चुनावी सरकारको नेतृत्व बहालवाला प्रधानन्यायधीशको हातमा सुम्पने निर्णय गरेर प्रमुख भनिने दलहरूले देश र जनताप्रति गम्भीर घात गरेका छन्। उनीहरूको यस निर्णयले देशमा अत्यन्त घातक दुष्परिणामहरू निम्त्याउने निश्चित छ। प्रधानन्यायधीशलाई नै कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाउने प्रमुख दलहरूको निर्णय उनीहरूकै लागि पनि 'आत्मघाती कदम' त हो नै साथै यो, देश र बहुदलीय शासन प्रणालीका विरूद्धमा उनीहरूले गरेको एक अक्षम्य राजनैतिक अपराध पनि हो।तथ्यहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् –प्रमुख दलहरूले उक्त निर्णय विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू त्यसमा पनि विशेषतः भारतीय
तर नेपालका प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यभार एकै व्यक्तिको हातमा सुम्पन राजी भएका छन्, त्यो पनि बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा। निश्चित छ यसले फाइदा पनि तिनै बैदेशिक शक्तिहरूलाई नै पुग्नेछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई नामेट पार्ने ग्राण्डडिजाइनका साथ आएको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रमुख दलहरूले आफ्नै राजनैतिक भविष्यलाई धरापमा त पारेका छन् नै साथै देशलाई बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको क्रियास्थल बनाउन औपचारिक निम्तो समेत दिएका छन्। बहुदलीय शासन प्रणालीका विरूद्धमा प्रमुख दलहरूले गरेको यो अक्षम्य राजनैतिक अपराधको जतिसुकै कडा शब्दमा निन्दा गरे पनि त्यो कम नै हुनेछ।
नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न चाहनुका पछाडि बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूका आ–आफ्नै स्वार्थहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ यहाँ विशेष विचारणीय छ। नेपाल सरकारले भारतीय विस्तारवादको हित अनुकूल गरेका कतिपय राष्ट्रघाती सम्झौता एवं निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले निश्त्रि्कय पार्दै आइरहेको थियो। नागरिकता विधेयक, टनकपुर सन्धी, विप्पा सम्झौता, विमानस्थल व्यवस्थापनको निर्णय लगायतका विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतले जुन अडान र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो त्यस्ले नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा गम्भीर धक्का लागेको थियो। यसर्थ पनि भारतीय विस्तारवाद नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालीकाको भूमिकालाई समाप्त पार्न चाहन्थ्यो। यस्तै अमेरिका लगायतका पश्चिमा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू नेपालमा अस्थिर राजनैतिक अवस्था सिर्जना गरी आफ्नो उपस्थिति बाक्लो पारेर चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा वर्षौंदेखि जुटिरहेको तथ्य पनि कुनै लुकेको विषय होइन। राजनैतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा भन्दा निर्दलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार रहँदा आफ्नो रणनीति पूरा गर्न सहज हुने निश्कर्षका साथ पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरू प्रधानन्यायधीशलाई नै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कसरतमा जुटेका हुन सक्छन्। तर विडम्बना ! ती वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालका प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरूनै गोटी बन्न पुगेका छन्।
प्रधानन्यायधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएर प्रमुख दलहरूले देशमा नयाँ प्रकारले ०१७ साल दोहोर्याउने काम गरेका छन्। ०१७ सालको पौष १ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले 'दलहरू शासन व्यवस्था संचालन गर्न परिपक्क नभइसकेको' भन्दै सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। अहिले प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरूनै निर्दलीय व्यक्तिको हातमा सरकारको साँचो सुम्पन राजी भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूको यो निर्णय शासन सत्ता संचालन गर्न आफूहरू असक्षम भएको आत्मस्वीकृति पनि हो। ती दलहरूले जनताका बीचमा पुगेर शासनसत्ता संचालनका लागि अब मत माग्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाएका छन्। प्रमुख दलहरूको अदुरदर्शि यो निर्णयले देशमा विद्यमान बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई समाप्त पार्न नै मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विरूद्धमा घोषित रूपमै लागेको एमाओवादीले यस्तो कुरा गर्नु त्यो कुनै आश्चर्यको विषय थिएन। तर आफूलाई बहुदलीय शासन प्रणालीको हिमायती ठान्ने कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरूले पनि एमाओवादीको लहलहैमा लागेर आफ्नो राजनैतिक बालकपन छरपष्ट पारेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन महिनामा देशमा चाहे पनि चुनाव गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। यदि चुनाव हुन सकेन भने के गर्ने? यस्मा प्रमुख दलहरूले आफ्नो पोल्टामा सरकार पार्ने स्वर्णीम सपनाहरू देखिरहेका हुन सक्छन्। एमाओवादी अध्यक्षले त मुख फोरिसकेका छन् –'तीन महिनामा चुनाव हुन नसकेमा अहिलेकै सरकारलाई पुर्स्थापित गर्नुपर्छ' भनेर। त्यस्तै चुनाव हुन नसकेमा रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर राष्ट्रपतिले आफूलाई नेतृत्व सुम्पने सपना कांग्रेसले पालेको हुन सक्छ। तर उनीहरूका यी योजनाहरू सपनामै सीमित रहने छन्। राजनैतिक परिस्थिति सधै उनीहरूले सोचे अनुरूप अगाडि बढ्ने छैन। एकपटक असफल भैसकेका दलहरूलाई फेरि किन सरकार सुम्पने? त्यो बेलामा स्वभाविक प्रश्न उठ्ने छ र देशलाई बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूले चाहेकै दिशामा अगाडि बढाइने प्रयत्न गरिने छ। त्यो बेला पश्चातापको अग्नीज्वालामा छटपटिनुकोे ती दलहरूसँग अरू कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन।
यो निकै खुशीको कुरा हो कि–प्रमुख दलहरू बहुदलीय शासन प्रणालीलाई समाप्त पार्ने दिशामा लागे पछि त्यसका विरूद्धमा देशको ठूलो जनमत देखा परेको छ। ने.क.पा.(मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले बहुदलीय प्रणालीलाई समाप्त पार्ने खेलका विरूद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन्। अधिवक्ता र संविधानविदहरूको ठूलो पंक्ति प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयको विरूद्धमा उभिएको छ। निश्चय पनि चार दलको मात्र असफलता सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू र बहुदलीय प्रणालीकै असफलता होइन। यो तथ्यलाई नेपाली जनताले राम्रैसँग बुझ्नु पर्दछ र महान् बलिदानीबाट प्राप्त गणतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीको रक्षार्थ सडकमा उत्रनुपर्दछ। निर्दलीय निरंकुशताले फेरि टाउको उठाउन नपाओस् भन्नका लागि नेपाली जनताले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। जनताको त्यही आन्दोलनले मात्र प्रमुख भनिने दलहरूले अपनाएको यो “आत्मघाती” कदमलाई सच्चाउन सक्नेछ र देशलाई निर्दलीय निरंकुशताको पंजाबाट मुक्त गर्न सक्नेछ।
नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न चाहनुका पछाडि बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूका आ–आफ्नै स्वार्थहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ यहाँ विशेष विचारणीय छ। नेपाल सरकारले भारतीय विस्तारवादको हित अनुकूल गरेका कतिपय राष्ट्रघाती सम्झौता एवं निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले निश्त्रि्कय पार्दै आइरहेको थियो। नागरिकता विधेयक, टनकपुर सन्धी, विप्पा सम्झौता, विमानस्थल व्यवस्थापनको निर्णय लगायतका विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतले जुन अडान र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो त्यस्ले नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा गम्भीर धक्का लागेको थियो। यसर्थ पनि भारतीय विस्तारवाद नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालीकाको भूमिकालाई समाप्त पार्न चाहन्थ्यो। यस्तै अमेरिका लगायतका पश्चिमा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू नेपालमा अस्थिर राजनैतिक अवस्था सिर्जना गरी आफ्नो उपस्थिति बाक्लो पारेर चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा वर्षौंदेखि जुटिरहेको तथ्य पनि कुनै लुकेको विषय होइन। राजनैतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा भन्दा निर्दलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार रहँदा आफ्नो रणनीति पूरा गर्न सहज हुने निश्कर्षका साथ पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरू प्रधानन्यायधीशलाई नै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कसरतमा जुटेका हुन सक्छन्। तर विडम्बना ! ती वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालका प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरूनै गोटी बन्न पुगेका छन्।
प्रधानन्यायधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएर प्रमुख दलहरूले देशमा नयाँ प्रकारले ०१७ साल दोहोर्याउने काम गरेका छन्। ०१७ सालको पौष १ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले 'दलहरू शासन व्यवस्था संचालन गर्न परिपक्क नभइसकेको' भन्दै सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। अहिले प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरूनै निर्दलीय व्यक्तिको हातमा सरकारको साँचो सुम्पन राजी भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूको यो निर्णय शासन सत्ता संचालन गर्न आफूहरू असक्षम भएको आत्मस्वीकृति पनि हो। ती दलहरूले जनताका बीचमा पुगेर शासनसत्ता संचालनका लागि अब मत माग्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाएका छन्। प्रमुख दलहरूको अदुरदर्शि यो निर्णयले देशमा विद्यमान बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई समाप्त पार्न नै मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विरूद्धमा घोषित रूपमै लागेको एमाओवादीले यस्तो कुरा गर्नु त्यो कुनै आश्चर्यको विषय थिएन। तर आफूलाई बहुदलीय शासन प्रणालीको हिमायती ठान्ने कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरूले पनि एमाओवादीको लहलहैमा लागेर आफ्नो राजनैतिक बालकपन छरपष्ट पारेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन महिनामा देशमा चाहे पनि चुनाव गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। यदि चुनाव हुन सकेन भने के गर्ने? यस्मा प्रमुख दलहरूले आफ्नो पोल्टामा सरकार पार्ने स्वर्णीम सपनाहरू देखिरहेका हुन सक्छन्। एमाओवादी अध्यक्षले त मुख फोरिसकेका छन् –'तीन महिनामा चुनाव हुन नसकेमा अहिलेकै सरकारलाई पुर्स्थापित गर्नुपर्छ' भनेर। त्यस्तै चुनाव हुन नसकेमा रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर राष्ट्रपतिले आफूलाई नेतृत्व सुम्पने सपना कांग्रेसले पालेको हुन सक्छ। तर उनीहरूका यी योजनाहरू सपनामै सीमित रहने छन्। राजनैतिक परिस्थिति सधै उनीहरूले सोचे अनुरूप अगाडि बढ्ने छैन। एकपटक असफल भैसकेका दलहरूलाई फेरि किन सरकार सुम्पने? त्यो बेलामा स्वभाविक प्रश्न उठ्ने छ र देशलाई बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूले चाहेकै दिशामा अगाडि बढाइने प्रयत्न गरिने छ। त्यो बेला पश्चातापको अग्नीज्वालामा छटपटिनुकोे ती दलहरूसँग अरू कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन।
यो निकै खुशीको कुरा हो कि–प्रमुख दलहरू बहुदलीय शासन प्रणालीलाई समाप्त पार्ने दिशामा लागे पछि त्यसका विरूद्धमा देशको ठूलो जनमत देखा परेको छ। ने.क.पा.(मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले बहुदलीय प्रणालीलाई समाप्त पार्ने खेलका विरूद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन्। अधिवक्ता र संविधानविदहरूको ठूलो पंक्ति प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयको विरूद्धमा उभिएको छ। निश्चय पनि चार दलको मात्र असफलता सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू र बहुदलीय प्रणालीकै असफलता होइन। यो तथ्यलाई नेपाली जनताले राम्रैसँग बुझ्नु पर्दछ र महान् बलिदानीबाट प्राप्त गणतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीको रक्षार्थ सडकमा उत्रनुपर्दछ। निर्दलीय निरंकुशताले फेरि टाउको उठाउन नपाओस् भन्नका लागि नेपाली जनताले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। जनताको त्यही आन्दोलनले मात्र प्रमुख भनिने दलहरूले अपनाएको यो “आत्मघाती” कदमलाई सच्चाउन सक्नेछ र देशलाई निर्दलीय निरंकुशताको पंजाबाट मुक्त गर्न सक्नेछ।
सम्पादकीय हाँक , फाल्गुन ९
