अवैध बाटोको फन्दा :माफी पाउँदासमेत स्वदेश फर्कन समस्या

युरोप हिँडेका तक्सेरा, रुकुमका कृष्णबहादुर बुढा, ४०, र देउराली, नवलपरासीका जबरसिंह दर्लामी, २५, अहिले इरानी अध्यागमनको हिरासतमा छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईबाट पर्सियन खाडी काटेर इरान पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरे पनि पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली
दूतावासको प्रयासमा स्थानीय कानुनी प्रक्रियामा जानबाट भने रोकिएको छ।

इरानसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले तेहरान पुगेर त्यहाँका अधिकारीसँग चरणबद्ध वार्ता गरेका थिए। इरानी उपराष्ट्रपति तहसम्म मुद्दा पुगेपछि बुढा र दर्लामी स्थानीय कानुनी कारबाहीबाट बचेका हुन्। त्यसरी उन्मुक्ति पाउँदासमेत घर र्फकने टिकट अभावका कारण उनीहरू अझै अध्यागमनको हिरासतमा रहेको पौड्याल बताउँछन्। भन्छन्, "पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावाससँग उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउने रकम छैन।"

पक्राउ पर्दा बुढा र दर्लामीको साथमा पासपोर्टसमेत थिएन। काठमाडौँस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले उनीहरूबाट उपलब्ध आफन्तका टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा बुढाका आफन्तले चासो नभएको बताए भने दर्लामीको परविारसँग अझै सम्पर्क हुन सकेको छैन।

पछिल्लो एक वर्षमा यो रुटबाट अवैध रूपमा युरोप पुग्ने नेपालीको संख्या बाक्लिएको छ। त्यस्ता झन्डै एक दर्जनभन्दा बढी समूहलाई नेपाल पठाएको पाकिस्तानस्थित राजदूतावासले जनाएको छ। यो रुट दुबईसम्म हवाईजहाजमा र त्यहाँबाट पर्सियन खाडी काटेर इरान, इराक र टर्की हुँदै युरोप पुग्छ।

एक-दुई जनादेखि १५ जनासम्मको नेपालीको समूहलाई स्वदेश फर्काइएको राजदूत पौड्यालको अनुभव छ। उनका अनुसार टर्कीमा पक्राउ परेकालाई त्यहाँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनजस्ता थुप्रै मानव अधिकारवादी संस्थाले सघाएकाले यसअघि स्वदेश फिर्ता गर्न गाह्रो भएको थिएन। इरानमा त्यस्ता संगठन खासै सक्रिय छैनन्। समस्या के भने उनीहरूलाई छिट्टै स्वदेश फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन नसकिए पुनः स्थानीय कानुन अनुसार कारबाही हुने गरी जेल चलान हुन सक्छ।

इरान, इराकजस्ता देश बाहिरी विश्वसँग त्यति धेरै खुला छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "जसका कारण त्यहाँको प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्रले कागजात र पासपोर्टबिनाका विदेशीहरू भेट्दा मानव तस्करी र असुरक्षित आवागमनका दृष्टिले मात्र हेर्दैनन्, उनीहरू सामान्य घटनालाई पनि व्यापक दायराबाट हेर्छन्।"

कतिसम्म भने इराकको अल अम्को कम्पनीमा काम गररिहेका नेपाली नारायणप्रसाद ढकाल त्यहाँको बसाइ अनुमति सकिएका कारण जेल परेका छन्। उनलाई अहिले वसरा प्रान्तमा स्थानान्तरण गरिएको छ। अर्कातर्फ सुषमा गुरुङ नामकी युवती एक इराकी सांसदको घरमा कार्यरत रहँदा १० हजार ८ सय अमेरिकी डलर र झन्डै २ सय ५० ग्राम सुन चोरीको अभियोगमा जेल चलान गरएिकी थिइन्। उनलाई २० लाख इराकी दिनार धरौटीमा छाड्न त्यहाँको सरकार राजी भएको हो। १९ पुसमा इराक सरकारद्वारा प्रेसित पत्रमा त्यहाँको कुर्दिस्तान क्षेत्रमा कमल तामाङ, देवीबहादुर विक र बलबहादुर विक भिख मागिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको उल्लेख छ।

यसरी पक्राउ पर्नेहरूले कूटनीतिक नियोग र स्थानीय प्रशासनसँग समेत वास्तविक कारण नबताउने हुँदा सहयोग तथा उद्धार सहज छैन। उनीहरू दलालहरूले जे सिकाएका हुन्छन्, त्यही मात्र भन्छन्, जसले गर्दा स्थानीय प्रशासन झन् बढी सशंकित हुन्छ। धेरैले भन्ने कथा एउटै हुन्छ। जस्तो ः बंगलादेशी दलालले अपहरण गरेर यहाँसम्म ल्यायो।

यसअघि पनि दलालले कुवेत लैजाने भन्दै इराक पुर्‍याएर छाडेका पाँच नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले पक्राउ गरेर पाँच वर्ष जेल चलान गरेको थियो। आफ्ना नागरकि निर्दोष रहेको भन्दै आममाफीका लागि गरेको सरकारी आग्रहलाई इराक सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै दुईलाई स्वदेश फर्काइदिएको छ भने तिनलाई 'ब्लड मनी'को प्रक्रियामा लगेर छाड्ने तयारी गररिहेको छ।

विदेशमा अलपत्र पर्ने यस्ता नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरएि पनि रोजगारका लागि प्रतिबन्धित मुलुक मानेका कारण त्यता बिचल्लीमा परेका नेपाली लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। इरानमा काम गर्न सरकारी अनुमति भए पनि इराक अझै नेपालीका लागि प्रतिबन्धित देश हो। यद्यपि, इराकमा मात्र अहिले ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार अवैध मार्गबाट पुगिसकेको अनुमानित आँकडा छ ।
साभार :ईकान्तिपुर्