उसैको त्यो प्रेसमा पनि लगानी छ। समाचारमा पृथ्वीनारायण शाह कै दिव्योपदेशमा जस्तो स्वदेशी उत्पादनको गुणगान गर्दै त्यसलाई नियतवश रोकियो भन्दै सत्तोसराप गरिए पनि खासमा ती दुवै पत्रिका र समा प्रिन्टर्सका लगानीकर्ता भने भारतीय नै हुन्। भारतको सरकारी स्वामित्वको बीएसएनलको रिचार्ज कार्ड समाले नै छापेको थियो। भारतले अरु कुनै देशको लगानी भएको कम्पनीमा भए के छाप्न दिन्थ्यो होला र !

पत्रिकाको समाचारमा नेपाली छापाखानाले टेण्डरमा भाग नै लिन नसक्ने/नपाइने बनाइयो भनिएको छ। तर कुरा त्यसो होइन। टेलिकमको टेण्डर ग्लोबल हो। यसमा आवश्यकता अनुसारको शर्त कम्पनीले राख्न सक्छ। र त्यो शर्त पूरा गर्न सक्ने सबै खालका कम्पनीले यसमा भाग लिन सक्छन्। टेलिकमको टेन्डरको १६ नम्बर बुँदामा छपाइ गर्ने कम्पनीले रिचार्ज कार्ड छाप्न थालेको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ। यही तीन वर्षको प्रावधानले हाम्रो पत्रिका छापिने प्रेसले टेन्डरमा सहभागी हुन पाएन भन्ने रोइलो बाहेक केही हैन त्यो।

टेलिकमको टेण्डर रोक्ने नियतले चलाइएको यो समाचार क्याम्पेनमा पहिलो चरणमा यसभन्दा अघिल्लो छपाइमा सेक्योर प्रिन्टर्स नामको भारतीय छापाखानाले कमसल र कम तौलको रिचार्जकार्ड छापेर टेलिकमले १० करोड घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको समाचार पठाइएको थियो। खासमा यो उजुरी मात्रै थियो, यसमा छानबिन, आदेश केही पनि भएको छैन। तर उजुरीलाई नै ठहर सरह समाचारमा प्रचार गरिएको थियो। उजुरी परेको भनी अख्तियारले बताएको पनि छैन, कुनै अज्ञात स्रोतलाई उद्‌धृत गरिएको छ। त्यसको अर्थ पक्कै पनि यो समा प्रिन्टर्सले नै हालेको वा हाल्न लगाएको उजुरी हो, जसलाई समा प्रिन्टर्स मै छापिने पत्रिकाले समाचार बनाए। पक्कै पनि यस किसिमको संस्थालाई घाटा लाग्ने गरी आर्थिक चलखेल भएको भए त्यसमा कानुन अनुसार कारबाही हुन जरुरी छ। तर, एउटा संस्थाको पदाधिकारीको नियत गलत देख्ने गरी समाचार आउनुको पछाडि त्यो समाचार छापिने संस्थाको मालिक, त्यो समाचार छापिने प्रेसको मालिकको नियतबारे प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने ? अख्तियारमा यसबारे उजुरी गर्न नमिल्ला, तर सर्वसाधारणले यो नियतबारे प्रश्न पक्कै उठाउन पाउँछन्।

हेर्नुस्, समाचार छापिएको दिनको अघिल्लो रात आठ बजे सम्बन्धित पत्रिकाका सम्पादक र डेस्कलाई पठाइएको इमेलको विवरण। यही विवरणका आधारमा उनीहरुले समाचार छापेका थिए

A complaint has been lodged with the CIAA regarding alleged abuse of authority by officials of the Nepal Telecom over the order of mobile telecom recharge cards leading to a monetary loss of nearly Rs.10
crores to the state owned telecommunications company and tremendous erosion of its brand credibility.

According to authoritative sources in the investigating body, the complaint clearly lists out several instances of Nepal Telecom officials throwing established norms to the winds and ‘will fully’ causing not only huge losses to the company, but also lots of problems to the consumers, mainly the loyal users of NTC mobile services.

According to the sources, the complainant stated that he/she was forced to file the complaint as Nepal Telecom continues to follow the same course action in the latest tender for telecom recharge cards (tender no NDCL/ 12/ 69-70) issued on November 18th, 2012.

The sources said that the complainant listed out several instances of the wrongdoings with irrefutable evidence. In the first instance the complainant alleged that Nepal Telecom or the state exchequer lost USD 2.5 lakhs mainly because the Indian company which bagged the recharge card tender used substandard paper in gross violation of the specifications listed out in the Nepal Telecom tender (Tender number NDCL/ 18/ 067-68) published on March 25th, 2011.

According to this particular Nepal Telecom tender, it was mandatory that the paper used for manufacturing of the recharge cards should be of 300 GSM in weight. Whereas, the recharge cards supplied by the Indian company, which is currently in circulation in the market, is clearly printed on paper weighing 270 GSM. This can be cross checked if the recharge card is weighed using a paper weighing scale.

In effect this means, Nepal Telecom has been incurring a loss of nearly 10% directly on the paper cost of recharge card alone. The total tendered quantity was of 30 crore pins and the bidder was awarded the contract at a total price of USD 17 lakhs approximately. Assuming that 50% of the tender amount is attributed to the main raw material which in this case happens to be paper, then Nepal Telecom suffered a loss of USD 85,000 on account of the supplier fraudulently using low quality paper which in reality is 10 % lower in GSM terms.

The complaint also points that telecom companies worldwide specifically use either Art paper or Telecard paper for the manufacturing of recharge cards. However, Nepal Telecom, which to its credit, has gone into minute details in specifying the technical requirements for the scratch card, has not given any attention to this detail.

However, recharge cards of Nepal Telecom being currently sold in the market have been printed on low grade Duplex board, which in India is 30% cheaper compared to Art board paper and 40% cheaper compared to Telecard paper.

The complaint states that Nepal telecom has not raised any objections regarding the quality of paper used by the Indian scratch cards manufacturer despite innumerable complaints being received from customers across the country. “There is a strong reason to believe that Nepal Telecom has been putting technical specifications of recharge cards to favour some recharge card manufacturers in India otherwise they could not have turned a blind eye to the paper quality. This act of Nepal Telecom has rendered undue profit margins to scratch card suppliers causing pain and losses to Nepal telecom and its valuable customers. In amount terms, 30% saving on paper, would translate into a loss of USD 2,55,000 considering 50% of the tender cost comprises of the paper cost”, the complaint states.

The complaint cited media reports to point that there have been hundreds of complaints from all over Nepal regarding the substandard quality of Nepal Telecom’s recharge card. Thousands of people are
lining up in various district offices of Nepal Telecom complaining that the secret number of recharge card disappears when they attempt to scratch the card. These people either have to wait for hours in
long queues having spent a valuable sum of money in travelling to district office of Nepal telecom and in many cases they never get refund or charge in their account despite having paid for full value of recharge card.

Nepal Telecom does not seem to be much bothered about these issues and rather have been distributing sub-standard recharge cards in the market. The recharge cards purchased from different shops in Naxal
area are clearly not meeting the technical specifications of the recharge cards as detailed in Nepal Telecom tender document number NDCL/ 18/ 067-68 dated March 25, 2011.

The sources said that the complaint finally makes yet another clinching point about the ‘will full indifference’ of Nepal Telecom officials while finalizing the tender.

It points out that the Indian Government has authorised sale of all goods to Nepal in Indian currency whereas Nepal Telecom is still allowing Indian Companies to bid in US dollar. The tender dated March
25, 2011 was opened on May 9, 2011 and on that date the USD currency conversion rate to Nepali currency was NRS 71.95 per US Dollar. Since the exchange rate for the USD have been rising leading to an increase in Nepal Telecom’s cost by more than 20%. If one takes the conversion rate at NRS 87 per Nepali Rupee during the last several months, this alone has resulted in a loss of NRS 2,65,50,000. However instead of learning from its past experience,

Nepal Telecom has yet again sought bids from Indian suppliers in US Dollars in its latest tender for recharge cards dated November 18th, 2012. 

By Salokya, on January 3rd, 2013