कृष्ण अधिकारी
आफ्नै छात्रालाई बलात्कार गरी नग्न तस्वीरको सीडी चक्का बनाएर 'ब्ल्याकमेलिङ' गर्दै पाँच वर्षसम्म यौन शोषण गर्दै आएका बाँकेको गणेश मावि, ढकेरीका शिक्षक जिवच्छ यादव। १० वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना भराउने पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि उनी फरार छन्।
त्यसपछि पनि यादवले अदालतमा 'आफ्ना मान्छे' रहेकाले आफूलाई केही नहुने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन सीतालाई धम्की दिइरहे। नभन्दै, १० असार २०६५ को जिल्ला अदालत बाँकेको थुनछेक आदेशबाट पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका यादवलाई त्यहींका न्यायाधीश रामेश्वरप्रसाद अमात्यको इजलासले २९ वैशाख २०६६ मा सफाइ दियो, पीडितको बयान, शिक्षक यादवले 'ब्ल्याकमेलिङ' गर्न पठाएका नग्न तस्वीर र धम्कीपत्रले अभियोगको दावी नपुगेको भन्दै।
सो फैसलामा चित्त नबुझेर सीता पुनरावेदन अदालत गएपछि १२ असार २०६८ मा पुनरावेदनले जिल्लाको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पीडकलाई १० वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना तथा पीडकबाट पीडितलाई रु.२५ हजार भराउने फैसला गर्यो। तर, जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि यादव फरार भएकाले पुनरावेदनको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। उता, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेले भने यादवको सबै सेवा–सुविधा रोक्का गरी शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेको शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी मनप्रसाद रेग्मी बताउँछन्।
रक्षक नै भक्षक
बर्दिया जमुनीको अमरज्योति माविका शिक्षक भीमलाल रिजाल (३९) ले रामजानकी प्रावि, रामनगरमा कक्षा १ मा पढ्ने छात्रा 'ए' रानालाई (परिवर्तित नाम) घरेलु कामदारका रूपमा ६ माघ २०६४ मा नेपालगञ्ज―५ सूर्यगाउँमा सीता घर्तीको घरमा रहेको आफ्नो डेरामा ल्याए। घरायसी कामले बा–आमा बर्दिया गएको मौका पारी रिजालले ७ र ८ माघको राति ती बालिकालाई जबरजस्ती बलात्कार गरे। भोलिपल्ट रिजाल स्कूल गएको मौकामा ती बालिकाले आफ्नै उमेरकी घरबेटीकी छोरीलाई अघिल्लो रातको सबै घटना बताएपछि घरबेटी सीताले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् र स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा बालिका बलात्कृत भएको प्रमाणित भयो। तर, १७ जेठ २०६७ मा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीताप्रसाद पोखरेलको इजलासले रिजाललाई सफाइ दियो। पीडित पुनरावेदन अदालत गएपछि न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र शिवराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले २२ असोज २०६९ मा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै रिजाललाई ८ वर्ष कैद र पीडकबाट पीडितलाई रु.५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो। तर, जिल्लाको सफाइपछि फरार रिजालले न कैद सजाय भोगे न त पीडितले क्षतिपूर्ति नै पाएका छन्।
सुर्खेतको एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले आफ्नै विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्ने ११ वर्षीया छात्रालाई ८ वैशाख २०६८ राति होस्टलमा बलात्कार प्रयास गरेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा जाहेरी पर्यो। मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएकी ती छात्रालाई कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि २ भदौमा भर्ना गरियो भने २१ भदौमा जिल्ला अदालत सुर्खेतले पीडकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो। तर, २३ कात्तिक २०६८ मा अदालतमा पीडित छात्राले 'भूत आएको सपना देखेकाले आमासँग होस्टेलमा बस्दिनँ भनेकोमा आमाले पाँच वर्षको लागि पैसा लिइसकेकोले बस्नैपर्छ भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएछ, मलाई थाहा भएन', भन्दै बयान फेरेपछि ५ पुस २०६८ मा अदालतले प्रिन्सिपललाई सफाइ दियो। पीडितलाई काउन्सिलिङ गर्ने गैरसरकारी संस्था 'आवाज' की प्रतिनिधि निशा पौडेल पनि अदालतमा मौन रहेपछि अदालत पीडकलाई सफाइ दिने निर्णयमा पुगेको थियो। ती पीडक अहिले जिल्लामा निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनको महत्वपूर्ण पदमा छन्।
कक्षाकोठामै यौन दुर्व्यवहार
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था 'सिविन' ले बाँकेमा गरेको सर्वेक्षणले छात्राहरूलाई शिक्षकले कक्षाकोठामै यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको तथ्य देखाएको छ। जिल्लाका ५२ माविका १९२ छात्राबीच गरिएको त्यो सर्वेक्षणले ३४ प्रतिशत छात्राले कक्षाकोठामै दुर्व्यवहार सहनुपरेको देखाउँछ। शिक्षकहरूले 'जानीबुझी संवेदनशील अंगमा छुने, चिमोट्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने' गरेको सर्वेक्षणमा छात्राले बताएका छन्।
तुफान न्यौपाने
९ वर्षीया छोरी शर्मिला बुढा बलात्कृत भएपछि रु.५० हजार क्षतिपूर्ति सरकारले नै भराउने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अनुसार रकम लिन आएकी पीडित बालिकाकी आमा। उनी क्षतिपूर्ति रकम लिन डेढ वर्षदेखि धाइरहेकी छिन्।
पहिलो पटक दुर्व्यवहार हुँदा बोलेर, तर्किएर वा अन्य तरिकाले ८९ प्रतिशत छात्राले बच्ने प्रयास गरे पनि दोस्रो पटकमा ५० प्रतिशतले मात्र त्यसरी बच्ने प्रयास गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। घरपरिवार, विद्यालय र समाजले 'तँ नै गलत छेस्' भन्ने आरोप लगाउने गरेकाले छात्राहरूले दोस्रो पटक बच्ने प्रयास कम गरेको सिविनका क्षेत्रीय टीम लिडर मधु दवाडीको निष्कर्ष छ। यौन दुर्व्यवहारबाट बच्न मावि र उच्चमाविमा प्रशस्तै महिला शिक्षक राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै दवाडी भन्छन्, “शिक्षकलाई दिइने तालीमको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।”
क्षतिपूर्ति पाउन कठिन
पीडक फरार भएकाले सीता लामा र 'ए' रानाले अदालतको फैसला अनुसार अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। जबकि, अदालतले डेढ वर्षअघि सरकारबाटै उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। चिसापानी―१ की नौ वर्षीया शर्मिला बुढा (परिवर्तिन नाम) लाई ६ जेठ २०६८ मा जबरजस्ती करणी गरेका पूर्णबहादुर सुनार (१५), सन्तोष वैगार (११), केशव नेपाली (१५) र अर्जुन परियार (१३) मध्ये वैगार र परियारलाई बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शेखर पौडेलको इजलासले २२ फागुन २०६८ मा नाबालक रहेकाले सजाय भोग्न नपर्ने भन्यो भने पूर्णबहादुर सुनार र केशव नेपालीलाई जनही सात वर्ष ६ महीना कैद फैसला गर्यो। उनीहरू पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका भएकाले आर्थिक दण्डको व्यवस्था नभएको भन्दै पीडितलाई सरकारबाटै रु.५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरिएको थियो। डेढ वर्षदेखि अदालत धाए पनि क्षतिपूर्ति नपाएकी पीडितकी आमा भन्छिन्, “हरेक पटक अदालत आउँदा छोरीको पीडा अझ् बल्झिन्छ।” उनलाई कानूनी सहयोग गरेको एड्भोकेसी फोरमकी अधिवक्ता विनु श्रेष्ठ पनि क्षतिपूर्तिको झ्ञ्झ्टिलो प्रक्रियाले पीडितलाई थप पीडा दिने बताउँछिन्।
देवी साउद (परिवर्तित नाम) लाई बलात्कार गर्ने नेपालगञ्ज–१६ का गोविन्द परियार (१३) लाई बाँके जिल्ला अदालतले ८ असार २०६७ मा ६ महीना बाल सुधार गृहमा पठाउने फैसला सुनायो। फैसला चित्त नबुझेर साउद पुनरावेदन गएपछि त्यहाँका मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनाली र वीरसिंह महराको इजलासले १९ चैत २०६८ मा पीडितलाई रु.५ हजार क्षतिपूर्ति दिने फैसला गर्यो। तर, उनले अझै क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन्।
साभार : हिमाल खबर
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !