इञ्जिनियरिङ भर्नामा यसरी धाँधली हुन्छ,

-अरविन्द्र शाक्य-

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (इ. अ. सं.) ले वर्षेनी इ. अ. सं. र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि. वि.) सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुमा इञ्जिनियरिङ अध्ययनको लागि प्रवेश परिक्षा लिने गर्छ। यसपाली पनि करिब १२ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भए, जसमध्ये करिब ८ हजार उत्तीर्ण भए। अर्थात् ४०% वा सोभन्दा बढी अङ्क ल्याउन सफल भए। यी विद्यार्थीहरुको सुची (योग्यताक्रम) इ. अ. सं.ले प्रकाशित गरेको हुन्छ। 
कहाँ जान्छन् ती विद्यार्थीहरु?
योग्यताक्रममा अगाडि पर्ने करिब १ हजार विद्यार्थीले त्रिविका आंगिक क्याम्पस (पुल्चोक, थापाथली, पश्चिमाञ्चल र

पूर्वाञ्चल क्याम्पस) हरुमा भर्ना पाउँछन्। अर्थात्, यी क्याम्पस नै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्छन्। बाँकी विद्यार्थीले निजी कलेजहरुमा भर्नाको लागि आवेदन दिने गर्छन्।

करीब २ हजार भर्ना क्षमता यी निजी कलेजहरुको छ, जहाँ भर्ना गर्दा योग्यताक्रम अनुसार नै गर्नु पर्दछ भनी स्पष्ट रुपमा भर्ना निर्देशिकामा लेखिएको छ।

भएको के छ त?
निजी कलेजहरुमा केही सीमित संख्या छाडेर बाँकी भर्ना स्वार्थ अनुरुप रकमको चलखेलमा हुने गरेको छ।

अहिले यी निजी कलेजको पूरा ४ वर्षे शुल्क प्रति विद्यार्थी करीब रु.७ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ। तर भर्ना हुन पाउने नाममा योग्यताक्रममा पछाडि रहेका विद्यार्थीले १० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। त्यसैले अहिलेसम्म कुनै पनि निजी कलेजले आफ्नो भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको योग्यताक्रमको सुची प्रकाशित गर्ने गरेका छैनन्। यसले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको सुचनाको हक वञ्चित भएको छ। साथै योग्य विद्यार्थीलाई अन्धकारमा पारी, उसको दावी विरोध गर्ने अधिकार पनि खोसिएको छ।

स्वार्थ (दोष) के र कसको?
यसको पछाडि आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ। विभिन्न संगठनहरुको खोल ओढेका व्यक्ति (विशेषतः सम्बन्धित कलेजकै विद्यार्थी) हरु यस कार्यमा संलग्न छन् र आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने निहुँमा यसलाई छुट दिएका छन् सम्बन्धित निजी कलेजहरुले।

यसको लागि त्यस्ता विद्यार्थीहरुको खोजी गरिन्छ, जो रोजाइको इञ्जिनियरिङ विषयमा भर्ना पाउनको लागि धेरै भन्दा धेरै रकम खर्च गर्न तयार होउन् र यो काम त्यस्ता भर्ना गराइदिनेले नै गर्दछन्। अनि त्यस्ता विद्यार्थीबाट मोटो रकम (केही लाख) माग गरिन्छ। अनि कलेजलाई भर्नाको लागि दवाब दिइन्छ, भएन भने विभिन्न मागको नाममा कलेज बन्द र तोडफोडसम्म गरिन्छ। कलेजले पनि आफ्नो कमिकमजोरी (भौतिक पुर्वाधार लगायत पठनपाठनको विषयका कमीहरु) ढाकछोप गर्ने निहुँमा केही सिट भर्ना गरिदिने अलिखित सम्झौता गर्दछन् र हजारौं जेहेन्दार विद्यार्थीको भविष्य प्रति खेलवाड गर्दछन्।

अनि राष्ट्रबाट कुशल इञ्जिनियर उत्पादनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको जिम्मेवार संस्था इ अ संले यसमा मौन स्वीकृती दिएर आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेको छ। साथै आफैले प्रकाशित गरेको विद्यार्थीको योग्यताक्रम सुचीलाई औचित्यहिन सावित गरेको छ।

यस प्रकारको भर्नाले असर कहाँ पर्छ त?
आजको दिनमा आएर विगतको वर्षमा भए गरेका यस्ता अस्वस्थ भर्नाहरुको नतिजा हेर्दा के देखिन्छ भने, मात्र २०% भन्दा थोरै विद्यार्थी सम्बन्धित विषयहरुमा उत्तीर्ण भैरहेका छन्। योग्यताक्रममा पछाडि पर्नु भनेको विद्यार्थीमा सम्बन्धित विषयको ज्ञानको कमी हुनु हो। उनीहरुलाइ भन्दा जेहेन्दार विद्यार्थीहरु जो योग्यताक्रममा अगाडि छन्, उनीहरुलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ। होइन भने त्यस्ता विद्यार्थीको भविष्यमाथिको खेलवाडले राष्ट्रलाइ नै दुरगामी घाटा पुर्‍याउँछ।

गर्न के सकिन्छ?
यसको रोकथामको लागि दुई पक्ष (इ अ सं र निजी क्याम्पसहरु) दृढ र आफ्नो अख्तियारीमा कटिबद्ध भएर नियम संगत कार्य गर्नु र गराउनु पर्‍यो। होइन भने तेस्रो पक्ष (पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावक) न्यायालय तथा अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनेछन्।

के यो अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ त?
पक्का पनि। इअसं, नेपाल सरकारको एउटा संस्थान हो। यसको काम कारबाहीलाई उस्ले लेखाजोखा गर्न पाउँछ। जहाँसम्म नियम संगत भर्नाको कुरा छ, यो गर्न गराउन नसक्नु इ अ सं को गम्भिर दुरगामी गल्ती हो र यसको मुख्य दोष निजी कलेज र डीनको कार्यालयलाई नै जान्छ। इ अ सं, डीनको कार्यालयले भिन्न भिन्न समयमा सफल इञ्जिनियर उत्पादन हेतुले दिएको सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट केवल असफल विद्यार्थीहरु मात्र निस्किरहेछन्।

तत्काल भर्ना समाधान के?
नयाँ भर्ना पछाडी पठनपाठन सुरु भैसकेको छैन। त्यसैले कम्तीमा पनि भर्ना भैसकेका विद्यार्थीबाट योग्यताक्रमको आधारमा विषय रोज्न पाउने अधिकार दिने हो भने पनि एउटै कलेजभित्र योग्यताक्रममा अगाडि परेका विद्यार्थीहरुले आफुले रोजेको विषय पढ्न पाउने छन् र केही हद सम्म उनीहरुलाइ न्याय हुनेछ।

यही न्यायको लागि हामी (म र मेरो साथी) विभिन्न कलेजहरुमा गएका थियौं। यदि यो समस्या समाधान हुँदैन भने आउनुहोस् हामी पनि न्यायालय तथा अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याऔं। साथै यसमा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् को पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।

[भर्नामा तपाईँले पनि यस्तो चलखेल अनुभव गर्नुभएको छ ? यो समस्याको समाधान कसरी होला ? कृपया यो विषयमा जानकारले तल कमेन्ट लेख्नुहोला। ]

साभार : माई संसार