कान्तिपुरविरुद्ध मुद्दा : नियत प्रचारको

पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले आफ्नो शनिबारे साप्ताहिक स्तम्भमा लेखेको एउटा लेखले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कान्तिपुरका सम्पादक, प्रकाशक, निर्देशक र स्वय‌ं लेखक गरी चार जनाविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। जुन लेखको विरुद्ध मुद्दा परेको छ, त्यो पढ्ने हो भने त्यहाँ त्यसरी मुद्दै हाल्नु पर्ने गरी केही लेखिएको देखिन्न। मुद्दा दर्ताको

समाचार फैलिएसँगै मुद्दा हाल्ने अथवा हाल्न लगाउनेको उद्देश्य पूरा भइसकेको छ र अझै हुने क्रममा छ। वकालतमा नामै नसुनिएको अधिवक्ता अन्जनीकुमार पोखरेलले दर्ता गरेको (वा दर्ता गर्न लगाइएको) यो मुद्दाको यति विधि प्रचार हुनुले नै यो प्रचारात्मक नियतले गरिएको काम भएको स्पष्ट हुन्छ। को हुन् अन्जनी ? उनको पृष्ठभूमि के हो ? त्यो सार्वजनिक भएको छैन। 
तर अदालतले फैसला गरिसके सरह नै सामाजिक सञ्जालहरुमा न्यायपालिकाप्रति आक्रोश देखिएको छ। शायद् यो मुद्दा दर्ता गराउन लगाउनेले पनि यही चाहेको हो कि ?

किनभने राजनीतिमा सतहमा देखिएका कुराभन्दा भित्री तहमा निकै चलखेल भइरहेका हुनसक्छन्। त्यो झट्ट हेर्दा देखिने कुरा हैन। यो नामै नसुनिएका अधिवक्ताले दर्ता गरेको मुद्दाको पछाडि पनि कुन्नि के के स्वार्थका मान्छे लागेका हुनसक्छन्, जुन झट्ट हेर्दा देखिने कुरै भएन।

घटना विवरणै हेरौँ न- एक जना खासै परिचित नभएका वकीलले अदालतमा मुद्दा हाल्न गए आफ्नै तर्क दिएर। केही निश्चित समूहले यसलाई प्रचार गरे। सामाजिक सञ्जालमा ह्वात्तै न्यायपालिकाविरुद्ध यसरी आक्रोश फैलियो, मानौँ सर्वोच्चले त्यो लेख लेख्नेविरुद्ध सजाय नै घोषणा गरिसकेको होस्। मानौँ सर्वोच्चले प्रतिवादीले मानहानी गरिसकेकै ठहर गरिसकेको होस्।

वास्तवमा बल्ल त मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सर्वोच्चले सुनुवाई गर्नै बाँकी छ। सुनुवाई भइसकेपछि पो मानहानी गरे/नगरेको ठहर हुन्छ। त्यो लेखमा मानहानी हुने कुनै कुरा कमसेकम हामी देख्दैनौँ। सर्वोच्चका कुनै न्यायाधीशका आँखा पूर्वाग्रही भयो भने मात्रै हो, नत्र उनीहरुले पनि नदेख्नु पर्ने। पूर्वाग्रही आँखाले मानहानी गरेको ठहर गरी सजाय सुनायो भने चाहिँ अहिलेको हदको विरोध उचित हुन्छ। नत्र एउटा सनकी वकीलले मुद्दा हाल्दैमा न्यायिक स्वतन्त्रता नै हनन् भएको देख्ने हाम्रा आँखा पनि पूर्वाग्रही भयो नि। अथवा हामीलाई त्यसरी नै पूर्वाग्रही सोच ल्याउन बाध्य कसैले पारिरहेको पो छ कि ? त्यो पनि विचारणीय पक्ष हुन आउँछ।

केही थप प्रश्न पनि अनुत्तरित छन्-

राजीनामा दिँदै नदिएका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हरि शर्माले राजीनामा दिएको प्रचार कुन नियतले गरिएको होला ? (राजीनामा दिएको हैन भन्ने खण्डन राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य सल्लाहकारले पनि गरिसकेका छन्।)

लोकमानविरुद्ध चौतर्फी आन्दोलन चर्कियो भन्दै एक हुल मान्छेको क्लोजसट फोटोलाई ब्यानर फोटो बनाएर जनआन्दोलन ३ नै सुरु भएको झल्को दिए पनि आन्दोलनको नामोनिशानै नदेखिएको किन होला ? बरु घोषित नेपाल बन्द जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम धमाधम फिर्ता किन भएका होलान् ?

लोकमानलाई नियुक्त गरे राजीनामा दिन्छु भनेर गृहमन्त्री माधव पौडेलले बोल्दै नबोलेको कुरा किन प्रचारमा ल्याइएको होला ? यदि बोलेकै भए किन त्यस्तो भनेर पनि अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको भनेर फलोअप त्यही मिडियाबाट किन नभएको होला ?

न्यायपालिकाले पनि धेरै कुरा ‘मिलाएर’ गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नभएको होइन। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध परेको मुद्दामा कटवालले अवकाश पाइसकेपछि बल्ल किन फैसला भएको ? कटवालको उमेरसम्बन्धी मुद्दा पनि उनले अवकाश पाइसकेपछि बल्ल किन सुनुवाई भएको ? त्यतिबेला न्यायालयमा हस्तक्षेपको कुरा किन उठेन होला ?

न्यायपालिका पनि केही हदसम्म शक्तिको पछि लाग्छ भन्ने धेरै उदाहरण देख्न पाइन्छ। तर हाम्रो न्यायपालिका भने अलि फरक किसिमको विशेषता बोकेर अघि बढिरह्यो। ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाहरु यसका उदाहरण हुन्। त्यो छवि बिग्रिएला कि भन्ने चिन्ता हामीमध्ये धेरैले गरेका हौँ। लोकमानविरुद्धको मुद्दा दर्तै नगर्ने रजिस्ट्रारको फैसलाले यस्तो चिन्ता बेस्कन गर्न बाध्य बनाएको थियो। तर सर्वोच्चले नै यो मुद्दालाई दर्ता गर्न दिन आदेश दिइसकेको छ। यसको न्यायिक निवारण कटवाल कान्डजस्तो ढिला नहोला भन्ने आशा गर्न सक्छौँ। आफूले भनेको भएन भनेर नियतवश ठोक्ने र भयो भनेर नियतवश बोक्ने – यसलाई ‘स्वतन्त्र’ हुनेले मात्र निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्न सक्छ।

लोकमानलाई ठोक्ने र लोकमानलाई बोक्ने दुवै मिडियाका आ-आफ्नै स्वार्थ छन्। यी दुवै कित्तामा नरहेका हामी सामान्य व्यक्तिले भने यी प्रश्नको उत्तरभित्र धेरै कुरा खोज्न सक्छौँ।

मुद्दा परेको लेख

पद र पहिचानबीचको महान् अन्तर
विजयकुमार
‘विश्वनाथजीजस्ता अनेक ज्ञात-अज्ञात न्यायाधीशहरू न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूले न्यायबाहेक केही देख्दैनथे । सुन्दछु, आजभोलि केही न्यायाधीशहरू बुट्टा भएको र बुट्टा नभएको टीसर्टबाहेक केही देख्दैनन् ।’
प्राध्यापक कृष्ण खनालझैं मैले पनि कहिल्यै सोचेको थिइनँ, कुनै पदाधिकारी विशेषको नियुक्ति प्रसंग मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तु बन्ला भनेर । लोकमानसिंह कार्कीप्रति मेरा व्यक्तिगत सम्झनाहरू अत्यन्तै सीमित छन् । तर पनि म उहाँलाई राष्ट्रपति यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेको समाचार थाहा पाएर अचम्भित भएँ ।
१) राष्ट्रपति रामवरण यादव वैशाख २४ गते साँझसम्म पनि विवादको शिखरमा रहेको लोकमानसिंह नियुक्ति प्रकरणमा आफूले हतारमा निर्णय नलिने बताउँदै थिए । विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यसित आफू पूरा परिचित रहेको दाबी गर्दै थिए । तर त्यसै दिन मध्यरात पुग्दासम्म घटनाक्रम यति विकसित भएछन् कि बिहान ५ बज्दा-नबज्दै राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई शपथ ग्रहणको तयारी गर्ने उर्दी जारी भयो । रातोरात के भयो ? भनी सोध्दा राष्ट्रपतिका एक सहायकले भने, ‘नेताहरूले झैं राष्ट्रपतिले पनि बाध्यात्मक दबाब थाम्न सक्नु भएन जस्तो छ । टाकुरामा बस्दैमा मानिस अग्लो नहुने रहेछ । हामी सबै गिनिपिगहरू भएको समाजमा एउटा मानिस मात्र अग्लो कसरी रहन सक्छ र ?’
२) संविधानका सम्बन्धमा भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादको कालजयी वचन छ, ‘संविधानका अक्षरहरू आफैंमा मृत हुन्छन् । हाम्रो आपmनो नैतिकता, साहस, आचरण, निष्ठा र कार्यकुशलताका आधारबाट मात्र ती अक्षरले जीवन प्राप्त गर्दछन् ।’
हाम्रा नेताहरूका निम्ति संविधान भन्ने कुरा फगत शब्दको विषय हो, जीवन आचरणको होइन । सबैलाई थाहा छ, बहुदलीय नेपालमा रोपिएको कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणको विषवृक्ष आज कति बाक्लो गरी झांगिएको
छ । अब संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिहरूमा पनि राजनीतिक भागबन्डाको त्यो विषवृक्षले आपmना हाँगाबिंगा फैलायो भने भने त्यसमा केको आश्चर्य ?
जनताले बडो गहिरोसित बुझ्न जरुरी छ, नेपालका शीर्षनेताहरूका निम्ति संविधान शब्दको विषय हो, जीवनको होइन । होइन भने नेताहरूलाई बोध हुनुपर्ने थियो- कुनै पनि संविधानलाई निर्विवाद रूपले सर्वोच्च बनाउन, संवैधानिक पदाधिकारीहरू पनि विवादरहित पृष्ठभूमिबाट चयन गर्न अनिवार्य हुन्छ । ‘विवाद’ भन्ने कुरा राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूका विषयमा ‘सामान्य’ मानिन सक्छ । तर संविधान र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा ‘यति चर्को विवाद’ हुनु लज्जास्पद विषय हो ।
३) यति तिक्त विवादपछि संवेदनशील कुर्सीमा पुगेका लोकमानजीले आपmनो संस्थासँग भएका अधिकारको आगामी दिनमा कसरी प्रयोग गर्नेछन् ? हेर्न बाँकी छ । कुनै पनि योग्य मानिसका निम्ति पद वा अधिकार भन्ने कुरा फगत एक जिम्मेवारीमात्र हो, तर अयोग्यका निम्ति भने त्यही कुरा फुर्तीफार्ती, धाक, रवाफ र त्रासको औजारबाहेक केही पनि हँुदैन । पदले मानिसलाई प्रचार दिन सक्छ, पहिचान दिन सक्दैन ।
४) एउटा पदको सीमित घेराका विषयमा भएको विवादभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने लोकमानजीले नेपाली समाजलाई तिरिनसक्नु गुन लगाएका छन् । उनका कारण शीर्ष भनिएका नेताहरूको ‘बाध्यकारी औकात’ गल्ली-गल्लीमा छताछुल्ल भएको छ । झगडियालाई घरमा बोलाएर राति-राति ‘चियर्स’ गरेर नेपालको न्यायिक नेतृत्वले आफूलाई ‘..लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ को स्थानमा उभ्याइदिएको छ ।
सुन्दा वर्तमान पिढीलाई विश्वास पनि नलाग्ला ‘अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था’ अन्तर्गत यही देशको अदालतमा यस्ता पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू थिए, जसले त्यसबेला संविधानभन्दा पनि माथि रहेको दरबारको दबाबविपरीत अनेक आदेश दिए । त्यस्ता अनेक न्यायमूर्ति थिए र पो यो देशमा जनताको पक्षमा काम गर्ने वा बोल्ने पुस्ता निस्सासिएर मर्नु परेन । नेताहरूले सत्तोसराप गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा पनि नैतिकवान न्यायमूर्तिहरूले न्यायको आवाजलाई दबाब वा लोभसित साटेका भए दोस्रो जनआन्दोलनको बिरुवा पनि हुर्कनु अगाडि नै सुकिसक्ने थियो । आज यही देशमा मानिस भन्न थालेका छन्, ‘अब मुद्दा जित्न वकिल होइन, न्यायाधीश राख्नुपर्छ । वकिल राखे भन्न सकिन्न, न्यायाधीश राखे काम पक्का ।’
मैले आफ्नै जीवनकालमा विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता न्यायाधीश देखंँे । उहाँजस्तो महापुरुषसँग सत्संगको सौभाग्य मिल्यो । विश्वनाथजीजस्ता अनेक ज्ञात-अज्ञात न्यायाधीशहरू न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूले न्यायबाहेक केही देख्दैनथे । सुन्दछु, आजभोलि केही न्यायाधीशहरू बुट्टा भएको र बुट्टा नभएको टीसर्टबाहेक केही देख्दैनन् ।
मलाई हमेसा गर्व हुनेछ, मैले गणेशराज शर्माजस्ता सादगी, ज्ञान र महानताका जीवन्त मूर्तिसँग समय बिताउने अवसर पाएँ । उहाँले इसारामात्र गरेको भए २०४७ पछि संविधान आयोगको अध्यक्ष पद राजा वीरेन्द्र र किसुनजीले मिलेर गणेशराजजीको ढोकासम्म पुर्‍याइदिने थिए । खोजेको भए, सर्वोच्च अदालतमा कुनै कुर्सी यस्तो बँाकी हुने थिएन, जसमा गणेशराज शर्मा विराजमान हुन नसकुन् । संवैधानिक सवालहरूमा लोभलाग्दो निरन्तरता र पदप्रति अनाशक्तिले गर्दा नै उहाँको यस्तो हैसियत बनेको हो । एक यस्तो पहिचान, जो आज एकै पटकमा दुई-दुई पद खानेवालाहरूलाई पनि यो जीवनमा प्राप्त गर्न धौ-धौ पर्नेछ ।
कानुन दिवसको दिनमा बारले बेञ्चलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति पुगेपछि सबैले बझ्नुपर्छ- टाकुरामा उभिँदैमा मानिस अग्लो नहुने रहेछ । मानिसको अधिकार र प्रभाव भन्ने कुरा दुई नितान्त भिन्न-भिन्न विषय हुँदारहेछन्् । अधिकार पदसँग आउँछ र पदसँगै बिदा हुन्छ । प्रभाव चिर स्थायी रहन्छ ।
५) नेपालका शीर्ष भनिएका नेताहरूले कोठाहरूमा प्रयोग गर्ने ‘बाध्यात्मक स्थिति र बाध्यकारी शक्ति’ प्रति सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मानिसको झैं राष्ट्रको जीवनमा पनि यदाकदा केही बाध्यात्मक अवस्थाहरू निर्माण हुन सक्छन्् । तर नेपालमा नेताहरू आप्mनो मनपरितन्त्र छोप्न हरकुकृत्यलाई हरदिन ‘बाध्यकारी’ भनेर उन्मुक्ति लिन खोज्ने निन्दनीय प्रचलन सुरु भएको छ । जो नेताले हरदिन बाध्यतामा निर्णय गर्छन् त्यो नेता होइन । हरदिन बाध्यतामा निर्णय गर्नुपर्ने मानिसलाई नेता मानेर जो-जो कार्यकर्ता छन्, ती पनि दोषमुक्त हुन सक्दैनन्् ।
सुन्दछु, लोकमान प्रकरणमा विद्यार्थी संगठनहरूले उपत्यका बन्द गर्दैछन्् रे । यो प्रकरणमा चार दलसम्बद्ध कुनै पनि संगठनलाई विरोध गर्ने नैतिक हक छैन । विद्यार्थी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, ‘बन्द गर्नु नै छ भने आ-आफ्ना शीर्षनेताहरूलाई तिनको घरभित्रै बन्द गर । निरीह जनतालाई दुःख दिएर आफ्नो कायरता प्रदर्शन नगर । शक्तिशालीका अगाडि जायज कुरामा उभिने गुणलाई ‘सौर्य’ भनिन्छ । कमजोर र गरिब जनतालाई दुःख दिने काम कायरताको प्रतीक हो ।
हरामीपनको पनि हद हुन्छ । नेता राति-राति दस्तखत गर्छ, उसकै भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता दिउँसो बन्द गरेर सामान्यजनलाई सास्ती दिन्छ । हे विद्यार्थी नेता हो ! तिम्रो साहस सक्कली हो भने आपmना नेतालाई उसैको घरमा बन्द गर ।
चार दल अग्रगमनका प्रतीक हुने र तिनैको सिफारिसमा आएको एक्लो लोकमानसिंह कार्की प्रतिगमनका नाइके हुने भन्ने जस्तो वाहियात कुनै अर्को तर्क हुन सक्दैन । भाइहरूको साहस सक्कली हो भने पुतला लोकमानसिंह कार्कीको होइन, आ-आपmना शीर्षनेताहरूको जलाऊ । होइन भने यस्तो सस्तो नाटक नगर । नाटक गर्नै नै हो भने अलि स्तरीय नाटक गर भाइहरू । गुरुकुल, सर्वनाम र मन्डला थिएटरमा भर्ना खुल्ला छ ।
हो, मोहन वैद्यको ३३ दलीय गठबन्धन वा अन्यलाई भने यो प्रकरणमा विरोध गर्ने नैतिक हक छ । किनभने उनीहरू यस प्रकरणमा वैधानिक रूपले सहभागी थिएनन् ।
६) ठूल्ठूला नेताहरू कोठामा कुरा गर्दा भारत र चीनलाई ‘बाध्यकारी’ शक्ति भनेर चित्रित गर्छन् । चीनले नेपाली राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ नगर्ने हुनाले त्यति चर्चामा आउँदैन । भारत कहिलेकाहीं आफैं माइक्रो म्यानेज गर्छ र कहिलेकाहीं भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा जबर्जस्ती घिसारेर ल्याउने काम नेपाली नेताहरूले नै गर्छन् ।
अपवादबाहेक पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सबै पक्ष मनमनै चाहन्छन् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘खेलोस्’ । परिआए, फाउल पनि हानोस् । नेपाली नेताहरूको खास गुनासो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘फाउल’ हानिएकोमा होइन । रोदन भारतले आफ्नो पक्षबाट नहानेर विपक्षीका तर्फबाट फाउल हानिदिन्छ कि भन्ने भयले गर्दा उत्पन्न भएको मात्र हो । भारत पनि के गरोस् ? कस-कसको पक्षबाट पो खेलोस् ? आपmनो सजिलोका निम्ति भारतले सबै टिममा आपmना मान्छे घुसाइदिएर ‘हात खाली नहुने चिठा’ समातेर बसेको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई मात्र होइन, अन्य फुच्चेफाच्चे देशहरूलाई समेत साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गर्ने सुविधा अरू कसैले होइन, हामीले आफैं दिएका हौं । आपmनो मर्यादामा नबस्नेलाई अरूले इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन । हाम्रा शीर्षनेताहरू र तिनका प्यादाहरूको मुखबाट लगातार निस्कने यो ‘बाध्यकारी’ दुर्गन्धको मूलस्रोत तिनीहरू आफैं हुन् । आफूलाई लिलाममा राखेपछि ‘बाध्यकारी दबाब’ दिनेहरू आए भनेर रुनुको कुनै अर्थ छैन । सम्मान मानिसले आर्जन गर्ने कुरा हो, मागेर पाइने कुरा होइन ।
हिजै मात्रै एक अद्भुत दृश्य देखेँ । ९० वर्ष पुग्न थालेका भारतका विख्यात प्राध्यापक विमलप्रसाद सकिनसकी, बडा मुस्किलले
एक-एक पाइला टेकेर, आपmनो छोराको हात समातेर किसुनजीको आश्रम पुगे । जतनसँग राखिएको किसुनजीको कोठामा पुगेपछि अमिताले उनलाई किसुनजीका तस्बिरहरू देखाइन् । बडा भावपूर्ण मुद्रामा उनले तस्बिर हेरे र भने, ‘कितना तेज है इस चेहरे मे ।’
किसुनजीको सुराही, लुगाफाटालगायत अन्य सामग्री पनि बडा चाख मानेर हेरे । पुराना सम्झनाहरू सुनाए । साथमा आएको छोराले पनि बडा चाख मानेर आपmनो पिताका सम्झनाहरू सुन्यो । विमलप्रसादजी जुन आदरयुक्त मुद्रामा किसुनजीको तस्बिर हेर्थे, मुस्कुराउँथे, सम्झना सुनाउँथे, त्यो विरलै देख्न पाइने दृश्य थियो ।
विरलै यस अर्थमा किनभने विमलप्रसादजी आजभन्दा २२ वर्षअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नियुक्त भएका थिए र छेउमा बसेका पुत्र जयन्तप्रसाद बहालवाला भारतीय राजदूत छन् ।
र्फकंदा मैले विमलप्रसादजीलाई सोधेँ, ‘प्रोफेसर साहब ! मलाई बडा खुसी लाग्यो कि तपाईंले आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद किसुनजीलाई सम्झनु भयो । होइन भने आजकाल मानिस उहाँलाई यहाँ सम्झ्छन् र ?’ विमलप्रसादजीले गम्भीर मुद्रामा जवाफ दिए, ‘के कुरा गरेको तपाईंले ? किसुनजी एक लेजेन्डरी मानिस हुन् । मेरो सौभाग्य मैले उहाँजस्ता निष्ठावान मानिससित परिचित हुने मौका पाएँ ।’ म केही बोलिनँ । भन्न त चाहन्थे मानिसको पद कति अस्थायी र पहिचान कति स्थायी हुँदोरहेछ । त्यसको मर्यादा गर्ने जीवन्त शिक्षा दिएकोमा धन्यवाद प्रोफेसर साहब !’

साभार : माई संसार