काठमाडौं, माघ २९ । पेस्तोल कारोबार रोक्न सरकारले पैसाको खोलो बगाउने भएको छ। साना हतियारको प्रयोग र कारोबार नियन्त्रणका लागि सूचना दिनेलाई प्रहरीले पैसा दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो। प्रहरीले पठाएको त्यससम्बन्धि प्रस्ताव हाल गृह मन्त्रालयमा छ।
नेपाल प्रहरीको कार्यविभागले करिब ६ महिना अघि साना हतियार नियन्त्रण कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउँदै सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन रकम दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। पूर्वाञ्चल प्रमुख रहँदा अपराध नियन्त्रणका लागि कोष गठन गरेर विवादमा तानिएका एआईजी भिष्म प्रसाई कार्य विभागमा रहँदा त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको हो।
बरामद भएको हतियारको अन्दाजी लागत अनुसार सूचना दिनेलाई पैसा दिने तथा प्रहरीलाई पनि पुरस्कृत गरिने प्रावधानसहितको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। पैसा नभई जोखिम मोलेर कसैले सूचना नदिने भएकाले भन्सार चोरीका सामानमा जस्तै साना हतियारको सुराकी दिने औपचारिक रुपमै पैसा दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
तर, गृह मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अझै अघि बढाएको छ। सो प्रस्तावमा
हाल प्रहरी नेतृत्वले पनि खासै चासो देखाएको छैन।
कार्ययोजना प्रस्तावमा साना हतियारको ओसारपसार तथा कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रहरीमा छुट्टै कोष बनाई त्यसबाट खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। साना हतियार नियन्त्रण गर्दा शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि सुधार हुने भएकाले त्यसका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरीको छ।
सान्हु
नेपाल प्रहरीको कार्यविभागले करिब ६ महिना अघि साना हतियार नियन्त्रण कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउँदै सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन रकम दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। पूर्वाञ्चल प्रमुख रहँदा अपराध नियन्त्रणका लागि कोष गठन गरेर विवादमा तानिएका एआईजी भिष्म प्रसाई कार्य विभागमा रहँदा त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको हो।
बरामद भएको हतियारको अन्दाजी लागत अनुसार सूचना दिनेलाई पैसा दिने तथा प्रहरीलाई पनि पुरस्कृत गरिने प्रावधानसहितको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। पैसा नभई जोखिम मोलेर कसैले सूचना नदिने भएकाले भन्सार चोरीका सामानमा जस्तै साना हतियारको सुराकी दिने औपचारिक रुपमै पैसा दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
तर, गृह मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अझै अघि बढाएको छ। सो प्रस्तावमा
हाल प्रहरी नेतृत्वले पनि खासै चासो देखाएको छैन।
कार्ययोजना प्रस्तावमा साना हतियारको ओसारपसार तथा कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रहरीमा छुट्टै कोष बनाई त्यसबाट खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। साना हतियार नियन्त्रण गर्दा शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि सुधार हुने भएकाले त्यसका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरीको छ।
सान्हु
