इतिहासमै कुनै सरकारले गर्न सकेको एक सिलिन्डरमा ६३० रुपियाँको मूल्यवृद्धि गरी क्रान्तिकारी छलाङ लगाएको सरकार २४ घण्टा पनि नबित्दै पछि हट्न बाध्य भयो। एकैछिन अघिसम्म मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई असर पर्दैन भनी ट्विट गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आवश्यक पूर्व तयारी नभएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो दोहोरो मूल्य स्थगित भएको ट्विट गर्न पुगे। आखिर किन?
वास्तवमा यो निर्णय यति अलोकप्रिय भइसकेको थियो कि ग्याँस
प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण सबैले सरकारलाई सराप्न थालिसकेका थिए। राति अबेर गरिएको मूल्यवृद्धिको समाचार सबैले थाहा नपाए पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै विभिन्न माध्यमबाट पाएपछि सबको रिसको पारा छुटेको थियो। त्यसमाथि धेरैले अनुदानको कुरै बुझेनन्। तिर्नुपर्ने २१ सय भएपछि १४७० बाट ६३० रुपियाँ नै बढेको बुझे। फाइभ स्टार होटलले खाना पकाउन र नुहाउने पानी तताउन प्रयोग गर्ने ग्यास र तलबले जसोतसो खाना खर्च पुर्याउनेहरुको भान्सामा प्रयोग हुने दुवैथरि ग्याँसमा राज्यले समान अनुदान दिने नीति बिल्कुल अनुचित थियो र छ। आफूकहाँ उत्पादन नहुने, बाहिरबाट पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने तर महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्ने- यसलाई जसरी पनि सच्याउनै पर्ने थियो। तर क्रान्तिकारी छलाङ लगाउने नाममा झल्लु निर्णय गरेका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। वास्तवमा सरकारले दुई थरि भाउ कायम गर्नै पर्ने थियो, तर उचित तयारी बिना लगाएकोले निर्णय फिर्ता लिनु मात्रै परेन, झण्डै आन्दोलनको आँधीबेहरी नै उठ्ने संकेत देखियो। बिहानैदेखि क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीहरुले टायर जलाएर विरोध गरे। समय बित्दै जाँदा आन्दोलन अझ फैलँदै गयो। कति ठाउँमा सवारी ठप्पै रह्यो। सर्वसाधारणसमेत सडकमा उत्रने गरी आन्दोलन विस्तार हुँदै के थियो, फ्याट्ट सरकारले निर्णय फिर्ता गरिदियो। निर्णय फिर्ता लिन अलिकति मात्रै ढिला भएको भए आन्दोलन व्यापक हुने निश्चित थियो। रानीपोखरीमा दंगा प्रहरीका भ्यान, पानीको फोहरा छ्याप्ने गाडी तम्तयारी राखिएको देखिएको थियो।
आजै बिहान बौद्धमा एक तिब्बती भिक्षुले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि छिमेकी देश चीन गम्भीर भएको छ। यता सबै प्रहरीको ध्यान ग्याँस आन्दोलनलाई तह लगाउन लाग्नु पर्ने, उता तिब्बतीहरुले धमाधम यस्तै गर्न थाले भने सामरिक महत्त्वको यो देशमा स्थिति झन् बिग्रने भय थियो। शायद् निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्नुको अप्रत्यक्ष कारण यो पनि थियो कि!
किन थियो यो खत्तम निर्णय?
ग्यास कार्ड र बिल बुझाएपछि एउटा निजी बैँकका शाखाहरुबाट ५५० रुपियाँ फिर्ता पाइने भनिएको थियो। तर कति ग्राहकले ग्यास कार्डै बनाएका छैनन्। कार्डको मापदण्ड के ? एउटै परिवारका चार जनाले कार्ड बनाए कि बनाएनन् अनुगमन कसरी हुन्छ ? कति जनालाई कार्ड बाँडियो भन्नेसम्म तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन भने कसरी यो नियम लागू हुनसक्छ? पहिला ग्राहकहरुलाई बिस्तारै कार्डको पहुँच बनाएर मात्र यो लागू हुनुपर्छ। कार्ड नभए ग्याँस नपाइने भनेर भए पनि कार्ड अनिवार्य बनाउँदै लानु पर्छ।
ग्यास कार्ड र बिल बुझाएपछि एउटा निजी बैँकका शाखाहरुबाट ५५० रुपियाँ फिर्ता पाइने भनिएको थियो। तर कति ग्राहकले ग्यास कार्डै बनाएका छैनन्। कार्डको मापदण्ड के ? एउटै परिवारका चार जनाले कार्ड बनाए कि बनाएनन् अनुगमन कसरी हुन्छ ? कति जनालाई कार्ड बाँडियो भन्नेसम्म तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन भने कसरी यो नियम लागू हुनसक्छ? पहिला ग्राहकहरुलाई बिस्तारै कार्डको पहुँच बनाएर मात्र यो लागू हुनुपर्छ। कार्ड नभए ग्याँस नपाइने भनेर भए पनि कार्ड अनिवार्य बनाउँदै लानु पर्छ।
पैसा फिर्ता बैँकमार्फत् गर्ने निर्णय पनि व्यवहारिक छैन। यसका लागि देशभर शाखा भएका बैँकलाई नभई बैँक अफ काठमाण्डुलाई छानियो जसका ४७ शाखामात्र छन्। पैसा फिर्ता लिन दिनभर बैँकमा लाम लाग्न जानु संभव हुँदैन। त्यसैले सहुलियतमा बाँडिने रातो सिलिन्डरलाई बिक्रेताकहाँबाटै बेचिनु पर्छ। सहुलियतको सिद्धियो भनेर बिक्रेताले बढी पैसामा महँगो ग्याँस बेच्न खोजे त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गरी त्यसो हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको हो। सरकारले त्यो काम गर्न गाह्रो मानेर ग्राहकलाई दिनभर बैँकमा लाइन बस्न जा भन्न पाइँदैन। आफ्नो नालायकीपनाको सजायँ ग्राहकले किन भोग्ने ?
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै इमेलमा बाँडिएको आयल निगमको प्रेस विज्ञप्ति
By Salokya, on February 13th, on mysansar
