तस्वीरः एकल सिलवाल
गैससले कामै नगरी आफूहरूको नाममा फर्जी विवरण बनाएर जिविसमा बुझाइरहेको थाहा पाएपछि आक्रोशित सर्लाही, जब्दीका मुसहर महिला।
१५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय निकायहरूमा सशक्त नागरिक निकाय स्थापना गर्ने अवधारणा अनुसार वडा नागरिक मञ्च बनाइएको हो। गरीबीको कारण पहिचान गरी अधिकारको आवाज उठाउने, समाधान खोज्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने क्षमता विकास गर्न सचेतना केन्द्रहरू पनि खोलिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझ्ेदारहरूले पनि वडा नागरिक मञ्च र सचेतना केन्द्रले अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरू कमजोर भएका बेला स्थानीय निकायहरूमा जाने आर्थिक स्रोतमा हुने अनियमितता रोक्न सहयोग गर्लान् भन्ने विश्वास गरेको देखिन्छ। त्यसै अनुरुप सरकारले १५ वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायहरूसँग नागरिकलाई जोड्न स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) संचालन गरेको छ।
एलजीसीडीपी अन्तर्गत स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५ जिविसमार्फत वर्षेनि करीब रु.१ अर्ब सामाजिक परिचालनका लागि गाउँमा पठाउँछ, जसको धेरैजसो हिस्सा ७०० भन्दा बढी गैर–सरकारी संस्था (गैसस) हरूले पाएका देखिन्छ। तर, अधिकांश वडा नागरिक मञ्च र सचेतना केन्द्रहरूको अस्तित्व कागजभन्दा बाहिर पाइँदैन। झ्ोलामा यस्ता संस्थाहरू बोकेर हिंड्ने गैससहरूले सेवा दिनुको सट्टा सूचनाहरू समेत लुकाएर गरीबको गाँस खोसिरहेका छन्।
फर्जी संसार
ग्रामीण सेवा समाज नामको गैससले सर्लाही जिविसमा बुझाएको प्रतिवेदनले भन्छ– 'पिपरिया गाविसमा प्रत्येक हप्ता नागरिक सचेतना कक्षा चलिरहेको छ। नौ वटै वडाका नागरिक मञ्चहरूले मासिक र त्रैमासिक बैठकबाट विकासका योजनाहरू बनाइरहेका छन्।' आफ्नो दाबीलाई पत्यारिलो देखाउन संस्थाले बैठकका माइन्यूटहरूको प्रतिलिपि नै प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको छ। तर, डेढ वर्षअघि वडा नम्बर आठमा गठित नागरिक मञ्चका संयोजक रामपुकार मण्डल भन्छन्, “सब फर्जी हो, यहाँ एउटा पनि बैठक बसेको छैन। मञ्चका सदस्य भनेर माइन्यूटमा नाम लेखिएका १५ जनाको सही पनि किर्ते हो।”
अहिले मुलुकका ३८१७ गाविसका सबै र ४८ नगरपालिकाका ३८४ वडामा चलिरहेको सामाजिक परिचालन कार्यक्रममा वार्षिक रु.१२ करोड ६० लाख ३० हजार गइरहेको भनिएको छ। परिचालकको पारिश्रमिक, गैससको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी भ्रमण भत्ता, तथ्याङ्क संकलनका लागि गाविसमार्फत गएको रकम रु.४१ करोड १४ लाख ३० हजार हुन्छ। नगरका वडाहरूमा त्यसैका लागि रु.१ लाख ३० हजारको दरले वर्षमा अर्को रु.४ करोड ९९ लाख २० हजार जान्छ। यी दुवैको योगफल रु.५८ करोड ७३ लाख ५३ हजार हुन्छ। त्यसबाहेक ७३८ सेवा प्रदायक संस्थाका कार्यक्रम संयोजकको पारिश्रमिक बापत रु.६० हजारको दरले रु.४ करोड ४२ लाख ८० हजार थप अनुदान जान्छ। यी र अन्य विभिन्न शीर्षकमा गरी सामाजिक परिचालन कार्यक्रमका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट गाउँमा जाने अनुदान वार्षिक रु.७५ करोड ७६ लाख ६३ हजार छ।
चितवन जिविस अन्तर्गतको स्थानीय विकास कोषले काउले गाविसमा संचालन गरेको कार्यक्रमलाई हेरौं। यो कार्यक्रमका लागि त्यो गाविसले दुई वर्षयता वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान पाइरहेको छ। कोषले जिविसमा त्यहाँको जनप्रिय राप्राविमा रहेको नागरिक सचेतना केन्द्रमा १३ महिला सहितका २४ जना विपन्न नागरिकले सचेतना कक्षा लिइरहेको विवरण पेश गरेको छ। तर, त्यहाँ त्यो नामको स्कूल नै छैन। चितवनकै बीपी मेमोरियल हेल्थ फाउण्डेशन र जनसेवा अभियान ले दुई वर्षदेखि कार्यक्रम चलाएका भनिएका भण्डारा र अयोध्यापुरी गाविसका रिफ्लेक्ट कक्षाहरू पनि चलेका छैनन्। नागरिक सचेतना केन्द्र भण्डाराकी संयोजक शान्ति उप्रेती अहिलेसम्म सुको पैसा नआएको बताउँछिन्। फाउण्डेशन ले भने हुँदै नभएको केन्द्रहरूका लागि रु.३० हजारको फर्निचर किनेको विवरणसमेत पेश गरेको छ।
रुपन्देहीको प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र नामक गैससले असुरैना गाविसमा २०६८ कात्तिकदेखि हप्तैपिच्छे सचेतना कक्षा चलिरहेको विवरण जिविसमा बुझाएको छ। यो संवाददाता १२ चैत २०६८ र २३ असोज २०६९ मा त्यहाँ पुग्दा कक्षा चलेको थिएन। केन्द्रका संयोजक तिलक कोइरी आफूहरूलाई उल्लू बनाएर गाउँमा आएको पैसा चट् पारिएको बताउँछन्। सोही संस्थाले गोनाह गाविसको सचेतना केन्द्रमा गाविसबाट उपलब्ध सेवाबारे सचिवसँग समन्वय गरेर दुई वर्षदेखि जानकारी दिइरहेको दाबी गरेको छ। तर गाविस सचिव मीनप्रसाद भट्टराईले त्यसबारे आफूले केही थाहा नपाएको २३ असोज २०६९ मा बताए।
तराई दलित सरोकार केन्द्र ले रुपन्देहीकै हाटीवनगाई गाविसका सबै वडामा एक वर्षदेखि वडा नागरिक मञ्चले विकासका योजनाहरू बनाइरहेको विवरण जिविसलाई दिएको छ। उसको आव २०६८/६९ को वार्षिक प्रतिवेदनले भन्छ– 'हाटीवनगाई– ८ मा बनेको २० सदस्यीय वडा नागरिक मञ्चले २०६८ सालमा रु.३ लाख १० हजारका तीन योजना बनाएर गाविस कार्यालयसँग बजेट माग्दा गाउँ परिषद्ले स्वीकृत गरेन।' तर मञ्चको सदस्यमा राखिएका जवाहिर हरिजन भन्छन्, “योजना नै बनेको छैन।”
अर्थहीन अनुगमन
बाराको इनर्वाशिरा गाविसमा युथ फेडरेशन नेपाल ले आव २०६७/६८ मा बनाएका वडा नागरिक मञ्चहरू नभेटिएपछि जिविसले त्यो वर्ष भुक्तानी दिएको रु.१ लाख ५० हजार असुलउपर गर्ने लिखित चेतावनी दियो (हे. पत्र)। तर, त्यो संस्थाले अझै पाँच गाविसमा कार्यक्रम चलाइरहेकै छ। बाराकै बञ्जरिया गाविसमा शिक्षा विकास विस्तार केन्द्र नामको संस्थाले रिफ्लेक्ट कक्षाको खाजाखर्च गायब पारेको र सामाजिक परिचालकको तलबबाट मासिक रु.२००० कमिसन लिएको सूचना अनुगमन टोलीलाई दिने सामाजिक परिचालक विशारद यादवलाई जागिरबाटै हटाइदियो। नवप्रभात युवा क्लब ले बिसुनपुर्वा गाविसमा कागजमा मात्रै काम देखाएको तथ्य भदौ, २०६८ मा भेटे पनि अनुगमन समितिले त्यसलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।
आव २०६८/६९ मा बाराका थप तीन गैससमा यो रोग देखियो। जिविसले स्पष्टीकरण माग्दा तीमध्येको जनहित सञ्चार नेपाल ले सक्ने भए जिल्लामा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम चलाउने आफूसहित १९ वटै संस्थालाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ संस्थालाई काम दिन चुनौती दियो। उता, चितवन जिविसको अनुगमन टोलीले पुस २०६८ मा १३ गाविसमध्ये पाँच वटामा रिफ्लेक्ट कक्षा नै नभएको र थप ६ गाविसमा कक्षा नियमित नभएको प्रतिवेदन दिएको छ। ११ गाविसको कार्यक्रम नगरेका गैससहरूलाई नै उल्टै जिल्ला सामाजिक परिचालन समितिले नयाँ गाविस थपिदिएको छ। त्यतिमात्र हैन, उनीहरूलाई चालू आवका लागि पनि काम दिएको छ।
धनुषामा आव २०६७/६८ को शुरूमै जिविससँग सम्झौता गरेका ११ गैससमध्ये नौ वटाले कामै नगरी प्रतिवेदन बुझाए। उनीहरूले वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रका बैठकका नक्कली माइन्यूट तयार गरेका थिए र सामाजिक परिचालकले तलब खाएको किर्ते भर्पाई पनि बनाएका थिए। तर, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झाको अध्यक्षतामा २३ पुस २०६८ मा बसेको जिल्ला सामाजिक परिचालन समितिको बैठकले उनीहरूको अवधि अर्को एक वर्ष थपिदियो। अझ् निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी विनोदकुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा २८ भदौ २०६९ मा बसेको सामाजिक परिचालन समिति बैठकले त 'अनुगमनबाट सबै संस्थाको कार्यक्षेत्रमा काम भइरहेको देखिएको' भन्दै धनुषाका ८१ गाविसमा काम पाएका २० वटै गैससलाई १ साउनबाट लागू हुने गरी नवीकरण गरिदियो।
रुपन्देहीको सामाजिक परिचालन समितिले अघिल्लो वर्षको मंसीरमा अनुगमन गरेका सात गाविसमध्ये तीन वटामा सचेतना कक्षा नचलेको, एउटामा अनुगमन टोली गएकै दिन मात्र चलेको, दुई गाविसका वडा नागरिक मञ्चहरूलाई आफ्नो भूमिका थाहा नभएको, दुई गाविसमा हुनेखानेहरूको बोलवाला रहेको जस्ता त्रुटि रहेको बताए पनि सच्याउन कुनै प्रयत्न गरेन। उसले ६९ गाविसमा कार्यक्रम चलाइरहेका तिनै ११ संस्थाको म्याद अर्काे वर्षलाई पनि थपिदियो। यी गैससहरूले कार्यक्रम सञ्चालन खर्चबापत तीन किस्तामा प्रति गाविस वार्षिक रु.१ लाख ५० हजार भुक्तानी पाइरहेका छन्।
गरीबको गाँस खोस्दै
विपन्न जनताका लागि सामाजिक परिचालन कार्यक्रम चलाउन गैससहरूलाई दिइएको सरकारी अनुदानबाटै कमिसन असुलिएको प्रमाण धनुषा जिल्लामा पाइएको छ। यहाँका चार गाविसमा कार्यरत ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्रले जेठ २०६९ मा सामाजिक परिचालकहरूको पारिश्रमिकबाट हिस्सा नपाएपछि सबैलाई हटाइदिएको तीमध्येका एक प्रमोद साहले बताए (हे.बक्स)। लखौरी गाविसमा नियुक्त सामाजिक परिचालक विमलाकुमारी साहलाई जनताको ग्रामीण विकास तथा जनजागृति कार्यक्रम सेवा नामको गैससले १५ महीना काम लगाएर ६ महीनाको भर्पाई गराउँदै ४ महीनाको मात्र तलब दियो। बाँकी पैसा माग्दा धम्की खानुपरेको विमलाकुमारी बताउँछिन्। यो संस्थाका अध्यक्ष शेषनारायण यादव मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता हुन्।
ग्रामीण विकास परियोजना नामको अर्को गैससले बलाहा सघारा गाविसका परिचालक हबिब कवारीलाई २७ महीना काम गराएर ११ महीनाको मात्र तलब दियो। १७ महीनायता उनीसँग संस्थाले प्रगति प्रतिवेदन पनि मागेको छैन। संस्थाका अध्यक्ष अवधेश पाठकले नै काम भइरहेको झुटो प्रतिवेदन जिविसमा बुझाउने गरेको कवारी बताउँछन्। धनुषाकै माचीझिट्कैया गाविसका सामाजिक परिचालक विजय यादवलाई केअर सोसाइटी अफ नेपाल का अध्यक्ष दीपक दुबेले खाली कागजमा सही गराई एक वर्षको पारिश्रमिक रु.५५०० दिएर बिदा गरे। जबकि, यादवलाई संस्थाले मासिक रु.७,००० दिनुपर्ने थियो। उनी जिविस कार्यालयसम्म पुगे पनि न्याय पाएनन्।
सामाजिक परिचालकहरूलाई ठग्ने प्रवृत्ति बढेपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा यो वर्षदेखि उनीहरूकै ब्याङ्क खातामा पारिश्रमिक नपठाउने तथा त्यसको प्रमाण पेश नगर्ने गैससहरूको सम्झौता स्वतः भङ्ग हुने नियम बनाइएको छ। यस्तो उपाय अरू जिल्लाका सामाजिक परिचालन समितिहरूले पनि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्र)
'पारिश्रमिक माग्दा झण्डै थुनिनुपर्यो'
प्रमोद साह, सामाजिक परिचालक, पौडेश्वर, धनुषा
ग्रामीण समुदाय विकास केन्द्र भन्ने संस्थाबाट सामाजिक परिचालन कार्यक्रम मेरो गाउँमा आएपछि सामाजिक परिचालक पदमा आवेदन दिएर नाम निकालें। तलब सात हजार रहेछ, तर संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले त्यसको २० प्रतिशत संस्थालाई दिनुपर्छ भने। जिविसबाट जाने रु.७००० मध्ये मैले रु.५,६०० मात्र पाउँथें। त्यो पनि दुई वर्ष काम गर्दा एक वर्षको मात्र दिए। अहिले मलाई थाहै नदिई मेरो ठाउँमा अर्कै मान्छे राखेछन्। गत असारमा मेरो गाउँ पुगेका साहलाई गाउँलेहरूले समातेर मलाई खबर गरे। मैले 'सर, म अन्यायमा परें, यो त राम्रो भएन' मात्र भनेको थिएँ, तर त्यही विवादको निहुँमा उनले सार्वजनिक अपराधको उजुरी दिएर थुनाउने कोशिश गरे। प्रहरीले यथार्थ बुझेपछि आइन्दा झ्गडा नगर्ने शर्तमा मिलापत्र त गराइदियो, तर मैले न्याय पाइनँ।
- एकल सिलवाल , हिमाल खबर
