काठमाडौँको सरस्वती क्याम्पसमा आइए पढ्दै गरेका काभ्रेका भवनाथ सापकोटा यतिखेर हनुमानढोकाको खोरमा छन्। उनको दोष ? उनले नेकपा-माओवादीकी नेतृ
पम्फा भुसालविरुद्ध आपत्तिजनक कुरा लेखिएको स्टायटस आफ्नो वालमा ‘सेयर’ गरेका थिए। प्रहरीले उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही चलाउँदैछ जसमा दोष प्रमाणित भए १ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ। विष्णु गुरुङ नामका व्यक्तिले लेखेको त्यो आपत्तिजनक स्टायटसलाई हजार जना जतिले लाइक र सेयर गरेको कान्तिपुरको समाचारले जनाएको थियो। स्टायटस सेयर गरेकै भरमा पक्राउ पर्ने उनी नेपालको पहिलो फेसबुक प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ। त्यसैगरी हिजो मात्रै सञ्चारकर्मी गजेन्द्र बुढाथोकीले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्-यसले अब प्रशासन लाइक र सेयर गर्नेहरुलाई तारो बनाउँदै गरेको देश चीन र इरानको हाराहारीमा पुगेको अनुभव गर्न सकिन्छ।
छिमेकी देश भारतमा बाल ठाकरेको मृत्युपछि लेखिएको एउटा स्टायटस लेखेको र लाइक गरेकै कारण दुई युवतीलाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाउन लागेको घटनाको ठूलै विरोध भयो। अन्ततः मुद्दा फिर्ता लिन प्रहरी बाध्य भयो। तर नेपालमा पहिलो पटक स्टायटस सेयर गर्दा पक्राउ परेका घटनाको चर्चा खासै भएको छैन। त्यहीबाट पनि उत्साहित भएर अब लाइक र सेयर गर्नेहरुविरुद्ध प्रशासन केन्द्रित भएको हुनुपर्छ।
कानुन छ त ?
इकमर्सलाई व्यवस्थित गराउन ल्याइएको भनी प्रस्तावनामै उल्लेख भएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कानुन विपरीतका काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।
इकमर्सलाई व्यवस्थित गराउन ल्याइएको भनी प्रस्तावनामै उल्लेख भएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कानुन विपरीतका काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।
कुनै निश्चित मापदण्ड र परिभाषा नभएको कारण यही दफा ४७ प्रयोग गरेर प्रहरीले सबै खालका साइबर अपराधको सम्बोधन गर्दै आएको छ। नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनको अभावमा यही इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको कानुनको एउटा अमूर्त धारालाई प्रयोग गरेर सबलाई तर्साउने हतियार बनाइएको छ।
निश्चित मापदण्ड र परिभाषा नभएकैले सर्वोच्च अदालतमा रेकर्डरसहित भेटिएका एक कानुन व्यवसायीलाई समेत अरु कुनै कानुनको धारा नपाएर यही विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही चलाउन खोजिएको हास्यास्पद कुरा अस्ति प्रेस काउन्सिलद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एक वकीलले सुनाएका थिए।
फिल्मकर्मी मनोज पण्डितलाई फिल्म समीक्षामा नराम्रो लेखेकै भरमा हिरोइन ऋचा घिमिरेले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गराउन हनुमानढोकामा उजुरी दिएकी थिइन्।
यही क्रम जारी रह्यो भने राज्य अनुदार हुँदा अपराधकर्मलाई मात्रै हैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन् हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। राज्य अनुदार भएका बखत् सरकार वा मन्त्री वा नेताहरुको जायज आलोचना पनि गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने हतियार यही दफा ४७ बन्न सक्छ। यसले प्रहरीविरुद्ध टिप्पणीमा पनि रोक लगाउन सक्छ। रिसइबी साँध्न पनि यही दफा हतियार बन्न सक्छ। यसविरुद्ध पर्याप्त जनमत नबनेसम्म अहिलेलाई फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालका साइट चलाउनेमाथि दफा ४७ को तरबार टाउकै माथि रहेको कुरामा सचेत हुन जरुरी छ।
साभार : माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !