आसन्न चुनावलाई ध्यान दिँदै सुरक्षा निकायहरूलाई प्रभावमा राख्ने प्रयासमा एमाओवादी गठबन्धन
मुलुकको ध्यान प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउनेमा केन्दि्रत थियो। शीर्षस्थ राजनीतिक दलका नेताहरू त्यही विषयलाई लिएर चरणबद्ध छलफलमा जुटिरहेका बेला ४ फागुनमा मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई रभिmाउने निर्णय गर्यो। सरकारले सेनाका लागि दुई नयाँ हेलिकप्टर किन्न स्वीकृति मात्र दिएन, छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा पठाइएको सैनिक हवाई मर्मतसम्बन्धी प्रस्तावसमेत
पारति गरी एकमुष्ट तीन अर्ब रुपियाँ निकासा गर्यो।सरकारको बहिर्गमनबारे निर्णायक वार्ता चलिरहेकै बेला ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गृह मन्त्रालय मातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने ३२ वर्षे सेवा अवधिको संशोधन नियमावलीसम्बन्धी मौखिक ठाडो प्रस्ताव ल्याए। सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई रभिmाउन ल्याइएको उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री गच्छदारका लागि प्रत्युत्पादक साबित भयो। कारण, ती सुरक्षा अंगका बहुसंख्यक अधिकृत त्यसको विपक्षमा उभिए।
रहस्यमय त यो छ कि, तीनवटै सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा गृहसचिव नवीन घिमिरेलाई कही सामेल गराइएको थिएन। त्यसैले गृहसचिव घिमिरेले पनि उक्त संशोधन अभियानलाई साथ दिएको देखिएन। नियमावली संशोधनको उक्त प्रयासविरूद्ध व्यापक असन्तुष्टिको आवाज सुनिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले चाहिँ आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन्। ७ फागुनमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी)हरूसँगको सामूहिक भेटघाटमा भट्टराईले संशोधनबारे आफूलाई विस्तृत थाह नभएको स्वाङ पार्दै दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने उक्त नीति नल्याउने आश्वासनसमेत दिए।
यद्यपि, यो प्रकरण अझै सेलाएको छैन। स्रोतका अनुसार ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषदले 'आन्तरकि सुरक्षा नीति २०६९'को प्रस्ताव थप छलफलका लागि राजनीतिक समितिमा पठाएको छ। र, उक्त प्रस्तावसँगै संशोधित नियमावलीलाई पनि सरकारले पारति गराउन खोजिरहेको छ। ३२ वर्षेलाई छुट्टै प्रस्ताव बनाएर ल्याएमा विवाद धेरै हुने भएकाले सरकारले आन्तरकि सुरक्षा नीतिभित्रै यसलाई घुसाउने तयारी गररिहेको छ।आगामी चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धनको सरकारले गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायमा ३२ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन। किनभने, निकट भविष्यमा हुने चुनावमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने भनेकै गृह मातहतकै सुरक्षा अंग हुन्। तिनका शीर्ष नेतृत्वलाई रभिmाउने योजना अन्तर्गत नै सेवा अवधिलाई ३० बाट ३२ वर्ष बनाउन खोजिएको हो। नियमावली संशोधनबाट वर्तमान सत्ता गठबनधनलाई किन पनि फाइदा छ भने अहिलेका तीनवटै सुरक्षा अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी)का प्रमुख भट्टराई सरकारको पालामा नियुक्त भएका हुन्। र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका वर्तमान प्रमुख पनि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीकै गृहमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन्। यही आधारमा टेकेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन सबै सुरक्षा अंगलाई आफ्नो काबुमा राख्ने प्रयत्न गर्दै छ। तर, कसरी त ?
नेपाली सेना : ०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा नेकपा (माओवादी)ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा चित्रित गररिह्यो। ०५८ सालसम्म सेना आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेरै उसले यस्तो नीति लिएको थियो। जब सेनासँग आमने-सामने हुन थाल्यो, त्यसपछि माओवादीले सैनिक संगठनमा विभाजन ल्याउन 'होराइजन्टल स्प्लिट' को नीति बनायो। यद्यपि, त्यो सफल हुन सकेन। शान्ति प्रक्रिया हुँदै अन्तरमि सरकारमा सहभागी हुँदासम्म माओवादीको सेनाप्रति यही नीति कायमै थियो। अन्तरमि संसद्मा सहभागी भइसकेपछि पनि सैनिक मुख्यालय भद्रकाली गेटमा धर्ना कार्यक्रम गर्नु, मन्त्रीमा रहँदा माओवादी नेताहरूले सैनिक सुरक्षा नलिने घोषणा गर्नु, सेनालाई जंगली जनावारको व्यापार गर्नेजस्ता आरोप लगाउनु त्यही नीति अन्तर्गतका क्रियाकलाप थिए।०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएपछि सेनालाई हेर्ने नीतिमा थोरै परविर्तन आयो। उनीहरूले सरकारमा रहँदा नेपाली सेनामा 'भर्टिकल स्प्लटि' अर्थात् ठाडो विभाजनको प्रयत्न गर्ने रणनीति अपनाए। त्यही अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नौमहिने कालमा नेपाली सेना र पार्टीको लडाकू संगठन 'जनमुक्ति सेना'लाई समानान्तर सेनाको रूपमा स्थापित गररिह्यो। सैनिक नेतृत्वलाई ठाडो रूपमा कमजोर बनाएर आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउने योजनाबमोजिम तत्कालीन सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई कामु सेनापति बनाइयो। तर, त्यो प्रकरणमा माओवादी असफल मात्र भएन, त्यही कारणले सत्ताबाटै बाहिरिनुपर्यो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सुरक्षा निकायमा 'होराइजन्टल' र 'भर्टिकल' दुवै तवरमा विभाजन गर्ने नीति नभई चारवटै सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाई विश्वास जित्ने नीति अख्तियार गरे। यही सिलसिलामा उनले गोरखा घर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी नारायण पाण्डेको सहयोगमा सेनाका जर्नेलहरूसँग हिमचिम बढाए। समायोजन प्रक्रियामा सेनाले ल्याएको प्रस्तावलाई उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्वामित्व ग्रहण मात्र गरेनन्, त्यसलाई पार्टीबाट पारतिसमेत गराए। समायोजन प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका खेलेबापत तत्कालीन व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक दमन घलेलाई विकास निर्माण महानिर्देशनालयको तीन तारे जर्नेल बनाउन स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टराई नै सक्रिय भए। यद्यपि, संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र विपक्षीको दबाबका कारण घलेको बढुवा भएन र अवकाश पाए।घले बढुवा प्रकरणको विवाद सेलाउन नपाउँदै भट्टराईले सैनिक नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया पनि सहजै टुंग्याए। उनले वरिष्ठ रथी गौरवशमशेर राणालाई सेनापति बनाए भने त्यसबेला बलाध्यक्षमा सरुवा गरिएका नेपालभूषण चन्दलाई पुनः बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी दिन लगाए। राणा सेनापति भएको एक महिना नबित्दै भट्टराई सरकारले भैरवनाथ गणबाट ४९ जना माओवादी कार्यकर्ता बेपत्ता पारेको आरोप खेपिरहेका कर्णेल राजु बस्नेतको बढुवा गरिदियो। यसले के देखायो भने भट्टराई आफ््नै कार्यकर्ताको खप्की सुन्न तयार छन् तर सेनासँगको विश्वास टुटाउन चाहन्नन्। त्यो कुरा विकास निर्माण महानिर्देशनालयका उपरथी नरेश बस्नेतको घटना पनि लागू भयो। बस्नेतलाई तीन तारे जर्नेलमा बढुवा गर्न भट्टराई राजी थिए। तर, समयावधिका कारण उनलाई बढुवा गर्न मिलेन। र, दुईवर्षे अवधिका लागि विशेष पद सिर्जना गरी सैनिक पोसाकमै पुरानै कामकाज सम्हाल्ने सैनिक मुख्यालयको सिफारसि मन्त्रिपरिषदले पारति गरिदियो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने सैनिक ऐन विसं ०६३ मै आए पनि सैनिक नियमावली आउन सकेको थिएन। त्यसका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले सैनिक नियमावलीको पहिलो मस्यौदा ल्याएका थिए, जसलाई सेनाले ठाडै इन्कार गरेको थियो। त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी अनि विष्णु पौडेल रक्षामन्त्री हुँदा सैनिक नियमावली अद्यावधिक गरी पारति गराउन खोजियो तर त्यो पनि जंगीअड्डाले स्वीकारेन। तर, अहिले रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले जंगीअड्डाले तयार पारेको सैनिक नियमावलीलाई १० माघमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
नियमावलीका थुप्रै सकारात्मक पक्ष भए पनि रक्षा मन्त्रालयको भूमिकालाई चाहिँ यसले कमजोर बनाउने देखिन्छ। सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने र तत्कालीन सेनापति कटवाललाई हटाउन उकास्ने तिनै भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलाचाहिँ रक्षा मन्त्रालय भूमिकाहनि हुने र सैनिक मुख्यालय मजबुत हुने खाले नियमावली जारी हुनुलाई टिप्पणीकारहरूले अनौठो मानेका छन्।
अर्को विडम्बनाको कुरा के छ भने नियमावलीमा समावेशी मुद्दा केही पनि समेटिएको छैन। नियमावलीले माओवादी लडाकूको पद समायोजन प्रक्रियालाई अनुकूल निर्णय गर्ने अधिकार हेडक्वार्टरलाई सुम्पेको छ। सेनाको बढुवा र सरुवाको अधिकार पनि सेनालाई भएको नियमावलीमा लिपिबद्ध गरिएको छ। 'फास्ट ट्रयाक' विधिबाट बढुवा गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न पनि जंगी अड्डालाई अधिकार दिइएको छ। निमावलीमार्फत सम्पूर्ण सैनिकको व्यक्तिगत विवरण (नेकीवेदी)को सबै अधिकार सैनिक मुख्यालयलाई मात्र दिइएको छ। यी र यस्ता विषयमा नियमावलीले रक्षा मन्त्रालयलाई भूमिकाहीन बनाइदिएको छ।
नियमावलीमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याउने मात्र बढुवाको योग्य हुने प्रावधान छ। तर, त्यसको सिंगो लिखित, मौखिक र परर्फमेन्सको नम्बर दिने, मूल्यांकन गर्ने अधिकार सम्पूर्ण रूपमा सेनालाई दिएको छ। ०६५ सालमा माओवादी सरकारले बनाएको पहिलो ड्राफ्टमा बढुवा प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा रक्षा सचिवको नेतृत्वमा रहेको सुनुवाइ समितिमा पुनरावेदन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकामा भट्टराईले वरिष्ठ रथीको नेतृत्वमा पुनरावेदन गर्ने भनेरै त्यसको अधिकार पनि सेनाकै पोल्टामा पारििदएका छन्।
सेनामा नागरकि सर्वोच्चता हुनुपर्छ भनेर डेढ वर्षसम्म माधव नेपालको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको एमाओवादीले कसरी यति सजिलै सेनाकै सर्वोच्चता कायम हुने खालको नियमावली पारति गरायो त ? पूर्वमहान्यायाधिवत्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, "एमाओवादी चाँडोभन्दा चाँडो राज्यका विभिन्न एजेन्सीमा छिर्न खोजिरहेको छ, यो हिजो गरेको गल्ती कमजोरीको बदला नहोस् भन्ने पराजित मानसिकता हो।"
नेपाल प्रहरी ः भट्टराई सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र स्वच्छ र सक्षम मानिएका कुवेर रानालाई आईजीपी बनाएर सिंगो संगठनको मन जित्ने काम गर्यो। राना जनजाति समुदायका भएकाले त्यो भावना पनि जित्ने प्रयास गरे, आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले। राना आईजीपी बनेलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल सरह रासनको सुविधा बराबरी भयो, जसबाट प्रहरी संगठनभित्र भट्टराई सरकारले न्याय गरेको सन्देश गयो। यहीबीच दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारा पक्राउ परेका बेला आईजीपी राना नै विवादमा मुछिए। एमाओवादीतर्फ ढल्किएको र पत्रकार थापाका हत्यामा मुछिएका आरेपीसम्बन्धी कामकारबाहीलाई फितलो बनाइदिएको आरोप रानाले खेप्नुपर्यो। यहीबीचमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू सरकारमा नभएको भए विरोधीहरूले हेगमा पुर्याइसक्ने दाबी पनि गरे। र, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायमा सेवा अवधिलाई ३२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव ल्याउनु आफैँमा संयोगमा मात्र थिएन।
३२ वर्षे सेवा अवधि आएमा आईजीपी रानासँगै प्रहरीमा भर्ना भएका ४० साले ब्याजका एआईजी नवराज ढकाल, भीष्म प्रसाईं, दिनकरशमशेर राणा, गंगा पाण्डे, पुष्कर रेग्मी, विनोद सिंह, रमेशविक्रम शाह र तथा डीआईजी टपेन्द्रध्वज हमाल प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। हमालबाहेक अरू सबै भट्टराई सरकारले बढुवा गरेका अधिकृत हुन्, जो आठ महिनापछि ३० वर्षे अवधिका कारण अवकाश हुनेवाला छन्। प्रहरी संगठनमा एक नम्बरदेखि आठौँ नम्बरसम्मलाई आफू अनुकूल ढाल्ने उपयुक्त अवसर ३२ वर्षे सेवा अवधि देखेको हो, एमाओवादीले। यसो गर्दा आईजीपी रानालगत्तै फेरि त्यही ब्याजबाटै गृहमन्त्री गच्छेदारनजिक मानिएका नवराज ढकाल वा भीष्म प्रसाईंमध्ये एक आईजीपी बन्न पाउनेछन्। यसबाट अबको आठ महिनापछि आईजीपी हुने सूचीमा रहेका ४० साले ब्याचका डीआईजीहरू प्रत्यक्ष रूपले मारमा पर्नेछन्।
आईजीपी रानाको सेवा अवधि बढाउन खोज्नुमा एमाओवादीको अर्को स्वार्थ पनि छ। विसं ०६० मा धनुषामा माओवादी भनेर प्रहरीले पाँच जना आमनागरकिको हत्या गरेको काण्डमा मुछिएका प्रहरी अधिकारी हुन् राना। त्यतिखेर उनी जिल्ला प्रहरी प्रमुख थिए। मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा आरोपित उनलाइ अहिले पनि पश्चिमा मुलुकहरूले सकारात्मक सूचीमा राखेका छैनन्। मानव अधिकार मुद्दामा मुछिएका आईजीपी रानालाई निरन्तरता यसर्थ पनि दिन खोजिएको छ, ताकि भोलिका दिनमा सत्ताभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा कसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूँझाउन खोजेमा प्रहरीले निरुत्साहित गरिदेओस्। यसबाट माओवादी पनि सुरक्षित हुने, आईजीपी पनि सुरक्षित हुने बाटो बन्न सक्छ।अहिलेकै नियमावली कायम रहे आउँदो कात्तिक मसान्तदेखि ४३ साले ब्याची डीआईजीमध्येबाट एक जना एकैचोटि आईजी बन्नेछन्। यो ब्याचबाट एआईजी बन्न पाउनेहरूले पनि आफ्नो पूरा कार्यकाल खान पाउनेछन्। त्यसैले पनि यो ब्याचबाट डीआईजी भएका १४ जनाका लागि ३२ वर्षे नीति निकै आपत्तिको विषय बनिरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल : प्राविधिक पृष्ठभूमिका कोषराज वन्त भट्टराई सरकारकै पालामा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख नियुक्त भएका हुन्। नयाँ आईजीपीको नियुक्तिलगत्तै भट्टराईले सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरक्षा बलको जिम्मा दिने नीतिगत निर्णय गराए। सशस्त्रको हकमा ३२ वर्षे नीति ल्याउनु वा नल्याउनुमा आईजीपी वन्तलाई कुनै फरक पर्दैन। किनभने, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा स्पष्टैसँग प्रहरी महानिरीक्षकको अवधि चार वर्ष तोकिएको छ। बरू त्यसले अन्य वरीयताक्रमलाईचाहिँ असर पार्नेछ।
अहिलेकै नियमावली कायमै रह्यो भने ०७१ साउनमा पाँचवर्षे सेवा अवधिका कारण एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठले अवकाश पाइसक्नेछन्। त्यसको एक महिनापछि अर्का एआईजी ऋषभदेव भट्टराई पनि घर जानेछन्। र, ०७१ फागुनमा एआईजी जीवन थापाको पनि अवकाश हुनेछ। तर, सेवा अवधि ३२ वर्ष भयो भने भट्टराई र थापाले चाहिँ दुई वर्ष थप जागिर खान सक्छन्। अहिलेकै अवस्थामा श्रेष्ठ, भट्टराई, थापाको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा दुर्जकुमार राई आईजीपी हुनेछन् तर उनको अवधि ६ महिना मात्रै हुनेछ। नयाँ व्यवस्था लागू भए त्यसको फाइदा राई र हालै एआईजी भएका केके तामाङलाई हुनेछ। त्यसबाहेक ३२ वर्षे खेलको असर डीआईजीभन्दा तलको पदमा प्रत्यक्ष पर्नेछ। किनभने, त्यसले माथिल्लो नेतृत्व दुई वर्ष लम्बिनासाथ उनीहरुको अवधि पछाडि धकेलिन्छ। यही अन्तरविरोधमा सशस्त्रका अधिकारीहरू आफ्नो सेरोफेरोमा घुमिरहुन् भन्ने एमाओवादीको भित्री चाहना हो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआईजीपी सनत बस्नेत भन्छन्, "यसको सुरुआतै गलत छ। यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले विशेष कार्यदल बनाइ दीर्घकालीन असर पर्ने कुरामा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।"
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईकै गृहजिल्लावासी हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई र गृहमन्त्री गच्छदारको मिलेमतोमा अनुसन्धान विभागमा दुई चरणमा ८५ नयाँ मानिस भर्ना भएका छन्। ०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी विभागका ६० प्रतिशत रिपोर्ट माओवादीकै आन्तरकि क्रियाकलापमा केन्दि्रत थियो। तर, अहिले भने त्यो संरचनालाई भट्टराईले अन्य पार्टीविरुद्ध प्रयोग गररिहेको स्रोतको दाबी छ।
अहिले महानिरीक्षक र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको पदावधि चार वर्ष रहेकामा नयाँ प्रस्तावित नियमावलीमा तीन वर्ष कायम गरिएको छ। तीनवर्षे पदावधि कायम गरएिमा त्यसले विभागको भावी नेतृत्वमा व्यापक असर गर्नेछ। जस्तो कि, अहिलेकै नियमावली अनुसार गुरुङको अवकाशपछि पाँच महिनाका लागि एआईजी जीतबहादुर केसी प्रमुख हुनेछन्, त्यसपछि रोलक्रममा वरष्िठताका आधारमा पालो आउनेछ, डीआईजी देवराज भट्टको।
यदि ३२ वर्षे सेवा अवधि र प्रमुखको अवधि तीनवर्षे कायम गरिएमा अनुसन्धान प्रमुखको रोलक्रममा रहेका केसीको सम्भावना कम हुन सक्नेछ। किनभने, अनुसन्धान प्रमुख गुरुङले ३२ वर्षे व्यवस्थाले ५ साउन ०७१ मा मात्र अवकाश पाउनेछन्, केसीले चाहिँ पाँचवर्षे हदका कारण त्यसको नौ दिनपछि अवकाश पाउनेछन्। यति छोटो अवधि राख्नुको कारण हालै बढुवामा परेका एआईजी गणेश थापाको सम्भावनालाई मध्यनजर गरिएको स्रोतको जिकिर छ। यदि ३० वर्षे कायमै रहेमा गुरुङसँगै गणेश थापा, डीआईजी नवराज थापाको स्वतः अवकाश हुनेछ। ३२ वर्षे भएमा देवराज भट्टले सेवा अवधिका कारण डीआईजीबाटै अवकाश पाउनेछन्।
सुरक्षा निकाय नै किन ?
एमाओवादीले राज्य संयन्त्रको मुख्य आधार भनेकै सुरक्षा निकायको रूपमा बुझिरहेको छ। निजामती कर्मचारीतर्फ आफ्नो राम्रै पकड भएको आन्तरकि मूल्यांकन छ। सुरक्षा निकायसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएकै कारण राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्न नसकेको एमाओवादी नेतृत्वको बुझाइ पनि छ। यो सम्बन्धलाई उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले एमाओवादीले सुरक्षा निकाय नै हेर्ने भनेर दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूलाई खास जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यस अन्तर्गत जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हेर्थे। अहिलेचाहिँ सुरक्षा निकायसँग पुनले बढी अन्तरक्रिया गररिहेका छन्।सुरक्षा निकायसँग हिमचिम बढाउनुको अर्को स्वार्थ पनि छ, एमाओवादीको। पार्टीको एक हिस्साले नेतृत्वलाई धोकेबाजको आरोप लगाउँदै छुट्टै पार्टी गठन गरी जनविद्रोह गर्ने कार्यदिशा पारति गरसिकेको छ। त्यसैले एमाओवादीको उद्देश्य मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट हुने भनिएको आन्दोलनलाई रोक्नु। सुरक्षा मामिला विश्लेषक दीपकप्रकाश भट्टका विश्लेषणमा, एमाओवादी सरकारमा भइरहँदा वैद्य समूहको जनविद्रोहको तयारीबारे राम्रो जानकारी राखेको हुनुपर्छ। भट्ट भन्छन्, "राज्यका निकायलाई बलियो बनाउँदै जाँदा, विद्रोहका गतिविधिलाई दमन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्ड, बाबुरामको योजना हो।"
वर्तमान सत्ता गठबन्धन, जो बहिर्गमनको सँघारमा छ, ले सुरक्षा निकायसम्बन्धी नीतिगत र सुरक्षा अधिकारीहरूको 'करिअर'सम्बन्धी निर्णयहरू गर्नु भनेको तिनलाई रभिmाउनु र आफ्नो प्रभावमा पारेर पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा सहज परिस्थिति बनाउनु हो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका सल्लाहकारसमेत रहिसकेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, "एमाओवादीले सबै कुरा नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो प्रभाव कायमै रहने गरी चुनावमा जान खोजेको देखिन्छ, त्यही भएरै माओवादी नेतृत्व केही दिन भए पनि सत्ता लम्ब्याएर ठूलठूला निर्णय गराउन उद्यत छ।"
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उद्देश्य
सशस्त्र प्रहरी :
- औद्योगिक सुरक्षा बलको पनि जिम्मेवारी
- भावी नेतृत्व आफू अनुकूल बनाउने प्रयास
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
- ८५ जनाको नयाँ भर्ना
- नेतृत्वको वरियता आफू अनुकुल बनाउने प्रयत्न
नेपाली सेना
- राजु बस्नेतको सहायक रथिमा बढुवा
- नरेश बस्न्यातको दुई बर्ष म्याद थप
- सैनिक नियमावली जारि
- हेलिकप्टर खरिद र मर्मतका लागि तीन अर्ब निकासा
नेपाल प्रहरी :
- सशस्त्र प्रहरी सरह राशन भत्ता दिने निर्णय
- १ देखि ८ तहसम्मका उच्च प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि ३२ बर्ष पुर्याउने प्रयत्न
- आन्तरिक सुरक्षा नितीको अन्तिम तयारी
विगतका निर्णय
जसरी २० वर्षअघि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएका बेला नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गरयिो। त्यो लागू भएको दुई महिनामै सरकारले आवश्यक परेमा दुई वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान पनि राख्यो, जो ०६५ सालसम्म चलिरह्यो। ३० चैत ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गर्यो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०६५ (पाँचौँ संशोधन) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गर्दा तत्कालीन बहालवाला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीसहित १० जना तथा विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक धनसिंह कार्कीसहित २० जना वरिष्ठ अधिकृतले एकैचोटि अवकाश पाएका थिए। सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागको नियमावलीसँग एकरूपता ल्याउन २४ मंसिर ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीमा पनि दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान खारेज गर्यो। उक्त नियमावली लागू हुँदा ७७ जना प्रहरी अधिकृतले एकै दिन अवकाश पाएका थिए।
सेनापति अभिव्यक्तिको के अर्थ ?
७ मंसिर ०६९ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई कामचलाउको संज्ञा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गरेपछि एकथरीको अनुमान थियो, राष्ट्रपतिले त्यो सबै नेपाली सेनाकै आडमा गरेका हुन् ! तर, त्यसको २४ घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे लिखित पत्र नै पठाए। उनको प्रतिवाद गर्ने शैली आफैँमा रवाफिलो मात्र थिएन, राष्ट्रपतिलाई नै आक्षेप लगाउने खालको पनि थियो।त्यसपछि सरकारले नेपाली सेनाबारे एकपछि अर्को गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लियो। जस्तो ः उपरथी नरेश बस्नेतको दुईवर्षे विशेष सेवा पद सिर्जना गर्यो, सैनिक नियमावली ०६९ ल्यायो। १० वर्षदेखि बिगि्रएका हवाई इन्जिनको मर्मतदेखि दुईवटा अत्याधुनिक हेलिकप्टर खरिदका लागि तीन अर्ब रुपियाँ निकासा गर्ने भयो।
त्यही पृष्ठभूमिका बीच प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले ९ फागुनमा स्टाफ कलेजको दीक्षान्त समारोहमा राजनीतिक शून्यतामा सेना कहिल्यै परिचालित नहुने अभिव्यक्ति दिए। सेनापति राणाले सेना, सरकार र जनताबीच सदैव सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "नेपालीहरू जसले देशमा परिवर्तन देखिरहेका छन्, उनीहरू यस संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिए पनि अन्तमा एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्न चाहेका छन्। यो निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई अझै समय, धैर्यता, सहनशीलता, लगनशीलता र आन्तरिक समझदारीकै आवश्यकता छ।"
मुलुकको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा रहेका बेला सेनापति राणाले अभिव्यक्तिमार्फत कसलाई र किन संकेत गर्न खोजेका हुन्, रहस्यपूर्ण छ।
-- भोजराज भाट , नेपाल
