सशस्त्रमा सुडानभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार आधा अर्ब बजेट क–कसले खाए?

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा सुदृढीकरण योजनाको बजेटमा नेपाल प्रहरीको सुडान काण्डभन्दा ठूलो अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। सशस्त्रमा सुरक्षा सुदृढीकरण योजनामा छुट्याइएको बजेटमा बार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको तथ्यांक

साँघुलाई प्राप्त भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल उच्च सूत्रका अनुसार, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा २०६५ मा तराईका १४ जिल्लामा शान्ति सुब्यवस्था कायम गर्न सशस्त्र प्रहरीका १८७ बेस स्थापना गरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएको थियो।
यही कार्यक्रमलाई पछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री भीम रावलले नीतिगत निर्देशिका बनाएर निरन्तरता दिए। रावलले गौतमले छुट्याएको बजेटमा थप बृद्धि गरे। १८७ बेसमध्ये पछि ४८ वटा स्थायी बीओपीमा परिणत गरिए। ती १३९ वटा बेसमा शान्ति सुब्यवस्था कायम गर्नमात्र खर्च गर्न पाउने बजेट सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै बिल भर्पाइ मिलाएर बार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुँदैआएको तथ्य साँघुले फेला पारेको छ। सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले ४८ वटा बेस स्थायी बीओपीमा परिणत भइसकेपछि पनि अझै १८७ वटा अस्थायी बेसकै बजेट अर्थमन्त्रालयबाट निकासा गराएर नांगो भ्रष्टाचार गर्दैआएको छ।
नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला त जम्मा २९ करोड रुपैयाँको थियो, तर सशस्त्रमा बार्षिक १५ करोड रुपैयाँका दरले २०६५ देखि अनियमितता भइरहेको छ। तर अख्तियारले २९ करोडको भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलायो, ३ आर्थिक बर्षको १५ करोडका दरले ४५ करोड रुपैयाँमा सशस्त्र प्रहरीमा हुँदैआएको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिदै आएको गुनासो ब्याप्त छ। लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्रको यो भीमकाय भ्रष्टाचार हेर्ने आशा सशस्त्रका अधिकारीहरूले गरेका छन्। सुडानकाण्डलाई बिर्साउने यो अनियमिततामा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकका केही कर्मचारीहरू समेत मिलेको रहेको गुनासो पनि सशस्त्रका अधिकारीले गरेका छन्।
कसरी हुन्छ अनियमितता?
सशस्त्रका बेसहरूले मात्र खर्च गर्ने गरी सुरक्षा सुदृढीकरणको बजेट छुट्याएको हो। उक्त बजेट जिल्लाका गण, सीमा सुरक्षा कार्यालय र बोर्डर आउटपोष्ट(बीओपी)ले मात्र खर्च गर्न पाउने निर्देशिकामा ब्यवस्था छ। सशस्त्र हेडक्वार्टरले एक पैसा पनि सुरक्षा सुदृढीकरणको बजेट खर्च गर्न पाउँदैन। तर बिल भर्पाई मिलाएर हेडक्वार्टरबाटै उक्त बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले अनुगमन र छानबिन गर्न सकेका छैनन्।
निर्देशिका विपरीत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १० प्रतिशत कर तिरेको देखाएर २०६५ देखि नै हेडक्वार्टरबाट उक्त बजेट अनियमितता हुँदैआएको स्राेतले बतायो। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले सशस्त्रका बेसहरूका लागि दिएको त्यो हेडक्वार्टरमै बिल भपाई मिलाएर भ्रष्टाचार हुँदा पनि चासो दिएका छैनन् भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत भएको खर्चलाई बैधता दिंदैआएको छ। सशस्त्रको नेतृत्वले भ्रष्टाचारको हिस्सा अर्थमन्त्रालयदेखि महालेखाका हाकिमहरूलाई पनि पुर्‍याएकाले २०६५ सालदेखि सुरुमा १८७ बेस र पछि १३९ बेसमा हुँदै आएको सुडान भन्दा ठूलो घोटाला गुपचुप रहँदैआएको छ। अर्थदेखि महालेखासम्म मिलाउने काम सई हुँदादेखि प्रबन्धमा कार्यरत डीएसपी श्याम कुँवरले गरिरहेको बताइन्छ। अख्तियारले यसको अनुसन्धान गर्न सके लहरो तान्दा पहरो नै आउने सशस्त्रका ती अधिकारी बताउँछन्।
नीतिगत रुपमा सशस्त्रका प्रत्येक बेसमा २ वटा गाडी, एउटा गाडी बराबर दैनिक १५ सय रुपैयाँ भाडा र दैनिक १० लिटर तेल र अन्य बेसखर्च गरी उक्त निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा २ मा सशस्त्र प्रहरीलाई साधन स्रोतको लागि ५२ करोड ९० लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। जुन वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा नै स्थापना भएका बेसलाई नयाँ स्थापना गर्ने भनी उल्लेख गरेर व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरामा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सशस्त्रका अधिकारीको माग छ।
पछिल्लो पटक १८७ बेसहरूमध्ये ४८ वटालाई स्थायी बीओपीमा परिणत गरिसकिएको छ। १३९ वटा बेसहरूलाई २/२ वटा गाडी, एक गाडी बराबर दैनिक १० लिटर इन्धन दिने निर्णय भएअनुसार प्रत्येक बर्ष सशस्त्र प्रहरीले विनियोजित रकम बाहेक सुरक्षाको नाममा निकासा लिंदै आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सं्रोतका अनुसार यो रकम निकासा गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले अर्थमन्त्रालय र महालेखाका सम्बद्ध अधिकारीलाई आकर्षक नजराना बुझाउने गरेको छ। ४८ वटा स्थायी बीओपीमा परिणत भइसकेकाले १३९ अस्थायी बेसलाई मात्र बजेट निकासा हुनुपर्नेमा १८७ बेसकै लागि बजेट निकासा लिएर भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ। ४८ वटा बेसको गाडीभाडा, इन्धन र प्रशासनिक खर्चबापतको करोडौं रुपैयाँ सिधै सशस्त्रको नेतृत्वले भागबण्डा जयनेपाल गर्दैआएको छ। १३९ बेसले मात्र खर्च गर्न पाउने बजेटबाट पनि सशस्त्रको हेडक्वार्टरमै आधी हाकिमहरूले भोजन गर्दैआएका छन्। स्रोतका अनुसार १३९ बेसहरूमा २ बर्षदेखि प्रत्येकले एउटा गाडी र १० लिटर तेलमात्र पाउँदै आएका छन्। जबकि प्रत्येक बेसमा २ वटा गाडी, एउटा गाडी बराबर दैनिक १५ सय रुपैयाँ भाडा र दैनिक एक गाडीबराबर १० लिटर तेल र अन्य बेसखर्च अर्थमन्त्रालयबाट सुरक्षा सृदृढीकरण योजनाका लागि निकासा हुने गरेको छ।
सशस्त्र हेडक्वाटरले १३९ वटा बेसका लागि निकासा भएको दैनिक एउटा गाडीको भाडा १५ सय रुपैयाँ र दैनिक एउटा गाडी बराबरको १० लिटर तेलको पैसा घोटाला गर्दैआएको देखिन्छ। यो घोटालाको सरसर्ती हिसाब गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले १८७ वटा बेस ह ३६५ दिन ह रु. १५०० गाडी भाडा बराबर रु. १०,२३८२५००।– र तेलको १८७ ह ३६५ दिन ह ९९ रु. प्रतिलिटर बराबर रु. ६७,५७२४५।– हुन आउँछ। जम्मा १०,९१३९७४५ रुपैयाँ सुरक्षाको नाममा बार्षिक इन्धन र भाडामा मात्र सिधा भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ। जनताको सुरक्षाका नाममा कसरी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुराको यो त एक नमूना मात्र हो। यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिसाब मिलान गर्दा १०,२३८२५००।– रुपैयाँको १० प्रतिशत राजस्व दाखिला गरेपछि सबै कानुनी बनाइन्छ। सशस्त्र हेडक्वार्टरले यो खर्च सबै कागजमा देखाई भ्रष्टाचार गर्र्दैआएको छ। सशस्त्रका अधिकारीहरू भन्छन्, यसरी भ्रष्टाचार गर्न पाइने भएपछि महानिरीक्षक हुन करोडौं खर्च किन नगर्ने?

छानबिन समिति नै भ्रष्टको कब्जामा
२०६५ देखि सुरक्षा सुदृढीकरणको बजेटमा हुँदैआएको भ्रष्टाचारबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि सशस्त्रको नेतृत्वले समितिलाई नै प्रभावमा पार्दै तुहाउने गरेको छ। शान्ति सुब्यवस्था कायम गर्नका लागि दिइएको बजेटमा भइरहेको अनियमितता विरुद्ध संविधानसभा जीवित हुँदा सशस्त्रका केही अधिकृतहरूले संविधानसभा आर्थिक र लेखा समितिमा छानबिन गर्नका लागि निवेदन दिएका थिए। गृहमन्त्रालयले सुरक्षा सुुदृढीकरणको बजेटमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न एक सहसचिव र महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको समिति पनि बनाएको थियो। तर त्यो समिति नै सशस्त्रका भ्रष्टहरूको प्रभावमा पर्दा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। – माधव पौडेल

एकल जातीयको पत्तासाफ
काठमाडौं। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई हतियार बनाएर जातीय बिध्वंश मच्चाउने र समाजलाई तहसनहस पार्ने एनेकपा माओवादी र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीको योजना पहिलो चरणमै असफल भएको छ। अघिल्लो वर्ष जातीय भड्काव उत्पन्न गराएर सडकमा आतंक मच्चाई संविधानसभा बिघटन गराउन सफल यो गठबन्धन एक बर्ष नपुग्दै आदिवासी जनजातिहरूबाट बहिस्कृत र पराजीत भएको छ। जनजाति महासंघको हालै चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा माओवादी र संघीय समाजवादी गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरूले शर्मनाक पराजय व्यहोरेपछि महासंघमा नयाँ समीकरण बनेको छ। एकल जातीय राज्यका पक्षधरहरूको पराजयसँगै महासंघमा बहुजातीय पहिचान सहितको संघीयताका पक्षधरहरूको बिजय भएको छ। माओवादी र अशोक राई गठबन्धनका एकजना पनि प्रतिनिधि महासंघ नेतृत्वमा निर्वाचित भएनन्। महासंघलाई जातीय सद्भावको पक्षमा उभ्याउन र सही नेतृत्व दिलाउन एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य एवम् जनजाति सभासद ककसका संयोजक पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एक जनजाति नेताले बताए।
सहमतिको प्रयासमा अशोक राई समूह र विशेषगरी निवर्तमान महासचिव आङ्काजी शेर्पा बाधक बनेपछि उनीहरूलाई सोत्तर पार्न अरु जनजाति एकजुट भए। त्यहीकारण माओवादी र आङकाजीका उम्मेदवार संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रविक्रम राई आधार मतमात्रै पाएर पराजीत भए। एमाले, कांग्रेस र सालोपाको समर्थनमा नगेन्द्र कुमाल अध्यक्ष बन्न सफल भए। पहिले नेविसंघको नेता रहेका कुमाल पछिल्लो समय सालोपासँग पनि नजिक छन्। उनी अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीमा सक्रियापूर्वक लागेका छैनन्। महासचिवमा भने एमाले बाजुराका नेता पेम्बा भोटे निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै दुई उपाध्यक्ष, सचिवसहित १३ सदस्यीय कार्यसमितिमा एमाले समर्थक महासचिवसहित ४ जना निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कांग्रेस समर्थक अध्यक्ष सहित ४ जना र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी समर्थक ३ जना निर्वाचित भएका छन् भने राजकुमार लेखीका २ जना निर्वाचित भएका छन्। जित्ने एमाले समर्थकमा महासचिव पेम्बा भोटे, उपाध्यक्ष सूर्य भुजेल, उपाध्यक्ष चिनीमाया माझी लगायत छन्।
महासंघमा यसपक माओवादी र संघीय समाजवादी गठबन्धन पत्तासाफ भएको छ भने जातीय हिसाबले कार्यसमितिमा अधिकांश अल्पसंख्यकहरूको बर्चश्व स्थापित भएको छ। सेतामगुराली अर्थात् शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु जस्ता बहुसंख्यक जनजातिको प्रतिनिधित्व नहुँदा महासंघको आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। केही समयअघि अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक समुदायले अलग अलग कार्यक्रम आयोजना गरेर महासंघमा बिभाजन देखिएको थियो। महासंघको आह्वानमा सुकेधारामा राजनीतिक सम्मेलन चलिरहेका बेला सेतामगुरालीले इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा अलग कार्यक्रम गरेका थिए। त्यो बिभाजन चितवनसम्म पुग्दा पनि कायमै रहेको र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पासाङ शेर्पा र राजकुमार लेखी मिलेका कारण महासंघको निर्वाचन परिणाम अर्कै आएको हो।

http://sanghu.weeklynepal.com/2013/05/21/article-item01369108327/