सुरुङमार्गले जगाएको आशा

काठमाडौं। नेपालकै सुन्दर र औद्योगिक सहरको रूपमा चिनिएको हेटौंडालाई राजधानी काठमाडौंसँग नजिक बनाउने सपना साकार हुने भएको छ। पछिल्लो दुई दशकदेखि काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म सुरुङमार्गका रूपमा लोकप्रिय छोटो दूरीको राजमार्ग निर्माण गर्ने
चर्चा चलिरहेको भए पनि औपचारिक रूपमा कुनै काम थालनी भएको थिएन, जसले गर्दा सुरुङमार्ग बन्छ कि बन्दैन भन्ने आशंका उब्जिएको थियो। देशका अन्य भागमा विभिन्न ठूलाठूला परियोजनाहरू बन्ने भनेर त्यतिकै सेलाएकोले पनि काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमा पनि चर्चामै सीमित हुने अड्कलबाजी गरिएको थियो तर यी सबै आशंकाहरू गलत सावित हुने देखिन्छ। गत मंगलबार सरकार र निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएपछि सुरुङमार्ग निर्माणले मूर्त रूपमा पाउने आशा पलाएको हो। सुरुङ मार्ग निर्माण भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार सुरुङमार्ग निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, साझेदार र समुदायको ३४ अर्ब लगानीमा चार वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। सहज ढंगबाट काम भए आगामी २०१६ डिसेम्बरसम्म काठमाडौं र हेटौंडाको दूरी १ घण्टा १५ मिनेटमा सीमित हुनेछ। सम्झौतामा राजमार्ग चार लेनको ५८ किलोमिटर हुने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रले देशमा पूर्वाधार विकासका लागि निर्माणको दायित्व बोकेको अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठूलो र एकमात्र आयोजना हो। त्यसकारण यो सुरुङमार्ग सम्पन्न भए निजी क्षेत्रलाई हेर्ने आमधारणामा व्यापक परिवर्तन हुने विश्वास गरिएको छ।
धेरै मान्छेहरूले यसलाई सुरुङमार्ग भनेर चिनिरहेका छन् तर यो राजमार्गमा सुरुङको लम्बाई साढे ३ किलोमिटर मात्र हुने बताइएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेटले स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव पर्न नदिन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनेमा विश्वस्त तुल्याएको छ। कम्पनीले सुरुङलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दीर्घकालीन बनाउनको लागि अस्ट्रियामा सफल भएको एक नयाँ तथा अत्याधुनिक प्रविधि अपनाइने जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी, राजमार्ग छोटो, सुरक्षित र आरामदायी बनाउन उपलब्धिमध्येकै अत्याधुनिक सडक प्रविधि प्रयोग गरिने र वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पार्न नदिन सुरुमै निराकरण गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ।  खासगरी हेटौंडाबाट पश्चिमका क्षेत्रमा चल्ने यातायात सहज, सुगम र व्यवस्थित गर्नु सुरुङमार्गको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। कतिपयले सुरुङ मार्गको प्रभाव सरकारद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक पर्छ भनेर आशंका गरिरहेका छन्। तर कम्पनीले भने फास्ट ट्रयाकले पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने र सुरुङमार्गले पश्चिममा सेवा विस्तार गर्ने भएकोले यी दुई आयोजनाबीच कहीँ पनि स्वार्थको टकराव नभएको स्पष्ट पारेको छ। बरु दुवै योजना सफल भए ठूलो आर्थिक विकास हुने कम्पनीको दाबी छ।
यसअघि, वैशाखको अन्त्यमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। त्यो बेला आवश्यक प्राविधिक नजुटाई कम्पनीलाई स्वीकृत दिन प्रस्ताव लगेको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना पनि भएको थियो। आफैंले गठन गरेको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले कम्पनीमाथि वित्तीय स्राेत जुटाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुरुङमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै प्राविधिक कमीकमजोरी रहेको आरोप पनि लगाइएको थियो। समितिले कम्पनीको अध्यययन प्रतिवेदनमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयभन्दा मुनिबाट सुरुङ निर्माणका क्रममा गरिने ब्लास्टिङले आयोजना नै खतरामा पर्न सक्नेलगायत दर्जनभन्दा बढी प्राविधिक कमजोरी रहेको बताइएको थियो। तर यसबीचमा कम्पनीले सुरुङ मार्गको लागि विश्वस्त आधारहरु प्रस्तुत गरेपछि  सरकारले अनुमति दिएको हो।
सुरुङमार्गमा ३० मिटरभन्दा अग्ला पिलर भएका नौवटा पुल निर्माण हुनेछ। गैरआवासीय नेपालीबाट ८ अर्ब १२ करोड, २ लाख ५० हजार व्यक्तिबाट ८ अर्ब १२ करोड तथा स्थानीय निकाय, उद्योग वाण्ािज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतको सेयर रहने र सर्वसाधारणमा कुल लागतको ३० देखि ४९ प्रतिशत सेयर जारी गरिने र बाँकी लगानी बैंकले गर्ने जानकारी पनि दिएको छ। गत माघमा सुरुङ मार्ग निर्माणमा लगानीका लागी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी र गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन)बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापत्रमा एनआरएनका अध्यक्ष जीवा लामिछाने र कम्पनीका प्रमुख कुशकुमार जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो अवसरमा अध्यक्ष लामिछानेले मातृभूमिको विकास–निर्माणमा लगानी गर्न संघका सदस्यलाई आह्वान गर्दै आफ्ना तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ लगानीको घोषणा  गरेका थिए। सुरुमा यो मार्गको लागत १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि अहिले ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ।
कस्तो हुन्छ सुरुङ मार्ग?
निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अनुसार यो योजनाको प्रमुख कार्य काठमाडौंबाट चारैवटा सडक कुलेखानीमा मिलेपछि कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्मको अत्यन्तै असजिलो साँघुरो उकालो ओरालो १६ किमीको पिरामिड डाँडो (चिसापानीगढी) मा सुरुङ निर्माण गरेर तीन किलोमिटरमा सीमित गर्ने रहेको छ। सुरुङ निर्माणपछि जनस्तरबाट बनेका चारवटा सडकको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने र भीमफेदीदेखि हेटौंडासम्मको २१ किमि सडकलाई सीधा मार्गमा परिणत गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ।
कुलेखानीदेखि सिस्नेरी दोभानसम्मको १२ किलोमिटर दूरीको जनस्तरबाट बनेको सडकलाई विस्तार गर्ने र सिस्नेरी दोभानदेखि काठमाडौंसम्मको १२ किलोमिटर दूरीको सडकलाई निर्माण गरी जम्मा तीन किलोमिटर सुरुङसहित ५० किमिको छोटो बाटो बनाउने रहेको छ। जसबाट जनस्तरबाट बनेका सडकहरूको प्रचुर उपयोग गर्नेगरी जम्मा ५० किमिको सडक निर्माण गर्दा राष्ट्र र जनतालाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। जनस्तरबाट बनेका सडकहरूको उपयोग हुने, काठमाडौंको ६० लाखको जनघनत्वको चापलाई काठमाडौं दक्षिणकाली क्षेत्र र मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रका १७ गाविस र पालुङ दामनदेखि सिस्नेरीसम्मको भूभागमा उपयुक्त आवास क्षेत्र वा फूलबारीका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइएको छ। जहाँ, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि उत्पादन सडक आदि पूर्वाधारलगायतका आवश्यक विकास समेट हुनेछ। यो मार्गको निर्माणपछि मकवानपुरको हेटौंडा नगरपालिका, पदमपोखरी, हाडीखोलालगायत स्थानमा मानवबस्ती विकास, उद्योगधन्दा विकास, कुलेखानी इन्द्रसरोवर, दामन भ्यु टावर, चिसापानीगढी, चन्द्रागिरिजस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।