सरकारी जग्गा हडप्दै

काठमाडौं सुन्धारामा मुसलमानहरूले ७० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको मुद्दा परेको छ।

देवयानी सिवाकोटी

मस्जिद रहेको विवादित जग्गा।

सुन्धाराको उत्तरतर्फ टीनले छाएका मासु बेच्ने टहराहरू रहेको जमीन रत्नकाजी महर्जन र जुजुकाजी महर्जनको भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त बेञ्चले १४ असार २०६९ मा सदर गर्दा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद सिंह र तर्कराज भट्टको बहुमत विरुद्ध न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीले मुसलमानहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको त्यो जमीन सरकारकै हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए।

अहिले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र भोगचलन गर्ने मध्येबाट नुरे आलम र जमिल अख्तरले सर्वाेच्चको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनलाई सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा पुनरावलोकनका लागि पठाएपछि त्यो मुद्दा पुनः ब्युँतिएको छ। ७० वर्षदेखि मुसलमानले भोगचलन गरेको जमीन सरकारको नाममै रहनुपर्ने धारणा राख्ने मुसलमान अगुवा रमतुल्लाह मियाँ भन्छन्, “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने भू माफियाको चालबाजी सफल हुनुहुँदैन।”

चलखेलको कथा

सुन्धाराको त्यही जमीनबारे परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले २०६५ मा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार मुसलमानहरूको मस्जिद भएको त्यो जमीन सरकारकै नाममा स्वतः दर्ता हुने निर्णय गरेको थियो। यसअघि २०५२ मा सो जग्गा नरेन्द्रजंग राणाको नाममा दर्ता गरिएको थियो। तर अख्तियारको निर्णयपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विवादास्पद सो जग्गा जग्गाधनीको नामबाट कट्टा गरी २०६५ मा सरकारको नाममा कायम गरेको थियो। अख्तियार र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको सो निर्णय विरुद्ध रत्नकाजी महर्जन र जुजुकाजी महर्जन सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए।

काठमाडौं महानगरपालिका–२२ को कित्ता नं ५२ को ६ आना १ पैसा २ दाम जमीन ११ चैत २००० मा सरकारले भारतबाट खसी व्यापार गर्न नेपाल आएका मुसलमान समुदायलाई भोगचलन गर्न दिने गरी खड्ग निसानी दिएको थियो। दरबारमा गुणस्तरीय मासु पुर्‍याउन राणाहरूले त्यहाँ राखेका मुसलमानहरूले त्यहाँ मस्जिद पनि बनाएका छन्। त्यो जमीनमा सरकारी निकायहरूले समेत आँखा लगाएका थिए। २०१४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल बनाउने प्रयासलाई अदालतले रोकेको थियो।

त्यसपछि २०३१ मा काठमाडौंको शहरी नापी हुँदा जग्गा जाँच ऐन २०१९ अनुसार उक्त जमीनको भोग महलमा मुसलमानहरूको नाम उल्लेख गरी फिल्डबुक रजिष्ट्रार तयार पारिएको थियो। सोही ऐन अनुसार सरकारले १४ असार २०३७ मा त्यो जमीनको भोगचलन गर्न मुसलमान समुदायका ६ जनाको नाममा अस्थायी लालपुर्जा दिएको थियो।

तर २४ चैत २०३९ मा नरेन्द्रजंग राणाले त्यो जमीन आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिए। १८ जेठ २०४६ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो। त्यो निर्णय विरुद्ध राणा पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएका थिए। पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहको इजलासले २२ कात्तिक २०५२ मा त्यो जमीन निवेदक राणाको नाममा दर्ता हुने फैसला गरेको थियो।

भूमाफियाको कब्जामा परेर सरकारी जमीन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी पाऊँ भनी नेपाल मदनी मस्जिदका तर्फबाट अब्दुल सलाम मियाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतले जिताएपछि राणाले त्यो जग्गा सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपानेलाई बेचेका र उनीहरूले नरदेवीका जुजुकाजी महर्जन र रत्न महर्जनलाई बिक्री गरेका थिए। कागजी रूपमा त्यो जमीन सर्दै सर्दै महर्जनद्वयको नाममा पुगे पनि भोगचलन भने मुसलमानहरूले गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि मस्जिदमा आतंक मच्चाइएको बताउँछन्, मस्जिदका मौलाना वकिल अहमद। २०५२ मा पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि मस्जिदको छानो भत्काएर आक्रमण प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ। अहिले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिनेदेखि कलंकी खसीबजार नजिकको जमीनमा सरे त्यहाँ मस्जिद बनाइदिने र थप रु.४ करोड दिने प्रलोभन आएको उनी बताउँछन्। त्यो जमीनको मूल्य अहिले करीब रु.२५ करोड पर्ने अनुमान छ।

रामजी दाहाल , हिमा ल खबर