कमेन्टमै स्पष्टिकरण दिन्छु भन्दा पनि एसपी सा’ब मान्नुभएन, थुन्दे भन्नुभो’ - अब्दुल रहमान फेसबुक प्रकरण

फेसबुकमा कमेन्ट लेखेकै आधारमा २० दिन थुनिएका रहमानको पीडा

मेरो नाम अब्दुल रहमान हो। मलाई मुन्ना नामले पनि चिन्छन्। मेरो घर सप्तरीको पोर्ताहा गाविस १ मा हो। पसल छ हाम्रो। खुद्रा व्यापार गर्छौँ। अहिले म पसलबाट तपाईँसँग बोलिरहेको छु। २० दिन पसल बन्द भयो, व्यापारमा असर पर्नु त छँदैछ, कहिल्यै यस्तो झमेलामा नफँसेका हामी जस्ता सोझालाई कम्ता मानसिक यातना भएन।

सप्तरीको सुरक्षा व्यवस्था सुध्रिरहेको भनी समाचार देखेपछि मैले हाम्रै गाउँको छिमेकी साथीले आफ्नै बाइक फिर्ता लिन ५० हजार रुपियाँ तिर्नुपरेको कुरा कमेन्टमा लेखेको थिएँ।

कमेन्ट लेखेर केही गल्ती गरे जस्तो, पछुतो लागेकै छैन। खासमा पत्रकार साथीहरुलाई पनि यस्तो भइरहेको छ भनी थाहा होस् भनेर यो कमेन्ट लेखेको थिएँ।

राति कमेन्ट लेखेको थिएँ, भोलिपल्ट दिउँसो केही प्रहरीहरु आएर अब्दुल रहमान भनेको तपाईँ हो भनेर सोधे। हो भनेपछि एसपी सा’ब (सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्य) ले बोलाउनु भएको छ, जाउँ भनेर भने। केही कामले बोलाउनुभएको होला भन्ठानेर म उनीहरुसँगै लागेँ। 

सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश अमात्य। फोटो साभारः द क्राइम रिपोर्टर

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेपछि मलाई एसपी सा’बले फेसबुकमा कमेन्ट लेख्ने तिमी नै हौ भनेर सोधे।

मैले हो भनेँ।

किन त्यस्तो लेखेको, को पुलिसलाई पैसा बुझाएको देखाऊ भन्नुभयो।

मैले कुनै प्रहरी प्रशासनलाई इंगित गरेकै छैन, यस्तो भइरहेको छ भनेर जानकारी मात्र गराउन खोजेको हुँ भनेँ। प्रहरी प्रशासनविरुद्धको कमेन्ट हुँदै होइन भनेर स्पष्ट पार्न खोजेँ।

तर एसपी सा’ब मान्दै मान्नुभएन। पुलिस देखा कि देखा भन्नुभो। ‘देखाउन नसके लगेर थुन्दे’ भन्नुभो।

मैले हामी व्यापारी मान्छे प्रहरी प्रशासनविरुद्ध जान सक्दैनौँ। मैले त्यही कमेन्टमुनि मैले प्रहरी प्रशासनलाई इङ्गित गरेको होइन भनेर स्पष्ट पारेर अर्को कमेन्ट लेखिदिन तयार छु, एक पटकलाई छाडिदिनुस् भन्दा पनि एसपी साब मान्दै मान्नुभएन। लगेर थुन्दे भन्नुभयो।

त्यसपछि मलाई हिरासतमा राखियो। हिरासतमा त्यस्तो नराम्रो व्यवहार, पिट्ने वर्ने काम त भएन तर यस्तो मुद्दामामिलाको झमेलामा नफँसेको हामी जस्तो साधारण मान्छेलाई निकै तनाव भयो।

२४ घण्टापछि मलाई सप्तरीको जिल्ला अदालतमा लगेर म्याद थपियो। मेरो बयान लिइयो। मैले त्यही कुरा भनेँ। मुद्दाको कागज हेरेँ, मलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लगाइएको थियो। म्याद थपेपछि मलाई अझै लामै समयसम्म हिरासतमै राखियो।

१८ औँ दिन मलाई काठमाडौँ पठाइयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइए पनि त्यो दिन सुनुवाई भएन। भोलिपल्ट सुनुवाई हुँदा न्यायाधीशले ठीक छ एक पटकलाई चान्स दिन्छु भन्नुभयो। ५ हजार रुपियाँ धरौटी लिएर मलाई छाड्ने आदेश अदालतले दियो।

अहिलेलाई मलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। मविरुद्ध राज्यले लगाएको मुद्दा जारी छ। अब १९ गते पेशी छ। हेर्नुस् न हाम्रो घर टाढा छ। आउन जान गाह्रो हुन्छ। व्यापार डामाडोल हुन्छ। तर के गर्नु, आउनै पर्ने हुन्छ। सामान्य र साँचो कुरा लेख्दा पनि मलाई राज्यले बित्थामा दुःख दिइरहेको छ।

(आज बिहान अब्दुल रहमानसित मोबाइलमा भएको कुराकानीमा आधारित)

चरम शक्ति दुरुपयोगको नमूना

राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले गरेको चरम शक्ति दुरुपयोगको नमूनाका रुपमा यो घटनालाई लिन सकिन्छ। रहमानले प्रहरीलाई भनेको होइन भनेर स्पष्टिकरण लेखिदिन्छु, एक पटकलाई छाडिदिनुस् भन्दाभन्दै पनि प्रहरी अनावश्यक रुपमा कठोर भएर मुद्दाको प्रक्रियामा गएको देखिन्छ।

तर प्रहरी प्रक्रियामा भने चुकेको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको २४ घण्टाभित्र जे विषयमा मुद्दा चलाउने हो, त्यसको क्षेत्राधिकार भएको अदालतबाट न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति लिनुपर्छ। तर सप्तरी प्रहरीले सप्तरीको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर अनुमति लियो। आइसिटी मुद्दाका दख्खल राख्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र छ। त्यसैले न्यायिक हिरासतमा राख्ने/नराख्ने अनुमति पनि सप्तरी, पाटन, भक्तपुर, कास्की आदि जिल्लाका अदालतले दिन मिल्दैन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र दिन मिल्छ।

सामान्य कमेन्ट गरेको आधारमा २०/२० दिन थुनामा राखेर हामीले कस्तो लोकतन्त्रको परिभाषा दिँदैछौँ ? के प्रहरी राज्य बनेको हो नेपाल ? फेसबुकले ठालुहरुको यस्तो टाउको दुखाउँछ भने चीन र उत्तरकोरियामा जस्तो बन्द गरिदिए भइगो नि, किन बेकारमा चलाउन दिनु !

के नागरिकको करबाट पालिएका नागरिकलाई सुरक्षा गर्न खटाइएका प्रहरीको काम फेसबुकमा आफूविरुद्ध कमेन्ट लेख्नेहरुलाई खोज्दै मुद्दा लगाउँदै थुन्नु हो ? के नागरिकको करबाट पालिने सरकारी वकिलहरुको काम कुनै प्रहरी अधिकारीले सनकको भरमा फेसबुकमा कमेन्ट लेखेकाविरुद्ध लगाइएको मुद्दाको बहस गर्ने हो ? फेसबुकमा लाखौँ त्यस्ता कमेन्ट होलान्, अब सरकारी वकिलहरुले ज्यानमारा र अरु गम्भीर अपराधका मुद्दामा बहस गर्न छाडेर राज्यले फेसबुकेहरुलाई लगाएको कमेन्टका आधारमा दोषी ठहर गर्नुपर्छ, पाँच वर्ष थुन्नुपर्छ भन्दै बहस गर्दै बस्ने हो ? विद्युतीय कारोबार ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको आइटी ट्रिब्युनल गठन हुने कहिले हो कहिले, के अब के काठमाडौँ जिल्ला अदालतको काम अब फेसबुकेहरुको मुद्दामा मात्र सुनुवाई गर्दै बस्ने हो ? राज्यले तुरुन्त यो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ। तर किन कोही बोल्दैनन् सामान्य नागरिक पीडामा पर्दा ?

साभार : माई संसार