धत् फटाहा माओवादी ! खै लाज ?

देशमा राजनीतिक अन्यौल त छ नै, त्यसमाथि नेताहरुले जे बोल्दिँदा पनि हुने भएको छ। नेताहरु घरी एकथोक बोल्छन्, घरी त्यसैलाई खण्डन गर्छन् वा जोक गरेको भनेर उडाउँछन्। बोलीको टुङ्गो नै नभएका यस्ता नेताहरुलाई हामीले झेल्नुपरिरहेको छ। हिजैमात्र हेर्नुस् न, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग शीर्ष नेताहरुको वार्तापछि शितल निवासबाट बाहिर निस्कँदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव पार्टीको हैन भनिदिएछन्। तर मसँग लिखित प्रमाणै छ त्यस्तो प्रस्ताव पार्टीकै हो। नपत्याए हेर्नुस् भित्र- 

माओवादीले माघ २५ गते साँझ साढे आठ बजे निकालेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको हस्ताक्षरसहितको प्रेस विज्ञप्तिको तत्कालीन राजनीतिक निकासबारे शीर्षकमा यो प्रस्ताव उल्लेख छ।

त्यसमा यस्तो लेखिएको छ-

पूरै वक्तव्य पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् वा तल हेर्नुस्-

प्रचण्डले भन्न चाहिँ के भनेका थिए ?
‘महाधिवेशनमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको हो। त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पनि उठेको हो। तर मिडियामा प्रस्ताव गरेर पास भयो भनी जुन ढंगले आयो, त्यस्तो होइन। हामी जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न खुला छौं, साना दल, स्वतन्त्र वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सहमति नभएपछि छलफलका क्रममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि जान सकिन्छ भन्ने छलफल मात्रै भएको हो। प्रस्ताव होइन।’ (स्रोतः कान्तिपुर)

‘प्रधान न्यायाधीशको कुरा मात्र अगाडि आयो, मैले त्यस्तो भनेको होइन,’ दाहालले भने। दाहालले हेटौंडामा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषय पारित गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारे। ‘प्रधान न्यायाधीशसँग मेरो कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क छैन, छलफल गरेर प्रस्ताव राखेको पनि होइन,’ उनले स्पष्ट गरे। (स्रोतः नागरिक)

‘मैले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भनेको होइन। विविध विकल्पको कुरा गर्दा रिफ्रेन्समा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाम आएको हो।’ (स्रोतः अन्नपूर्ण पोस्ट)

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले महाधिवेशनमा प्रस्ताव नराखेको र महाधिवेशनले त्यस्तो प्रस्ताव पारित नगरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, स्वतन्त्र या अन्य विकल्पको बारेमा छलफल गरौं भनेको हुँ।’ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता केपी ओलीले राजनीतिक दलहरूबीचबाटै सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले २ दिनभित्र सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ओलीले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा प्रचण्डले आफूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर नभनेको बताउनुभयो।’ (स्रोतः नेपाल समाचारपत्र)

उनले प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गरेर चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे प्रस्ताव नल्याएको जिकिर गर्दै निर्वाचन गराउने विभिन्न विकल्प अघि सारेको बताए । छलफलमा कांग्रेस र एमालेले पहिले छलफल नै नगरी सर्वोच्च अदालतलाई नै विवादमा तान्नेगरी महाधिवेशनबाट प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यस लगत्तै दाहालले महाधिवेशनमा त्यस्तो प्रस्ताव नराखेको र पारित पनि नगरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गरेर प्रस्ताव ल्याएको होइन, महाधिवेशनबाट पनि मिडियामा आएजस्तो एउटा मात्र विकल्प पास गरेको होइन,’ दाहालले भने, ‘मैले यसमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू को हुन सक्छन् ? भन्ने कुरा राखेको छु ।’(स्रोतः राजधानी)

“The media reported it wrongly. Neither had any proposal been floated at the convention nor endorsed. I had given CJ Regmi’s name only as one among different alternatives. We are ready to talk about alternatives —any independent person, former justice of the Supreme Court and sitting Chief Justice Regmi as well. However, it is not true that Regmi is our only candidate,” said Dahal at the four-party meeting called by President Ram Baran Yadav at the latter’s office in Shital Niwas today evening. “The President has given us two days, so we will find consensus by Monday evening,” Dahal said. Sources said Dahal blamed the media to evade controversy over the party’s proposal after Nepali Congress and CPN-UML criticised the UCPN-M for making such a “sensitive” proposal through the party’s convention without consulting them. (Source: THT)

फेरि अर्को कुरा- प्रस्ताव पार्टीकै हो रे
लौ न, यो ब्लग लेख्दालेख्दै माओवादीको फेरि अर्को कुरा आइसक्यो। हे भगवान्, कति छिटो कुरा फेर्न भ्याएका, ब्लगै फेर्न भ्याएको छैन, कुरो अर्कै आइसक्यो त!

नयाँ कुरा गरेका छन् महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित पोस्टबहादुर बोगटीले। उनले आज धमला क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा भनेछन्- प्रस्ताव पार्टी कै हो। पार्टीको हैन भनी आएको समाचारै सत्य होइन।

एकीकृत माओवादीका महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव पार्टीकै भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले महाधिवेशन आयोजक समितिले अनुमोदन गरेको प्रस्तावलाई अध्यक्षले महाधिवेशनमै प्रस्तुत गरेकाले पनि यो प्रस्ताव पार्टीको भएको तर्क गरे।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीसमेत रहेका बोगटीले अध्यक्ष प्रचण्डले सो प्रस्ताव पार्टीको नभएको भनी आएको समाचार सत्य नभएको दाबी गर्दै भने, ‘हिजो राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा यस्तो कुरा अध्यक्षले भन्नु भएकै छैन। (स्रोत)

लौ त्यसो भए फटाहा छुट्याउने जिम्मा तपाईँहरुकै।

By Salokya, on February 10th, 2013 on mysansar