कमजोर कानून व्यवस्थाले निम्त्याएको दण्डहीनताबाट देशभर बन्दूक संस्कृति मौलाएको छ।
लक्ष्मीप्रसाद मिश्र
गृह मन्त्रालयको सूचनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा बुझाइएका अवैध हतियार।
सिन्दोर्चे जंगलमा लुकाएको भरुवा र टुटु गरी २० नाल बन्दूक बरामद भयो। राजनीतिक आवरणमा काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकमा अपराध–कर्म गर्दै आएको यो समूहले आफूलाई 'राजनीतिक' देखाउन २० जेठ २०६९ मा सिन्धुपाल्चोकको जलबिरेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहभागी कार्यक्रममा बम विस्फोट गराएको थियो।
उत्तरी सिन्धुपाल्चोकमा ठूलै आतंक मच्चाएको यो समूहको उद्देश्य अपराध बाहेक अरू नभएको प्रहरीको निर्क्योल छ। 'चेवादी' समूह एउटा उदाहरण मात्र हो, प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तीन वर्षको आँकडाले देशभित्र मौलाउँदो बन्दूक संस्कृतिको कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउँछ। आव २०६७/६८ देखि २०६९/७० को वैशाखसम्म १,७९८ व्यक्तिमाथि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाएको प्रहरीले उनीहरूबाट पेस्तोल, रिभल्बर, कटुवा, भरुवा लगायत १,१८० हतियार बरामद गरेको छ। तर, यो आँकडाले अपराध भइसकेपछिको प्रहरी सक्रियबाट नियन्त्रणमा आएका व्यक्ति र हतियारको संख्या मात्र देखाउँछ।
लेखाजोखा छैन
गृहमन्त्रालयले गैर–कानूनी हातहतियार प्रहरीमा बुझाउन १७ फागुन २०६९ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो। त्यो म्यादमा ज्यादै न्यूनले हतियार बुझाएपछि मन्त्रालयले थपेको २ जेठसम्मको समयमा देशभर कुल ६,७१३ थान बन्दूक संकलन भएको छ। यसमा सबभन्दा बढी भरुवा र त्यसपछि कटुवा, बाह्रबोर, पेस्तोल, रिभल्बर, सटगन, माउजर र थ्रीनटथ्री राइफल छन्।
यीमध्ये ७२० बन्दूक प्रहरी कारबाहीका क्रममा बरामद भएका हुन् भने १२७ थान भगतसिंह समूहको 'जनतान्त्रिक मधेश मुक्ति पार्टी' ले वार्ताका क्रममा सरकारलाई बुझाएको हो। रोचक पक्ष के छ भने, अवैध हतियार तराईभन्दा पहाडमा बढी देखिएका छन्। हतियारको जगजगी हुने पश्चिम तराईका कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीमा त यो अभियान नै निष्प्रभावी देखियो। प्रहरीका अनुसार, रूपन्देहीमा कुल ३ थान, नवलपरासीमा २८ र कपिलवस्तुमा ३६ थान हतियार मात्र संकलन भए। जबकि, पाल्पामा ५६८, अर्घाखाँचीमा १०२ र गुल्मीमा ९३ थान हतियार संकलन भएका छन्।
स्वीस गैर–सरकारी संस्था 'स्मल आर्म्स सर्वे' र 'इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट'ले हालसालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार, नेपालमा निजी रूपमा राखिएका ४ लाख ४० हजार हाराहारी हतियारमध्ये घरेलु समेत करीब ३ लाख ८५ हजार अवैध छन्। तीमध्ये करीब ५५ हजार हतियार राख्न सरकारले स्वीकृति दिएको अनुमान छ, तर गृहमन्त्रालयसँग त्यसको तथ्यांक छैन।
'स्मल आर्म्स सर्वे'का अनुसार, अवैध स्वामित्व र अपराधमा प्रयोग गरिएका घरेलु तथा कारखानामा बनेका हतियारको अनुपात ३:१ छ। अर्थात्, नेपालमा अहिले कारखानामा बनेका कम्तीमा १ लाख १० हजार र करीब ३ लाख ३० हजार घरेलु अबैध बन्दूक छन्। हिजो माओवादीले उत्तरप्रदेश र बिहारका मुँगेर, जहानावाद, वेगुसराय, सीतामढी लगायतका ठाउँका कारखानामा बनेका हतियार नेपाल भित्र्याउने गरेकोमा आज आपराधिक समूहहरू ग्राहक बनेका छन्।
२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा माओवादीको 'जनमुक्ति सेना'सँग अनुमानित ९,५०० साना र हलुका हतियारमध्ये ३,४७५ थान मात्र कन्टेनरमा राखियो। माओवादी लडाकूहरू शिविरमा प्रवेश गरेपछि ६००० साना हतियार राष्ट्रसंघीय नियन्त्रणबाहिर रहेको सर्भेको निचोड छ। त्यो बेला केही हतियार बुझाएर सही विवरण लुकाएको माओवादीले कतिपय हतियार 'खोलाले बगाएको' गैर–जिम्मेवार जवाफले टारेको थियो।
सुरक्षा निकायबाट लुटेका जीपीएमजी, एलएमजी, एम–१६ र इन्सास राइफल लगायतका हतियार गुपचुप पारेको माओवादीले 'होममेड' हतियारहरू बुझाएन। सेना समायोजनको प्रसंगमा नेपाली सेनाले लिएको 'एक लडाकू एक हतियार'को अडान पनि माओवादीको राजनीतिक तिगडमको अगाडि टिक्न सकेन। माथिल्लो दर्जाका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “उनीहरूसँग अहिले पनि धेरै त्यस्ता हतियार छन्।”
यसरी विस्तृत शान्ति सम्झौताले देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गरे पनि हतियारजन्य गतिविधि रोक्न सकेन। अहिले मुलुकभर १०० भन्दा बढी सशस्त्र–आपराधिक समूह सक्रिय रहेको सूची गृहमन्त्रालयमा छ। ती समूहहरूको आकार र उनीहरूसँग भएको हतियारबारे अध्ययन र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास भने भएको छैन। ती सशस्त्र समूहहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता वा सुरक्षाकर्मीको परोक्ष संरक्षणमा छन्। कतिपय समूह त माओवादी विद्रोहकै उत्पादन हुन्। राज्यलाई प्रत्यक्ष चुनौती नबने पनि तिनले कर्मचारी र सर्वसाधारणमाझ् आतंक फैलाइरहेका छन्।
हतियार आपूर्ति
गएको २५ वैशाखमा विराटनगरको गौरव होटलबाट भारत जोगवनीका मोहमद सम्सुल पेस्तोलसहित समातिए। विराटनगर–७ मा पनि घर भएका र तीन सातादेखि भारतीय सहयोगी विकासकुमार रायका साथ होटलमा बसेका सम्सुलले पेस्तोल बिक्रीको लागि नेपाल ल्याएको बयान प्रहरीलाई दिएका छन्। त्यसअघि, ६ माघमा हतियारको 'अर्डर' लिन आएका भारतीय व्यापारी शीतल मियाँलाई ग्राहक बनेर गएका प्रहरीले मोरङकै सीमावर्ती डाइनियामा पक्रेका थिए। २० माघमा पथरी–४ का रमेश सुवेदी (२३) डाइनियाबाटै पेस्तोलसहित समातिएका थिए।
अहिले झापादेखि बर्दियासम्मका बिहार र उत्तरप्रदेशसँग जोडिएका जिल्लामा हतियारको धन्दा मौलाएको छ। यो धन्दाबारे राम्रो जानकारी भए पनि प्रहरी 'प्रोएक्टिभ' नभएको 'स्मल आर्म्स सर्वे'का सुविन्द्र बोगटी बताउँछन्, जसले गर्दा अवैध हतियारका आपूर्ति नाकाहरू बढेका छन्। तराई क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय प्रहरीले नै आपराधिक समूहहरूलाई घरेलु बन्दूकमा प्रयोग हुने 'ब्राण्डेड' गोली बिक्री गरेको पाइएको छ।
१६ फागुन २०६८ मा समातिएका सशस्त्र प्रहरी बलका भगौडा कुवेर पुनले पोखराको लामापाटनस्थित तालीम महाविद्यालयमा कार्यरत प्रहरीबाट एक थान एसएमजी र चार वटा पेस्तोल किनेर बाहिर बेचेको बयान दिएकाले यो रोग तराईमा सीमित नभएको देखाएको छ। २६ साउन २०६९ मा दाङ प्रहरीले बाँकेको शमशेरगञ्जस्थित सशस्त्र प्रहरीको वागेश्वरी गणबाट हराएका स्वचालित सर्ट मेशिन गन (एसएमजी), त्यसको ५५ गोली र एसएलआरको ४ राउण्ड गोली सहित तीन जनालाई पक्राउ गर्यो। ती हतियार वागेश्वरी गणमै कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हवल्दार कृष्ण सलामी र जवान बेलबहादुर घर्तीले जागिर छाड्दा चोरेका थिए। ती हतियारसहित घर्ती, मुन्ना भन्ने जगत केसी र उमा वली पक्राउ परे।
इत्राम (सुर्खेत)का सलामी र घर्तीले २०६३ सालमा जागिर छाडेपछि बाँकेको कोहलपुरस्थित आइएमई ब्याङ्कको शाखा लुटेका थिए। पश्चिम तराईमा क्रियाशील विभिन्न भूमिगत संगठनसँग साँठगाँठ गरेका घर्तीले १४ भदौ २०६८ मा कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा ड्यूटीमा बसेका प्रहरीमाथि एसएमजीबाट फायर खोलेका थिए।
पर्सा र धनुषाका सीमावर्ती गाउँहरूमा समेत नलकटुवा पेस्तोलसँगै थ्रीनटथ्री राइफल, बाह्रबोर र माग भएअनुसार रिभल्बर, सिक्सर लगायतका 'होममेड' हतियार बन्न थालेको पनि फेला परेको छ। माओवादी युद्धकालदेखि चलिरहेका त्यस्ता घरेलु कारखानाका नलकटुवा पेस्तोल रु.२ हजारदेखि रु.३ हजारसम्ममा बिक्री हुन्छन्र भूमिगत समूहहरू त्यसका प्रमुख ग्राहक रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
बेपर्वाह राज्य
गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म काठमाडौं लगायत ३३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ११,०५३ जनालाई बन्दूक राख्ने लाइसेन्स दिएको विवरण संकलन गरेको छ। देशभर २५ हजार जति लाइसेन्स वितरण भएको अनुमान गर्ने गृहका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले सबै जिल्लाबाट विवरण आएपछि वास्तविक आँकडा थाहा हुने बताए।
हतियारको लाइसेन्स लिनेमध्ये अधिकांशले नवीकरण गरेका छैनन्। जस्तो, चितवनमा १७३ मध्ये ५२ जनाले मात्र नवीकरण गरेका छन्। बाँकी सबै हतियार स्वतः अवैध भए पनि प्रहरी प्रशासनले यसमा चासो देखाएको छैन। तराई र पूर्वी पहाडमा अपहरण, हत्या र चन्दा आतंक मच्चाउने समूहहरू सरकारसँग वार्ताको नाममा शानले हिंड्न थालेपछि एकातिर प्रहरी प्रशासनको मनोबल कमजोर भएको छ भने अर्कातिर समाजमा हतियार–मोह बढेको छ।
स्रोतः प्रहरी प्रधान कार्यालय
सरकारसँगको वार्तामा आएर नेपालगञ्जमा 'चुनावी तयारी' गरिरहेका 'जनतान्त्रिक मधेश मुक्ति पार्टी' का भगत सिंहदेखि पूर्वी र मध्यतराईका सशस्त्र समूहका नाइकेहरू अहिले खुलेआम हिंडिरहेका छन्। यस्ता 'अपराधी'हरूलाई सम्मान र सुरक्षा दिएर हिंड्नु परेपछि प्रहरीकै 'मोराल' खस्किरहेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि नै यस्तो गल्ती भएको छ।”
हुन पनि, हतियार लिएर घुम्नेहरूले 'माओवादी' भएकै कारण उन्मुक्ति पाए, २०६३ पछि। माओवादी नेता गणको सुरक्षार्थ अहिले पनि ३२ थान आधुनिक हतियार बोकेका व्यक्तिहरू शानका साथ हिंडिरहेका छन्। हातहतियार–खरखजाना ऐन २०१९ ले अवैध हातहतियार राख्ने वा लिएर हिंड्ने जुनसुकैलाई पक्राउ गरी तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद वा रु.६० हजारदेखि एक लाख ४० हजार वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
बन्दूके संस्कृति
माओवादी र आपराधिक समूहदेखि दलका युवा दस्तासम्मले हातहतियार मोह देखाएपछि आम मानिसको पनि 'आवश्यकता' बनेको छ– बन्दूक। क्याम्पसहरूमा हुने झ्डपमा बन्दूकको प्रयोग हुनुले विद्यार्थी समेत हतियारको चंगुलमा परिसकेको देखाउँछ। तराई–मधेशमा 'आत्मरक्षाका लागि' हतियार राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अपराधशास्त्री प्रा.डा.रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “कानून व्यवस्था कमजोर भएर 'बन्दूके संस्कृति' मौलाएको छ।”
२०५२ सालमा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्नुअघि देशमा केही हुनेखानेले शिकार, सोख र सुरक्षाका लागि बन्दूक राख्थे। माओवादीले सर्वसाधारण र प्रहरीबाट लुटेका हतियारबाट व्यक्तिहत्या तीव्र पारेपछि भने सबैलाई 'आत्मरक्षा'का लागि बन्दूकको खाँचो खट्कन थाल्यो भने शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि माओवादीबाट अलग्गिएका व्यक्ति/समूह र सुरक्षा निकायका भगौडाहरूले बन्दूकको प्रयोग ह्वात्तै बढाए। अहिले हतियार चलाउन जानेकाहरू नै मुख्य सुरक्षा चुनौती बनेका छन्।
बन्दूकको सहज उपलब्धताले आज टोले गुण्डाहरूलाई समेत खतरनाक बनाएको छ। अझ् खतरनाक कुरा, समाजले नै हतियार संस्कृति स्वीकार्न थालेको छ– 'राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन' भन्ने मनोविज्ञानका कारण। समाजमा हतियार आपूर्ति शान्ति सुरक्षामै ठूलो चुनौती बनेको ठान्ने प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी केशव अधिकारी प्रहरीले हरेक दिनजसो साना हतियार बरामद गरिरहेको बताउँछन्।
माग र आपूर्तिमध्ये एउटा कम हुँदा पनि हतियारको समस्या कम हुने बताउने सुरक्षा मामिलाका अध्येता चिरनजङ्ग थापा भन्छन्, “तर, नियन्त्रण संयन्त्र नै कमजोर हुँदा हतियारको माग र आपूर्ति दुवै उच्च छ।”
साथमा गोपाल गड्तौला/विर्तामोड, कमल रिमाल/विराटनगर, ईश्वरचन्द्र झा/जनकपुर, विम्मी शर्मा/वीरगञ्ज, सविता श्रेष्ठ/चितवन, माधव बराल/पोखरा, गजेन्द्र बोहरा/दाङ
जताततै अवैध बन्दूक
१६ फागुन २०६९ दिउँसो झापा बिर्तामोडबाट पैसा लिएर मोटरसाइकलमा फर्कंदै गरेका सुरुङ्गास्थित प्रभु मनी ट्रान्सफर सञ्चालक अशोक पोखरेललाई मोटरसाइकलमा सवार नकाबधारीले गोली हानेर रु.६ लाख ९६ हजार लुटेर फरार भए।
माघ दोस्रो साता झापाकै शनिश्चरे–६ का चन्द्रकुमार चौधरी इटालीमा निर्मित पेस्तोलसहित समातिए। २४ पुसमा दमक नगरपालिका–३ भाङबारीका सुदीपराज दर्जी (२०) 'मेड इन इङ्गल्याण्ड' लेखिएको ६ राउण्ड गोली जाने सिक्सर रिभल्बरसहित समातिए भने ५ भदौमा ताप्लेजुङका शुक्रराज लिम्बु (२६), प्रकाश लुईंटेल (२१) र तुलसी गुरागाईं (२७) थ्रीनटथ्री राइफलको गोली प्रयोग हुने दुई थान पेस्तोलसहित शनिश्चरे–७ मा समातिए।
पर्सा प्रहरीले २०६७ यता पक्राउ परेकाहरूबाट आधुनिक पेस्तोल र रिभल्बरसँगै शर्ट मेशिन गन (एसएमजी) पनि बरामद भएको छ।
धनुषा प्रहरीले आव २०६८/६९ मा बन्दूक र गोली बाहेक शक्तिशाली विस्फोटमा प्रयोग हुने 'आरडीएक्स', जिलेटिन र अन्य बारुद समेत बरामद गर्यो।
पोखरामा हतियारसहित पक्राउ परेका अधिकांशले तराईका जिल्ला र भारतबाट हतियार ल्याएको बयान दिएका छन्। हतियार प्रयोग गर्नेमा १८–२८ उमेर समूहका बढी छन्।
बन्दूकले बर्बाद गोली प्रहार
२०६८/६९ घटना ७३, मृत्यु ३४, घाइते ४८
२०६९/७० (वैशाखसम्म) घटना ५६, मृत्यु १२, घाइते ३९
'बन्दूक राजतिर'
माओवादी विद्रोह अघिको चोरी–डकैतीका घटना अहिले अपहरण र शरीर बन्धकतिर मोडिएको छ। लागूऔषध कारोबारी र टोले दादादेखि राजनीतिक दलका युवा दस्तासम्म कसैलाई 'गनप्वाइन्ट'मा राखेर थर्काउने/कमाउने मनस्थितिमा छन्। भारतीय बजारमा भारु.३–४ हजार पर्ने हतियार काठमाडौंमा रु.६०–७० हजारमा पर्ने भएपछि खल्तीमा बन्दूक बोक्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। कानूनको शासन हावी नभएसम्म अवस्था यस्तै रहनेछ।
छिटो र सजिलो गरी पैसा कमाउने उपायको खोजी बढ्दा नैतिक मूल्य–मान्यता कमजोर भयो। १०–११ कक्षामा पढ्ने किशोरहरू समेत बन्दूक मोहमा फँसेका छन्। यही स्थिति रहे के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न भन्ने मापदण्ड समेत हराउने खतरा छ। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा धेरै कुरामा आँखा चिम्लिंदा बन्दूक संस्कृति मौलायो।
खोइ ती हतियार?
माओवादी द्वन्द्वकालमा 'प्रतिकार समिति'ले चलाएका ७०० हतियार गायब छन्।
फाइल तस्वीर
नवलपरासीको गुठी–सूर्यपुरामा तत्कालीन प्रतिकार समितिका अगुवा मुरारी पहलवान (दायाँ)। अहिले उनी हतियार नष्ट गरी हिंसाको बाटो छाडेर साधु बने पनि नवलपरासीमै त्यतिबेला सक्रिय अन्य प्रतिकार समूहसँगका १३५ थान हतियारको अत्तोपत्तो छैन।
माओवादीको हिंसा चर्किएका बेला रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका 'प्रतिकार समूह'हरूसँग करीब ७०० हतियार थिए। गृहमन्त्रालयले १७ फागुन २०६९ मा हतियार बुझ्ाउन सूचना जारी गरेपछि लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लामा संकलित ८३० हतियारमध्ये यी तीन जिल्लाका ६७ थान मात्र छन्। त्यसमा हिंजो सुरक्षा निकायहरूले 'कोडिङ' गरेर प्रतिकार समूहलाई बाँडेका एउटा पनि छैन। मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन अधिकृत ठाकुर चापागाईं भन्छन्, “त्यत्रा हतियार सरकारको जानकारी र नियन्त्रण बाहिर रहनुले समाजमा शान्ति–सुरक्षाको आशा गर्ने ठाउँ छैन।”
अनभिज्ञ प्रहरी–प्रशासन
'प्रतिकार' समूहहरूलाई बाँडिएका हतियारबारे प्रहरी–प्रशासन बेखबर छ। लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी मिङमार लामा पहिलेको घटनाक्रम र हतियारबारे थाहा नभएको बताउँछन्। प्रतिकार समूहहरूले आफूसँग भएका हतियारको लिखित विवरण मानवअधिकार आयोगमा बुझाएका थिए। उनीहरूले बुझाएको विवरणमा पनि नवलपरासीका ११ गाविसमा २३७ थान हतियार रहेको देखिन्छ। आयोगका बुटवल उपक्षेत्रीय कार्यालयका चन्द्रकान्त चापागाईं त्यसयता कतै हतियार बुझाइएको वा नष्ट गरिएको थाहा नभएको बताउँछन्।
सरकारले वडास्तरसम्म खडा गरेको प्रतिकार समूहहरूका लागि गाविस स्तरीय समूहका अध्यक्षमार्फत हतियार बाँडेको थियो। तीमध्ये नवलपरासीका पक्लिहवामा ७०, ठूलो खैरटवामा ३५, कुडियामा २७, भुजहवामा २५, बदौलीमा २२, सोमनीमा २१ र रूपौलिया गाविसमा ३ थान आधुनिक हतियार पुगेको देखिन्छ। सुरक्षा निकायहरूले 'कोडिङ' गरेर वैधानिक बनाइदिएका ती हतियारमध्ये ५४ थान माओवादी र ३९ थान प्रशासनलाई बुझ्ाएका थिए, प्रतिकार समूहहरूले। हतियार आफूलाई बुझाउन माओवादीको उर्दी र सरकारलाई दिन प्रशासनले दिएको दबाबका बीच तेस्रो विकल्पका रूपमा जलाउने उपाय अपनाइएको ठाकुर चापागाईं बताउँछन्। “त्यही अनुसार नौवटा हतियार जलाइयो” चापागाईं भन्छन्, “तर, यस्तो काममा आयोगको संलग्नता विवादमा परेपछि अभियान रोकियो।”
राज्यको गल्ती
१९ माघ २०६१ को शाही 'कु'पछि माओवादीलाई तह लगाउन सीमावर्ती क्षेत्रका 'दादा'हरूलाई समेत सरकारले हतियार, तालीम र संरक्षण दिइएको थियो। यसरी 'सरकारी संरक्षण'को ग्यारेन्टीका साथ कपिलवस्तुबाट शुरू भएको 'प्रतिकार समूह'को लहर चाँडै नै नवलपरासी र रूपन्देहीसम्म फैलियो। सीमा क्षेत्रमा चलखेल गर्नेहरूको नेतृत्वमा रहने यस्ता समूहमा माओवादी पीडितहरू पनि लागे। प्रतिकार समूह–माओवादी भिडन्तहरूमा करीब डेढ सयको ज्यान गयो।
शाही सरकारले प्रतिकारमा लाग्नेहरूलाई मासिक रु.१००० खर्चका साथै 'कमाण्डर' पदहरू पनि तोकेको थियो। २०६१ पुसमा 'ग्रामीण स्वयंसेवक समिति'का नाममा प्रतिकार समूहहरूका निम्ति 'विधान' नै जारी गरियो, जसमा 'काम सकिएपछि हतियार सरकारलाई बुझाउने' उल्लेख थियो। 'प्रतिकार'मा लागेकाहरूले मानवअधिकार आयोगमा दिएको बयानमा सरकारी सुरक्षा अधिकृतहरूले 'नवलपरासीको बर्दघाट बेसक्याम्पमा बोलाएर माओवादीसँग लड्न उक्साउँदै बन्दूक दिएको' उल्लेख छ। त्यसैगरी, नवलपरासीका १० गाविसका ४० युवकलाई त्रिवेणी व्यारेकमा तालीम दिइएको र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित शिवदल गणबाट पेस्तोल बाँडिएको थियो।
ती हतियारहरू पछि समूह र व्यक्तिहरूले अपराधमा प्रयोग गरेको पाइएको थियो। जस्तो, 'पूर्व प्रतिकारकर्मी' राजेश कुर्मीले ११ भदौ २०६५ मा कपिलवस्तुको हल्लोडियामा माओवादी कार्यकर्ता यमबहादुर थापाको हत्यामा तिनैमध्येको ९ एमएमको 'ब्राउनिङ माउजर' प्रयोग गरेका थिए।
दीपक ज्ञवाली, बुटवलमा
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !