बक्स अफिसमा बखेडा

चलचित्र विकास बोर्डको रोहबरमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने औपचारकि सहमति भएको सात महिना बित्यो। लामो खिचातानीपछि १ साउनबाट बक्स अफिस सुरु गर्न निर्माता संघ र चलचित्र संघ राजी भएका थिए। पहिलो चरणमा उपत्यकाका २५ हलमा र एक वर्षभित्र देशैभर सञ्जाल विस्तार गर्ने सहमति भई प्राविधिकसहितको कार्यदल पनि बनिसकेको थियो। तर, भदौ दोस्रो साता बितिसक्दा पनि बक्स अफिसको सुरसार भएको छैन। 

कतिसम्म भने विकास बोर्ड र चलचित्र संघ मात्र होइन, यसको पक्षमा डटेर लडेको निर्माता संघ पनि सुस्ताएको छ। एकअर्काको कमजोरी औँल्याउन व्यस्त यी तीनै संस्था अहिले बक्स अफिसबारे आलटाल जवाफ दिएर उम्कन खोज्छन्। निर्माता संघ र चलचित्र संघका प्रतिनिधि प्राविधिक जटिलतालाई दोष दिन्छन् भने दुवै संघले आवश्यक सक्रियता नदेखाएको विकास बोर्डको गुनासो छ। त्यसैले फिल्म क्षेत्रको उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको बक्स अफिस अझै केही समय गफमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ।

फिल्मको वास्तविक कमाइको विवरण देखाउने प्रणाली हो, बक्स अफिस। फिल्मले कुन हलमा कति कमायो भन्ने पूर्ण आधिकारकि तथ्यांक दिने पनि यसैले हो। तर, फिल्म निर्माणको आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि व्यापार पारदर्शी छैन। बर्सेनि ५० करोडको हाराहारीमा लगानी हुने फिल्म उद्योगको व्यापार हलवाला र वितरकको ओठे तथ्यांकलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तीतो तर सत्य कुरा के हो भने जसले फिल्म बनायो, उसलाई समेत कति व्यापार भयो भन्ने थाहा नहुने अवस्था छ। आफ्नो फिल्म कति हलमा चलिरहेको छ भन्ने थाहा नपाउने निर्माता पनि धेरै छन्। "वितरकले निर्मातालाई कमाइको मात्र होइन, स्त्रिmनिङको पनि गलत विवरण दिन्छन्," निर्देशक/निर्माता निश्चल बस्नेतको आरोप छ, "हल संख्यामै यति गडबड गर्नेले हिसाबमा कति गर्ला ? आफैँ अनुमान लगाउनूस्।" कतिसम्म भने बस्नेत निर्मित फिल्म कबड्डीका वितरकले रििलजको पहिलो दिनबाटै मोफसलका १३ हलमा चलेको रपिोर्ट दिएका थिए तर बुझ्दै जाँदा जम्मा ६ हलमा चलेको रहेछ।

वितरकमाथि फिल्मको व्यापारकि हिसाब ढिला बुझाउने र बुझाए पनि गोलमाल पार्ने गम्भीर आरोप छ। चलचित्र व्यवसाय संकटमा पर्नुको मुख्य कारण व्यापार पारदर्शी नहुनुलाई पनि मानिन्छ। अर्थात्, उत्पादकभन्दा वितरकको हात बलियो भएकाले फिल्म बजार बिचौलियाहरूको फाइदाका खातिर रुमलिएको छ। कति वितरक र हल मालिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा फिल्म निर्माणमा सक्रिय भएकाले खास निर्मातालाई केन्द्रमा राखेर व्यावसायिक नीति नबनेको निर्देशक मनोज पण्डितको भनाइ छ। वितरण कम्पनी पपकर्नर्मा आबद्ध रहेका पण्डित बक्स अफिस पैसाको पारदर्शितासँग मात्र होइन, समग्र फिल्म क्षेत्रकै प्रतिष्ठा, मूल्यांकन र अभिलेखीकरणको माध्यम भएको धारणा राख्छन्। भन्छन्, "त्यसैले बिचौलियाभन्दा खास लगानीकर्तालाई माथि उकास्न र फिल्म क्षेत्रलाई इज्जत दिलाउन पनि बक्स अफिस आवश्यक छ।" उनले भनेजस्तै पारदर्शिता र फिल्मको स्तरोन्नतिको एक मात्र विकल्प बक्स अफिस नै हो तर यही प्रणाली लागू गर्न सरोकारवाला निकायले देखाएको मौनता भने निकै उदेकलाग्दो छ।

सुरुमा वितरक तथा हल सञ्चालक बक्स अफिसको पूर्ण विरोधमा थिए। हल सञ्चालक त यसबारे केही सुन्नसमेत चाहँदैनथे। किनभने, बक्स अफिस प्रणालीले कर छल्न असम्भव प्रायः हुन्छ। अहिले विदेशी सिनेमामा १५ प्रतिशत विकास शुल्क लाग्छ। तर, निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राई हलवालाले यसको एक प्रतिशत पनि कर नतिरेको ठोकुवा गर्छन्। कर कार्यालयका केही प्रतिनिधि, प्रदर्शक र वितरक मिलेर कर छल्ने उनको दाबी छ। किनभने, एक त नेपाली भन्दै विदेशी फिल्म चलाउने हल धेरै छन्, अर्कोतिर जति टिकट बिकेको छ, त्यो पनि लुकाउँछन्।

त्यसो त सधैँ घाटा देखाएर कर छल्ने निर्माता पनि नभएका होइनन्। त्यसैले कर चुहावट रोकेर राज्यलाई फिल्मप्रति थप संवेदनशील बनाउन पनि बक्स अफिस अनिवार्य छ। राई भन्छन्, "अहिलेको यथार्थ यही हो। त्यसैले हामीले बक्स अफिसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।" तर, राईले यसो भने पनि चलचित्र संघका पूर्वमहासचिव, हल सञ्चालक, निर्माता तथा वितरण कम्पनी एफडीका अध्यक्ष प्रदीप के उदय बक्स अफिस आएपछि पनि पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको दाबी गर्छन्। "बक्स अफिस भनेको त सिस्टम मात्र हो," उदय भन्छन्, "मान्छे यिनै हुन्, त्यसैले तलमाथि नै गर्न खोज्ने हो भने रोक्न सकिन्न।"

उदयले यसो भन्नु र बक्स अफिसको केन्द्रीय डाटा सर्भर विशालनगरस्थित चलचित्र संघकै भवनमा राख्न सहमति हुनुले पनि यसको प्रभावकारतिा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। "जसलाई नियमन गर्न बक्स अफिस ल्याउन लागिएको हो, उसलाई नै त्यसको साँचो दिएपछि फेर िपहिलेकै जस्तो गोलमाल नहोला भन्ने आधार के हो ?" निर्मातासमेत रहेका नेपाल फिल्म सोसाइटी फेडरेसनका अध्यक्ष केपी पाठक चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सोही कारण सोसाइटीले केन्द्रीय सर्भर विकास बोर्डको मातहतमा राख्न माग गरेको छ। तर, निर्माता संघका अध्यक्ष राई सर्भर कहाँ राख्ने भन्नेले खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन्। किनभने, बक्स अफिसको नियमित अनुगमन र मूल्यांकनका लागि विकास बोर्ड, चलचित्र संघ र निर्माता संघका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाउने सहमति भइसकेको छ।

निर्मातालाई आर्थिक रूपमा शोषण गरेको र कर छलेको आरोप बढ्दै गएकाले हुनुपर्छ, चलचित्र संघमा भर्खरै नियुक्त भएका अध्यक्ष नकिम उद्दिनले आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा बक्स अफिसलाई राखेका छन्। वितरण र प्रदर्शन मात्र होइन, निर्माण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्ने उद्दिन आफ्नो कार्यकालमा बक्स अफिस स्थापना हुनेमा विश्वस्त छन्। प्राविधिक जटिलताले केही ढिला भएको उनको भनाइ छ। "हलको सिट संख्या र सोका आधारमा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर र हार्डवेयर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले बढी समय लिएको हो," उद्दिन भन्छन्, "तर, यसलाई बक्स अफिस स्थापना गर्न नदिने खेलका रूपमा बुझ्नु भएन।" यद्यपि, उनी पनि बक्स अफिसले फिल्मको विकासमा रातारात 'आमूल परविर्तन' नगर्ने दाबी गर्छन्। भन्छन्, "बक्स अफिस भनेको त कलेक्सन मात्र हो। फिल्म नै राम्रो भएन भने कलेक्सन पारदर्शी भएर के फाइदा पुग्छ र ?"

प्राविधिक जटिलतासँगै फिल्म वर्गीकरणका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रटिलाई पनि बक्स अफिसको बाधकका रूपमा हेरएिको छ। क्यामेराका आधारमा फिल्मलाई वर्गीकरण गर्ने विकास बोर्डको निर्णयविरुद्ध फेडरेसनका अध्यक्ष पाठकले रटि दायर गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरमि आदेश जारी गरेको छ, जसले गर्दा फिल्म वर्गीकरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जसको अप्रत्यक्ष असर हल वर्गीकरण र बक्स अफिसमा परेको निर्माता संघका अध्यक्ष राईको भनाइ छ। "हल वर्गीकरण र बक्स अफिसलाई छुट्याउन मिल्दैन," राई भन्छन्, "रटिले गर्दा सबै कुरा रोकिएको छ।" उनले बक्स अफिसकै लागि भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाठकसँग आग्रह गरेका छन्। यता, पाठक भने अल्छी र बक्स अफिस नचाहनेहरूले बहानाबाजीका रूपमा मात्र आफ्नो मुद्दालाई विषय बनाएको दाबी गर्छन्।

बक्स अफिस प्रणाली निर्माणमा सुस्तता देखिएपछि विकास बोर्डले झन्डै डेढ महिनाअगाडि चलचित्र संघ र निर्माता संघलाई हालसम्मको प्रगति र रोकिनुका कारण खुलाउन लिखित पत्र पठाएको थियो। प्रवक्ता अनुपम निरौलाका अनुसार अहिलेसम्म दुवै संघले जवाफ पठाएका छैनन्। यसले पनि बक्स अफिसप्रति दुवै संघ कति जिम्मेवार र संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ। बक्स अफिसको यही खेललाई नजिकबाट नियालिरहेका एक निर्देशक भन्छन्, "बक्स अफिससँग वितरक, हलवाला र निर्माता स्वयंको पनि स्वार्थ जोडिएको छ। विकास बोर्डले समेत यसको महत्त्व अझै बुझेको छैन। त्यसैले देखावटी रूपमा जति सुगा रटाइ भए पनि व्यवहारमा लागू हुन निकै गाह्रो छ।"





"बक्स अफिस भनेको सिस्टम मात्र हो । मान्छे यिनै हुन्, त्यसैले तलमाथि गर्न खोज्ने नै हो भने रोक्न सकिन्न ।"

- प्रदीप के उदय, वितरक/निर्माता

साभार : नेपाल साप्ताहिक





"बक्स अफिसको साँचो फेरि वितरक र प्रदर्शकलाई नै दिएपछि गोलमाल नहोला भन्ने आधार के हो ? "

- केपी पाठक, निर्माता/निर्देशक