अख्तियार लाग्यो अकूत सम्पति छानबिनतिर, कर्मचारीमा खैलाबैला

वर्षौँ पहिले अनुसन्धान सकाएर दायर मुद्दामा फैसला हुनुबाहेक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पति आर्जन गरेको विषयमा प्रवेश नगरेको धेरै भयो। बीचमा अख्तियारका प्रमुख नै नियुक्त गर्न सकिएन। बल्ल बल्ल

विवादास्पद भए पनि अख्तियार प्रमुख नियुक्त भयो र त्यसले अहिले उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरुको अकूत सम्पति छानबिन गर्ने काम अघि बढाएको छ। सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरु एकै पटक छानबिनमा तानिएको भनिएको छ। छानबिनका लागि अख्तियारले उनीहरुको बैँक लकर पनि सिज गर्न नेपाल राष्ट्र बैँकलाई अनुरोध गरिसकेको छ। यसले उच्चहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ। 

घरमा राख्दा चोरीडकैती र अन्य असुरक्षा हुनसक्ने डरले सुनचाँदी लगायतका गहना र नगदै पनि सुरक्षाका लागि बैँकको लकरमा राख्ने गरिन्छ। त्यस्ता लकरहरुमा के राखिएको हुन्छ भनेर बैँकलाई थाहा हुँदैन। लकरको साँचो एउटा बैँकसँग र एउटा ग्राहकसँग हुन्छ। बैँकको मास्टर कि बिना ग्राहकको मात्र साँचोले लकर खोल्न मिल्दैन।

अनुसन्धानको दायरामा परेको भन्दै मिडियामा आएका समाचारमा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तदेखि दूर सञ्चार प्राधिकरणमा पहिलेको सरकारले निर्देशक नियुक्त गरेका दिगम्बर झासम्म छन्।

को-को परे अनुसन्धान दायरामा ?

सुरक्षा निकाय (सशस्त्र प्रहरी) - कोषराज वन्त महानिरीक्षक, चिरञ्जीवी अधिकारी एसएसपी, श्यामकाजी कुँवर एसपी र गोपीमान श्रेष्ठ एसपी। (नेपाल प्रहरी)- प्रतापसिंह थापा डिआईजी, रमेश विक्रम शाह डिआईजी, सञ्जयसिंह बस्नेत एसपी, हिराबहादुर गिरी डिएसपी ।

दूरसंचार प्राधिकरण/नेपाल टेलिकम- दिगम्बर झा, राजेन्द्र नकर्मी, अम्बर स्थापित, पुरुपोत्तम खनाल, दीपेश आचार्य, कुमारप्रसाद शर्मा, सुधीरप्रसाद अर्याल, अनिल आचार्य, मदन शर्मा, भगतमानसिंह प्रधान, प्रदीप ठाकुर, निरज अधिकारी, चन्द्रमोहन झा, देवनारायण यादव (विराटनगर), विजय ठाकुर।

ऊर्जा /सिंचाई मन्त्रालय – मोती कुँवर, सीताराम यादव, हिमालय पौडेल, थलबहादुर तामाङ।

वैदेशिक रोजगार विभाग – भवानी थानी, विष्णुहरि उपाध्याय, विश्वबन्धु रेग्मी।

आयल निगम – वतीराज पौडेल, रविनचन्द्र अधिकारी, रविनकुमार शर्मा, वीरेन्द्र गोइत, मुकुन्दप्रसाद घिमिरे पर्सा।

सिटिइभिटी -रामेशकुमार बखती, देवचन्द्र देवकोटा, नरेन्द्र शाह, विष्णु कोइराला, राजु खड्का, यमप्रसाद भुर्तेल।

गृह मन्त्रालय- उद्धव तिमिल्सिना (बझाङ), गोपाल पराजुली- (रामेछाप), दीपक पोखरेल (झापा)।

यातायात व्यवस्था कार्यालय- विपिनकुमार लाल कर्ण (जनकपुर), भिमप्रसाद गौतम (इटहरी), कीर्तिवल्लभ पौडेल (ललितपुर), राजेश पन्थी (ललितपुर), जीवन आचार्य (पर्सा), खुसीलाल कर्ण (जनकपुर)।

नापी विभाग -सुमन्त झा (पर्सा)।

राजस्व प्रशासन- दीर्घराज मैनाली (बानेश्वर), कुलप्रसाद चूडाल (ललितपुर), तुलसी सेढाई (धरान), धर्मेन्द्र मिश्र (बुटवल), इन्द्र ढुंगाना (ऋण असुली न्यायाधिकरण)।

विद्युत प्राधिकरण- विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ, विमल गुरुङ, रोशन अग्रवाल, बज्रभुषण चौधरी, गणेशप्रसाद राज, होमबहादुर केसी, हरिवीर सिलवाल, बोधराज ढकाल, दीपक उपाध्याय, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी पौडेल, रामचन्द्र पौडेल, शेरसिंह भाट, प्रमोद ढुंगाना।

मेडिकल काउन्सिल- अनिलकुमार झा, मनोहर प्रधान, निलमणि उपाध्याय।

इन्जिनियरिङ्ग परिषद्- शालिग्राम सिंह।

नगरपालिका- रामबहादुर थापा काठमाण्डौं, साधुराम भट्टराई काठमाण्डौं, बाबुराम गौतम काठमाण्डौं, बद्री खड्का काठमाण्डौं, बसन्त आचार्य काठमाण्डौं, देवेन्द्र पोख्रेल काठमाण्डौं, उत्तरकुमार रेग्मी काठमाण्डौं, देवेन्द्र डंगोल काठमाण्डौ, नरेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौं,रुद्र गौतम ललितपुर, दीपक कोइराला काठमाडौं, गोपाल रेग्मी विराटनगर।

सहरी विकास- कामेश्वरप्रसाद सिंह- विराटनगर।

कृषि मन्त्रालय- लेखनाथ आचार्य।

काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड – रविन्द्र नेपाल, लीला ढकाल।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण- त्रिरत्न मानन्धन नि. महानिर्देशक, पुष्यराज शाक्य, दिनेश श्रेष्ठ महाप्रबन्धक (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल)।

कृषि विकास बैंक- सागरचन्द्र जोशी।

मालपोत – बद्रीबहादुर कार्की डिल्लीबजार, ठाकुरप्रसाद निरौला झापा। स्रोतः अन्नपूर्ण पोस्ट

समय लाग्छ
अहिलेलाई यिनीहरुको लकरमात्र रोक्का राखिएको हो। भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि बल्ल विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जानेछ। त्यहाँबाट फैसला भएपछि बल्ल मुद्दा किनारा लाग्नेछ। यो सब कामका लागि अझै धेरै वर्ष लाग्नेछ।

अकूत सम्पति मुद्दामा अहिलेसम्मका नजिर हेर्दा पुर्ख्यौली सम्पति धेरै भएको र भ्रष्टाचार गरेको सम्पति लुकाउन सक्नेहरु बाहेक सामान्यतया सबै फँस्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल गएर पनि निस्किसकेका जेपी गुप्ताले त खुला चुनौती नै दिएका थिए- जुन आधार र मापदण्डमा मेरो सम्पतिलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी प्रमाणित गरियो, त्यही मापदण्ड अपनाएर झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको पनि सम्पति परीक्षण गरौँ। उनको चुनौती कसैले पूरा गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। स्वयं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले २०४६ सालपछिको सबै मन्त्रिपरिषद्ले गरिरहेको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोडे। मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा रेग्मीसहित मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण प्राप्त भइसकेको मात्र भनिएको छ, सार्वजनिक गरिएको छैन।

र, अहिलेको अख्तियार नेतृत्वले ठूला नेताहरुलाई पनि तान्छ कि भन्ने आश गरिरहनुभएको छ भने अलि अगाडि आउनुस्- मेरो साइबर लोप्पा तपाईँलाई उल्टोबाट। बाहिरबाहिर विरोध गरे जस्तो गर्ने गरी भित्रभित्र सब कुरा मिलाएर नै सबै दलका शीर्ष नेताहरुले अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन्। उनीहरुले पक्कै पनि आफूहरु नतानिने प्रत्याभूति खोजेका होलान्।

नेताहरु नतानिए पनि भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकाउन सक्यो भने अहिलेको यो कदम सार्थक हुनेछ। हेरौँ, को को तानिने हुन् भ्रष्टाचार मुद्दामा।

[अनुसन्धानको दायरामा परेका कर्मचारीहरुको नाम माथि पढिहाल्नुभयो। कसैलाई नजिकबाट चिन्नुभएको छ ? साँच्चिकै फटाहा परेका हुन् कि तपाईँको नजरमा निर्दोष पनि परेका छन् ? तपाईँले चिनेकाको बारेमा आफ्नो अनुभव तल कमेन्टमा बाँड्न सक्नुहुन्छ।]

साभार : माई संसार