प्रचण्डको नाकमा दम

महाधिवेशनको सँघारमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको फन्दामा

एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छिरे। अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसरी बालुवाटार जानुको उद्देश्य थियो, आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गर्न सहमत गराउनु र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चुनेर राजनीतिक निकासको 

ढोका खोल्नु।

प्रचण्डले भट्टराईसमक्ष प्रस्ताव राखे पनि, "सहमतिका लागि सुशील कोइरालालाई छाडिदिऔँ।" उनले अनपेक्षित जवाफ पाए। भट्टराईले ठाडै भनिदिए, "हाम्रो पार्टी र कांग्रेसबीच कुनै सहमति नहुँदै केका आधारमा मैले सरकार छाडिदिने ? म
छाड्दिनँ। तपाईं के गर्नुहुन्छ गर्नूस्।"

२७ मंसिरसम्म अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र होइन, प्रधानमन्त्री भट्टराईसमेत कांग्रेस सभापति कोइरालालाई सत्ता सुम्पन तयार थिए। बाहिरी रूपमा यही सरकारमा कांग्रेस, एमाले सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने अडान देखाउने तर भित्री रूपमा केही बुँदामा सहमति गरेर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री सुम्पने विषयमा प्रचण्ड-भट्टराईबीच फरक मत थिएन। लिखित सहमति गर्न कांग्रेस पनि तयार भइसकेको थियो। त्यसको दुई दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, पार्टीको आन्तरकि पंक्तिमा पनि कांग्रेसलाई सत्ता छाड्नै नहुने अडान राखे। त्यसबेलासम्म प्रचण्ड कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री चुन्न इच्छुक नै थिए। यसै मेसोमा उनी भट्टराईको राजनीतिक नाडी छाम्न बालुवाटार पसेका थिए। 

बालुवाटारमा भट्टराईको त्यस्तो प्रस्तुतिपछि बहुमतका नाममा कठोर निर्णय गर्दा पार्टी पुनः विभाजित हुने खतरा प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै रहेन। एमाओवादीको पदाधिकारी, ब्युरो प्रमुख तथा महाधिवेशन आयोजक समितिमध्ये सबै निकायमा प्रचण्डको स्पष्ट बहुमत छ। बालुवाटार जानुअघि उनले आफूनिकट ब्युरो प्रमुखहरूसँग भट्टराई कोइरालाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न हिचकिचाए बहुमतको निर्णयबाट हटाउने प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको भलाकुसारी गर्न भ्याएका थिए। तर, त्यहाँको तातो बहसपछि प्रचण्ड त 'ब्याक' भए नै, उनीसँगै समवेत स्वरमा कांग्रेस, एमाले एक दिन भए पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समावेश भइदिनुपर्ने ढिपी गर्न थाले। ८ पुसपछि त प्रचण्ड झन् कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पने सम्भावना सकिएको भन्नसमेत पछि परेनन्। 

आखिर प्रचण्ड किन भट्टराईको बोलीमा लोली मिलाउन पुगे त ? भट्टराईनिकट एक ब्युरो प्रमुखका शब्दमा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य झन् कमजोर हुने संकेत पाएपछि प्रचण्ड पछि सरेका हुन्। उनको भनाइमा प्रचण्डसँग भट्टराईले आफू बलियो रहेको तथ्य विस्तृत रूपमा पेस गरेका छन्। ती ब्युरो प्रमुख भन्छन्, "आफूलाई समर्थन नगरी कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पने खेलमा लागे अप्ठ्यारो पार्न जानेको चेतावनी पनि भट्टराईले दिए।" 

भट्टराईले एकपछि अर्को गरी अप्ठ्यारो पार्न सक्ने प्रचण्डले नबुझेका होइनन्। कतिसम्म भने सरकारलाई चुपचाप समर्थन गरे महाधिवेशनमा फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने, प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी बन्द सत्रमा विवादहरू नउठाउने तर समर्थन नगरे अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने, लडाकू शिविरभित्रको आर्थिक अनियमिततालगायत मुद्दा उठाउने चेतावनी पनि घुमाउरो शैलीमा भट्टराईले प्रचण्डलाई दिएका थिए। प्रचण्डले सरकार फेरबदलबारे कुरा उठाउन्जेल भट्टराईनिकट शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत पनि यस्तै अवस्था रहे फरक प्रतिवेदन आउन सक्ने बताइरहेका थिए। सरकार परविर्तनबारे मौन रहनुको पुरस्कार स्वरूप प्रचण्डले महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण ः एक ऐतिहासिक आवश्यकता' मुख्य शीर्षकको ६५ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भट्टराईको समर्थन पाएका छन्।

२६ पुसमा महाधिवेशन आयोजक समितिमा प्रचण्डको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारति भइसकेको छ। प्रचण्ड-भट्टराई दुवै पक्षले महाधिवेशनलाई 'विशिष्ट र असाधारण' करार गरेका छन्। भट्टराईनिकट एक नेता व्यंग्य गर्छन्, "त्यसअघि नै सरकार बदल्ने कुरा उठाएमा अहिले रात लामा छन्, भट्टराईले रातभर लेखेर भए पनि फरक प्रतिवेदन पेस गर्छन्।" महाधिवेशनको मिति -२० माघ) नजिकिँदै जाँदा प्रचण्डले सरकार परविर्तनको उच्चारणसमेत गरेका छैनन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रजिालका भनाइमा एमाओवादीको महाधिवेशनअघि सरकार परविर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने छैन। "पछिल्लो समय प्रचण्डले सरकार गठनबारे कुरा गर्न इच्छा देखाइरहेका छैनन्। आन्तरकि मिलापले हो वा झगडा, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।" कांग्रेसका तर्फबाट एमाओवादीसँग वार्ता गर्नेमध्येका एक रजिाल भन्छन्, "प्रचण्डको अनिच्छा देख्दा उनलाई भट्टराईले केही अप्ठ्यारो पक्कै पारेको बुझ्न सकिन्छ। ती अप्ठ्यारा कति र कस्ता छन् भन्नेचाहिँ उनै जानून्।" 



प्रचण्ड बाध्यता 

पार्टी प्रमुख हुनुको नाताले प्रचण्डमा भट्टराईसँग नमिली नहुने बाध्यताका चाङ छन्। यसअघि भट्टराईसँग अन्तरविरोध पर्दा जहिले पनि प्रचण्डलाई साथ दिने मोहन वैद्यको बलियो समूह थियो। वैद्य समूहले नयाँ पार्टी गठन त गरेको छ नै, पछिल्लो समयमा भट्टराईलाई भन्दा प्रचण्डको उछितो काढ्न लागिपरेको छ। यस्तो बेलामा भट्टराईसँग पनि दूरी बढे थप कमजोर भइने प्रचण्डको आकलन छ। संविधानसभा विघटनपछि उनीसँग ठूलो पार्टीको हैसियत छैन भने लडाकू पनि आफ्नो हातबाट फुत्किसकेका छन्। उनको पक्षमा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि छैन।

जानकारहरूका अनुसार प्रचण्ड अस्थिर र अविश्वसनीय नेता हुन् भन्ने भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायमा 'लबिङ्' गरििदएका छन्। भलै त्यसमा प्रचण्डको आफ्नै व्यवहार पनि जिम्मेवार छ। अझ दैलेख घटनापछि त प्रचण्ड झन् अप्ठ्यारोमा देखिन्छन्। दैलेख घटनामा प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको एमाओवादी मौन छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनीनिकट एकाध नेता भने पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याका अभियुक्तहरूलाई बचाउन र घटनालाई राफसाफ गर्न सकेजति बल लगाइरहेका छन्। भट्टराई समूहले यसो गर्नुका पछाडि महाधिवेशनमा नेता-कार्यकर्ताको सहानुभूति आफूतिर तानेर प्रचण्डलाई नैतिक संकट पार्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन। किनभने, यस घटनामा सुरुका दिनमा सरकार-पार्टी मौन बस्यो भन्दै कार्यकर्ता रुष्ट भएका थिए।

एमाओवादी किराँत राज्य समिति अन्तर्गत जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चा ब्युरो इन्चार्ज राजेन्द्र बस्नेतको भनाइमा दैलेख काण्डमा सरकार र पार्टी अरू केही दिन चुप बसेका भए नेता-कार्यकर्ता सडकमा आउन बाध्य हुने स्थिति थियो। बस्नेत भन्छन्, "नेता-कार्यकर्ताले छिटो मुख खोल्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री र पार्टीले मुख खोल्यो। नत्र, कार्यकर्ताहरू भड्किन सक्थे।" त्यसो त दैलेख काण्ड चर्किएपछि प्रचण्डलाई आफूतिर तान्न भट्टराईले राम्रै मसला पनि पाए। यस्तो बेलामा आफ्नै पार्टीको सरकार नभएको भए कति अप्ठ्यारो पथ्र्यो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालततिर लैजाने तयारी हुन्थ्यो भन्नेसमेत प्रचण्डलाई पारेका छन्। यसलगत्तै प्रचण्डले तत्काल सरकार छाड्ने कदम आत्मघाती हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। 

त्यसो त प्रचण्डनिकट नेताहरूले भट्टराई समूहले उनको दैनिक गतिविधि बुझ्न गुप्तचर संयन्त्र नै परचिालन गररिहेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन्। प्रचण्ड पक्षमा उभिएका महाधिवेशन आयोजक समितिका एक सदस्यका भनाइमा भट्टराई समूहले प्रचण्डको गतिविधि बुझ्न आधा दर्जन गुप्तचर  खटाएको छ। "भट्टराई सोझा र सरल होइनन्। हिसाब-किताब गररिाख्ने चिसा मान्छे हुन्," लामो समय भट्टराईसँग संगत गरेर प्रचण्ड क्याम्पमा पुगेका अर्का एक ब्युरो इन्चार्ज भन्छन्, "प्रचण्डलाई लाजिम्पाटको सूचना बालुवाटारमा पुग्छ भन्ने र भट्टराईलाई बालुवाटारको सूचना लाजिम्पाट पुग्छ भन्ने शंका छ। दुवै एकअर्काप्रति विश्वस्त छैनन्। त्यसैले एकअर्काको गतिविधि बुझ्न दुवैले मान्छे खटाएका हुन सक्छन्।"

स्रोतका अनुसार आफूसँग सल्लाह नगरी कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री दिने गरी सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएको ठहरपछि भट्टराईले प्रचण्डलाई 'ट्रयाप'मा पार्ने नीति लिएका हुन्। आफ्नो राजनीतिक इतिहासमै प्रचण्ड कमजोर भएको समय पनि हो अहिले। यही मौका बुझेर नै भट्टराईले प्रचण्डलाई थप धराप थापिदिएको जानकारहरू बताउँछन्। अवस्था कस्तोसम्म छ भने प्रचण्ड पार्टीभित्र बलिया छन् तर निर्णय लागू गराउन सकिरहेका छैनन्। तर, एमाओवादी महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेल भने अध्यक्ष प्रचण्डलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "सैद्धान्तिक रूपमा अहिले प्रचण्ड र भट्टराईबीच अन्तरविरोध छैन। बाहिर भनिएजस्तो प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यक्षलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्था हुन्थ्यो भने त एक मतले प्रतिवेदन पारति हुने नै थिएन नि!" प्रतिवेदन पारति गराउन अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार परविर्तनलाई लिएर कुनै टीकाटिप्पणी, भेटघाट वा गतिविधि नगर्ने सर्त स्वीकारेको जगजाहेर छ। 

पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड-भट्टराईबीच भेटघाट बाक्लिएको छ। यी भेटबारे एमाओवादी पंक्तिमा दुईखाले टिप्पणी हुने गरेका छन्। पहिलो, दुई नेताबीच सम्बन्ध कसिलो हुँदै गएकाले भेट बाक्लिएको हो। दोस्रो, घुमाईफिराई भट्टराईलाई नत्थी कस्न प्रचण्डले स्वयं सक्रिय भएर भेट्ने क्रम बढाएका हुन्।

भेटले नजिकिए पनि यी दुवै नेताले आफ्नो 'कोर ग्रुप'भित्र एकले अर्काको कुरा काट्न भने छाडेका छैनन्। त्यो मामलामा अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा प्रधानमन्त्री भट्टराई अघि छन्। मजदुरभित्रको समस्या सुनाउन, महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफल गर्न वा व्यक्तिगत समस्या लिएर नै किन नहोस्, भेट्न पुग्ने निकटस्थ नेता-कार्यकर्तासमक्ष उनले प्रचण्डलाई गलाएर माखेसाङ्लोमा पारसिकेको भन्दै आएका छन्। 

अघिल्लो साता मात्रै भट्टराईलाई भेटेका उनकै समूहका महाधिवेशन आयोजक समितिका एक सदस्य भट्टराईलाई नै उद्धृत गर्दै भन्छन्, "प्रचण्ड राती ९ बजेसम्म यहाँ -बालुवाटार) आएर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्दै थिए। मैले पार्टी निर्णय भनेको के हो ? पार्टी उपाध्यक्ष त म पनि हुँ। पार्टीकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको छु। पार्टीले कहिले के निर्णय गरेको छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनिदिएँ। मैले यसो भनेपछि प्रचण्डले कुराको सन्दर्भ अर्कैतिर बदलेर अब सरकार फेर्ने खेलमा लाग्दिनँ, तपाईं र म एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्दै लाजिम्पाट फर्किए।"

उता प्रचण्डले पनि नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई समेत भट्टराईप्रतिका गुनासा सुनाउने गरेका छन्। पुसको दोस्रो साता वैद्यसँगको गोप्य भेटमा प्रचण्डले 'तपाईंहरू पनि निस्किहाल्नुभयो, बाबुरामसँग नसकिने भइयो, राष्ट्रियता जोगाउन मैले मात्र सक्दिनँ। तपाईंहरूको पनि साथ चाहिन्छ' भन्न भ्याएको वैद्यनिकट मजदुर संगठनका एक नेता सुनाउँछन्।

महाधिवेशनका लागि भट्टराई पक्षले फरक प्रतिवेदन ल्याउने छाँट नदेखाए पनि संगठनमा प्रभाव बढाउन आफ्ना तर्फबाट सक्नेजति उपाय अवलम्बन गररिहेको छ। जस्तो ः आफ्नो बहुमत भएको स्थानमा निर्वाचनकै माध्यमबाट नेतृत्व तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने कमजोर दरएिको स्थानमा समावेशी हुनुपर्ने तर्क अघि सार्ने गरेको छ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रचण्डलाई कत्तिको अप्ठ्यारो पाररिहेका छन् त ? भट्टराई समूहकै एक ब्युरो इन्चार्ज भन्छन्, "सकेजति पाररिहेका छन्। सरकार छाड्दिनँ नै भने। यसभन्दा अप्ठ्यारो कति पार्नू र ?" 

४ माघमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पा-रुकुम पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विभाजन गरेर गएका मोहन वैद्यहरूलाई एकतामा आउन आग्रह गरे। पुसको दोस्रो साता पनि प्रचण्डले गोप्य रूपमा वैद्यसँग भेट गरी भट्टराईसँग लड्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका थिए। जबकि, प्रचण्डका यस्ता आग्रहविपरीत २५ पुसदेखि २ माघसम्म आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरेर नेकपा-माओवादीले तत्काल एकताको सम्भावना टरेको संकेत दिइसकेको छ। 

वैद्यलाई घर र्फकने आग्रहका पछिल्तिर भट्टराईलाई ठेगान लगाउने प्रचण्डको उद्देश्य रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। किनभने, पछिल्लो समय प्रचण्ड भट्टराईको घेराबन्दीमा परसिकेका छन्। त्यसैले तत्काल भट्टराईको लाइनबाट हलचल गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। कतिसम्म भनेे उनले महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजको 'पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसंघर्षको विकासको सामान्य सिंहावलोकन' उपशीर्षकमा भट्टराईकै तारपिm गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ (हेर्नूस्, बक्स : बाबुरामबारे प्रचण्ड)। प्रचण्डले दस्तावेजमा जे लेखे पनि भट्टराईले विगतमा उनलाई यति साह्रो गलाउन सकेका थिएनन्। त्यसैले दस्तावेजमा प्रचण्डले भनेजस्तो नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुन्छ या एकअर्काका लागि गलपासो साबित हुन्छन् ? त्यो छिनोफानो समयक्रममा हुने नै छ। 





लाबाङ कारबाही र चुनबाङ एकता

१८ माघ ०६१ मा रोल्पाको लाबाङमा बसेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका बाबुराम भट्टराई, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय हिसिला यमी र दीनानाथ शर्मालाई कारबाही गरेको थियो। यमी भट्टराईकै पत्नी हुन् भने शर्मा पनि त्यसबेला भट्टराई समूहमै थिए। असोज अन्तिम साता ०६१ मा फुन्टीबाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकलगत्तै भट्टराईले हेडक्वार्टर -प्रचण्ड)को कार्यशैली र कार्यदिशालाई लिएर पहिले चार र पछि १३ बुँदे असहमति दर्ज गराएका थिए। त्यही कारण उनीमाथि कारबाही गरिएको भनिएको थियो। 

त्यसबेला भट्टराईमाथि कारबाही गरिनुको खास कारण भने अर्कै रहेको तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य मणि थापा बताउँछन्। उनको भनाइमा, भट्टराईले आफूलाई भारतमा पक्राउन खोजेको आशंका तथा भारतकै मंैसुुरमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा गरेको आलोचनाको बदलास्वरूप उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएका थिए। 

२४ माघ ०६० मा भारतस्थित उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा मातृका यादव र उपेन्द्र यादव पक्राउ परे। पक्राउ पर्नु केही दिनअघि मात्र मातृका मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको संयोजकबाट राजीनामा दिएर पटना पुगेका थिए। मातृका पक्राउ परेको बेलुकी अध्यक्ष प्रचण्ड छलफलका लागि पटनास्थित उनको कोठामा आउने तय थियो। संयोग कस्तो भने प्रचण्ड त्यो साँझ आउन सकेनन्। भोलिपल्ट बिहान आउन लाग्दा बेलुकी नै मातृका पक्राउ परिसकेको जानकारी पाए। कतै आफू पनि पक्राउ परिने हो कि भन्ने डर उनलाई थियो। त्यस्तो आशंकाबीच दुई महिनापछि चैत ०६० मा दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यस्थित मैंसुरमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीभित्र नोकरशाही केन्द्रीयता र अराजकतावादमध्ये कुन मुख्य हो भन्ने बहस चल्यो।

प्रचण्डले नोकरशाही केन्द्रीयता र भट्टराईले अराजकतावादको प्रतिनिधित्व गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। बहसका क्रममा भट्टराईले त मुख्य समस्या केन्द्रीयता हो भने नै, रामबहादुर थापा र कृष्णबहादुर महराले पनि भट्टराईलाई साथ दिँदै प्रचण्डमाथि प्रहार गरे। बैठकमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायतले पनि प्रचण्डको बचाउ गर्न सकेनन्। यस घटनाबाट प्रचण्ड भट्टराईसँग झन् चिढिए। 

यसअघि नै भारत सरकारका उच्च अधिकारीलाई चिट्ठी बुझाउने प्रचण्ड र भट्टराईबीच सहमति भएको थियो। तर, चिट्ठी बुझाउन भट्टराई मात्र गएका थिए। लखनउमा पक्राउ पर्नबाट बालबाल बच्नु, त्यहाँबाट भट्टराईको कोठामा पुग्दा चासो नदिनु, मैंसुर बैठकमा आफ्नो नेतृत्वलाई खुइल्याउने गरी आलोचना गर्नुले आफ्नाविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्ने पर्‍यो प्रचण्डलाई। २० चैत ०६० मा प्रचण्डपछिको वरीयतामा रहेका मोहन वैद्य पनि पटनाबाट पक्राउ परे। 

यसपछि असोज ०६१ मा रोल्पाको फुन्टीबाङमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो। मैंसुर बैठकको बदला लिन प्रचण्डले पार्टी, सेना, मोर्चा सबैको नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ताव गरे। भट्टराईले पार्टी र सेनाको नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ तर संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् -सत्ता), जसको संयोजक स्वयं भट्टराई थिए, को नेतृत्व पनि एकै व्यक्तिमा केन्द्रीकरण गर्नु सिद्धान्ततः गलत हुन्छ भन्दै स्थायी समितिबाट राजीनामा दिए। राजीनामा दिएको केही समयभित्रै भट्टराईले असहमति पत्र बुझाए। यादव र वैद्यको शृंखलाबद्ध गिरफ्तारीपछि ँभारत हेडक्वार्टरलाई सिध्याउन आयो’ भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल भित्रिएका थिए। यसपछि प्रचण्ड निकटस्थ नेताहरू भट्टराईविरुद्ध खनिन थाले। 

प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार लाबाङ बैठकबाट कारबाही गर्नुअघि भट्टराईको विषयमा तत्कालीन माओवादी उच्च नेताहरूबीच तीनवटा विकल्पबारे छलफल भएको थियो। पहिलो, भट्टराईलाई ँकारबाही’ गरेर बैठक बस्नुपर्छ। दोस्रो, गिरफ्तार गरेर बैठकमा राख्नुपर्छ। तेस्रो, बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न दिएर कारबाही गर्नुपर्छ। तेस्रो विकल्पबारे खास गरी रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दले अडान लिएका थिए। उनीहरूका भनाइमा अरू पनि सहमत हुन आइपुगेपछि १८ माघ ०६१ मा लाबाङमा पोलिटब्युरो बैठक डाकिएको थियो। 

त्यस बैठकको सुरुमै प्रचण्डले ँलालध्वजले पार्टीभित्र अराजकता मच्चाएकाले कारबाही गर्नुपर्‍यो’ भन्दै प्रस्ताव राखे। प्रचण्ड पक्षमा उभिएका बहुमत नेताले हात उठाएर स्वीकृति जनाए भने हरिबोल गजुरेलले आफ्नो ँरिजर्भेसन’ रहेको बताए। भट्टराई पक्षले जनाएको असहमति फिका भयो। कारबाहीसँगै भट्टराईसँग रहेको स्याटेलाइट फोन, पेस्तोललगायत महत्त्वपूर्ण सामग्री त खोसियो नै, सुरक्षा पनि कमजोर बनाइयो। कारबाहीअघि एके-४७ हतियारसहित एक प्लाटुन लडाकू भट्टराईको सुरक्षामा परिचालित रहेकामा पछि एउटा १२-बोर बन्दुक दिएर स्थानीय मिलिसियालाई खटाइयो। भट्टराईलाई कसैले भेट्न चाहेमा प्रचण्डलाई सोधेर मात्र भेट्नुपर्ने निर्देशन दिइयो। कारबाहीको तेस्रो दिन २० माघको अपराह्नतिर भट्टराईको टिम लाबाङ छाडेर अर्को गाउँ सर्‍यो। प्रचण्डको टिम भने केही समय लाबाङमै अड्डा जमाएर बस्यो। 

कारबाही भएको झन्डै तीन सातापछि प्रचण्डले भट्टराईलाई भेटे। भट्टराईमाथि कारबाही भएको, प्रचण्ड पनि रोल्पामै रहेको स्थानीय स्तरमा खासखुसको तहमा मात्र रहेन, सबै गोपनीयता खुलेपछि दुवै नेतालाई सुरक्षा ँथ्रेट’ भयो। यहीबीचमा प्रचण्डले आफ्ना सेनाको प्रशिक्षणमा भारतले भट्टराईमाथिको कारबाही फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको टेप रेकर्ड तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरिदियो। यति मात्र होइन, प्रचण्डको प्रत्यक्ष कमान्डमा भएको खारा आक्रमणमा माओवादीले नराम्रो पराजय पनि भोग्यो। यसबीचमा प्रचण्ड-भट्टराईबीच विभिन्न चरणमा गोप्य संवाद भइरहेका थिए। संवादमा भट्टराईले प्रचण्डलाई सुरक्षित गराउने विषयमा आश्वस्त तुल्याए। यसपछि असार ०६२ मा प्रचण्डले भट्टराईलाई भारत पठाए। महरा यसअघि नै त्यहाँ पुगिसकेका थिए। 

भट्टराई दिल्ली पुगेर प्रचण्डलाई सुरक्षित गराउन पहल त गरे नै, सात दलसँग पनि सहमति गर्न विश्वासको वातावरण बनाए। आफू सुरक्षित भएको पक्कापक्कीपछि प्रचण्ड भारत छिरे। र, दिल्ली पुगे। ३ साउन ०६२ मा प्रचण्डले भट्टराईमाथि भएको कारबाही फिर्ता लिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे। त्यसको भोलिपल्ट भट्टराईको पनि धन्यवाद विज्ञप्ति आयो। अनि, असोज-कात्तिक ०६२ मा भएको चुनबाङ बैठकमा भट्टराईले आफू प्रचण्डमा विलय भएको घोषणा गरे भने प्रचण्डले पनि भट्टराईप्रति रहेको सबै आशंका मेटिएको जनाए।

हाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रहेका मणि थापाको विश्लेषणमा, भट्टराईलाई कारबाही भएकै भोलिपल्ट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघको काण्ड नचालेका हुन्थे भने उनलाई जे पनि हुन सक्थ्यो। "प्रचण्ड-भट्टराई जहिले पनि बदलाको राजनीति गर्छन् र दुवैमा अति महत्त्वाकांक्षा र आत्मकेन्दि्रत व्यक्तिवाद हावी छ," प्रचण्ड-भट्टराईको सम्बन्धबारे थापा भन्छन्, "प्रचण्डले लाबाङ बैठकबाट कारबाही गरेर जनसेनाको हिरासतमा राखेको बदला अहिले भट्टराईले लिइरहेका छन्। त्यसैले उनी प्रचण्डलाई झन् कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्।"





बाबुरामबारे प्रचण्ड

- जनयुद्धको विकास र विस्तारका निमित्त युद्धको नेतृत्व केन्द्रीकरण र स्थापना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति हुँदाहुँदै पनि क प्रचण्डको नेतृत्वलाई केन्दि्रत र स्थापित गर्ने काम कुन रूपमा र कुन स्तरमा गर्ने भन्ने विवाद निकै चर्को बनेर गयो। यसमा पार्टी पंक्ति र बाह्य स्तरसम्म पनि बहस क प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका बीचमा चलेको कुरा स्पष्ट थियो।

- दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समग्र विचार संश्लेषणलाई प्रचण्डपथका रूपमा नामकरण गर्ने प्रस्ताव प्रत्यक्ष्ातः न क प्रचण्डको थियो, न क बाबुराम भट्टराई र किरणको नै।

- ५८ सालपछिको यो प्रक्रियामा क प्रचण्ड र क बाबुराम भट्टराईका बीचको एकता र संघर्षले सिंगो पार्टीलाई मूल रूपले प्रभावित र विकसित तुल्याउँदै ल्याएको छ। जनयुद्धको तयारीदेखि नै क किरणमा जडता र संकीर्णताको समस्या देखिएको थियो, जुन आज आएर पार्टीबाट त्यो प्रवृत्ति अलग्गिने स्तरसम्म गयो। जनयुद्धको तयारी, चौथो विस्तारति बैठक, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २१औँ शताब्दीमा जनवाद र चुनबाङका निर्णयदेखि आजको यो ऐतिहासिक महाधिवेशनसम्म क प्रचण्ड र क बाबुराम भट्टराईका बीचको एकता र संघर्षले सिंगो पार्टी र समग्र आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। बेलामौकामा क प्रचण्ड र क बाबुराम भट्टराईको बीचको संघर्ष तीव्र बनेर एकअर्कालाई निषेध गर्ने स्तरमा जाने त होइन भन्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि गरेको छ। तर, झन्डै २२ वर्षको अनुभवले के प्रमाणित गर्दै आएको छ भने क प्रचण्ड र क बाबुरामका बीचको संघर्ष अन्ततः रूपान्तरण र नयाँ आधारको एकतामा गएर नै टुंगिने गरेको छ।

- केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरू मुख्यतः क प्रचण्ड, क बाबुराम, क प्रकाशका छिट्टै तरंगित हुने स्वभाव र कतिपय कार्यशैलीका प्रश्नले बेलामौकामा अन्तरसंघर्षमा समस्या पैदा हुने पनि गरेका छन् तर त्यो नै मुख्य भने अवश्य होइन।

(एकीकृत नेकपा माओवादीको आगामी महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनबाट)





माधव बस्नेत, नेपाल