गम्भीर अभियोग लागेका, पक्राउ नपरेका, तर लामो समयदेखि फरार सूचीमै ठालुहरू ढुक्क

जनकपुरको शान्तिपूर्ण धर्नामाथि बम प्रहार गरेर पाँच जनाको ज्यान लिने घटनाका मुख्य योजनाकार सञ्जय साह 'टकला' भएको नेपाल प्रहरीले दुई वर्षपछि पत्तो लगायो। तर, अभियुक्त पहिचान हुन नपाउँदै उनी फरारको सूचीमा थपिए। 

धनुषा-४ बाट सद्भावना पार्टीबाट संविधानसभामा निर्वाचित साह अघिल्लो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट निर्वाचित भई भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीसमेत भएका थिए। राज्यसंयन्त्रमा प्रभावी भएकाले बेलैमा सूचना पाएर साह प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा दरिँदै भाग्न सफल भए। साह भारत पुगिसकेको उनको मोबाइल ट्रयाकले देखाएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एक प्रहरी अधिकारीले भने साहले मोबाइल नेपाल-भारत सीमामा चलाएको देखिए पनि उनी उपत्यकामा रहेको दाबी गरे। २ चैतसम्म उनी काठमाडौँमै रहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार मोबाइल लोकेसन एकातिर पारेर आफू अन्तै लुक्ने चलाखी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूले अपनाउने गर्छन्, जुन साहले समेत पछ्याएको ती अधिकारीको भनाइ छ। यसअघि डन गणेश लामाले समेत यस्तै विधि अपनाएर लामो समय प्रहरीलाई छक्याएका थिए।

अपराध र ठगीमा संलग्न भएर फरार हुनेमा साह एक्ला भने होइनन्। राजनीतिक आवरणमा रहेका थुप्रै फरारलाई प्रहरीले समात्न सकेको छैन। रोचक त के भने प्रचारबाजीका लागि प्रहरीले टोले गुन्डाहरूलाई तह लगाउने अभियानै चलाएजस्तो गरेको छ। यस्तो प्रचारशैलीमा महानगरीय प्रहरी परसिर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश खरेल अगाडि छन्। तर, गम्भीर अभियोग लागेका ठालूहरू भने लामो समयदेखि फरार सूचीमै सीमित छन्। खरेलले पनि त्यस्ता अपराधीलाई पक्रने आँट गर्न सकेका छैनन्। जबकि, केही अपराधीहरू काठमाडौँमै छन् ।

अदालतले फैसला सुनाएकालाई समेत प्रहरीले समात्ने आँट बटुल्न सकेको छैन। राजनीतिक दलका नेता र प्रहरीकै उपल्ला अधिकृतहरूको संरक्षणमा उनीहरू फरार बनेर हिँडडुल गररिहेका छन्। त्यस्ता फरारहरूमा दलका नेतादेखि व्यवसायी र बैंकका उच्च पदाधिकारीसम्म छन्। सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गरेर भाग्ने फरारहरूको सूची झन् लामो छ।

कर्तव्य ज्यान, अपहरण, हातहतियार खरखजाना, सरकारी छाप कीर्ते, डकैतीको अभियोग लागेका एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कालीबहादुर खामलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौँले ०६७ सालमै सातदिने पक्राउ पुर्जी काटेको थियो। तर, चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत उनी फरार नै छन्। तीन जना चिनियाँ व्यापारी माखुम दुख, ममानी र ममालीबाट यार्सागुम्बा किन्ने बहानामा करबि साढे २६ लाख रुपियाँ लुटेको आरोप लागेको छ, खामलाई। यही घटनाका अन्य पाँच आरोपीलाई भने अदालतले ०६७ सालमै थुनामा पठाइसकेको छ। काठमाडौँ, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगसमेत छ, खाममाथि।

फरार सूचीमा रहेका खामलाई एमाओवादीले संरक्षण दिएको उनलाई केन्द्रीय सदस्यको प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुले पुष्टि हुन्छ। फौजदारी अभियोग लागेका खाम एमाओवादी केन्द्रीय सदस्यमा ५६ नम्बरमा पर्छन्। एमाओवादीकै अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत सर्वोच्च अदालतले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो। उनको नामसमेत प्रहरीको फरार सूचीमा छ। प्रहरीले उनलाई पनि पक्रिने आँट गर्न सकेको छैन। राजधानीका विभिन्न कार्यक्रममा उनी देखिँदै आएका छन् ।

बिग डिल नामक पुस्तक लेखेका छन्, कुनै बेला क्यासिनोका माफिया रहेका राकेश बाधवाले। क्यासिनो कब्जा गर्न असमर्थ भएपछि उनी अहिले नेपाललाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतासमेत नतिरी फरार भएका छन्। प्रहरीले २० करोड रुपियाँ राजस्व नतिर्ने रिक्रयसन सेन्टरका सञ्चालक बाधवालाई फरार सूचीमा राखेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ०६७ सालमै महानगरीय प्रहरी परसिर काठमाडौँलाई पक्राउका लागि पत्र काटेको थियो। त्यस बेला अहिलेका एसएसपी खरेल नै काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख थिए। उनकै पालामा पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि सहजै फरार भएका बाधवा अहिले भारतको नयाँदिल्लीमा सुरक्षित बसिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्। बाधवा नेपालमा आधा दर्जन क्यासिनोका सञ्चालक हुन्।

प्रहरीका केही उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध गाँसेका बाधवा सकुशल भारत भागेका थिए। बाधवा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जुवा मुद्दामा समेत हाजिर नभई फरार अभियुक्तको सूचीमा छन्।

सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गर्ने पैसावाल फरारहरूको सूचीसमेत निकै लामो छ। करबि १८ अर्ब रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको घोटालाबारे सीआईबीले मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा एक हजारभन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाइएको छ। त्यसमध्ये पाँच दर्जन मात्रै पक्राउ परेका छन्। घोटालाका धेरैजसो नाइके भने फरार छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ फरारको सूचीमा रहेको दुई वर्ष बितिसक्यो। तर, उनी लुकीछिपी काठमाडौँको कमलादीस्थित एनबी समूहको कार्यालयमा पुगिरहेकै छन्। राजनीतिक समीकरण मिलाएर उनले फरार छँदासमेत कार्यालय पुगेर काम गर्न भ्याएको स्रोतको दाबी छ। शक्तिमा रहनेलाई उपयोग गर्न सक्ने र प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्ने खुबीका कारण उनी पक्राउ पर्न नसकेका हुन्। तर, सीआईबीका निमित्त प्रमुख एसएसपी उत्तमबहादुर कार्की भन्छन्, "कसैको दबाबले कोही अपराधी छुट्दैन।"

कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै उनीसहित नौ जनाविरुद्ध करबि डेढ अर्ब रुपियाँ असुल्ने गरी मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकसँग गाभिनुअघि एनबी बैंकले जथाभावी ऋण दिएको हो।

फरार भनिएका श्रेष्ठ अहिले पनि हरिसिद्धिमा रहेको एनबीको जग्गा बिक्री हुन नदिने योजनामा सक्रिय छन्। एनबी समूहले हरििसद्धिमा रहेको १ सय ७५ रोपनी जग्गा धितो राखेर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्ज (एनसीसी) बैंकबाट ६५ करोड कर्जा लिएको छ। ऋण नतिरेपछि एनसीसीले १ सय २० रोपनी जग्गा भने आफ्नो नाममा पास गराइसकेको छ। २५ रोपनी जग्गा एनसीसीले बिक्री गरसिकेको छ भने बाँकी ३० रोपनी जग्गा एनसीसीमै धितोमा छ। एनसीसीले बाँकी जग्गा बेच्न खोजिरहेको छ भने श्रेष्ठ बेच्न नदिने दाउमा लागेका छन्। श्रेष्ठले एमाओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई अघि सारेर उक्त जग्गा बिक्री गर्नबाट रोक्ने कोसिस गर्दै आएका छन्।

किस्ट बैंकका कार्यकारी निर्देशक छँदा कमसल धितो र आफ्ना नातागोताका नाममा खराब ऋण दिएको भन्दै २५ करोड रुपियाँ घोटाला गरेको अभियोग छ, कमल ज्ञवालीलाई। तर, उनी पनि लामो समयदेखि फरारकै सूचीमा छन्। ज्ञवालीकी पत्नी गौरी खनाल ज्ञवाली पक्राउ परे पनि कमल भने फरार छन्। किस्टमा एमाओवादीनिकट व्यवसायी कृष्ण आचार्यको समेत सेयर छ। आचार्यमार्फत ज्ञवालीले एमाओवादीसँग सम्बन्ध बढाएका हुन्। ज्ञवालीले एमालेका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समेत सम्बन्ध विस्तार गरेर पक्राउबाट जोगिन सफल भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। ज्ञवाली हाल विदेशमा रहेको प्रहरीको आशंका छ।

देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने गरी बैंकिङ् कसुर गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको छ। "गम्भीर र ठूला घोटालाका नाइकेहरूलाई नदेखेझैँ गर्नु तर टोलका सानातिना गुन्डालाई पक्रेर आत्मरतिमा रमाउनु विडम्बना हो," एक एसएसपी भन्छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ढिलोचाँडो सबै आउने दाबी गर्छन्। तर, तत्काल त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन।