काठमाडौं, फाल्गुन १३ - भट्टराई सरकारले कुनै बेला आफ्नाबारे राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सुरु गरेको नाम चलेका गुन्डा नाइकेहरूमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान एक वर्षमै तुहिने देखिएको छ । सरकारले अनुसन्धान फितलो पार्दै अझै समय लम्ब्याएर गुन्डा नाइकेहरूलाई उन्मुक्ति दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीलाई संकेत गरिसकेको छ । विभाग र प्रहरीले तीनपटक गरेर २ सय ५ दिनको अनुसन्धान म्याद गुजारिसकेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 'सम्भव भएसम्मको' अनुसन्धानबाट तयार गरिएको प्रस्तावित राय
छानबिन दायरामा ल्याइएका सबै गुन्डा नाइकेहरू हरेकसँग कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तीमध्ये लामासँग सबैभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्मको अवैध सम्पत्ति हुनसक्ने भनिएको थियो । तर अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने हल्ला पहिल्यैदेखि चलेको हुनाले उनीहरूले धेरैजसो अवैध सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुअघि नै लुकाइसकिएको पाइएको थियो । 'लुकाएको सम्पत्ति खोतल्ने सामथ्र्य हामीसँग भएन । कसैले त्यसका लागि उत्प्रेरित पनि गरेन,' एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने । ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार गुन्डा नाइकेहरूसँग नजिक कैयौं व्यक्तिका नाममा थुप्रै घरजग्गा पाइएको छ । 'तिनीहरूमाथि पनि छानबिन गरेको खण्डमा मात्रै अनुसन्धान सोचेजस्तो हुनसक्ला,' उनले भने ।
गुन्डा नाइकेहरूका नाममा देखिएकै सम्पत्तिका हकमा पनि विभाग र ब्युरोले पछिल्लो समय त्यति हौसिएर अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । 'थानकोटमा थुप्रै जग्गा देखिएको छ । तर कस्तो जग्गा भनेर हेर्न जाने जाँगरसमेत कसैसँग छैन,' एक ब्युरो अधिकारी भन्छन्, 'त्यहाँ गएपछि न थाहा हुन्छ कस्तो जग्गा कति मूल्य पर्ने भनेर ।' अनुुसन्धानकै क्रममा पत्ता लागेका विभिन्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विषयवस्तुलाई पनि विभाग र ब्युरोका अधिकारीहरूले मतलब गरेका छैनन् । एक करोड मूल्य नआउने जग्गा धितो राखेर बैंकहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिइएको देखिएको छ । गुन्डा नाइकेहरूको अकुत सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान तुहिने अवस्थामा हुँदा विभागमा पछिल्लो समय परेका कतिपय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउन मतलब गरिएको छैन । गैरकानुनी रूपमा चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरी अवैध सम्पत्ति बटुलेका भनिएका एक सिंह थरका व्यक्तिमाथि विभिन्न व्यक्तिले उजुरी दिइसकेका छन् । तिनै व्यक्तिले शुक्रबार ब्युरोका एक उच्च अधिकारीलाई महाराजगन्जस्थित ब्युरो कार्यालयमा गएर विशेष भेटवार्ता गरेको आगन्तुक रेकर्डबाटै देखिएको छ । यसै गरी अनुसन्धानमा तानिएका लोकबहादुर श्रेष्ठले पनि गत असोजमा एक उच्चअधिकारीलाई निवासमै गएर भेटेको बताइन्छ । 'हाम्रो काम सकियो भनेर विभागलाई राय प्रतिवेदन पठाए पनि त्यहीं थन्कने अवस्था छ,' एक अधिकृत भन्छन्, 'अब जहिले पठा भन्छन्, जे गर भन्छन् गरौंल्ाा । तर पठाउन पाइएला र, यहाँ राम्रै उठबस हुन थालिसक्यो ।'
सुन्दर खनाल - कान्तिपुर
