समाचार विवरणअनुसार १० मेगावाट क्षमताको युनाइटेड मोदी आयोजनाको मुख्य सेयर होल्डरमध्येको एउटा कम्पनी हो, 'हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट'। यो कम्पनीसाग युनाइटेड मोदीको
१८ प्रतिशत सेयर छ। सिटिजन बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारी, इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओ पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सिद्धार्थ बैंकका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी र हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, पृथ्वीबहादुर पाण्डेका भाञ्जा महेश्वर श्रेष्ठ र सिभिल बैंकका सीईओ किशोर महर्जनलगायतले हिमालय इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेका हुन्।
हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १८ प्रतिशत सेयर रहेको युनाइटेड मोदी (तल्लो मोदी) जलविद्युत आयोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूको कन्सोटियम सिटिजन बैंकले गरेको हो। इन्भेस्टमेन्टका पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बैंकिङ अन्तरसम्बन्धका कारण विभिन्न बैंकबाट ऋणको व्यवस्था मिलाइदिएका हुन्। परियोजनाको एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाा लागतमध्ये करिब ४० करोड रुपैयाा लगानी बैंक सञ्चालकहरूकै रहेको छ। आफ्नै बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो। तर युनाइटेड मोदी प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहस्यमय रूपमा मौन रहेको छ।
अधिकांश बैंक डुब्नुमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको एक बैंकर्सले बताए। 'कोसेलीपात र केही लगानीबाट प्राप्त कमिसनमा संलग्न हुने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीका कारण प्रोजेक्ट महागो हुने गरेको छ भने बैंक तथा ठूला प्रोजेक्टमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सिफारिसमा उनीहरूका श्रीमती तथा आफन्त भर्ना गरेका कारण बैंकहरूले अनियमितता गर्ने अवसर पाएका हुन्,' बैंक स्रोतले बतायो। हरेक तीन/तीन महिनामा बैंकहरूले बुझाउने प्रतिवेदनले बैंकको अवस्था झल्काए पनि 'कोसेली' बुझ्ने कर्मचारीले आाखा चिम्लिने गरेका कारण कुनै दिन नेपालको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुनसक्छ, उनले भने।
परियोजना डुब्यो भने बैंकका सेयर होल्डरहरू एवं सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता डुब्ने र परियोजना फाइदामा गयो भने बैंकका सीईओहरू मात्रै मोटाउने स्थिति बनेको छ। अनुमान गरिएभन्दा झण्डै ३५ प्रतिशत बढी लागत देखाइएकाले युनाइटेड मोदी आयोजनाले नाफा आर्जन गर्ने सम्भावना कम छ। २० मिटरभन्दा कम चौडाइको बााध, २ किलोमिटरभन्दा कम लम्बाइको सुरुङ र डेढ सय मिटरभन्दा बढी हेड (उचाइ) भएको जलविद्युत परियोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १२ करोड रुपैयााभन्दा बढी नपर्ने जलविद्युत विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ। तर यही प्रकृतिको युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाको लागत रहस्यमय रूपमा प्रतिमेगावाट १९ करोड २० लाख रुपैयाा पुर्याइएको छ।
यस परियोजनाको वार्षिक उत्पादन क्षमता भनेको पााच करोड युनिट अर्थात् २५ करोड रुपैयााको विद्युत मात्रै हो। १२ प्रतिशतको हिसाबमा पनि एक अर्ब ९२ करोड रुपैयााको वार्षिक ब्याज मात्रै २२ करोड रुपैयाा लाग्छ। तसर्थ, जानीजानी लागत बढाइएको बताइन्छ। कानुनतः लगानीकर्ताले दाखिला गर्नुपर्ने कूल लगानीको ३० प्रतिशत इक्युटी कागजमा मात्रै उल्लेख गरिएकाले लागत बढी देखाउनुपरेको विज्ञहरू बताउाछन्। पहिलेदेखि खोला दर्ता गरेर राखेबापत उपेन्द्र गौतमलाई ५ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिएबापत परियोजना महागो हुन पुगेको दाबी मुख्य लगानीकर्ता शकुन्तलाल हिराचन र सीईओ महेन्द्रबहादुर कार्कीको छ। तर आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई भने कति पनि सेयर दिइएको छैन।
--tarun
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !