काठमाडौं, १ माघ
सरकारले भर्खरै संशोधन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको केबुल टेलिभिजन सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन् । केबल टिभी सञ्चालकहरूले नियमावलीको विरोध गर्दै केबलमा सञ्चालन भइरहेका टेलिभिजन बन्द गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
सरकारले भर्खरै संशोधन गरेको नियमावलीमा अहिले एनालग प्रविधिबाट चलेका केबुल टेलिभिजनहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नयाँ लाइसेन्स लिएर छुट्टै अपरेटरको व्यवस्था गरी त्यही अपरेटरको माध्यमबाट केबल टिभी प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार केबल टिभीले एउटा च्यानल चलाउन सरकारलाई वाषिर्क रु. एक लाख २५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यसअनुसार सय वटा च्यानल सञ्चालन गर्न चाहने अपरेटरले वाषिर्क एक करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका केबल टेलिभिजनहरूले यो रकम तिर्न नसक्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको केबल टेलिभिजन संघका सदस्य एवं सुबिसु केवल नेटवर्कका सञ्चालक सुधीर पराजुलीले बताए ।
'डिजिटल प्रविधिको माग हामी व्यवसायीले नै गरेको भए पनि धान्नै नसक्ने गरी शुल्क तोकेर नियमावली आएको छ । हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,' उनले भने । सरकारले भनेअनुसार डिजिटल प्रविधिमा जाँदा अहिले भइरहेको सम्पूर्ण पूर्वाधार काम नलाग्ने र नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारले सामान आयात गर्दा लाग्ने करमा छुट दिनुपर्ने केबल टिभी सञ्चालकहरूको माग छ । पूर्वाधार स्थापनामा सरकारले सहुलियत दिएमा त्यसको फाइदा उपभोक्तालाई नै पर्ने भएकाले सहुलियतको माग गरिएको नेपाल केबल टेलिभिजन संघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहले बताए ।
नेपालका केबल टेलिभजनहरूलाई बन्द गराउने र डाइरेक्ट टु होम -डिटि एच) टिभीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नियामावलीको संशोधन गरिएको उनको आरोप छ । डिटिएच सञ्चालकहरूले गरेको लबिङअनुसार नियावली संशोधन गरेर केबल टिभी सञ्चालकहरूको अन्त्य गर्ने षड्यन्त्र भएकाले त्यसको विरोध गरिएको पराजुलीको भनाइ छ । डिटिएचमा नेपालका कान्तिपुर तथा इमेज टेलिभिजनलगायतको सेयर रहेको छ ।
उक्त कार्यक्रमअनुसार सोमबार इमेज टेलिभिजन बन्द गरिएको पराजुलीले बताए । विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मंगलबार नेपाल टेलिभिजन र एनटिभी प्लस बन्द गरिने उनले बताए ।
यी विरोधका कार्यक्रमपछि सरकारले दिने जवाफअनुसार अन्य कार्यक्रम तय गरिने पराजुलीको भनाइ छ ।
सरकारले भर्खरै संशोधन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको केबुल टेलिभिजन सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन् । केबल टिभी सञ्चालकहरूले नियमावलीको विरोध गर्दै केबलमा सञ्चालन भइरहेका टेलिभिजन बन्द गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
सरकारले भर्खरै संशोधन गरेको नियमावलीमा अहिले एनालग प्रविधिबाट चलेका केबुल टेलिभिजनहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नयाँ लाइसेन्स लिएर छुट्टै अपरेटरको व्यवस्था गरी त्यही अपरेटरको माध्यमबाट केबल टिभी प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार केबल टिभीले एउटा च्यानल चलाउन सरकारलाई वाषिर्क रु. एक लाख २५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यसअनुसार सय वटा च्यानल सञ्चालन गर्न चाहने अपरेटरले वाषिर्क एक करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका केबल टेलिभिजनहरूले यो रकम तिर्न नसक्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको केबल टेलिभिजन संघका सदस्य एवं सुबिसु केवल नेटवर्कका सञ्चालक सुधीर पराजुलीले बताए ।
'डिजिटल प्रविधिको माग हामी व्यवसायीले नै गरेको भए पनि धान्नै नसक्ने गरी शुल्क तोकेर नियमावली आएको छ । हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,' उनले भने । सरकारले भनेअनुसार डिजिटल प्रविधिमा जाँदा अहिले भइरहेको सम्पूर्ण पूर्वाधार काम नलाग्ने र नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारले सामान आयात गर्दा लाग्ने करमा छुट दिनुपर्ने केबल टिभी सञ्चालकहरूको माग छ । पूर्वाधार स्थापनामा सरकारले सहुलियत दिएमा त्यसको फाइदा उपभोक्तालाई नै पर्ने भएकाले सहुलियतको माग गरिएको नेपाल केबल टेलिभिजन संघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहले बताए ।
नेपालका केबल टेलिभजनहरूलाई बन्द गराउने र डाइरेक्ट टु होम -डिटि एच) टिभीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नियामावलीको संशोधन गरिएको उनको आरोप छ । डिटिएच सञ्चालकहरूले गरेको लबिङअनुसार नियावली संशोधन गरेर केबल टिभी सञ्चालकहरूको अन्त्य गर्ने षड्यन्त्र भएकाले त्यसको विरोध गरिएको पराजुलीको भनाइ छ । डिटिएचमा नेपालका कान्तिपुर तथा इमेज टेलिभिजनलगायतको सेयर रहेको छ ।
उक्त कार्यक्रमअनुसार सोमबार इमेज टेलिभिजन बन्द गरिएको पराजुलीले बताए । विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मंगलबार नेपाल टेलिभिजन र एनटिभी प्लस बन्द गरिने उनले बताए ।
यी विरोधका कार्यक्रमपछि सरकारले दिने जवाफअनुसार अन्य कार्यक्रम तय गरिने पराजुलीको भनाइ छ ।
--- उद्धव थापा/नयाँ पत्रिका
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !