मुद्दा लाग्ने भो रे हाम्रा सेनापतिमाथि !

काठमाडौं, माघ १४ । प्रधानसेनापति रिझाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रयत्न आत्मघाती सावित हुने लक्षण देखिएको छ।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई जिस्क्याएबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नौ महिनामै हात धुनुपरेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्तामा आसीन हुनासाथ प्रधानसेनापतिलाई रिझाएर अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेका थिए। तर प्रधानसेनापति रिझाउने क्रममा एक महिनाअघि गरिएको एउटा निर्णय प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि आत्मघाती कदम सावित भएको छ। सैनिक ऐनमा कुनै प्रावधान नहुँदा नहुँदै अहिलेसम्मका परम्परा तथा नजिरविपरीत

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफ्ना एकजना नातेदार नरेश बस्नेतलाई करारमा उपरथी बनाउने सिफारिस गरे। मातहतका जर्नेलहरूको बिनापरामर्श प्रधानसेनापति जबराले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री भट्टराईले आँखा चिम्लेर कार्यान्वयन गरे। सेनाको विकास निर्माण महाशाखामा कार्यरत उपरथी बस्नेतको गत पुस १५ गते पदावधि सकिएको थियो। तर पदावधि सकिए पनि उनलाई करारमा नियुक्ति गरी निरन्तरता दिइयो।
विगतमा राजा वीरेन्द्रका निजी चिकित्सकलाईबाहेक यसरी पदावधि सकिए पनि करारमा नियुक्ति गरी निरन्तरता दिइएको नजिर अहिलेसम्म छैन। १५ वर्षअघिसम्म कर्णेलको नेतृत्वमा रहने विकास निर्माण महाशाखालाई बस्नेतको बढुवा सागसागै बढुवा गरिादै आएको थियो। तर यसपटक व्यक्तिसागै अड्डाको बढुवा हुने विकृतिविरुद्ध सेनाका जर्नेलहरू एकजुट भए। सेनाभित्रबाट आवाज उठ्न थालेपछि प्रधानसेनापति राणाले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हात लिएर चोर बाटोबाट आफ्नो काम फत्ते गरे। तर गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध अदालतमा कुनै वकिलमार्फत मुद्दा हाल्ने तयारी सेनाकै केही जर्नेलहरूले गरेका छन्। पूर्ण गैरकानुनी र परम्पराविपरीत भएको यो निर्णयका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई र प्रधानसेनापति राणाको पद धरापमा पर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

-----विक्ली नेपाल