सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएपछि उनको दुई वटा परिचय भएको छ। राजीनामा नदिएकोले उनी न्यायपालिका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश पनि हुन् र कार्यपालिका प्रमुख मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पनि हुन्। यी दुवै निकायका प्रमुख एकै व्यक्ति हुन सक्दैनन् भन्दै उनको यस्तो थियो आदेश-
‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार मिति २०६९।११।३० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशअनुसार सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश वर्तमान समयमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको र अहिलेको परिस्थितिमा निजको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै भूमिका नहुने हुँदा कार्यकारिणीको अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरिरहनुभएको निजबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निजले सो जिम्मेवारी सम्हालेसम्मका लागि निजलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को अध्यक्ष मात्रले परिचित हुन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ।’
यो आदेशले उनको प्रधान न्यायाधीश पद मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुन्जेलका लागि निलम्बनमा परेको जस्तो देखिएको छ। आदेश अनुसार उनले अब आफूलाई सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशका रुपमा चिनाउन पाइँदैन। उनी अहिलेलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्का अध्यक्षमात्र हुन्। प्रधान न्यायाधीशको काम कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले गरिरहेका छन्।
तर आफ्नै आदेशको पालना सर्वोच्च आफैले गरेको छैन। सर्वोच्चको आधिकारिक वेबसाइट supremecourt.gov.np मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश कै रुपमा खिलराज रेग्मीलाई चिनाइएको छ। जबकि आदेश अनुसार उनको परिचय अब मात्र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रुपमा सीमित छ। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई उनीभन्दा तल राखिएको छ। आदेश दिएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले यसलाई पालना गरेको छैन। आखिर किन ? कसैले सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्दै मानहानीको मुद्दा हालिदियो भने?
साभार : माई संसार
