यी हुन् त्रि वि का गद्दार शिक्षकहरु

काठमाडौ। जागिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, काम निजी कलेजमा। यस्तो घटना त्रिविको इतिहासमा खास नयाँ होइन। टियूका शिक्षकहरू भताभुड्ड अवस्थाबाट गुजि्ररहेको त्रिविको नियम कानुनको खिल्ली उडाउँदै उनीहरू सानका साथ निजी कलेजको पदाधिकारीदेखि प्रिन्सिपलसम्म भइरहेका छन्। त्रिवि सेवा आयोग पास गरेका हजारौं अध्यापक र सिनियर कर्मचारीहरूले निजी कलेजमा करोडांै लगानी गरेका छन्। झारा टार्ने काम गरेर तलब लगायतका सुविधा उपभोग गर्दै
आएतापनि उनीहरू कहिल्यै त्रिवि अन्तर्गतका आंगिक कलेजको शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा भने सोच्दैनन्।
त्यही त्रिविको जागिरको लोगो झुन्ड्याएर निजी कलेजको अध्यक्ष, संचालक समिति सदस्य, प्रिन्सिपल हुनेदेखि फ्याकल्टी प्रमुखसम्म भएर काम गरिरहेका छन्। अझ उनीहरू सानका साथ त्रिविका अध्यापकको लगानी रहेको भन्दै ब्रोसरमा प्रचारप्रसार समेत लाज नमानी गरिरहेका छन।
कानुनतः त्रिविविका शिक्षकले त्यसरी अर्को स्थानमा जागिर खान मिल्दैन। र, त्यसरी जागिर खानैपर्ने अवस्थामा त्रिविको ऐन अनुसार स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि बिहान काम गर्नेले बेलुका वा दिउँसो र दिउँसो काम गर्नेले विबान वा बेलुकाको सेवाका लागि स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, यो नियम अहिलेसम्म त्रिविमा लागु भएको छैन। त्रिविका पदाधिकारीलाई रिझाएकै भरमा कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् भने कतिपय पदाधिकारी उनीहरूको चर्तिकला आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन। तर, समाचार अनुसार अति भएपछि भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जागिर खाएर निजी कलेजमा काम गर्ने अध्यापकलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र काटिन थालेको बुझिएको छ। त्रिविमा कार्यरत उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकले त्रिविको सम्बन्धन भएका कलेज तथा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धन कक्षा ११ र १२ का विद्यालयमा करोडौं लगानी गरेका छन्। र, ती कलेजको अध्यक्ष, सञ्चालक सदस्य, प्रिन्सिपल समेत भएका छन्। उनीहरूलाई २०७० वैशाख ३१ गते रजिस्टारको कार्यालय बल्खुको प्रशासन महाशाखाले त्रिवि ऐन तथा सेवा सर्त विपरीत कार्य गरेको भन्दै पत्र काटेको छ।
एक हप्ताभित्र प्रष्ट पार्न काटिएको उक्त पत्रको जवाफ धेरैले भने अहिलेसम्म दिएका छैनन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुसार, महाशाखा प्रमुख सूर्यबहादुर मुल्मीले उक्त पत्र काटेका हुन्। त्रिविमा हाजिर गर्ने तर पढाउने बेलामा आफ्नो लगानी रहेको निजी कलेजमा जाने, बिदामा बसेर निजी कलेजको प्रिन्सिपल पड्काउने तथा स्वीकृत नलिई निजी कलेजमा काम गर्ने र लगानी गर्ने अध्यापकहरूको संख्या करिब ७ हजार रहेको उपकुलपति कार्यालयको अनुमान छ। त्रिविमा करिब ९ हजार अध्यापकहरू छन्। मुल्मीले लेखेको पत्रमा कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर ३१५ विपरीत काम गरेकाले कारबाही किन नगर्ने प्रश्न गरिएको थाहा भएको छ। तर, रजिस्टारको कार्यालयले बोर्डिङ स्कूलमा पढाउनेहरूलाई भने पत्र काटेको छैन। त्रिवि कीर्तिपुरमा काम गर्ने अधिकांश अध्यापक बोर्डिङमा पढाउँछन्। उनीहरूको काम गर्ने समय दुवैतिर दिउँसो पर्छ। त्यही कारण उनीहरू हप्तामा एकचोटी वा महिनामा आएर त्रिविमा एकै पटक हाजिर गरेर तलब पकाउने निच कार्य गरेको गुनासो त्रिविका कर्मचारीहरूको छ। उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। त्रिविले पहिला पनि यसरी पत्र काट्ने गरेको भए पनि अहिले भने जसरी पनि कारबाही थाल्नुपर्ने माग त्रिवि कर्मचारी तथा विद्यार्थीले गर्न थालेका छन्। त्रिविले कारबाही गर्न नसक्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। आयोगले ती अध्यापकलाई जसरी पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै केही कर्मचारी तथा विद्यार्थी भने आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारीमा पनि लागेको समाचार छ।
वीएडले मान्यता गुमायो
त्रिविले अध्यापन गराउँदै आएको एक बर्षे वीएडलाई भारत सरकारले मान्यता नदिने भएको छ। भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई सो बारेमा जानकारी गराइसकेको पनि बताइएको छ। त्रिविले अध्यापन गराउँदै आएको एक बर्षे वीएडको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठाउँदै भारतले समकक्षता मान्यता दिन अस्वीकार गरेको उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, यसै बर्षबाट लागु हुनेगरी यस्तो निर्णय भएको हो। नेपालमा अध्यापन हुने एक वर्षे वीएडका विद्यार्थीले नियमित परीक्षामा सामेल हुने तर जागिरका कारण कहिल्यै पनि कक्षा नलिने गरेकाले उक्त जनशक्ति अयोग्य रहेको भारतले त्रिविलाई भनेको छ।
एमवीवीएस पनि गुम्दै
यता, काठमाडांै विश्वविद्यालयको एमवीवीएसको गुणस्तरमा पनि भारत सरकारले प्रश्न उठाएको थाहा भएको छ। अहिलेकै अवस्था र पढाइको गुणस्तर कायम रहने हो भने मान्यता दिन नसकिने जानकारी काठमाडांै विश्वविद्यालयलाई दिइसकेको कुरा शिक्षक सूत्र बताउँछ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलगायतको अध्यापनमाथि प्रश्न उठाउँदै उसले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठाएको थाहा भएको छ। ती कलेजले आफैं उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र कोडिङ नगर्ने तथा विद्यार्थी बढी उत्तीर्ण गराउन शिक्षकले चिट चोराउने गरेकाले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन छाडेको भारतका विश्वविद्यालयले आरोप लगाएका छन्।
योगेश ढकाल