प्रधानन्यायाधीश बन्ने/बनाउने खेल

२३ वैशाख ०६८ मा नियुक्त प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले दुई वर्ष नपुग्दै मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीका रूपमा छलाङ मारे। प्रधानन्यायाधीशमा १४ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सरकार प्रमुखको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका रेग्मीले न्यायपालिका प्रमुखका रूपमा काम गर्दा पनि चर्चाविहीन बन्नुपरेन। इजलासमा बसेर गरेका एकाध निर्णयकै कारण उनले प्रशस्तै चर्चा र प्रशंसा बटुले। तर, उनकै निर्णयहीनताका कारण मुलुकको न्यायपालिका इतिहासमै सबैभन्दा कम न्यायाधीशमा

सीमित भयो।

विचाराधीन मुद्दाको ग्राफ विगत नौ वर्षमा पहिलोपल्ट रेग्मीकै पालामा उकालो लाग्यो। अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या पाँच र मुद्दा संख्या करबि १४ हजार छ। रेग्मी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकै दिनदेखि सुरु भएको नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चाले पूर्णता पाउन त सकेन नै, भएका न्यायाधीशलाई समेत उनले टिकाउन सकेनन्। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको यो हविगत हुनुमा नेतृत्वको निर्णयहीनता र कानुनी जटिलता जति जिम्मेवार छ, त्यसभन्दा कम छैन भावी नेतृत्वका लागि चलेको हानथाप पनि।

अहिलेको संविधानको व्यवस्था र प्रचलनका आधारमा भन्ने हो भने २४ जेठ ०७४ सम्म न्यायपालिकाको नेतृत्वमा को रहन्छ भन्ने स्पष्ट छ। त्यसपछि कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने नै यतिबेलाको विवादको केन्द्र हो। रेग्मीले बीचैमा राजीनामा दिएनन् भने वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा १८ जेठ ०७१ देखि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। उनको चारमहिने कार्यकालपछि रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्, करबि नौ महिना। र, अर्को नौ महिनाका लागि न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। उनलाई न्यायिक इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले विस्थापित गर्नेछिन्। तर, त्यसपछि न्यायपालिका नेतृत्वमा को आउँछ, यकिन नभएका कारण यही अँध्यारोमा विभिन्न प्रकारका चलखेल भइरहेका छन्। सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश भन्छन्, "आफूले चाहेको व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पालो पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हेरेर निर्णय गर्ने चलन त पुरानै हो। तर, अमुक व्यक्तिलाई हुन दिने कि नदिने भनेर पूरै न्यायप्रणालीलाई नै अपांग बनाउनेसम्मका खेल अहिले भइरहेका छन्।"

गत माघसम्म यस पदका प्रमुख दाबेदार न्यायाधीश प्रकाश वस्ती थिए। उनी पनि कार्कीसँगै ९ माघ ०६५ मा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए। तर, उनी चार वर्षसम्म अस्थायी न्यायाधीश रहे। गत माघमा अस्थायी कार्यकाल सकिएकाले उनी घर फर्के। म्याद सकिएर गएका न्यायाधीशलाई नै पुनः नियुक्ति गर्ने हो भने त्यसमा वस्ती पनि पर्नेछन्। तर, पुनःनियुक्तिपछि चाहिँ उनी वरिष्ठताक्रममा पछाडि पर्ने भनिएको छ। पुनःनियुक्ति भनेको पुरानो सेवाको निरन्तरता नभई नयाँ नियुक्ति हो भन्ने तर्क उनलाई रोक्न खोज्नेहरूको छ।

वस्तीभन्दा दुई वर्षपछि सर्वोच्चमा पुगेका वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत अस्थायी न्यायाधीश पदावधि सकिएर गत मंसिरमै फर्किए। उनीहरू पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशको पुरानै पदमा बहाल भए। तीमध्ये उपाध्याय र कार्की अब सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने सम्भाव्य नाम हुन्। अदालतको प्रचलन अनुसार पुनरावेदनका बहालवाला मुख्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति र मर्यादाक्रममा प्राथमिकता दिइन्छ। यसरी प्राथमिकता दिने हो भने उपाध्याय र कार्की अगाडि मात्र आउने छैनन्, मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा पुग्ने अरू कनिष्ठ न्यायाधीश पनि वस्तीभन्दा माथि पुग्नेछन्। "त्यस अवस्थामा वस्तीलाई नैतिक रूपमा न्यायाधीश खान्न भन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ र भावी प्रधानन्यायाधीशमा उनलाई रोक्ने खेल पनि सफल हुनेछ," न्यायपरिषद स्रोतको भनाइ छ। तर, वस्ती पक्षधर भने उनी वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले होइन, चार वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीशको अनुभव भएको पूर्वन्यायाधीशको हैसियतले नियुक्त हुने हुँदा नयाँ नियुक्त हुने सबैभन्दा उनी वरिष्ठ हुन्छन् भन्ने तर्क गर्छन्।

न्यायपरिषदको अहिलेको संरचना पनि वस्तीका लागि अनुकूल छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका सल्लाहकार एवं विश्वासपात्रकै रूपमा काम गरेका वस्ती रेग्मीका लागि पनि उत्तिकै पि्रय थिए। तर, न्यायपरिषदका हालका अध्यक्ष शर्मा र सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेबाट त्यो तहको सद्भाव उनले पाउन मुस्किल छ।

संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधानका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको तयारी गर्दा संवैधानिक अंगमा पदपूर्तिका लागि निवृत्त पदाधिकारीलाई पुनःनियुक्त गर्ने सहमति दलहरूले गरेका थिए। त्यही सहमति अनुसार निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारसि गरिएको छ। अदालतमा पनि पुरानै मर्यादाक्रम अनुसार नियुक्त गर्ने नीति परिषदले लिए मात्र वस्ती अगाडि पर्नेछन्।

अहिले सर्वोच्चमा नौ स्थायी न्यायाधीश पद खाली छन्। यी पदपूर्तिका लागि अन्य सम्भावित नामहरूमा पुनरावेदनकै मुख्य न्यायाधीशहरू केशरीराज पण्डित, हरिप्रसाद घिमिरे, विश्वनाथ जोशी, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, दुर्गाप्रसाद उप्रेती र गोविन्दप्रसाद उपाध्याय छन्। कदाचित् वस्ती पुनःनियुक्तिबाट रोकिएमा पराजुली भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहनेछन्। अहिले वस्तीलाई रोकेर तल्ला अदालतदेखि नै न्यायाधीश भएर आउने 'करिअर जज'बाट भावी प्रधानन्यायाधीश तयार गर्नुपर्ने 'लबिङ्'मा पनि केही न्यायाधीश लागिरहेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। पहिला म्याद थप हुन नसकेका भरतराज उप्रेतीले राजीनामा दिएको, कमलनारायण दास ६५ वर्ष पुगेको, तर्कराज भट्ट ६३ वर्ष भएकाले पुनरावेदनबाटै निवृत्त भइसकेका हुँदा स्थायी न्यायाधीशको दौडबाट बाहिररएका छन्।

न्यायपरिषदले वरिष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीश छनोटका लागि सबै राजनीतिक खेमाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी तयारी गररिहेको छ। प्रजातान्त्रिक समूहबाट वरिष्ठताका आधारमा गर्ने हो भने रामप्रसाद सिटौला पर्न सक्नेछन् भने विकल्पमा जाँदा प्रकाश राउतको नाम अगाडि आउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। प्रगतिशील खेमाबाट लीला उदासी, हरि उप्रेती र युवराज संग्रौलाको नाम छ। वरष्िठतामा उदासी अगाडि भए पनि उनले उमेर हदका कारण धेरै काम गर्न पाउने अवस्था छैन। उनको विकल्पमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला छन्। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमालेनिकट न्यायपरिषद सदस्य खेमनारायण ढुंगानामार्फत न्यायपरिषदमा संग्रौलाको नाम प्रस्ताव गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको मर्यादाक्रम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशभन्दा माथि हुने भएकाले हालका मुख्य न्यायाधीशहरूभन्दा माथि आफ्नो नाम पार्ने प्रयत्नमा संग्रौला रहेको परिषद स्रोतको भनाइ छ। यसो हुँदा उनी पनि भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने उम्मेदवार हुन्।

अहिले कतिपय पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरू ०१६ सालमा जन्मिएका संग्रौला आफूभन्दा कम उमेरका भएकाले आफ्नो वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै रोक्न लागिपरेका छन्। अदालतमा नियमित बहस नगर्ने भएकाले पनि उनीप्रति न्यायपरिषद विश्वस्त हुन सकेको छैन। संग्रौलाभन्दा तीन वर्ष जेठा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती पनि प्रगतिशील खेमाका अर्का उम्मेदवार हुन्, जो नेपाल बार एसोसिएसनबाट परिषदले मागेको सूचीमा पनि परेका छन्। राजनीतिक सम्पर्क र सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई छाडेर विशेषज्ञता र बहसमा सक्रियता हेर्ने हो भने उनको नाम पनि पर्न सक्छ।

मधेसी कोटाबाट वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने हो भने वीरगन्जमा अभ्यासरत वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र सिंहको नाम अगाडि रहेको छ भने राजनीतिक पहुँच प्रभावी भएमा सुरेन्द्र महतोले बाजी मार्न सक्नेछन्। उनी ०४८ सालमा वकालतमा छिरेका हुन्। कानुन संकायबाट अमर पन्त, रन्जितभक्त प्रधानांगलगायतको नाम छ।

यसबीचमा न्यायपररषदले बारसँग न्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको सूची मागेको थियो। बारले १५ जनाको नाम दिएको छ। आफैँले नाम मागेपछि त्यसभन्दा बाहिर गएर कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश छान्न पनि न्यायपरिषदलाई अप्ठ्यारो छ। "न्यायपरिषदले बारसँग नाम नमागेको भए स्वतन्त्र रूपमा आफूले देखेका र योग्य ठानेका व्यक्ति छान्न सक्थ्यो," बार महासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, "अब बारले दिएको सूचीलाई उपेक्षा गरेर जान्छ भने बारको संस्थागत अस्तित्व र प्रतिनिधित्व अस्वीकार गरेको ठहर्छ।"

सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भने खाली कोटाका कोटा पुर्‍याएर शक्ति सन्तुलन मिलाउने मात्रै होइन, अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा नियुक्त भएको भोलिपल्टदेखि नै इजलासमा गएर काम गर्न सक्ने र विशेषज्ञता देखाउन सक्ने न्यायाधीश छान्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञबाट लिने हो भने मात्र न्यायालयको कार्यक्षमता र गरिमा बढ्नेछ।"

रामबहादुर रावल, नेपाल