बहस अझ व्यापक हुँदै, कान्तिपुरले पनि सोध्यो- मिडिया चलाउन दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिन पाइन्छ ?

के विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ त? संसारको कुन चाहिँ देशमा पत्रिका छाप्ने, वितरण गर्ने, लेखवापत् लेखककलाई पारिश्रमिक दिने, पारिश्रमिक दिँदा लाग्ने बैँक खर्च, पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब सबै विदेशी दूतावासले बेहोर्ने गरी पत्रिका निस्कँदो रहेछ ? भन्दै शनिबार ब्लग लेखेको थिएँ। ‘जाबो ब्लग’ले उठाएको प्रश्न भनेर यो बहसलाई वास्ता नगर्नेहरुले आज कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीयबाट गरेको प्रश्नलाई त बेवास्ता गर्दैनन् कि।

कान्तिपुरले पनि सोधेको छ- के मिडिया सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी दूतावासबाट

आर्थिक सहयोग लिन मिल्छ?

कान्तिपुरको सम्पादकीयमा लेखिएको छ-

मिडिया सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिन मिल्छ ? नेपालको विद्यमान कानुनले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विदेशी लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई अनुमति दिएको छैन । अझ विदेशी दूतावासबाटै आर्थिक सहयोग लिएर पत्रिका छाप्ने, बेच्ने, बजार प्रवर्द्धन गर्ने, लेखक-पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिने, कार्यालय चलाउने काम नैतिक/कानुनी कुनै दृष्टिबाट जायज होइन । पत्रकारिताको आचारसंहिताले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । दाताको सहयोग सर्तसहित आएको हुन्छ, जसले पत्रकारिताको उद्देश्य, विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई स्वतः प्रभावित पार्छ । यसमाथि नेपालमा सघन भूराजनीतिक रुचि भएका भारत, चीनजस्ता छिमेकीले समेत नर्वेली-नजिर तेस्र्याउँदै मिडियामा लगानी गर्न या प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न थालेका खण्डमा कसरी रोक्ने ? यी सबै प्रश्नको जवाफ हो- कुनै पनि व्यावसायिक मिडियामा विदेशी मुलुकको लगानी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

तर यहाँ मूल विषय विदेशी कम्पनीको लगानी भन्दा पनि विदेशी देश, विदेशी दूतावासको लगानी हो। ब्लगमा हेडलाइनमात्र पढेर कमेन्ट ठोक्ने पाठकले झैँ केही जिम्मेवार पदमा रहेका पत्रकारहरु पनि दूतावासको कुरा परै राखेर ‘विदेशी लगानी हुनुपर्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस गरिरहेको समेत भेटियो। नाफै कमाउने भनेर आउने विदेशी कम्पनीको लगानी फरक हो, गैरनाफामुखीको आवरणमा विदेशी दूतावासले गर्ने लगानी फरक कुरा हो।

कान्तिपुरको भनाई सही हो- दाताको सहयोग सर्तसहित आएको हुन्छ, जसले पत्रकारिताको उद्देश्य, विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई स्वतः प्रभावित पार्छ ।

त्यही सम्झौताको कागजातमा पनि केही लिखित शर्त छन् हेर्नुस्-

अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत केही कुरा त्यहाँ भए पनि यो पत्रिकाले त्यसको विरोध गर्नै सक्दैन। गरे सहयोग रोकिन सक्छ।

यी त भए लिखित ‘देखिएका’ शर्त। नदेखिने, लेख्न नमिल्ने शर्तहरु अझ कति होलान्।

कान्तिपुर भन्छ

सहयोग लिँदा गरिएको करारपत्रमा ‘नीतिनिर्माता, पत्रकार, प्राज्ञ, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि’ हरूलाई लक्षित समुदाय बनाई ‘नागरिक सक्रियता र आलोचनात्मक बहस गराउने’ उद्देश्यसमेत राखिएकाले त्यसबारे प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, जसलाई सहयोग लिने-दिनेले प्रस्ट्याउनेछन् भन्ने अपेक्षा राखौं ।

नेपालमा लगानी-स्रोतको पारदर्शिता कायम नगरी चलेका पत्रिका र अनलाइनहरू पनि छन् । चोरबाटोबाट राजनीतिक दलविशेष, व्यापारिक वृत्त र दूतावासबाट समेत रकम बुझ्नेहरू छन् ।

उक्त पत्रिकाका निम्ति औपचारिक करारपत्रमार्फत नै आर्थिक सहयोग लिइएको प्रस्ट छ । भलै त्यस क्रममा कानुनी/नैतिक पक्षतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ । ‘ध्यान नदिएको’ भन्दै शंकाको सुविधा दिने हो भने पत्रिका आफैले यसमा सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।

विदेशीहरूको बेलगाम लगानीले हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूची, संविधान निर्माणका विषय र नागरिक सरोकारका मुद्दासमेत प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीलाई चाहिएको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भन्दा आम चेतना वृद्धिका नाममा ‘एजेन्डा सेट’ गर्ने ढंगबाट दाताहरू सक्रिय हुने गरेको सबैले महसुस गरेकै हो ।

आम पाठक/नागरिकप्रति उत्तरदायी सञ्चार क्षेत्रले पनि पेसागत लक्ष्मणरेखा नाघ्नु हुन्न । यस मामिलामा प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालयलगायत नियमनकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

पूरा सम्पादकीय पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

कान्तिपुरले सम्पादकीयमार्फत् आफ्नो विचार राखी बहसलाई व्यापक बनाएको छ। म चाहिँ यहाँ तपाईँहरुको रायमात्रै जान्न चाहँदैछु। विदेशी दूतावासले त्यसरी मिडियाका लागि पैसा दिनु हुन्छ कि हुन्न ? दूतावासले सबै खर्च गर्ने गरी पत्रिका चलाउनु हुन्छ कि हुन्न ?

हुन्छ भने हुन्छ भन्नुस्। यदि देशका अधिकांश मान्छेले दूतावासको खर्चमा पत्रिका चलाउन हुन्छ भन्छन् भने त्यही अनुसार नीति बन्ला। अनि अहिले जस्तो दूतावासबाट लुकेर पैसा लिनुपर्ने पत्रकारको बाध्यता नहोला। दीक्षितले जस्तो खुलेरै सहयोग लिएकै हो भन्लान्। बाकाइदा सहमति पत्र नै बनाएर सहयोग लेलान्।

मेरा एक मित्र भन्दै थिए- यो बहस छिट्टै टुङ्गोमा पुगे हुन्थ्यो। हुन्छ भन्ने निचोड निस्कियो भने म पनि एउटा ट्रस्ट खोलेर भारतीय दूतावासमा एउटा प्रपोजल हालेर एउटा अनलाइन चलाउँछु। चिनियाँ दूतावासमा अर्को साथीलाई प्रपोजल हाल्न लगाएर अर्को पत्रिका निकाल्छु। तैँले जस्तो सर्भरको पैसा तिर्न पाठकहरुसित हात गुहार्नुभन्दा दूतावासको डक्कै डोनेसन ल्याउँछु, मेरो तलब २ लाख राख्छु, गैरनाफामुखी भन्छु।

के उसको चाहना पूरा होला ? यसो गर्न पाइएला ?

यही बहसले अन्ततः एउटा मात्र हैन सबै मिडियालाई पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न सहयोग गर्नेछ। साहु मोटाइरहने, श्रमजीवी पत्रकारले महिनौँ तलब नपाउने स्थिति बन्द हुन पनि मिडिया बहस अनिवार्य छ। अहिलेसम्म एउटा मिडियाको जतिसुकै खराब कुरा भए पनि अर्को मिडियाले लेख्दै नलेख्ने मिडिया साहु सिन्डिकेट थियो। कान्तिपुरको सम्पादकीयपछिको बहसले यो सिन्डिकेट तोडियोस्।

साभार : माई संसार