१५ माघ काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि १४ हजार सर्वसाधारणले करिब १० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नभएको भन्दै ६४ सहकारी संस्थाका विरुद्धम आयोगमा उजुरी दिएपछि सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी छरपष्ट भएको छ ।योसँगै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा ४४ लाख सर्वसाधारण
आवद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रको बदनाम भएको छ । सहकारी संस्थाहरुले जनताको आर्थिक तथा सामाजि जीबनस्तरमा पुर्याएको योगदानलाई शहरकेन्दि्रत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही संस्थाहरुले बदनाम गरेका हुन् ।
नियामक निकाय सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी संघका अधिकारीहरु पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कडाई भएपछि ठगी गर्ने नियतले सहकारी क्षेत्रमा प्रवेस गरेका सीमित ठगहरुले सहकारी आन्दोलनको बदनाम गरेको बताउाछन् । नियामक निकायले ठग प्रबेस गरे त्यसैले नियमन गर्न सकिएन भनेर पञ्छिन मिल्दैन । तर, पञ्छिरहेका मात्रै छैनन्, सहकारीमा ठगी भएको कुरालाई उनीहरु स्वीकार गर्न पनि चाहादैँनन् ।
’गलत काम गर्ने सहकारी संस्थालाई समयमै कारवाही गर्नु भएको भए अहिले १०औं हजार सर्वसाधारणले बचत फिर्ता भएन भन्दै उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन नि ?’ केही दिनअघि सहकारी मन्त्रालयमा भेटिएका सहकारी विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेलाई प्रश्न गर्दा उनले यस्तो उत्तर दिए -’गल्ती गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्यो भने नकरात्मक सन्देश गई सहकारी आन्दोलनमा असर पर्छ भनेर कारवाही नगरिएको हो, फेरि विभागलाई कारवाही गर्ने अधिकार पनि छैन ।’
उनको उत्तरले आँखै अगाडि सहकारी संस्थाहरुले ठगी गर्दा विभाग चुपचाप बसेको प्रष्ट्याउाछ । सहकारी ऐन २०४९ ले सहकारी क्षेत्रको विकासको मात्रै परिकल्पना गरेको छ, त्यसैले कारवाही गर्न नसकिएको भन्ने तर्कमा सामान्य तुक भए पनि ठगी गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्दा सहकारी आन्दोलनमा असर पर्छ भन्ने महानिर्देशकको तर्क पूर्णत गैरजिम्मेवारीपूर्ण तर्क हो । विभागका कर्मचारीहरुको यस्तै गैरजिम्मेवारीका कारण सहकारी क्षेत्रबाट हजारौं सर्वसाधारण ठगिएका हुन् । सहकारी ऐनमा गलत काम गर्ने सहकारीलाई १५ सय जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, विभागले त्यसको कार्यान्वयनसमेत गरेको पाइदैन ।
सहकारी विभागले अधिकार नपाएका कारण कारवाही गर्न सकिएन भन्ने तर्क पनि कहिलेकाही सुनिन्छ । तर, अधिकार दिनुपर्यो भनेर विभागले न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ, न त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै । कुनै पनि नियामक निकायले जुनसुकै बेला आफ्नो लाइन मिनिस्ट्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार अधिकार माग गर्न सक्छ ।
बाली लगाएको ठाउाम भैँसी चरिरहेको छ भने बाटो हिाड्ने बटुवाले भैँसी धपाउाछ । अर्काको भैँसी धपाउने न बटुवाको जिम्मेवारी हो न त उसलाई अर्काको खेतबारीमा पस्ने अधिकार नै हुन्छ । तर पनि उसले मानवता देखाएर भैँसीको उपद्रोवाट थप बाली जोगाउनतर्फ लाग्छ । तर, सहकारी विभागले बटुवाको जस्तो मानवता देखाएन । दिनदहाडै जनता ठग्दा लाचार भएर बस्ने विभागका कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति नै सहकारीमा ठगी हुनुको मुख्य कारण हो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका पदाधिकारीलाई सहकारीमा भएको ठगीको प्रश्न सोध्न निषेध जस्तै छ । सहकारीमा भएको ठगी नियन्त्रण गर्न संघले के कस्ता काम गर्दै आएको छ भन्ने प्रश्न गर्दा संघका अध्यक्ष केशब बडालको उत्तर यस्तो छ -’तपाईले सहकारी बुझ्नु भएकै छैन, पहिला सहकारीलाई बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस् । एक/दुई वटा सहकारीले ठगी गरे भन्दैमा सहकारी क्षेत्रमा ठगी भयो भन्न मिल्छ ? के बैंकमा ठगी भएको छैन र ?’
राष्ट्रिय सहकारी संघ सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने महत्वपूण संस्था हो । तर, संघका पदाधिकारीहरु गलत काम गर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुको साटो विभागले कारवाहीको संकेत मात्रै गर्यो भने पनि सहकारी आन्दोलनको स्वतन्त्रता हनन् भो भन्दै गर्जिन्छन् । कारवाहीको सिफरिस गर्दा भोट घट्छ भन्ने मनस्थितिका कारण संघका पदाधिकारीले यस्तो भन्ने गरेका हुन् । नेपालको कानूनले स्वतन्त्रताका नाममा अराजकताको अधिकार कसैलाई पनि दीएको छैन । एउटाले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अर्काको स्वतन्त्रता हनन्र हुन नदिनु राज्यको कर्तव्य हो । तसर्थ नियमसंगत सहकारी संस्थाको गठन गरी सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जीबनस्तरमा सहयोग गर्न सहकारीका सञ्चालकहरुलाई जति पनि स्वतन्त्रता छ ।
त्यसो त राष्ट्रिय सहकारी संघ सहकारी आन्दोलनको विकासमाभन्दा पनि राजनीति गर्ने थलोमा रुपान्तरण हुँदै गएको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले नै आलोचना गर्दै आएका छन् । टिकट लिन पार्टी कार्यलय धाउनु पर्ने भएकाले पार्टीको खुलेआम कार्यकर्ता नभई संघको नेता बन्न नसकिने तीतो यथार्थ छ ।
त्यसो त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले सहकारी सिद्धान्तको ९० प्रतिशत पालना गरेका छैनन् । ९९ प्रतिशत संस्थाले मुद्दति निक्षेप उठाइरहेका छन्, जुन सहकारी संस्थाले गर्नै पाउादैन । सहकारीले व्याजदरको विज्ञापन गर्न र सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्न पाइदैन । तर गरिरहेका छन् ।
देशभर २९ हजार ५ सय २६ सहकारी संस्था छन्, जसमा १२ हजार ९ सय १६ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । १ खर्ब ५८ अर्व १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरी १ खर्ब ३३ अर्व ७२ करोड २ लाख कर्जा लगानी भएको छ ।
सहकारी क्षेत्र विगि्रनुको पहिलो कारक तत्व सहकारी विभागका कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवारीपना, संघका पदाधिकारीको खोत्रो सहकारीता र सहकारी सञ्चालकहरुको गलत नियत हो । जबसम्म सहकारी संस्थाहरुको कडा नियमन हुादैन तबसम्म सहकारी आन्दोलनले गति लिादैन ।
यसलाई मनन गर्दै सस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोगले नियामक निकायलाई कडा बनाउन सरकारलाई सुझाब दिने मनस्थिति बनाएको छ । सरकारले आयोगको उक्त सुझाबलाई मानेर नियामक निकाय कडा बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । किनभने अधिकार छैन भन्दै विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई छाडा छोडेका कारण जनताहरु ठगिएका हुन् ।
साभार : अनलाईन खबर
पुष्प दुलाल
१५ माघ काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको
कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि १४ हजार
सर्वसाधारणले करिब १० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नभएको भन्दै ६४ सहकारी संस्थाका
विरुद्धम आयोगमा उजुरी दिएपछि सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी छरपष्ट भएको छ ।
योसँगै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा ४४
लाख सर्वसाधारण आवद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रको बदनाम भएको छ । सहकारी
संस्थाहरुले जनताको आर्थिक तथा सामाजि जीबनस्तरमा पुर्याएको योगदानलाई
शहरकेन्दि्रत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही संस्थाहरुले बदनाम गरेका
हुन् ।
नियामक निकाय सहकारी विभाग र राष्ट्रिय
सहकारी संघका अधिकारीहरु पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कडाई भएपछि ठगी गर्ने नियतले
सहकारी क्षेत्रमा प्रवेस गरेका सीमित ठगहरुले सहकारी आन्दोलनको बदनाम
गरेको बताउाछन् । नियामक निकायले ठग प्रबेस गरे त्यसैले नियमन गर्न सकिएन
भनेर पञ्छिन मिल्दैन । तर, पञ्छिरहेका मात्रै छैनन्, सहकारीमा ठगी भएको
कुरालाई उनीहरु स्वीकार गर्न पनि चाहादैँनन् ।
’गलत काम गर्ने सहकारी संस्थालाई समयमै
कारवाही गर्नु भएको भए अहिले १०औं हजार सर्वसाधारणले बचत फिर्ता भएन भन्दै
उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन नि ?’ केही दिनअघि सहकारी मन्त्रालयमा
भेटिएका सहकारी विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेलाई प्रश्न गर्दा उनले
यस्तो उत्तर दिए -’गल्ती गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्यो भने नकरात्मक
सन्देश गई सहकारी आन्दोलनमा असर पर्छ भनेर कारवाही नगरिएको हो, फेरि
विभागलाई कारवाही गर्ने अधिकार पनि छैन ।’
उनको उत्तरले आँखै अगाडि सहकारी
संस्थाहरुले ठगी गर्दा विभाग चुपचाप बसेको प्रष्ट्याउाछ । सहकारी ऐन २०४९
ले सहकारी क्षेत्रको विकासको मात्रै परिकल्पना गरेको छ, त्यसैले कारवाही
गर्न नसकिएको भन्ने तर्कमा सामान्य तुक भए पनि ठगी गर्ने संस्थालाई कारवाही
गर्दा सहकारी आन्दोलनमा असर पर्छ भन्ने महानिर्देशकको तर्क पूर्णत
गैरजिम्मेवारीपूर्ण तर्क हो । विभागका कर्मचारीहरुको यस्तै गैरजिम्मेवारीका
कारण सहकारी क्षेत्रबाट हजारौं सर्वसाधारण ठगिएका हुन् । सहकारी ऐनमा गलत
काम गर्ने सहकारीलाई १५ सय जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, विभागले
त्यसको कार्यान्वयनसमेत गरेको पाइदैन ।
सहकारी विभागले अधिकार नपाएका कारण
कारवाही गर्न सकिएन भन्ने तर्क पनि कहिलेकाही सुनिन्छ । तर, अधिकार
दिनुपर्यो भनेर विभागले न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ, न
त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै । कुनै पनि नियामक निकायले जुनसुकै बेला
आफ्नो लाइन मिनिस्ट्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार अधिकार माग
गर्न सक्छ ।
बाली लगाएको ठाउाम भैँसी चरिरहेको छ भने
बाटो हिाड्ने बटुवाले भैँसी धपाउाछ । अर्काको भैँसी धपाउने न बटुवाको
जिम्मेवारी हो न त उसलाई अर्काको खेतबारीमा पस्ने अधिकार नै हुन्छ । तर पनि
उसले मानवता देखाएर भैँसीको उपद्रोवाट थप बाली जोगाउनतर्फ लाग्छ । तर,
सहकारी विभागले बटुवाको जस्तो मानवता देखाएन । दिनदहाडै जनता ठग्दा लाचार
भएर बस्ने विभागका कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति नै सहकारीमा ठगी हुनुको मुख्य
कारण हो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका पदाधिकारीलाई
सहकारीमा भएको ठगीको प्रश्न सोध्न निषेध जस्तै छ । सहकारीमा भएको ठगी
नियन्त्रण गर्न संघले के कस्ता काम गर्दै आएको छ भन्ने प्रश्न गर्दा संघका
अध्यक्ष केशब बडालको उत्तर यस्तो छ -’तपाईले सहकारी बुझ्नु भएकै छैन, पहिला
सहकारीलाई बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस् । एक/दुई वटा सहकारीले ठगी गरे
भन्दैमा सहकारी क्षेत्रमा ठगी भयो भन्न मिल्छ ? के बैंकमा ठगी भएको छैन र
?’
राष्ट्रिय सहकारी संघ सहकारी संस्थाहरुको
नियमन गर्ने महत्वपूण संस्था हो । तर, संघका पदाधिकारीहरु गलत काम गर्ने
सहकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुको साटो विभागले कारवाहीको संकेत
मात्रै गर्यो भने पनि सहकारी आन्दोलनको स्वतन्त्रता हनन् भो भन्दै
गर्जिन्छन् । कारवाहीको सिफरिस गर्दा भोट घट्छ भन्ने मनस्थितिका कारण संघका
पदाधिकारीले यस्तो भन्ने गरेका हुन् । नेपालको कानूनले स्वतन्त्रताका
नाममा अराजकताको अधिकार कसैलाई पनि दीएको छैन । एउटाले स्वतन्त्रताको उपभोग
गर्दा अर्काको स्वतन्त्रता हनन्र हुन नदिनु राज्यको कर्तव्य हो । तसर्थ
नियमसंगत सहकारी संस्थाको गठन गरी सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक
जीबनस्तरमा सहयोग गर्न सहकारीका सञ्चालकहरुलाई जति पनि स्वतन्त्रता छ ।
त्यसो त
राष्ट्रिय सहकारी संघ सहकारी आन्दोलनको विकासमाभन्दा पनि राजनीति गर्ने
थलोमा रुपान्तरण हुँदै गएको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले नै आलोचना गर्दै आएका
छन् । टिकट लिन पार्टी कार्यलय धाउनु पर्ने भएकाले पार्टीको खुलेआम
कार्यकर्ता नभई संघको नेता बन्न नसकिने तीतो यथार्थ छ ।
त्यसो त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने
सहकारी संस्थाहरुले सहकारी सिद्धान्तको ९० प्रतिशत पालना गरेका छैनन् । ९९
प्रतिशत संस्थाले मुद्दति निक्षेप उठाइरहेका छन्, जुन सहकारी संस्थाले
गर्नै पाउादैन । सहकारीले व्याजदरको विज्ञापन गर्न र सदस्यभन्दा बाहिर
कारोबार गर्न पाइदैन । तर गरिरहेका छन् ।
देशभर २९ हजार ५ सय २६ सहकारी संस्था
छन्, जसमा १२ हजार ९ सय १६ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । १ खर्ब ५८
अर्व १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरी १ खर्ब ३३ अर्व ७२ करोड २ लाख
कर्जा लगानी भएको छ ।
सहकारी क्षेत्र विगि्रनुको पहिलो कारक
तत्व सहकारी विभागका कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवारीपना, संघका पदाधिकारीको
खोत्रो सहकारीता र सहकारी सञ्चालकहरुको गलत नियत हो । जबसम्म सहकारी
संस्थाहरुको कडा नियमन हुादैन तबसम्म सहकारी आन्दोलनले गति लिादैन ।
यसलाई मनन गर्दै सस्याग्रस्त सहकारीका
लागि जाँचबुझ आयोगले नियामक निकायलाई कडा बनाउन सरकारलाई सुझाब दिने
मनस्थिति बनाएको छ । सरकारले आयोगको उक्त सुझाबलाई मानेर नियामक निकाय कडा
बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । किनभने अधिकार छैन भन्दै विभागले सहकारी
संस्थाहरुलाई छाडा छोडेका कारण जनताहरु ठगिएका हुन् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/01/161054/#sthash.WYkwRpXY.dpuf
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !