काठमाडौ, फागुन ६ । एमाओवादीले षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ब्यबस्थापिका संसद बिघटन गराई कार्यपालिका कब्जामा लिएपछि न्यायपालिकालाई तहस नहस पार्ने प्रयास थालेको भन्दै सर्बत्र बिरोध भैरहेको छ। राष्टपति डा. रामवरण यादवले प्रमुख चार दलका शीर्षनेतालाई चुनावी सरकारबारे गएरातिसम्ममा सहमति गरेर आउन अन्तिम म्याद दिएकोमा चित्तबुझ्दो सहमति हुन नसकेपछि अब संभबत आजै नयाँ कदम चालिने भएको छ। त्यो कदम कस्तो हने? भन्ने स्पष्ट खाका नआए पनि राष्ट्रपतिले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक अबस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। त्यसो भएमा नेपाली सेना सक्रिय हुने संभाबना
छ। राष्ट्रपतिले डा. यादबले जेठमा निर्वाचन गर्नेगरी चार दलले नाम नदिए आफैं प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गरेर अघिबढ्ने चेतावनी समेत दिइसक्नु भएको छ। नाटकीय ढंगले संविधानसभा विघटन भएकोप्रति दलका नेतासँग असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपति डा.यादबले सहमतिको नाउँमा आफूलाई पनि विवादमा तानेको गुनासो गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले आन्दोलनका उपलब्धि, जनताका आकांक्षा पूरागर्न जेठभित्र निर्वाचन जरुरी भएको बताउने गर्नुभएको छ। संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसबाट संविधान निर्माणगर्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत होस भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उहाँले दलहरुलाई बताउने गर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनगर्ने औपचारिक सहमति गत शुक्रबार नै हुने निश्चितजस्तै भएकोमा एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय लिननसक्दा अन्यौलको अबस्था सिर्जना भएको हो। एमाओवादीहरुले जेठभित्र निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी हुनेगरी संविधान संशोधन, निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य तयारी, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन परिषदसँग दलहरुको सम्बन्ध, सरकारको स्वरुप, निर्वाचन क्षेत्रजस्ता विषयमा आफ्नो खाका तयार गरिसकेको देखिएको छ। त्यसैले एमाओवादीले ठूलो अभ्यासपछि मात्र प्रधान न्यायाधिश प्रकरणको मञ्चन गरेको देखिएको छ। अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकार भनेर जाने वा धारा १०६ अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य काममा खटाउन सकिन्छ भन्ने प्रावधान टेकेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि दलबीच मतभेद कायम नै रहेको छ। '१०६ अनुसार जाने हो भने सरकारले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ। संविधानको कुन धारामा टेक्ने भन्नेमा पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको छैन। आजबाट नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने भनिए पनि त्यसबारे सबै दलहरु अन्यौलमा रहेका छन्।
--देश प्रेम
छ। राष्ट्रपतिले डा. यादबले जेठमा निर्वाचन गर्नेगरी चार दलले नाम नदिए आफैं प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गरेर अघिबढ्ने चेतावनी समेत दिइसक्नु भएको छ। नाटकीय ढंगले संविधानसभा विघटन भएकोप्रति दलका नेतासँग असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपति डा.यादबले सहमतिको नाउँमा आफूलाई पनि विवादमा तानेको गुनासो गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले आन्दोलनका उपलब्धि, जनताका आकांक्षा पूरागर्न जेठभित्र निर्वाचन जरुरी भएको बताउने गर्नुभएको छ। संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसबाट संविधान निर्माणगर्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत होस भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उहाँले दलहरुलाई बताउने गर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनगर्ने औपचारिक सहमति गत शुक्रबार नै हुने निश्चितजस्तै भएकोमा एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय लिननसक्दा अन्यौलको अबस्था सिर्जना भएको हो। एमाओवादीहरुले जेठभित्र निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी हुनेगरी संविधान संशोधन, निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य तयारी, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन परिषदसँग दलहरुको सम्बन्ध, सरकारको स्वरुप, निर्वाचन क्षेत्रजस्ता विषयमा आफ्नो खाका तयार गरिसकेको देखिएको छ। त्यसैले एमाओवादीले ठूलो अभ्यासपछि मात्र प्रधान न्यायाधिश प्रकरणको मञ्चन गरेको देखिएको छ। अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकार भनेर जाने वा धारा १०६ अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य काममा खटाउन सकिन्छ भन्ने प्रावधान टेकेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि दलबीच मतभेद कायम नै रहेको छ। '१०६ अनुसार जाने हो भने सरकारले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ। संविधानको कुन धारामा टेक्ने भन्नेमा पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको छैन। आजबाट नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने भनिए पनि त्यसबारे सबै दलहरु अन्यौलमा रहेका छन्।
--देश प्रेम
