यससम्बन्धमा अनौपचारिक स्रोतबाट अध्यक्ष निकटकालाई सोध्दा त्यस्तो व्यवस्था छ र भनेर अनभिज्ञता पो जनाउँछन् बा। अझ कहाँ बुझाउनु पर्ने रे? हुन पनि अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम भए पनि न्यायपालिकालाई किन हो त्यस्तो व्यवस्था मनै पर्दैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ अपवाद थिए। उनले आफ्नो सम्पति विवरण सर्वोच्चकै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो न्यायालयको इतिहास मै पहिलो रहेछ। त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको पनि सम्पति विवरण वेबसाइटमा राखिएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उनले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न रुचाएनन्। तर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भइसकेपछि नियम अनुसार उनले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। उनलाई यो नियम थाहा भएन होला रे भनेर मानौँ एकछिनलाई ल, पूर्व मुख्य सचिव र सचिव भइसकेकाहरुलाई थाहा नहोला ? केको नहुनु, बुझ पचाएका नि। नत्र अध्यक्ष रेग्मीसँगै शपथ लिएर पद बहाली गरेका गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र कानुन मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेलाई विधि थाहा नहोला र!
कसैलाई लाग्ला सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेरै पो के हुन्छ र ! गरेर केही नहुने भए त खुरुक्क सार्वजनिक गरिहाल्थे नि। त्यसबाहेक हामी सर्वसाधारणलाई पनि जिज्ञासा मेट्न सजिलो हुन्छ- आखिर न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हालेका व्यक्तिको सम्पति कति रहेछ ? अनि सरकारी उच्च पद सम्हालेर रिटायर्ड भएकाहरुको सम्पति चाहिँ कति रहेछ ? कम्तिमा यो त थाहा हुन्थ्यो !
२०४८ सालको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय नमान्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाली गरेको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ। त्यसो नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
- माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !