काठमाडौँ। अहिलेसम्म नेपालीपन नझल्कने नाम राखेका देशभरिका शिक्षण संस्थानहरूले आफ्नो नाम तुरून्त बदल्नु पर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको 'संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका' अनुसार यस्तो गर्नु पर्ने भएको हो। त्यसका साथै विभागले सबै शिक्षण संस्थानहरूलाई ६ महिनाभित्र नेपालीपन झल्कने गरी नाम परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी गराएको छ।विभागले मङ्गलवार जारी गरेको 'निर्देशिका' मा भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय
स्थानान्तरण, भौतिक पुर्वाधार, छात्रबृत्ति लगायतका विषय समेट्नुका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयको अनुमति खारेजसम्म हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा विभागका निमित्त महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेका अनुसार अहिले जारी गरिएको 'निर्देशिका' निजी विद्यालयले पनि हर हालतमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेेको बताएका छन्। पाण्डेले भनेका छन्– 'निर्देशिका लागु नगर्ने विद्यालयलाई प्रारम्भमा सचेत गराउने, त्यसपछि पटके जरिवाना गर्ने र त्यसपछि पनि उनीहरूमा सुधार नआए अनुमति खारेजसम्म गरिने छ।' उनले निर्देशिका कार्यान्वयनका सिलसिलामा निजी विद्यालयहरू मर्ज समेत हुन समेत सक्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी 'निर्देशिका' मा विद्यालयको नामको अगाडि जोडिने गरिएको 'इन्टरनेसनल' शब्दावलीका लागि क वर्गमा वर्गीकृत हुनु पर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय गुण स्तर मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाण पत्र प्राप्त भएको तथा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तिमा एक प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी छात्र हुनु पर्ने शर्त पनि उल्लेख गरिएको छ। पाण्डेका अनुसार निर्देशिकामा निजी विद्यालय स्थानान्तरणलाई निरूत्साहित गरिएको छ भने निजी विद्यालयको होस्टेलमा खुवाउने खानाको गुण स्तर कम्तिमा एक पटक जाँच गराउनु पर्ने नियम राखिएको छ।
बुधबार - फाल्गुन ९
स्थानान्तरण, भौतिक पुर्वाधार, छात्रबृत्ति लगायतका विषय समेट्नुका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयको अनुमति खारेजसम्म हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा विभागका निमित्त महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेका अनुसार अहिले जारी गरिएको 'निर्देशिका' निजी विद्यालयले पनि हर हालतमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेेको बताएका छन्। पाण्डेले भनेका छन्– 'निर्देशिका लागु नगर्ने विद्यालयलाई प्रारम्भमा सचेत गराउने, त्यसपछि पटके जरिवाना गर्ने र त्यसपछि पनि उनीहरूमा सुधार नआए अनुमति खारेजसम्म गरिने छ।' उनले निर्देशिका कार्यान्वयनका सिलसिलामा निजी विद्यालयहरू मर्ज समेत हुन समेत सक्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी 'निर्देशिका' मा विद्यालयको नामको अगाडि जोडिने गरिएको 'इन्टरनेसनल' शब्दावलीका लागि क वर्गमा वर्गीकृत हुनु पर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय गुण स्तर मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाण पत्र प्राप्त भएको तथा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तिमा एक प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी छात्र हुनु पर्ने शर्त पनि उल्लेख गरिएको छ। पाण्डेका अनुसार निर्देशिकामा निजी विद्यालय स्थानान्तरणलाई निरूत्साहित गरिएको छ भने निजी विद्यालयको होस्टेलमा खुवाउने खानाको गुण स्तर कम्तिमा एक पटक जाँच गराउनु पर्ने नियम राखिएको छ।
बुधबार - फाल्गुन ९
