देशान्तर विशेष सम्वाददाता ---काठमाडौ, फागुन ६ ।अन्ततः मुलुक माओवादीको सत्ता कब्जाबाट मुक्त भएको छ। हेटांैडा महाधिवेशनमा २०–३० वर्ष सत्ता चलाउने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई त्यसको एक हप्ता बित्दा नबित्दै बेइज्जतीसाथ सत्ता छाड्न बाध्य भएका छन्। अहिलेसम्म जसले सत्ता छाडे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सुम्पिने लोकतान्त्रिक परम्परामाथि उनले जस्तो अविश्वास गरे यो कुकर्मका लागि इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन। तर जे जस्तो अभ्यासबाट भए पनि मुलुक माओवादीको पञ्जाबाट मुक्त हुन लागेकोमा सबैले सन्तोष गरेका छन्। बाबुरामको बहिर्गमनले देशव्यापी रूपको एउटा उकुसमुकुसलाई अन्त्य गरेको छ भने यहीबाटचुनावी अभियान सुरु भएको छ। बाबुरामले रोकेका निर्वाचनलगायतका सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले
विस्तारै गति पाउने स्थिति बनेको छ। भट्टराईले यो हदसम्मको बेइज्जतीपूर्वक सत्ता छाड्नुपर्ने सोच बनाएका थिएनन्। उनका अडान र अभिव्यक्ति त्यसका उदाहरण हुन्। हेटौंडामा प्रस्तुत भएको सत्ता लम्ब्याउने आज उतै फर्कियो। पर्यवेक्षकका अनुसार यो पटक माओवादी आफ्नै कारणबाट ढल्न पुगेको हो। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव जसरी आयो त्यो अरूबाट मान्य हुने छैन र त्यही निहुँमा निर्वाचनसमेत नगराई अझै वषार्ंै शासन गरिरहने उसको योजना थियो। प्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रीत्वबारे सुरुमा दल र नागरिक समाजले आपत्ति पनि जनाए। त्यस्तो आपत्ति प्रकट हुनासाथ उनले फेरि भने 'म प्रधानन्यायाधीशबाहेकलाई छाड्दिनँ'। तर, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि जब दलहरू निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा परिषद् बनाउन तयार भए त्यसपछि उनको भनाइले उनैलाई गलत्यायो। बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा जस्तो विश्वास र आशा थियो ती सबैलाई धुलीसात् गर्दै उनी बहिर्गमन हुँदा उनको अनुहार हेर्नसमेत नचाहने स्थिति बन्यो। उनले १८ महिनामा गरेका काम भनी शुक्रबार आफ्नो टि्वटरमा राख्दा त्यो उनकै लागि व्यंग्य भयो। आफैंले आफ्ना उपलब्धि भनी उल्लेख गर्नुपर्दा पनि उनले कुनै कुरा देखाउन सकेनन्। उल्लेख भएका ती १२ वटामध्ये त्यसको कार्यान्वयन स्थिति हेरियो भने एउटा पनि पाइँदैन। देशले बाबुरामको भार कति कठोरतापूर्वक झेलिरहेको रहेछ भन्ने यो आफैंमा पर्याप्त हो। सरकारको विरुद्ध विपक्षीले चलाएको आन्दोलनमा अघिल्लो हप्ता राजधानी र बाहिरका जिल्लामा उर्लिएको जनसागरले पनि माओवादीको सरकार कति हदसम्मको अलोकप्रिय भइसकेको रहेछ भन्ने देखाएको थियो। त्यसमाथि भट्टराईले हेटांैडामा अपराधकर्मलाई संरक्षण दिन अझै धेरै वर्ष शासन गर्नुपर्ने बताएपछि त यो सरकारले कसका लागि शासन गरिरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पारेको थियो। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा नचलाउन, बटुलिएका प्रमाण नष्ट गर्न र अदालतले दिएको आदेशसमेत बदर गर्न लगाउनेजस्ता कामले यो सरकार अपराधीहरूको नै हो भन्ने पुष्टि गर्न थालेका थिए।
बाबुरामले लोकतन्त्रलाई अविश्वास गर्न खोज्दा उनी आफैं दण्डित हुन पुगे। सत्ता छाड्न उनले सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत देखाउन सकेनन्। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने उनको भनाइ दलीय पद्धतिमाथि नै आक्रमण थियो। माओवादीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको प्रस्ताव ल्याउँदा यो मान्य नहुने गरी नै गरेको थियो। तर जसरी भए पनि यो सरकारको बहिर्गमन नभए समग्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै जाने, निर्वाचन पनि नहुने र देश झन् तहसनहस बन्ने देखेपछि आफ्ना दलभित्र व्यापक शंका र विरोध हुँदाहुँदै पनि राजनीतिकि नेतृत्व त्यसका लागि तयार भयो।
राष्ट्रपति पनि माओवादीका एकपछि अर्को गर्दै प्रस्तुत भएका राजनीतिक खेलौनाबाट दिक्क भइसकेका थिए। त्यसै कारण उनले संविधानको रक्षाका लागि अब आफैं उत्रने स्पष्ट पारेका हुन्। राष्ट्रपतिबाट आज आइतबारसम्मको समय दिइएको छ। यसपछि राष्ट्रपति पर्खने स्थिति बन्दैन। यी सबैको निष्कर्ष हो माओवादीबाट देशले मुक्ति पाउनु। माओवादीको सरकारबाट सबैभन्दा बढी खेलवाड भएको विषय हो, राष्ट्रियता। हेटौंडामा राष्ट्रिय सीमाबारे जनमतसंग्रह गर्न र राष्ट्रियताका सवालमा कसैले केही नबोल्न जारी गरिएको उर्दीले आमनागरिकलाई आक्रोशित तुल्यायो। राष्ट्रियताका लागि नागरिकहरू रगत बगाउन तयार हुन्छन्। इतिहासमा धेरै नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियता र त्यसको सीमा जोगाउन विदेशीसँग लडेका उदाहरण छन्। तर माओवादी भने त्यसमा जनमतसंग्रह गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रियताका बारे बोल्ने कारबाही चलाउने उर्दी जारी गर्छ। देशका लागि योभन्दा डरलाग्दो पक्ष अर्को हुनै सक्दैन। केवल शासनका लागि राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्न खोज्नु राज्यविरुद्धको अपराध नै हो। यसका लागि माओवादीलाई नेपाली जनताले छाड्नेवाला थिएनन्। भयो पनि त्यस्तै। जनताले एकताका सबैभन्दा ठूलो हैसियत दिएको त्यो दलले आफूमात्र होइन अरू कुनै दललाई एउटा निर्वाचन गराउन सक्ने मानेन्। भट्टराई आफैंले एक्लै मंसिरमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका हुन्। आफूले घोषणा गरेको कुरा गर्न नसक्दा दुनियाँमा कोही पनि सत्तामा बसिरहँदैनन्, सक्नेलाई ठाउँ दिन्छन्। तर उनले त्यतिसम्म गर्न चाहेनन्। उनका अध्यक्ष हरेक दिन कुरा फेर्ने र प्रधानमन्त्री बाँड्ने, राजनीतिका सबैभन्दा जोक्करमात्र बने जसबाट निकासको कुनै सम्भावना आएन र आउने कुरा पनि थिएन। देशभित्रका शक्तिहरूलाई विदेशले नचाहेको भनी खुला रूपले नै आफू विदेशी दलाल रहेको स्वीकारसम्म गर्न पुगे। यही चरित्रले उसका कारण देश झन्झन् अन्योलमा पर्दै गएको हो जो पछिल्लो घटनाक्रमले उसको सत्ता बहिर्गमनबाहेक कुनै विकल्प बाँकी राखेन। पछिल्लो समय सधैं स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने भनी परिचय बनाएको मधेसवादी दलले समेत उसको साथ छोडिसकेको थियो। यसले केही पहिले सम्मानजनक बहिर्गमनको सम्भावना बनिरहँदा माओवादीकै कारण यति अपमानित हुनुपर्यो कि यसले राजनीतिक व्यक्तित्वको परिचयसमेत गुम्यो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अघिल्लो हप्ता शीर्ष नेताहरूलाई निर्णय गर्न अधिकार दिएको थियो। त्यसले नै सकेसम्म राजनीतिक दल र नभए माओवादीबाट मुक्ति गरी जेठमा निर्वाचनका लागि कुनै अर्को विकल्पमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा परिषद्को प्रस्ताव आएको हो। अर्को विपक्षी दल एमाओवादी हिजो अबेरसम्म छलफलमा थियो। एमाले सूत्रअनुसार यसले पनि दलको नेतृत्व नभए माओवादीको बहिर्गमनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा दिने गरी निर्णय गर्नेछ। आजसम्म यी कुरा भएनन् भने राष्ट्रपतिले आफैं कदम चाल्नेछन्। त्यो पनि आजकै दिन हुने बुझिन्छ।
