सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोको विनियमावलीबमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको हो। अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द लाल र सुशीला कार्कीको विशेइजलासले कोको विनियमावली १० र ११ (३) अन्तरिम संविधान र दूरसञ्चार ऐनका विभिन्न दफासँग बाझिएको हो वा होइन भन्ने वियमा विपबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइका बखत हेरिने हुँदा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० (४) मा आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ग्रामीण दूरसञ्चार को विनियमावलीअनुसार एनसेलले आर्थिक वर्सकिएको पहिलो तीन महिनाभित्र आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार कोमा जम्मा गर्नुपर्दथ्यो। तर एनसेलले आर्थिक वर्सकिएको तीन महिनापछि कात्तिक महिनामा मात्र कोमा रकम बुझाएको थियो।
कोमा रकम जम्मा गर्न ढिला गरेपछि प्राधिकरणले मंसिरमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणको आदेश विपरीत एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो। एनसेलका प्रतिनिधि टमी हलोपाइनेनले आर्थिक वसकिएको तीन महिनाभित्र कोमा रकम जम्मा नगरे चार महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्मका लागि ५० प्रतिशत, नौ महिनासम्मका लागि सय प्रतिशत र नौ महिनापछि पनि कोमा रकम दाखिल नभए दुई सय प्रतिशत जरिवाना असुल गर्नसक्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानअन्तर्गत पेसा, रोजगार गर्ने हक, सम्पत्तिमाथिको हक र समानताको हकमा आघात पुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
-तरुण
