पाठेघर शल्यक्रियाको व्यापार
भारत राजस्थानकी सुनीता नामकी २५ वषर्ीया महिला महिनावारी हुँदा धेरै रक्तस्राव भएको र पेट दुखेको भनेर जचाउन एउटा निजी अस्पतालमा गइन्। अस्पतालका डाक्टरले भिडियो एक्सरेपछि तत्कालै शल्यक्रिया नगरे क्यान्सर हुन सक्ने डर देखाउँदै उनलाई भर्ना गरे। र, त्यही दिन पाठेघर निकाले पनि।
सुनीताले घरपरिवारसँग सल्लाह गर्न पाइनन्। दुई वर्षअघि सुनीताको अनावश्यक शल्यक्रिया गरेर पाठेघर निकालेको घटना २४ माघमा बीबीसीले सार्वजनिक गरेको थियो।खासमा डाक्टरहरूले भिडियो एक्सरे गरेरै क्यान्सर छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सक्दैनन्। तर, त्यहाँका महिलाहरू डाक्टरको विश्वासमा परेर र भविष्यमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने डरले शल्यक्रिया गराउँछन्। भारतका डा नरेन्द्र गुप्ता भन्छन्, "यस्तो लाग्छ मानौँ निजी अस्पतालहरूले महिलाहरूको पाठेघरलाई पैसाका मुठो देख्छन्, निकाल्यो पैसा कमायो।" चार वर्षअघि भारत सरकारले गरबि परिवारलाई स्वास्थ्य सुविधा दिन उपचारपश्चात् चार लाख रुपियाँसम्म सहयोग दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। निजी अस्पतालमा पनि गरबि परिवारको उपचार भए बिल दिएपछि सरकारबाट पैसा पाउने बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। त्यस कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दा त के पत्ता लाग्यो भने कति जना महिलाको त शल्यक्रिया नै नगरेर उनको शल्यक्रिया गरिएको भन्दै पनि रकम लगिएको रहेछ। राजस्थानको एउटा गाउँमा त ९० प्रतिशत महिलाको पाठेघर निकालेको तथ्य प्रकाशमा आएपछि जनस्वास्थ्यमा कार्यरत व्यक्तिहरूमा धेरै चिन्ता छाएको छ। यस्तै घटना मध्यप्रदेश र छत्तीसगढमा पनि भएका छन्।
यस्तो समाचार सुनेपछि पंक्तिकारलाई पनि लाग्यो कि त्यसैगरी नेपालमा पनि महिलाको शरीरको व्यापारीकरण भएको छ। पाठेघर खसेको उपचारको निहुँमा जथाभावी शल्यक्रिया गरेर पाठेघर निकालिएको छ। किनभने, पाठेघर खसेका महिलाहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न १२ हजारदेखि १५ हजार रुपियाँसम्म दिने गरेको छ। एक वर्षअगाडि सरकारले १२ हजार महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम बनाएको थियो।
आफैँले मात्र संख्या पुर्याउन नसकेकाले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई शल्यक्रिया गर्न ठेक्का दिएको छ। सरकारी दर अनुसार यदि कुनै निजी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाले एक हजारवटा शल्यक्रिया गर्यो भने १ करोड ३० लाख रुपियाँ पाउँछ। उक्त संस्थाले त्यसरी नै नम्बरका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पैसा दिन्छ। यदि एउटा शल्यक्रिया गर्दा कुनै डाक्टरले दुई हजार रुपियाँ पाउँछ भने दिनभरिमा २० शल्यक्रिया गर्दा उसले ४० हजार रुपियाँ कमाउँछ। त्यो डाक्टरले महिलाको पाठेघरमा पैसा मात्र देख्छ। कतै विभिन्न ठाउँमा शिविर खडा गरेर हुने पाठेघरको शल्यक्रियाहरू त्यसैबाट प्रेरति त छैनन्?
हुन पनि शल्यक्रियाहरू त्यस्ता ठाउँमा गरिन्छन्, जहाँ गाउँका महिलालाई शल्यक्रियापश्चात् खाटमा राख्ने ठाउँ हुँदैन र भुइँमा राखिएको हुन्छ। यस्ता फोटोहरू बारम्बार पत्रिकामा आइरहन्छन् तर कसैले पनि यसको अनुगमन गर्दैनन्। ठूला संस्थाहरू जसले यसरी शल्यक्रिया गर्न सरकारलाई मद्दत गर्छन्, के उनीहरूले कहिले आफ्नो कामको अनुगमन गरेका छन्?
बारम्बार रकम खर्च गरेर शल्यक्रिया अभियान चलाउने सरकारले किन महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या हुनै नदिन प्रयत्नसम्म नगरेको होला? विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नीतिगत विषयमा छलफल हुँदा प्रायः यस्तो प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन्, अचेल। सरकारी लक्ष्य अनुसार हिसाब गर्ने हो भने पनि १२ हजारको शल्यक्रिया गर्न करबि १५ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। पाँच वर्षसम्म यस्तै अभियान चलाउने हो भने कम्तीमा ७५ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ र त्यसबाट ६० हजार महिलाको शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। तर, त्यत्तिकै संख्यामा महिलालाई पुनः पाठेघर खस्ने समस्या भइसकेको हुन्छ। किनभने, बचावटका बारेमा त कसैले पनि छलफल नै गरेको छैन।
त्यसको अर्थ जसलाई पाठेघर खस्ने समस्या छ, तिनको शल्यक्रिया नगर्ने भनेको होइन। दलिल त शल्यक्रियालाई मात्र ध्यान दिनुहुँदैन भन्ने हो। र, महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया गर्ने काम थोकको भाउमा गर्नुहुँदैन, शल्यक्रिया गर्दा सम्पूर्ण कार्य मापदण्ड अनुरूप नै हुनुपर्छ। तर, यसमा समस्या के पर्यो भने यसलाई वर्षमा यति शल्यक्रिया गर्नैपर्ने भनेर कोटा तोकिएपछि विवाद पर्न गएको छ। सरकारले पैसा दिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले विभिन्न्ा संघसंस्था र निजी अस्पतालहरूलाई कोटा दिइएको छ। सरकारको यही नीतिले महिला शरीरको व्यापारीकरण हुन गएको छ। शिविरमा गएर एक दिनमा सातवटासम्म शल्यक्रिया सम्भव छ तर २० वटा असम्भव। जबकि, कति शिविरमा एकै दिनमा २० भन्दा बढी शल्यक्रिया भएका देखिन्छन्, कागजपत्रमा। तराईमा कार्यरत एक संस्थाकी अध्यक्ष, जो मेरी परििचत पनि हुन्, का भनाइमा तराईमा महिलाहरूको साधारण पाठेघरसम्बन्धी केही समस्या भयो कि अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिइन्छ। पाठेघर खस्ने समस्यालाई अन्य तरकिाले पनि उपचार गर्न र रोकथामका लागि कतै पनि विचार गरँिदैन।
थुपै्रले बारम्बार यसरी कोटा तोकेरै महिलाको पाठेघर जथाभावी झिक्ने प्रक्रियाको विरोध नगरेका होइनन्। तर, केही संस्था र निजी अस्पतालका लागि महिलाको पाठेघर निकाल्ने काम मज्जाको कमाइको माध्यम भइरहेको छ। त्यसैले यसबाट सरकारी अधिकारी र त्यस्ता निजी संस्था/अस्पतालका व्यक्तिलाई शुभलाभ भइरहेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।
डा अरुणा उप्रेती
