एभरेष्ट बैंकले सभासदलाई यसरी भेडा बनायो :निजी बैंकमा खाता नखोले सभासदले तलब नपाउने ?

२२ माघ, काठमाडौँ । नेपालमा सिंहदरबारभित्रै कसरी भारतीयको प्रभाव छ भन्ने कुराको प्रमाण खोजिरहन अब अन्त जानुपर्दैन, सार्वभौम भनिएको संविधानसभाका सम्मानित
सभासद एवं कानून निर्माताले थाप्ने तलब कहाँबाट झर्छ भन्ने खोज्दा स्पष्ट हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदले सूचना नै निकालेर भारतको पञ्जाव बैंकसँग सम्बन्धन रहेको र नेपालमा समेत भारतीय नागरिक नै प्रमुख सञ्चालक रहेको एभरेष्ट बैंकमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्ने उर्दी गरेको छ । कुनै स्वाभिमानी सभासदले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको बैंक वा नेपाली नागरिकको पूर्ण लगानीमा फस्टाइरहेका बैंकमा खाता खोलेर तलब खान पाइन्न । किनभने सचिवायलले भनेको छ कि हामीसँग कारोबार भइरहेको एभरेष्ट बैंकमै अनिवार्यरुपमै खाता खोल्नुपर्नेछ ।

देशको नियम, कानून र संविधान लेख्न चुनिएका सभासदहरु आफ्नो तलव र सुविधाका लागि लाचार भएर धमाधम एभरेष्ट बैंकमा खाता खोलिरहेका छन् । संसद सचिवालयभित्रै सरकारी कर्मचारीले खोलिदिन्छन् निजी बैंकको खाता ।

कसले चलाएको छ एभरेष्ट ?

सभासदले अनिवार्य खाता खोल्नुपर्ने एभरेष्ट बैंकमा भारतीय वाणिज्य बैंक ‘पञ्जाब नेसनल बैंक’को २० प्रतिशत लगानी छ । के.राममोहन र राकेश गुप्ता पञ्जाब नेसनल बैंकका तर्फबाट नेपालको ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त एभरेष्ट बैंकको सञ्चालक समितिमा छन् । everest-bankपञ्जाब नेसनल बैंककै कर्मचारी एके आलुवालिया यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । बैंकका तीनजना सहायक महाप्रबन्धकमध्ये एके बन्सल र एचपी कुल्कर्नी दुईजना बाहेक हुमनाथ गुरुङ्गमात्रै नेपाली हुन् ।

बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ हुन् । उनको सबै व्यापार भारतमा भएकाले उनी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा मात्रै नेपाल आउने गरेका छन् । श्रेष्ठको कोलकातामा होमियोपेथिक औषधि कम्पनी छ । जुन भारतकै मुख्य १० मध्येमा पर्छ । श्रेष्ठले सिक्किम र कोलकातामा रक्सी कम्पनी पनि चलाउँदै आएका थिए । श्रेष्ठको व्यापारलाई भारतसँग सञ्चालित बैंकले कस्तो सुविधा दिएको छ भने सिंहदरबारमा हालिएको पैसा भारतमा सीधै एटिएमबाट निकाल्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र कुनै पनि बैंकलाई शाखा खोल्न दिएको छैन । तर, एभरेष्ट बैंकको शाखा स्थापना गर्न भने निःशुल्क भवन उपलब्ध गराएको छ । सतप्रतिशत सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक वर्षअघि सिंहदरबार परिसरमा शाखा खोल्न अनुमति माग्दा सरकारले अनुमति दिएन ।

सरकारी बैंकलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो : पूर्वसभासद रोका

पूर्वसभासद एवं अर्थशास्त्री हरि रोका आफूले यसकारे संविधानसभा छँदा प्रश्न उठाएको बताउँछन् । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई प्राथमिकता दिएको भए सरकारी बैंकको विकासमा सहयोग पुग्थ्यो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकसँग पनि एटिएम सेवा रहेको र एभरेष्टको भन्दा बढी जिल्लामा शाखा रहेको अवस्थामा किन निजी बैंकलाई सिंहदरबार छिराइयो भनेर आफूले प्रश्न उठाएको रोकाको भनाइ छ ।

निजी बैंकलाई सिंहदरबारभित्रै प्राथमिकता दिँदा राम्रो सन्देश नजाने रोकाको विश्लेषण छ । ‘तर, यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सभामुखको तजबिजीजस्तै अधिकार हुँदोरहेछ,’- रोकाले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वसभामुख भन्छन्- मेरो काम हैन, सिंहदरबारले गरेको हो

पूर्वसभामुखसमेत रहेका सभासद सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने पञ्जावसँग गाँसिएको एभरेष्ट बैंकलाई सिंहदरबारभित्र काउन्टर सञ्चालन गर्न दिने कार्यमा आफ्नो हात नरहेको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अरु बैंकले पनि धेरै जोड गरेका थिए रे, एभरेष्ट बैंकले सरकारसँगै प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको हो, नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सिंहदरबारमा बैंकिङ काउन्टर खोल्न दिने-नदिने सरकारको विषय हो, संसदको होइन ।’

पहिले राष्ट्र बैंकसँग कारोबार हुन्थ्यो

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद रहँदासम्म सभासदको तलब राष्ट्र बैंकबाट बुझ्ने चलन थियो । लेखा शाखाले काटिदिएको चेक सांसदहरुले थापाथलीमा गएर लिन्थे ।

पहिलो संविधानसभापछि सिंहरबारभित्र एकाएक एभरेष्ट बैंक प्रवेश गरेको हो । यो नेपालका ७५ वटै जिम्मामा यसका शाखा छैनन् । कुल ५० वटामात्रै शाखा रहेको यो बैंकमा खोलिने खाता ७५ वटै जिल्लामा भँजाउने सुविधा सभासदहरुलाई छैन । तैपनि सभासदहरु यही बैंकमा खाता खोल्न बाध्य छन् ।

यस सम्बन्धमा एभरेष्ट बैंकका कानूनी विभागका प्रमुख धर्मप्रसाद गौलीसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको र होमनाथ गुरुङलाई सोध्नुपर्ने बताए । गुरुङलाई सम्पर्क गर्दा पीएले ‘के काम छ, उहाँ बीजी हुनुहुन्छ’ भन्दै सम्पर्क दिन मानिनन् ।
साभार : माई संसार

२२ माघ, काठमाडौँ । नेपालमा सिंहदरबारभित्रै कसरी भारतीयको प्रभाव छ भन्ने कुराको प्रमाण खोजिरहन अब अन्त जानुपर्दैन, सार्वभौम भनिएको संविधानसभाका सम्मानित सभासद एवं कानून निर्माताले थाप्ने तलब कहाँबाट झर्छ भन्ने खोज्दा स्पष्ट हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदले सूचना नै निकालेर भारतको पञ्जाव बैंकसँग सम्बन्धन रहेको र नेपालमा समेत भारतीय नागरिक नै प्रमुख सञ्चालक रहेको एभरेष्ट बैंकमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्ने उर्दी गरेको छ । कुनै स्वाभिमानी सभासदले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको बैंक वा नेपाली नागरिकको पूर्ण लगानीमा फस्टाइरहेका बैंकमा खाता खोलेर तलब खान पाइन्न । किनभने सचिवायलले भनेको छ कि हामीसँग कारोबार भइरहेको एभरेष्ट बैंकमै अनिवार्यरुपमै खाता खोल्नुपर्नेछ ।

देशको नियम, कानून र संविधान लेख्न चुनिएका सभासदहरु आफ्नो तलव र सुविधाका लागि लाचार भएर धमाधम एभरेष्ट बैंकमा खाता खोलिरहेका छन् । संसद सचिवालयभित्रै सरकारी कर्मचारीले खोलिदिन्छन् निजी बैंकको खाता ।

कसले चलाएको छ एभरेष्ट ?

सभासदले अनिवार्य खाता खोल्नुपर्ने एभरेष्ट बैंकमा भारतीय वाणिज्य बैंक ‘पञ्जाब नेसनल बैंक’को २० प्रतिशत लगानी छ । के.राममोहन र राकेश गुप्ता पञ्जाब नेसनल बैंकका तर्फबाट नेपालको ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त एभरेष्ट बैंकको सञ्चालक समितिमा छन् । पञ्जाब नेसनल बैंककै कर्मचारी एके आलुवालिया यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । बैंकका तीनजना सहायक महाप्रबन्धकमध्ये एके बन्सल र एचपी कुल्कर्नी दुईजना बाहेक हुमनाथ गुरुङ्गमात्रै नेपाली हुन् ।

बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ हुन् । उनको सबै व्यापार भारतमा भएकाले उनी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा मात्रै नेपाल आउने गरेका छन् । श्रेष्ठको कोलकातामा होमियोपेथिक औषधि कम्पनी छ । जुन भारतकै मुख्य १० मध्येमा पर्छ । श्रेष्ठले सिक्किम र कोलकातामा रक्सी कम्पनी पनि चलाउँदै आएका थिए । श्रेष्ठको व्यापारलाई भारतसँग सञ्चालित बैंकले कस्तो सुविधा दिएको छ भने सिंहदरबारमा हालिएको पैसा भारतमा सीधै एटिएमबाट निकाल्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र कुनै पनि बैंकलाई शाखा खोल्न दिएको छैन । तर, एभरेष्ट बैंकको शाखा स्थापना गर्न भने निःशुल्क भवन उपलब्ध गराएको छ । सतप्रतिशत सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक वर्षअघि सिंहदरबार परिसरमा शाखा खोल्न अनुमति माग्दा सरकारले अनुमति दिएन ।

सरकारी बैंकलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो : पूर्वसभासद रोका

पूर्वसभासद एवं अर्थशास्त्री हरि रोका आफूले यसकारे संविधानसभा छँदा प्रश्न उठाएको बताउँछन् । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई प्राथमिकता दिएको भए सरकारी बैंकको विकासमा सहयोग पुग्थ्यो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकसँग पनि एटिएम सेवा रहेको र एभरेष्टको भन्दा बढी जिल्लामा शाखा रहेको अवस्थामा किन निजी बैंकलाई सिंहदरबार छिराइयो भनेर आफूले प्रश्न उठाएको रोकाको भनाइ छ ।

निजी बैंकलाई सिंहदरबारभित्रै प्राथमिकता दिँदा राम्रो सन्देश नजाने रोकाको विश्लेषण छ । ‘तर, यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सभामुखको तजबिजीजस्तै अधिकार हुँदोरहेछ,’- रोकाले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वसभामुख भन्छन्- मेरो काम हैन, सिंहदरबारले गरेको हो

पूर्वसभामुखसमेत रहेका सभासद सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने पञ्जावसँग गाँसिएको एभरेष्ट बैंकलाई सिंहदरबारभित्र काउन्टर सञ्चालन गर्न दिने कार्यमा आफ्नो हात नरहेको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अरु बैंकले पनि धेरै जोड गरेका थिए रे, एभरेष्ट बैंकले सरकारसँगै प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको हो, नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सिंहदरबारमा बैंकिङ काउन्टर खोल्न दिने-नदिने सरकारको विषय हो, संसदको होइन ।’

पहिले राष्ट्र बैंकसँग कारोबार हुन्थ्यो

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद रहँदासम्म सभासदको तलब राष्ट्र बैंकबाट बुझ्ने चलन थियो । लेखा शाखाले काटिदिएको चेक सांसदहरुले थापाथलीमा गएर लिन्थे ।

पहिलो संविधानसभापछि सिंहरबारभित्र एकाएक एभरेष्ट बैंक प्रवेश गरेको हो । यो नेपालका ७५ वटै जिम्मामा यसका शाखा छैनन् । कुल ५० वटामात्रै शाखा रहेको यो बैंकमा खोलिने खाता ७५ वटै जिल्लामा भँजाउने सुविधा सभासदहरुलाई छैन । तैपनि सभासदहरु यही बैंकमा खाता खोल्न बाध्य छन् ।

यस सम्बन्धमा एभरेष्ट बैंकका कानूनी विभागका प्रमुख धर्मप्रसाद गौलीसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको र होमनाथ गुरुङलाई सोध्नुपर्ने बताए । गुरुङलाई सम्पर्क गर्दा पीएले ‘के काम छ, उहाँ बीजी हुनुहुन्छ’ भन्दै सम्पर्क दिन मानिनन् ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/02/163380/#sthash.62EpaPKu.dpuf