सुकुमवासीका नाममा माओवादीलाई परिचयपत्र

काठमाडौं। सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई धमाधम खारेज गर्न थालेपछि बाबुराम सरकारले बनाएको सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग र आयोग मातहतका जिल्ला समितिले सुकुमवासीका नाममा धमाधम एकीकृत माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकलाई परिचयपत्र दिन थालेको छ। तराईका २०
जिल्ला र पडाडका ५ जिल्लामा गरी करिब एक लाख माओवादी कार्यकर्तालाई सुकुमवासीको परिचयपत्र वितरण गरिसकेको बताइएको छ। एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा एमाओवादी नेता भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित आयोग र मातहतका जिल्ला समितिले तराईका २० र भित्री मधेस तथा पहाडका पाँच जिल्लामा कार्यकर्तालाई सुकुमवासीका नाममा जग्गा दिन जथाभावी परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिएको छ।
सुकुमवासीको पहिचान, परिचयपत्र वितरण र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने उपयुक्त जग्गा सिफारिस गर्न गठित आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो दायित्वविपरीत सुकुमवासीलाई भन्दा धेरैजसो माओवादी कार्यकर्तालाई परिचयपत्र वितरण गर्दै आएकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ। सबै जिल्ला समितिमा समेत भट्टराई सरकारको पालामा नियुक्त पदाधिकारी हाबी छन्। जिल्ला समितिमा समेत एकीकृत माओवादीको स्थानीय कार्यकर्ताको बाहुल्य रहेको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समितिले करिब एक लाख एकीकृत माओवादीका कार्यकर्तालाई परिचयपत्र बाँडेको अनुमान गरिएको छ। परिचयपत्र पाउनेमध्ये वास्तविक
सुकुमवासीभन्दा धेरैजसो घरजग्गा भएका एकीकृत माओवादी कार्यकर्ता र एकीकृत माओवादीका नेता, कार्यकर्ताले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू छन्। सुकुमवासी आयोग र मातहतका २५ जिल्ला समितिमा आफ्नो परिवार सुकुमवासी भएको दाबी गर्दै तीन लाख ९५ हजारको निवेदन परिसकेको छ। परेका निवेदनमा पनि अधिकांश एकीकृत माओवादी कार्यकर्ता रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै अघिल्लो सरकारले गर्ने गरेको राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति राजीनामा दिँदै सरकारलाई बाटो खुला गरिदिने प्रचलन रहेको हुन्छ। तर बाबुराम सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्त भने लाजमार्दा तबरले सरकार खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कांग्रेस एमालेले एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिको तत्काल खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। तर सरकार परिवर्तन र संविधानसभालाई लक्षित गर्दै आयोग र जिल्ला समितिमा नियुक्त पदाधिकारीले चुनावी स्वार्थ पूरा गर्ने गरी कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गर्न परिचयपत्र बाँडेका हुन्। भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा गैरसुकुमवासीलाई परिचय बाँडिएको छ। दाङ, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा घरजग्गा भएका कार्यकर्तालाई सुकुमवासीको परिचपत्र दिइएको छ। कतिपय एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले हलिया, मुक्त कमैया र सुकुमवासी तीनैवटा परिचयपत्र पाएका छन्। घरजग्गा भएका, तर तीनवटै परिचयपत्र पाएका त्यस्ता कार्यकर्ताले तीनवटै हैसियतमा राज्यबाट सुविधा पाउने तर वास्तविक सुकुमवासीले भने कुनै राहत नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ रहेको छ। मन्त्रालयले सुकुमवासीका नाममा आयोग र समितिबाट जथाभावी गैरसुकुमवासीलाई परिचयपत्र वितरण भइरहेको सूचना आएपछि त्यस्तो नाजायज कार्य रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हालै पत्र पठाई आयोग, जिल्ला समिति, वन, नापी र मालपोत कार्यालयलाई गैरसुकुमवासीलाई परिचयपत्र नदिन र वितरण गर्दा छानबिन गरेर वास्तविकलाई मात्र दिन निर्देशन दिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए। गैरसुकुमवासीलाई वितरित परिचयपत्र छानबिन गरी रद्द गर्नसमेत मन्त्रालयले आयोग, समिति र वन, नापी र मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। समितिमा वन, मालपोत र नापीका अधिकारीसमेत पदेन सदस्य छन्। चुनावलाई लक्षित गर्दै पछिल्लो समयमा एकीकृत माओवादी कार्यकर्ता भएकै भरमा गैरसुकुमवासीलाई परिचयपत्र वितरणलाई तीव्र बनाउन थालेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर रोक्न निर्देशन दिएको हो।
साभार : http://www.weeklynepal.com/2013/05/04/no-poor-no-cominuist/