जहाँ लुट्न पाइयोस् भनी सडक नै बन्द हुन्छ

‘समृद्ध नेपालको सपना तिनीहरू देख्दछन्, जो शक्तिमा छैनन्, समृद्ध परिवारका लागि ती कार्य गर्दछन्, जो शक्तिमा छन्’ एकजना शिक्षकले मलाई यस्तो बताउँदै गर्दा देश द्वन्द्वको नयाँ शृंखलामा प्रवेश गरेको प्रतीत हुन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी तिनै जनता हौं, जो बार–बार एकै प्रकारका असफल व्यक्ति वा समूहलाई सत्तामा पु¥याइरहन्छौं । सविधानसभामार्फत जनताको मूल कानुन लेखिनुपर्छ भनेर आज वा दस वर्ष पहिले भनिएको होइन । यो त आजभन्दा ६८ वर्ष पहिले २००४ सालमा मागिएको र २००७ मा घोषणा गरिएको विषय हो ।

नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ एजेन्डालाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ र जनभावनाविरुद्ध रातारात शब्द खेलमार्फत जनताका आँखामा खुर्सानी छर्किएर छलकपट गर्दै घोषणा गरिन्छ । उदाहरणका लागि ‘धर्मनिरपेक्षता’ जस्तो अर्थ हुन्छ, राज्य वा देश धर्म र परम्पराको सवालमा तटस्थ रहनेछ, राज्यको सम्पत्ति कुनै पनि धर्म र त्यससँग सम्बन्धित परम्पराका खातिर कुनै पनि प्रकारले आर्थिक लगानी तथा राज्यको संलग्नता रहने छैन । यसरी हेर्दा धर्मनिरपेक्षता हाम्रो सन्दर्भमा घोर अराष्ट्रिय र जनविरोधी प्रथा वा व्यवस्था हो । किनकि सदीयौंदेखि चल्दै आएका सनातनी धार्मिक कर्म, धार्मिक केन्द्र तथा अन्य व्यवस्थाहरूमा राज्यको लगानी परेको छ ।

राज्यको कर्मचारी व्यवस्था छ र राज्यको विशिष्ट पहिचान भएको छ । पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, कुमारी घर प्रथा, मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, दसंै पूजाको व्यवस्था, बौद्ध विकास समिति, हज कमिटिी आदि कुनै न कुनै धर्म र परम्पराका कार्यहरू हुन् । यी क्षेत्रमा राज्यको लगानी गैरसंवैधानिक हुन गएको छ अहिलेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले । यति मात्र होइन, ती उल्लेखित क्षेत्र वा समितिमा भएका नियुक्ति वा कर्मचारीको भरणपोषण पनि गैरसंवैधानिक भयो । आर्थिक लगानी मात्र नभएर राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा मानिनुपर्ने राष्ट्र प्रमुखको ती कार्यक्रम वा पूजामा हुने संलग्नताले संविधानको संरक्षण होला त धर्मनिरपेक्षतामा ? ‘धर्मनिरपेक्षतालाई सापेक्षतामा बदल्दा राजतन्त्र ब्यूँतिन्छ भन्नु अर्को हास्यास्पद तर्क हुन जान्छ । कुनै अमूक पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तमा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य आदि राख्यो भन्दैमा धार्मिक पक्षलाई राजासँग जोड्नु चाहिँ नितान्त छलपूर्ण रकमी तर्कबाहेक केही मान्न सकिँदैन । तिनीहरूलाई यति मात्र भन्न सकिन्छ कि राजतन्त्र इतिहास हो, जसलाई नेपालको इतिहासमा वर्णन गरिने नै छ, तर समाज इतिहास, वर्तमान र भविष्य सबै हो ’

इतिहास, गौरवपूर्ण परम्परा र वैदिक सनातनी मान्यता र विश्वास हाम्रो देशको विशिष्ट पहिचान हो । पूर्वीय दर्शनको उद्गमस्थल मात्र नभएर विशाल हिमालयन संस्कृति र सभ्यताको केन्द्र र बौद्ध दर्शनको प्रणेता भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल हाम्रो राष्ट्रियताको धरोहर हुन् । सनातनी तवरले आदिमकालदेखि आफ्नो थातथलो बनाउँदै आएका आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम परम्पराको समेत संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु संविधानको दायित्व हुनुपर्छ । विभिन्न प्राविधिक कार्यमार्फत ऐतिहासिक लडाइँमा होस् वा दैनिकीमा, यहाँका दलित समुदायले नेपाली एकता र सहिष्णुतामा पु¥याउँदै आएका योगदानलाई जतिपटक नमन गरे पनि कम हुन्छ । कर्मकै आधारमा उचनीच घोषणा गर्ने सीमित सामन्त वर्गको कुटिल चाललाई एउटा सिंगै राष्ट्रियता बोकेका क्षेत्री बाहुनप्रति विष वमन गरिनु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

के दलित, के बाहुन, के क्षेत्री, के जनजाति सबैको साझा इतिहास, साझा सभ्यता र साझा परम्परा भनेको नेपाली परम्परा र सनातनी वैदिक संस्कृतिमा आधारित सामाजिक परम्परा र संस्कार हो । जसको संरक्षणले मात्र तत्तत् वर्ग, समूह, समुदायको एकीकृत विकास र समृद्धि सम्भव देखिन्छ । एकताविनाको शक्ति असम्भव नै छ । शक्तिविनाको समृद्धि सपनामा मात्र सीमित रहन्छ ।

संसारमा रहेको एक मात्र राष्ट्रिय पहिचानको विपक्षमा कुनै पनि नेपाली हुन सक्दैन । राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, वैदिक सनातनी धर्म परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि आज गाउँबस्तीबाट उठेका आवाजहरूलाई कुन प्रसंगले निस्तेज पार्न सक्ला र ? नेपाली मात्रको साझा पहिचानका लागि बलिदानी गरेका वीर सपूतहरूको सपनाविरुद्ध जाने कुनै पनि अराष्ट्रिय व्यक्ति वा संस्था वा समूहलाई ती मृतआत्माले अवश्य शान्ति दिने छैनन् ।

बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, ‘कुनै दिन यस्तो दिन पनि आउनेछ राजनीतिमा नैतिकता हराउने छ, मिलेर देश बनाउनेभन्दा मिलेर भोजन गर्ने नै असंख्य हुनेछन् ।’ नभन्दै नैतिकता हराउँदै गएको देखिन्छ । पदीय दायित्व बोकेकाहरू आ–आफ्नो दूनो सोझ्याउने कार्यमै व्यस्त छन् । जसरी हुन्छ भौतिक सुख र सुविधामा रमाएका छन् । विश्व राजनीतिमा नेपाल कतै हराएको छ । नेपाली जनता अलमलमा परेका छन् । राजनीति र लूटनीतिमा भिन्नता पाउन कठिन हुँदै गएको छ ।

बीपी कोइरालालगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा स्थापित पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । उनले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू छन् । उनैले टिकट बाँडेर जितेका वा समानुपातिक व्यवस्थाबाट नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू विधायक छन् । उनैको नेतृत्वमा त्यो पार्टी अद्यापि अस्तित्वमा छ । सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिएको जो दल छ, आफैंमा अप्रजातान्त्रिक बन्दैछ । निरंकुशतासाथ अगाडि बढ्दैछ ¬जनता यसो भन्दैछन् ।

प्रत्येक चार वर्षमा नयाँ नेतृत्व तथा विचार सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता आफ्नो विधानमा राख्ने पार्टी पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि नियमित अधिवेशन गर्न सक्दैन । एउटा दलको निश्चित व्यक्तिको चाहनामा देशको संविधान संशोधन गर्न विपक्षी दल पनि तयार हुन्छन्, तर राष्ट्रिय समृद्धि र शान्तिका लागि प्रण गर्दै ठोस कार्य गर्न कोही तयार हुँदैन । आफ्नो दल विचारविहीन बाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दा पनि दलको सम्मेलन गरी विचारको संश्लेषण र विकासका लागि कुनै व्यवस्था हुँदैन ।

नागरिकहरू बेरोजगार छन्, अशान्त छन् । लाखौं मानिसहरू प्राकृतिक विपत्तिमा परेका छन्, टुहुरा बनेका छन् लुटिएका छन्, बलात्कारमा परेका छन्, तर नेतृत्व बाँसुरी बजाएर बसेको छ । यो मात्र त्यस्तो देश होला, जहाँ डाक्टर, पाइलट, प्राध्यापक तथा नर्सहरू राजनीतिक भागबन्डामा पारिन्छन् । दक्षताभन्दा नाकको आधारमा छनोट गरिन्छ र मानिसहरूमाथि निर्मम प्रहार गरिन्छ । यो त्यस्तो देश हो जहाँ लुट्न, चोर्न र बलात्कार गर्न पाइयोस् भनी सडक ठप्प पारिन्छ ।

यो त्यस्तो देश हो जहाँ शिक्षा, माता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको कुनै कदर हुँदैन । यो पीडा र वेदनाले छट्पटाएको देशमा सञ्चालकहरू दैनिक रति क्रिडामा व्यस्त रहन्छन् । यो त्यस्तो देश हो, जहाँ मान्छेले पैसा बनाउने होइन, पैसाले मान्छे बनाउँछ । संविधान संशोधन नै गराएर पार्टीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न लागेका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राजनीति भविष्य के होला भनी मानिसहरूले आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप विश्लेषण गर्लान् । एक थान संविधान जारी गर्नसके भने हालसम्म आफ्नो दल वा शासन व्यवस्थामा भएका कमजोरी छोप्ने मौका पाउलान् । संविधान दिन नसकी अराजकता र बेतिथिको निरन्तरता रह्यो भने यिनी नांगो राजाकै हालतमा पुग्नेछन् ।